विभिन्न राजनीतिक दल निकट महिला संगठनहरूले संसद विघटनको निर्णय खारेजीको माग गर्दै राजधानीमा अन्तरक्रिया गरेका छन् ।

कार्यक्रममा  नागरिक समाजका अगुवा तथा पुर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रधानमन्त्री केपी अाेलीकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णय बदर गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

संयुक्त महिला संघकाे अायाेजनामा राजधानीमा शुक्रबार अायाेजित असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटन र यसकाे निकास विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धारणा राख्दै ढुंगानाले राजतन्त्र भन्दा पनि एकलाैटी ढंगबाट यसपटक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकाे बताए ।

उनले राष्ट्रपतिले संस्थाकाे गरिमा नै घटाउने काम गरेकोे बताए । उनले राष्ट्रपतिले प्रेमपत्र कुरेर बसेकी प्रेमिकाले झैं संसद विघटनको निर्णयलाई ढाेकामै कुरेर ल्याप्चे लगाएको बताए । उनले सर्वाेच्च अदालतले संसद विघटनकाे निर्णय सदर गर्न नहुने बताए ।

ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजिए पनि, अदालतले प्रतिनिधि सभा व्युझाउने कुरामा ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् ।

कार्यक्रममा बार एशाेसियसनका पुर्व अध्यक्ष एबम् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गलत मानिसको हातमा सत्ता परेकाले अहिलेकाे अवस्था अाएकाे बताएका थिए । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चालेको संसद विघटनकाे निर्णय संविधान कुल्चेर गरेकाे अपराध भएकाले सडकबाट संघर्षमार्फत नै पराजित गराउनुपर्ने बताए । उनले सर्वाेच्च अदालतमा स्वतन्त्र र विवेकवान मानिस नभएको समेत बताउँदै संसद पुनःस्थापनाकाे लागि सडक दबाब नै मुख्य भएको बताए ।

थापाले सो कदम आपराधिक भएको जिकिर गर्दै जती निन्दा गरे पनि कम हुने बताए । थापाले कुन धारा अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै देखाउन चुनौती दिँदै, आफ्नै संविधान अनुरूप भएको होला भनेर व्यंग्य पनि गरे ।
संविधान न मान्ने खेल बडो डर लाग्दो भएको बताउँदै उनले हिटलरको उदय यस्तै जिद्दिपनका कारणले भएको बताए।
” पाँच जनाको हस्ताक्षरको महत्वलाई त नमानेर उनी बैठक बोलाउन राजी भएनन् र कसैलाई नटेर्ने बानीले राष्ट्रलाई नै कष्ट दियो, ” उनले भने ।

पूर्व न्यायाधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले भने अदालतलाई प्रभावित पार्न सकिने उल्लेख गर्दै न्याय चाहने राजनीतिक दलहरुलाई जनतामा जान सुझाव दिए । श्रेष्ठले २०७२ सालको संविधान बचाउने भए अदालतको मुख ताकेर न बस्न सल्लाह दिए । उनले, २०५९ सालमा तत्कालिन प्रधामन्त्री शेर बहादुर देउवाले संसद विघटन गर्दा बेलैमा आवाज न उठेकोले राजाले सो मौकाको फाइदा उठाएर सत्ता आफ्नो हातमा लिन सफल भएको कुरा उदृत गर्दै उनले त्यस्तो कमजोरी दोहोर्याउन नहुने बताए ।
” २०४७ सालको संविधानले त्यो अधिकार दियो होला, तर २०७२ सालकोमा कही कतै छैन । त्यसैले प्रतिनिधि सभा मरेको छैन, ” उनले बताए ।
” २०७६-धारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री ५ वटा राजनीतिक दलहरुको विश्वासका आधारमा त्यो पदमा पुगेका हुन् । तर कुन्नी किन उनले २०७६- धारा १ अनुसार भएको उल्लेख गर्छन् । उनी बहुमतका आधारमा होइन विश्वासका आधारमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । किन भने त्यतिखेर पार्टी एकता भएकै थिएन र ५ विभिन्न राजनीतिक दलको विश्वासमा प्रधानमन्त्री भएका हुन्, ” उनले थपे ।
आफैलाई जन्म दिने संविधान मार्ने काम भयो, उनले आश्चर्य मान्दै भने ।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिबक्ता तथा सभासद खिमलाल देबकाेटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विभिन्न राष्ट्रको अभ्यास, भ्रम र सो विषयमा नेपाली इतिहास बारे चर्चा गरेका थिए । अाेली गणतन्त्र र परिवर्तनका एजेन्डाका विराेधी भएकाले संविधानकाे नै हत्या गर्न उद्वत देखिएको बताए ।

कानुनविद तथा संविधान विज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले पटक पटक एकलाैटी ढंगले गैर संवैधानिक निर्णय गर्दै अाएकाे बताए । उनले नेपालकाे नाम फेर्ने निर्णय पनि गैर संवैधानिक कार्य भएको बताए । उनले तथ्यलाई अाधार लिँदा सर्वाेच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णयलाई मान्यता दिन नहुने बताउँदै उनले संसद विघटनको निर्णय खारेज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

“प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको ईकाई भन्नु र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई विस्थापित गर्न खोज्नु, सबै कुराले राम्रो संकेत गरेको थिएन। सहज वातावरणमा पनि उनले सहयोग गर्दै आएको सदनलाई बिना कारण विघटन गरे, ” उनले भने।

महिला नेतृ तथा सांसद अमृता थापामगरकाे अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संघर्ष समितिकी संयोजक सांसद अमृता थापाले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना नहुँदासम्म निरन्तर संघर्ष गर्ने बताउँदै देशमा कानुनी शासनको विकल्प न भएको बताइन् । थापाले वर्तमान काम चलाउ सरकारले निर्वाचन गराउने कुराको भ्रममा नपर्न अपिल गर्दै, आफूहरुलाई जनताको साथ रहेको दाबी गरिन् ।

कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दै नेमकिपाकी सांसद मिना पुनले साना दलका कारणले राष्ट्रमाथि आएका अड्चन हटेको बताउँदै ठूला दलको दम्भले नेतालाई तानाशाह बनाएको बताइन् ।

कार्यक्रममा विवेकशील साझा पार्टीकी नेता समीक्षा बास्कोटा र सांसद सावित्रा भुसालले महिलाको शक्तिमा कसैले पनि संदेह गर्ने ठाउँ नरहेको जिकिर गर्दै राष्ट्रका ठूला उथल पुथलमा उनीहरूको उल्लेखनीय भूमिका रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न दल, नागरिक समाज र संघसंस्थामा क्रियाशील महिलाहरूकाे सहभागीता रहेकाे थियाे ।