धरहराको पुनर्निर्माणमा तोकिएको भन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले निर्माण व्यवसायीलाई बिल रकमको मूल्य अभिवृद्धि भुक्तानी खर्च लेख्नुपर्नेमा फरक फ्याक्टर प्रयोग गरी बढी भुक्तानी गरेको पाइएको उल्लेख छ । ३१ लाख ६० हजार र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर ४ लाख ११ हजार गरी ३५ लाख ७० हजार रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नु पर्ने देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।           प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रिपरिषदको २०७७ माघ ११ को निर्णयमा निर्माणको समयावधि थप भएबापत नेपाल सरकारलाई समय थप भएको अवधिमा कुनै आर्थिक व्ययभार नहुने उल्लेख छ । सोही आधारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणमा २०७७ असोज २० देखि २०७८ पुस १५ गतेसम्म पटक पटक म्याद थप गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ (२) मा खरिद सम्झौता प्राप्त गर्नेको ढिलाइका कारण सम्झौताबमोजिम उल्लेखित अवधिभित्र सम्पन्न नभई बढी समय लागेमा मूल्यवृद्धि भुक्तानी नहुने उल्लेख छ । जसको ठेक्का २०७५ असोज १४ मा २०७७ असोज १४ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी भएको थियो ।