नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पुर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिले सभामुख अग्नी सापकोटालाई हटाउने कुरा कसैले कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् । उनलेे दुनियाँका कुनै पनि शक्तिले सभामुखलाई अहिले हटाउन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

एमसीसी, आगामी निर्वाचन, राष्ट्रपतिको सक्रियता, संसदमा एमालेको अवरोध र सर्वोच्च अदालतमा देखिएको संकटका विषयमा नेकपा समाजवादीका नेता तथा पुर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग दृष्टिले गरेको कुराकानी :

एमसीसीकै कारण पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धन टुट्ला त ?
एमसीसी सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनको विषय होइन । एमसीसीको विषयमा पाँच वर्षदेखि बहस जारी छ । त्यो बहस अझै टुंगिएको छैन । यो एउटा सहमतिको विषय पनि हो । संविधान र व्यवस्था जोगाउनका निम्ति सहमतीय आधारमा पाँच दलीय गठबन्धन बनेको हो । यदि, असहमतिको विषय कसैले अगाडि ल्याउँछ भने गठबन्धनका सामू खतरा पैदा भइहाल्छ नि । त्यसकारण गठबन्धनका सबै घटकहरूले असहमतिका विषय जबर्जस्ती प्रवेश गराउनु उपयुक्त हुँदैन । गठबन्धनलाई दृढतापूर्वक कायम राख्दै जाने हिसाबले सहमतिका विषयमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।

त्यसो भए एमसीसी संशोधन नगरी पास हुँदैन ?
देशका विभिन्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरूको जरुरत हुन्छ । नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिइरहेकै छ । अनुदान आउँछ भने झन राम्रो कुरा हो । तर, त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने ? कसरी राष्ट्रिय हितअनुकुल बनाउने ? हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, सर्वभौम सत्ता, अखण्डतामाथि तलमाथि नपर्ने गरी कसरी अगाडि बढाउने ? भन्ने मात्रै प्रश्न हो । जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ– राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर, त्यसको सुनिश्चितता गरेर, कैयौँ आपत्तिजनक कुरालाई सम्बोधन गरेर, परिमार्जन र परिस्कृत गरेर ल्याउने हो भने उपयुक्त हुन्छ । तर, यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढ्न सक्दैन ।

हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विद्यमान सम्झौता यस्तो छ, यसले यस्तो अवस्था ल्याउँछ र गर्नुपर्ने यो हो, यसरी सच्याउन सकिन्छ भनेर सुझाव दिएका छौँ । त्यसको आधारमा प्रधानमन्त्रीले अमेरिकासँग कुरा गर्नुपर्छ । नेपालको हितअनुकुल हुने गरी अमेरिका एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न तयार हुने हो भने अनुदान सहयोग किन नलिने ? नेपालको हित हुने कुरामा ५५ करोड होइन, एक खर्ब देओस्, हामी लिन तयार छौँ ।

आपत्तिजनक विषय के-के छन् ?
आपत्तिजनक विषय ३०–३५ वटै छन् । जस्तै, एउटा शर्त उल्लेख गर्न चाहन्छु, एमसीसी पास गरिसकेपछि अमेरिकाका प्रचलित कानुन र भविश्यमा बन्ने कानुन पनि नेपालले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तिब्बत कानुन, हङकङ कानुन, ताइवान कानुनजस्ता कानुन पनि अमेरिकाले बनाएको छ । यस्ता कानुन पनि हामीले पालना गर्नुपर्ने हो भने नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध कस्तो होला ? तपाईं आफै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ । भविश्यमा अमेरिकाले कस्तो कानुन बनाउने हो भन्ने हामीलाई के थाहा ? यस्ता शर्त राखेर हामीले अनुदान किन लिनुपर्ने ?

सरकारले गरेको प्रश्नमा एमसीसीले जवाफ पनि दिएको थियो नि ?
आपत्तिजनक विषयमा अमेरिकाको कोही व्यक्ति विशेषले र एमसीसीकै कर्मचारीले जवाफ दिएर मात्रै हुँदैन । त्यो जवाफको कुनै कानुनी मान्यता हुँदैन । सम्झौतामै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।

केपी ओलीले विगतमा हुबहु पारित गर्न खोजेका थिए, कांग्रेसले अहिले हुबहु पारित गर्न खोज्दै छ । तपाईंले भनेजस्तै एमसीसी परिमार्जन गर्न अमेरिका तयार होला ?
नेपालमा विभिन्न खालका चिन्तनहरू छन् । एकथरी मान्छे, जस्ताको तस्तै, कमा, फुलस्टप पनि नगरी अमेरिकाको जुन चाहना छ, त्यहीअनुरुप एमसीसी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालका छन् । अर्कोथरी, अमेरिकाको कुनै पनि प्रकारको सहयोग लिनै हुँदैन, कुनै हालतले पनि यो मान्य छैन भन्ने चिन्तनका छन् । अमेरिकासँग हामीले सन् १९५० देखि नै अनेकन सहयोग लिइरहेका छौँ । हामीले सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । संसारका कुनै पनि मुलुकले हामीलाई निःशर्त सहयोग दिन्छ भने त्यो लिनुपर्छ ।

अहिले ट्रान्समिसन लाइन र सडकको कुरा आइरहेको छ । ती बनाउनुपर्ने जरुरत पनि छ । अमेरिकाले अनुदानमा सहयोग दिन्छ भने नलिनुपर्ने कारण छैन । तर, अनुदान सहयोगको नाममा अमान्य शर्त राखिन्छ भने त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन । अनुदान सहयोग पनि नलिने भनेर दिग्भ्रम गर्ने कोसिस पनि भइरहेको छ । म स्पष्ट रुपमा भन्न चाहन्छु– राष्ट्रले मान्न नसक्ने शर्तको आधारमा हामीलाई कुनै पनि सहयोग चाहिँदैन । हामी आफ्नै मेहनतले, आफ्नै पसिनाले यो देशको विकास गर्छौँ ।

एमसीसी पास गर्न कांग्रेस र एमाले मिल्छन भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
यो विलकुलै अस्वाभाविक कुरा हो । प्रतिगमनविरुद्ध लडेको, संविधान र व्यवस्थामाथि भएको आक्रमणविरुद्ध लडेको नेपाली कांग्रेस अहिले नेकपा (एमाले)सँग मिल्न जान्छ भन्ने लाग्दैन । यद्यपि, अस्वाभाविक कुरा कहिल्यै पनि हुनै सक्दैनन् भन्ने चाहिँ होइन । जसले असंवैधानिक रुपमा दुई–दुई पटक संसद विघटन गर्यो, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै गम्भीर रुपमा आँच पुर्याउने काम गर्यो, त्यहीसँग कांग्रेस हातेमाले गर्न जान्छ भने एउटा आश्चर्यजनक कुरा हुन्छ । त्यस्तो होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

एमसीसी अब संसदबाटै छिनोफानो हुने हो कि गठबन्धनले साझा धारणा बनाउँछ ?
अहिले एमसीसी सदनमा जाने कुनै सम्भावनै देख्दिनँ । पहिलो कुरा सदनमा किन लाने ? कसरी लाने ? कुन धारा वा ऐनको आधारमा एमसीसी सदनमा लाने ? कुनै पनि विषयबस्तु संसदमा जान्छ भने ऐन, कानुन र संविधानबमोजिम जानुपर्छ । संविधानले प्रष्ट रुपले के भन्छ भने-संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुनै चीज छ भने संविधानबमोजिम ऐन बनाएर त्यसको आधारमा अनुमोदन गर्नुपर्छ । एमसीसी जस्ता विषय अनुमोदन गर्न अहिलेसम्म कुनै ऐन नै बनेको छैन नेपालमा । यस्तो अवस्थामा अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर कुनै व्यक्ति विशेषले वा गुट विशेषले भन्ने वितिक्कै त्यतिकै अनुमोदनमा जान्छ ? जान सक्दैन । दृष्टिमार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु– कुन धारा, कुन ऐन अन्तर्गत एमसीसी सम्झौता संसदमा लानुहुन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुस् ?

सभामुख पूरा कार्यकाल रहनुहुन्छ । म सभामुखको कुनै दोष देख्दिनँ । र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अहिले सभामुखको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छ । उहाँको रक्षा गर्छ । सभामुख विरोधी कदम कसैले चाल्छ भने त्यसको हामी धज्जी उडाउँछौँ ।

एमसीसी टुंग्याउनेचाहिँ कसरी, निकास त निकाल्नुपर्ला नि ?
संसदमा जाने र लाने पनि प्रश्न होइन । एमसीसी आवश्यक गृहकार्य नगरी गरिएको सम्झौता हो । देशभक्त विशेषज्ञहरू, कानुनविदहरूसँग छलफलै नगरी सम्झौता गरिएका कारण एमसीसी सम्झौता विवादमा परेको हो । नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलसँग सल्लाह भएको मलाई थाहा छैन । म त्यो कालखण्डभरी तत्कालीन नेकपा एमालेको विदेश विभाग प्रमुख थिएँ । तर, यस्तो सम्झौता हुँदा हाम्रो पार्टीसँग सल्लाह भएको मलाई थाहा छैन । पछि, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने विषय थप्यो । यो थप्ने कुरा त संविधान बमोजिम नै छैन । यस्ता विषय ऐन बमोजिम मात्रै गर्नुपर्छ भनेर संविधानले किटानीका साथ भनेको छ । लापारबाही ढंगले एमसीसी अगाडि सारेकाले आज राष्ट्रका सामू विवादको विषय बनेको हो ।

एमसीसी पास गर्नका लागि सत्तारुढ गठबन्धन फुटाउने, सभामुखलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मका कुरा कांग्रेस र एमालेबीच भएको भन्ने चर्चा पनि चलेको छ नि ?
एमालेको नेतृत्व धुन्धकारी र विध्वांशकारी छ । यसले हिजो दुई–दुई पटक संसद ध्वंस गर्न लाग्यो, आफ्नै दुईतिहाइ बहुमतलाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गर्याे । संविधानलाई पटक–पटक मिचेर च्यातचुत पार्न खोज्यो, महामारी फैलिएको बेला चुनाव घोषणा गरेर चुनाव सम्पन्नै हुन नदिने, देशको संविधान र व्यवस्थालाई अप्ठेरोमा पार्ने, अराजकता सिर्जना गर्ने उदेश्यकले एमालेको नेतृत्व गुटले त्यो काम गर्याे । एमालेका आम कार्यकर्तालाई म कहिल्यै दोष दिन्नँ । उनीहरुको यसमा कुनै दोष छैन ।

एमालेको गुट कहिले सभामुखलाई हटाउने कुरा गर्छ, कहिले १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने कुरा गर्छ । यो आफैमा पागलपन बाहेक अरु केही पनि होइन । संसद सुरु भयो भने चलाउनै हुन्न भनेर तुरुन्तै नारा लगाउन थालिहाल्छ । यो गैरजिम्मेवार कुरा हो ।

अहिले सभामुखलाई हटाउन सम्भव छ त ?
अहिले सभामुखलाई हटाउन यो धरतीको सम्पूर्ण तागत लागेपनि सम्भव छैन । सभामुख पूरा कार्यकाल रहनुहुन्छ । म सभामुखको कुनै दोष देख्दिनँ । र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अहिले सभामुखको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छ । उहाँको रक्षा गर्छ । सभामुख विरोधी कदम कसैले चाल्छ भने त्यसको हामी धज्जी उडाउँछौँ ।

प्रसंग बदलौँ, स्थानीय निर्वाचन अब हुने निश्चित भयो होइन ?
स्थानीय तहको चुनाव होस वा प्रदेश र संघीय चुनाव नै किन नहोस संविधान बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने हामी पाँच दलको दृढ अडान छ । जुन–जुन तहको पाँच वर्षे कार्यावधि सकिन्छ, सिद्धिने बितिक्कै चुनाव गर्ने हो । सोही बमोजिम सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मितिसमेत घोषणा भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रिया दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन हामी प्रतिवद्ध छौँ । देशमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्न खोज्नेहरू समाप्त भएर जान्छन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनबाटै स्थानीय निर्वाचन लड्ने नेकपा समाजवादीको तयारी हो ?
पाँच दलको बीचमा अहिलेसम्म जति बैठक भएको छ, ति सबै बैठकको एउटै निष्कर्ष छ– पाँच दलको गठबन्धनलाई दृढतापूर्वक कायम राख्नुपर्छ, प्रत्येक चुनावमा संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले भर्खरै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गरायौँ । यो निर्वाचनमा पाँच दलको एकता हुँदा जस्तो परिणाम आयो, अबका तीन तहका निर्वाचनमा पनि यस्तै परिणाम आउँछ । त्यसो गरेर मात्रै देशलाई अग्रगतितर्फ, प्रगतिशील भविश्यतर्फ अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना हुन्छ । वाम र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकतावद्ध भएर जानु आजको कार्यपरिस्थितिको अनिवार्य कुरा हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

कांग्रेसका कतिपय नेता त गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनिरहेका छन् नि ?
नेपाली कांग्रेसभित्र विभिन्न खाले विचार आउने गर्छन । त्यो वीपी कोइरालाकै पालादेखिको कांग्रेसको परम्परा हो । कोही के बोल्छन्, कोही के बोल्छन् । अलिअलि खिचडी जस्तो पनि हुन्छ । तर, पार्टीको नेतृत्वले जे बोल्छ, पार्टीको आधिकारिक धारणा त्यही हुन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले नेपाली कांग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ । उहाँ र उहाँको केन्द्रीय समितिले आधिकारिक रुपमा जे निर्णय गर्छ, त्यो नै कांग्रेसको धारणा हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ऐन संशोधनको कुरा पनि आएको थियो नि ? अब संशोधन गर्न नपर्ने हो र ?
संविधान र ऐनहरू एकआपसमा मिल्नैपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको हकमा संविधान र ऐन बाँझिएको प्रष्ट देखिन्छ । संविधानले भन्छ– कार्यवधि पुगेको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ । ऐनले भन्छ– दुई महिना अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्छ । यसको एउटै अर्थ त कहिल्यै हुनै सक्दैन । नमिलेको कुरा मिलाउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । हामी सोहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिखित नोट नै दिएर दबाब दिनुपर्ने अवस्था बन्यो होइन ?
नेपालमा अहिले राष्ट्रपति शासन छैन । राष्ट्रपतिले मुलुकमा हुकुम गर्ने होइन, राष्ट्रपतिले केही कुरा जान्नु, बुझनु वा भन्नुपर्ने भयो भने देशको प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर, सोचेर बोल्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिलाई खसखस लागेछ, देशको संविधान नै ठाडै उलंघन गरेर संसद विघटन गर्दा हाम्रो देशको राष्ट्रपतिलाई कुनै खसखस नलाग्ने, प्रधानमन्त्रीले जे–जे भन्यो त्यही–त्यही गर्दै जाने । अनि अहिले चाहिँ, प्रधानमन्त्रीसँग सरसल्लाह गर्नुको सट्टा राष्ट्रपतिले यसो गर्ने र उसो गर्ने भनेर निर्देशन जारी गर्न खोज्नु अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपतिको हैसियत होइन ।

त्यसो भए, राष्ट्रपति अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जानुभयो ?
हरेक तहको हरेक व्यक्तिले आफ्नो हैसियत चिन्नुपर्छ । संविधानले दिएको हैसियतलाई बुझ्नुपर्छ । र, त्यो हैसियत र मर्यादा बमोजिम आफ्नो आचरण र व्यवहार गर्नुपर्छ । होइन भने विवादको भुमरीमा पर्नुको कुनै विकल्प हुँदैन ।

भर्खरै स्थापना भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई निर्वाचनमा गाह्रो छ भन्छन नि ?
क–कसलाई कस्तो–कस्तो गाह्रो पर्छ भन्ने कुरा अब आउने निर्वाचनले देखाउँछ । जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको कुरा छ, भदौ ९ गते मात्रै दर्ता भएको पार्टीको नामको हिसावले भन्ने हो भने हाम्रो पार्टी नयाँ छ । तर, क्रान्तिकारी धारको हिसावले भन्ने हो भने, यो ७२ वर्षभन्दा अगाडि देखि नेकपाले सुरु गरेका क्रान्तिकारी कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, कार्यशैलीको बाहक शक्ति हो । अर्थात उत्तराधिकारीबाला शक्ति हो । त्यसकारण स्थापना भएको पाँच महिना पनि नपुग्दै राष्ट्रव्यापी रुपमा विस्तार भएको छ ।

केन्द्रीय तहको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गर्नुको साथसाथै सातै प्रदेश, ७७ मध्ये ७६ जिल्ला र अधिकांश पालिकास्तरमा पनि कमिटी निर्माण भएका छन् । वडाहरूमा मात्र होइन, टोल कमिटी पनि गठन गरिरहेका छौँ । हाम्रो पार्टी केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारमा सहभागी छ । दुई वटा प्रदेश सरकारको त नेतृत्व नै गरेको छ । जुन रफ्तारमा पार्टी निर्माण भएको छ, त्यसलाई आधार मान्दा पनि हाम्रो लागि चुनाव कठिन छैन । आगामी चुनावमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छौँ । त्यसपछिको चुनावमा निश्चित रुपमा पहिलो पार्टी हुन्छौँ ।

केपी ओली त माओवादी र एकीकृत समाजवादीको जमानत नै जफत हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ ?
यो चाहिँ काग कराएको हो । कागले रुपी, भँगेरो त भन्दैन । कागले काँ..काँ… मात्रै भन्छ । त्यो एमालेले बोलेको आफ्नै कुरा हो । राष्ट्रव्यापी रुपमा एमालेले कहाँ जित्छ ? एमालेले जित्ने ठाउँ छ कि छैन भन्ने अन्योलको स्थिति छ । एमाले राष्ट्रव्यापी रुपमा बडारिने खतराको सामू छ । त्यसैले एमाले छटपटाउन थालेको छ ।

एमालेसँग संगठन त बलियो छ नि ?
एमालेको संगठन ७७ वटै जिल्लामा पहिरो लडेजस्तै लड्दै गइरहेको छ । एमालेको नेतृत्वमा जमेर बसेको दक्षिणपन्थ अवसरवाद, गुटवाद, विसर्जनवाद, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हावी भएको कुरा कार्यकर्ताले निरन्तर बुझ्दै छन् । र, बुझने कार्यकर्ताले त्यहाँबाट विद्रोह गर्दैै छन् । त्यो विद्रोह गर्दै अगाडि बढ्ने र एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध हुने क्रम जारी छ ।

एमालेको नेतृत्व गुट अहिले साँधुरिदै गइरहेको छ । एमालेभित्र अहिले पनि संगठित रहेका इमान्दार कार्यकर्ता अन्योल र अलमलमा पर्नुभएको छ । एमालेभित्रका क्रान्तिकारी साथीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो सही बाटो रोज्न आग्रह गर्छु । क्रान्तिकारी बाटो कुन हो ? समाजवादी बाटो कुन होे ? अवसरवादी, दक्षिणपन्थी बाटो कुन हो भन्ने चिनेर निर्णयमा पुग्न आह्वान गर्छु ।

अन्त्यमा, सर्वोच्च अदालतमा चरम संकट छ, नेपाल वार एसोसिएसन महिनौदेखि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर आन्दोलनमा छ, सर्वोच्चकै न्यायाधीशसमेत आन्दोलित भएको अवस्था छ । तर, निकास दिनुपर्ने राजनीतिक दल र संसद किन मौन ?
०७४ मा हामीले जुन संविधान घोषण गर्गौं । यो महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि हो । त्यसैको आधारमा हामीले तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं । विडम्बना ! केन्द्रमा केपी ओलीको सरकारले कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्नै सकेन ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादतर्फ मुलुकलाई क्रमशः रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरित परिवर्तन उल्ट्याउने, देशमा वेतिथि सिर्जना गर्ने काममा ओली सरकार लाग्यो । असंवैधानिक रुपमा संसदलाई विघटन गर्ने दिशामा ओली अघि बढे । जसको कारण कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेनन् । प्रगतिशील नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने, भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति, राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा ओली सरकार चुक्यो ।

प्राप्त उपलब्धिलाई खरानी बनाइदिने काममा ओली लागे । त्यही कारण कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संकटग्रस्त बने । त्यसको प्रतिविम्ब न्यायपालिकामा पनि पर्यो । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सेटिङका कुरा आए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको कार्यदललले न्यायलयभित्रका विकृति, विसंगतिबारे उल्लेख गरेको छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने काम हुन सकेन । त्यसकारण न्यायपालिका संकटग्रस्त बनेको छ ।

न्यायपालिकालाई सुधारगर्ने कामतर्फ लान राजनीतिक नेतृत्वले पहलकदमी गर्नैपर्ने हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक र ठोस निर्णय गर्न नसक्नुको कारणले पनि न्यायलय संकटग्रस्त बनेको हो । र, त्यो न्यायलयको संकटलाई समाधान गर्न राजनीतिक नेतृत्वले अविलम्ब संबोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।