सरकारले कार्यान्वयन गर्नको सट्टा लकाएर राखेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको छ। बाल विकास केन्द्रदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षाको गुणात्मक तथा संरचनात्मक सुधारको सुझावसहित तयार पारिएको प्रतिवेदन हिजो सार्वजनीक गरिएको हो ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुई वर्षअघि बुझाएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा जानुको सट्टा सरकारले गोप्य राखेपछि आयोगका बहुमत सदस्यले शुक्रबार आफैँ सार्वजनिक गरेका हुन्।

आयोगमा २५ सदस्य थिए। जसमध्ये १३ सदस्यको सहमति रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आयोग सदस्य श्याम श्रेष्ठले बताए। तर, सार्वजनिक कार्यक्रममा १३ जनामध्ये केही मात्रै उपस्थित थिए। सहमत हुने सदस्यहरूको डिजिटल हस्ताक्षर संकलन गरिएको र सोही हस्ताक्षरको आधारमा प्रेस विज्ञप्ति तयार गरेर प्रतिवेदनमा समेत समावेश गरिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सहमति जनाउनेमध्ये केही सदस्य उपत्यकाबाहिर तथा केही विदेशमा रहेको र केही भने पारिवारिक समस्याका कारण आउन नसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। लामो समयसम्म अध्ययन, अनुसन्धान तथा सरोकारवालाबीच मुलुकव्यापि रूपमा छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन गोप्य राखेर सरकारले आफूहरूको मानमर्दन गरेको सदस्यहरूको गुनासो छ।
‘यति धेरै मिहिनेत गरियो।

शिक्षामा साँच्चिकै गुणात्मक सुधार गरौं भनेर लागियो। तर, प्रतिवेदन सरकारले कहाँ पुर्‍यायो पत्तै भएन’, श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेसम्म शिक्षासँग सम्बन्धित ८ वटा आयोग बनेका थिए। ती सबै आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन्। पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण जान्न सकिएन। आफूले मिहिनेत गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनबारे सर्वसाधारणले जानकारी पाउन् भनेर सार्वजनिक गरेका हौं।’प्रतिवेदनलाई पुस्तकको रूपमा छापिएको छ। पुस्तक छपाइ तथा वितरणमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल ९एनसीई० लगायत सामाजिक संस्थाले आर्थिक सहयोग गरेका छन्।

प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा जाने हो भने सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि उल्लेख्य सहयोग पुग्ने शिक्षाविद् तथा आयोग सदस्य विद्यानाथ कोइरालाले बताए। २५ सदस्यमध्ये प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नेमा कोइराला, श्रेष्ठलगायत छन्।

आयोगका सदस्यहरू श्यामकुमार श्रेष्ठ, विमलकुमार फुयाँल, प्रा.डा.रामस्वार्थ राय, डा.कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रा.डा.टंकनाथ शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, डा.सुशन आचार्य, प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टा, बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा, डा. सदानन्द कंडेल, प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला र प्रा.डा.मीनबहादुर विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आयोगका मुख्य सुझावः

कुल बजेटको २२ प्रतिशत हरेक वर्ष शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने ।
विद्यालय शिक्षाका लागि दक्ष, योग्य र उत्साही शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने ।
शिक्षकहरूको तलब सरकारी कर्मचारीको भन्दा कम्तीमा १० प्रतिशत बढी हुनुपर्ने ।
१० वर्षभित्र सम्पूर्ण विद्यालयालाई एउटै पद्धतीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
कर्णाली प्रदेशमा आवासीय र घुम्ती विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने ।
नक्सांकन गरेर मात्रै विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने । पैदल दुरी हरेक १५ मिनेटमा किन्डर गार्डेन, ३० मिनेटमा आधारभूत विद्यालय र ४५ मिनेट दुरीमा माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
सम्पूर्ण माविलाई व्यावसायिक विद्यालय बनाउनु पर्ने ।
आठ कक्षा उत्तीर्ण सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई अनिवार्य जीवउपयोगी सीप सिकाउनु पर्ने ।
मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा दिइनुपर्ने ।
शिक्षक छनोट गर्दा लिखित र मौखिक मात्रै होइन व्यवहारिक परीक्षा ९ऋबिकक मझयलकतचबतष्यल० गराउनुपर्ने ।
शिक्षक तालिमका लागि शिक्षक एकेडेमीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई गैर–नाफामुलक बनाउनु पर्ने ।
दश वर्षभित्र सम्पूर्ण निजी विद्यालयलार्य सामुदायिक गुठीमा लैजानु पर्ने ।
७५३ वटै पालिकामा कम्तिमा एउटा आवासीय प्राविधिक शिक्षालय हुनै पर्ने ।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्नुपर्ने ।
प्रधानमन्त्री वा शिक्षा मन्त्री कुलपति वा उपकुलपति हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
कुलपति र उपकुलपतिको नियुक्ति ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ले गर्नुपर्ने ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र अन्य आयोगलाई एउटै आयोग बनाउनु पर्ने ।
विश्वविद्यालयहरूमा विश्वस्तरीय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नै पर्ने ।
कुटनीतिक प्रयोजनका बाहेक सबै विदेशी सम्बन्धनका विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने ।