प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको परिवारको सम्पत्ति छानबिन सुरू भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनका परिवार र आफन्तको सम्पत्ति छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकेको हो।

अनुसन्धान अधिकृतसहितको टोली तोकिसकिएको छ, टोलीले काम थालिसकेको छ,’ विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले भने।

प्रधानन्यायाधीश र उनको परिवारका सदस्य तथा आफन्तको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले विभागमा उजुरी दिएका थिए।

उजुरी प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन थालिएको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए।

पदमा रहुँञ्जेल राणाको सम्पत्ति छानबिन गर्न नमिल्ने भए पनि उनका परिवारका सदस्य, आफन्तको छानबिन गर्न बाधा नपर्ने भएकाले उजुरी परेपछि अनुसन्धान थालिएको भट्टराईले बताए।

‘अनुसन्धान टोलीले उहाँको परिवारको सम्पत्ति, बैंक ब्यालेन्स, जग्गा सबै विवरण हेर्छ, अनुसन्धानले जे देखाउँछ सोहीअनुसार काम अघि बढ्छ,’ भट्टराईले भने।

विभागले बैंकहरूमा रहेको मौज्दात, कारोबार हेर्न विभागले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकबाट विवरण मगाएर विभागलाई पठाउने गरेको छ।

विभागसँग नेपाल प्रहरी, राष्ट्र बैंक, राजश्व अनुसन्धान विभागबीच कालोधन नियन्त्रण गर्न सम्झौता छ।

राष्ट्र बैंक सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने निकाय हो।

यसैगरी, जग्गा किनबेचको विवरण हेर्न विभागले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ। सेयर हेर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड, इन्स्योरेन्स हेर्न बीमा समिति, राजस्व अनुसन्धान विभाग, वन विभाग लगायतले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सहायता गर्ने गर्छन्। राजश्वले कर छली, ब्युरोले फौजदारी कसुर र राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कारोबार हेर्छन्।

बृहत् नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट वरिष्ठ चिकित्सक केसीले राणा, उनकी पत्नी, भाइ, नातेदारलगायतको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आइतबार उजुरी दिएका थिए।

उजुरीमा राणालाई सहयोग गर्ने न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी लगायतको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

तर, पदमा रहेका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भएकाले विभागले राणाबाहेक उनका परिवारका सदस्य र आफन्तको अनुसन्धान थाल्ने बताइएको छ।

संगठित प्रकृतिको अष्ट गिरोह खडा गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ले कसुर मानेका गैरकानुनी वा धुर्त्याइँपूर्वक असुली , भ्रष्टाचार तथा घुस, ठगी, आपराधिक लाभ, मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमय अधिकार पत्र तथा घर, जग्गा र सम्पत्तिसम्बन्धी कसूरमा संलग्न भएर अर्बौंको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको उनीहरूको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।

‘मनी लाउन्डरिङ किसिमको अपराध देखिएमा अनुसन्धान अघि बढ्छ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयोजनको उजुरीहरूमा विभाग आफैंले अनुसन्धान गर्छ। विभागमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षकसहितको टोली सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा सक्रिय छ।

आवश्यक परे विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको पनि सहायता लिन सक्ने प्रावधान छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (कालो धन नियन्त्रण) का लागि २०७० सालमा गठन भएको निकाय हो। विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको निकाय हो।

विभागलाई सहयोगीको रूपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र राष्ट्र बैंक लगायतले काम गर्दै आएका छन्। – सेताेपाटी