विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा दोश्रो पटक कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका छन् । घिसिङले बुधबार दिउँसो पदबहाली गर्दै आफू नयाँ चुनौति स्वीकार गर्दे पुन नियुक्तिमा आएको बताएका छन् । । घिसिङ करिब ११ महिनापछि पुनः विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त भएका हुन् ।

बुधबार दिउँसो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय पुगेर नियुक्तिपत्र बुझ्नुभएपछि नवनियुक्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पदबहाली गरेका हुन् । उनलाई प्राधिकरणमा कर्मचारीहरुले स्वागत गरेका थिए ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।

२०७३ भदौ २९ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । उनले सो अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र वर्षौंदेखि घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा लगेको श्रेय पाएका थिए।

नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएपछि घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य व्यवस्थापन गरेका थिए । त्यसपछि २०७५ वैशाखदेखि देश लोडसेडिङ मुक्त भएको घोषणा गरेका थिए ।

नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएपछि घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुभएको थियो । घिसिङ प्राधिकरणमा नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा प्राधिकरण ८ अर्ब ८९ करोड घाटामा थियो । २०७३ भदौमा प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि अघिल्ला हरेक वर्ष घाटामा जाँदै आएको प्राधिकरणलाइ आर्थिक वर्ष २०७३र७४ देखि नै नाफा भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा प्राधिकरणले एक अर्ब ५० करोड खुद मुनाफा प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछिका हरेक वर्ष नाफा रकम बढ्दै जाँदा प्राधिकरणले गएको आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा ११ अर्ब नाफा कमाएको बताइन्छ ।

प्राधिकरणमा कुलमानको दोश्रो पटकको इन्ट्री चुनौतिपूर्ण भएको उनैले स्वीकार गरिरहँदा उनलाई विगताको साख जोगाउन र नयाँ किर्तिमान कायम गर्ने थप चुनौति देखिएको छ ।

प्राधिकरणको वर्तमान संरचना, कर्मचारि तन्त्र र सरकारका कतिपय नीति र जनताको अपैषाको बीच कुलमानले कतिको कमाल देखाउन सक्छन् त्यो भने प्रतिक्षाको विषय हो । जे होस् कुलमानलाई प्राधिकरणमा नै जिम्मा दिनुपर्ने बहुसंख्यक जनमानसको भावनाको सरकारले कदर गरेको छ र शुरुमै देउवा सरकारले वाहीवाही पाएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा उर्जामन्त्री पम्फा भुषालको प्रस्तावमा भएको कुलमानको नियुक्तिले देउवा नेतृत्वको सरकारको ओज भने बढाएको छ ।