शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठका निजी सचिवालयका सदस्य र मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालित निजी कलेजहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्देशिकाको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९ को अनुसूची निजी कलेज सञ्चालकलाई अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरिएको हो । देशभर त्यस्ता ८३ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् । यी कलेज निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार नवीकरणको चरणमा छन् । यही क्रममा अनुसूची ५ र ७ परिवर्तन गर्न कलेज सञ्चालक, मन्त्रीको सचिवालयका केही सदस्य र उच्च शिक्षा महाशाखाका कर्मचारीबीच आर्थिक लेनदेनसमेत भएको स्रोतले जनायो ।

अनुसूची ५ मा विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिई खोलिएका शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मापदण्ड र अनुसूची ७ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन समावेश छ । यी दुई अनुसूचीका मापदण्ड खुकुलो बनाउन कलेज सञ्चालकले शिक्षामन्त्रीका सहयोगी र महाशाखाका कर्मचारीलाई रकम दिएको मन्त्रालयका कर्मचारी र केही कलेज सञ्चालकले बताएका छन् ।

कलेजहरू नवीकरणका लागि अनुगमन गर्न मन्त्रालयले टोली खटाउँदै छ । अनुसूचीका मापदण्ड खुकुलो बनाउन कलेजहरूले १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म संकलन गरेको एक सञ्चालकले बताए । उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले गत मंसिर २४ गते अनुसूचीमा कसिलो व्यवस्था गरेको थियो । शिक्षामन्त्रीका प्रेस सहयोगी ईश्वरराज ढकाल र उच्चशिक्षा शाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको ती कलेज सञ्चालकले जानकारी दिए ।

२०७२ मा विदेशी सम्बन्धनमा चलेका निजी कलेजलाई सामान्य प्रक्रियाबाट स्वतः नवीकरण गरिएको थियो । निर्देशिकामा प्रत्येक ५ वर्षमा शिक्षण संस्था नवीकरण गरिनुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार यो वर्ष कलेजहरू नवीकरण गर्न मन्त्रालयले वैशाखदेखि नै प्रक्रिया थालेको थियो । मंसिरबाट लागू मापदण्ड कायम रहे अधिकांश कलेज बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ढकाल र खड्काले पहिलेका मन्त्री ९गिरिराजमणि पोखरेल० ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नहुने भन्दै मापदण्ड परिवर्तन गराउन चलखेल गरेका हुन् । पोखरेलकै पालामा मापदण्ड कसिलो पारिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा भए ३ रोपनी जग्गा, ३ सय जना अट्ने बहुउद्देश्यीय हल, खेलमैदान, छात्रवृत्तिको ग्यारेन्टी, कम्तीमा द्वितीय श्रेणीमा स्नातकोत्तर गरेको ५० प्रतिशत शिक्षक, सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको मान्यता प्राप्त गरेको प्रमाण, कूटनीतिक नियोगको सिफारिस, विद्यार्थी भर्ना गराउन पाउने कोटालगायत मापदण्डमा तोकिएको थियो । अनुगमनमा न्यूनतम ६० अंक नल्याउने कलेजलाई बन्दको सिफारिससमेत गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । प्रशासनिक, भौतिक, शैक्षिकलगायतका विषयलाई एक सय पूर्णांक तोकिएको छ । पहिले यी विषयमा रेजा चिह्न लगाएर सबै कलेजको स्वतः नवीकरण हुने खालको व्यवस्था थियो । अंक नै दिँदा धेरै कलेजले मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यो खबर कान्तिपुर दैनिमा छ ।