सत्तारुढ दल नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ । तर पार्टीमा विवदित अवस्थामा रहेको र शंसोधनविना अगाडि बढाउन नहुने बहुमतको सुझाव रहेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज सहयोग एमसिसीलाइ छलफल नै नगरी बजेटमा समावेश गरिएको पायएको छ ।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को बजेटमा एमसिसीबाट प्राप्त हुने रकमलाइ अनुसुचीमा राखेर प्रस्तुत गरेपछि नेकपामा यस विषयले तिबै विवाद बनाएको छ ।
सोही विषयलाई लिएर आज शनिवार विहान आकस्मिक रुपमा सचिवालय बैठक बोलाइएको छ ।

बजेट किताबको अनुदान तथा ऋण सारांंश अनुसूची १० मा एमसिसी अमेरिकाबाट पाँच अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानका रूपमा राखिएको छ ।

एमसिसी परियोजनाबाटै प्राप्त हुने भनेर राखिएको रकमसहित बजेट पारित भएमा अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौताले वैधानिकता पाउने आशंकापछि केही सचिवालय सदस्यको दबाबमा शनिबार बिहान आकस्मिक रूपमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाइएको हो ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले पार्टीको निर्णयविनै एमसिसी परियोजना तोकेरै बजेटमा ल्याइएको भन्दै तत्काल बैठक बोलाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दबाब दिएका थिए । उनीहरूको दबाबपछि बैठकबारे कुरा गर्न प्रचण्डले शुक्रबार साँझ बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेका थिए ।

दुई अध्यक्षको छलफलपछि अपर्झट सचिवालय बैठक बोलाइएको वरिष्ठ नेता खनालले बताए । पार्टी निर्णयविनै परियोजनाअन्तर्गत रकमै तोकेर अनुदान सहायता प्राप्त हुने रकम बजेटमा ल्याइनु गम्भीर आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ ।

गत १९ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीद्वारा गठित एमसिसी अध्ययन कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका खनालले पार्टी निर्णयविना नै त्यसरी ल्याइएको विषय नहटाइए बजेट नै फेल हुने चेतावनी दिए । ‘एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने रकम तोकेरै बजेटमा आउनु गम्भीर आपत्तिजनक छ, त्यसकारण हामीले छलफलका लागि अपर्झट केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाउन माग गरेका हौँ । शनिबार बस्ने बैठकमा छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुग्छौँ,’ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘एमसिसी यथास्थितिमै मान्ने, पालन गर्ने वा अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रश्नै छैन । नीति तथा कार्यक्रममा भएको पनि प्रधानमन्त्रीले लागू हुँदैन भनेपछि मात्र हामीले मानेका थियौँ, त्यसकारण अब हटाउनुको विकल्प छैन, हटाइएन भने बजेट फेल हुन्छ ।’

६ जेठमा प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी जस्केलाबाट होइन, ढोकाबाटै आउने बताएका थिए । एमसिसी परियोजना सम्झौता संसद्ले पास गरे पनि नगरे पनि विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइन निर्माण अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्ले नै अन्तिम निर्णय गर्ने बताएका थिए । सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव एक वर्षअघि नै दर्ता भइसकेकाले पारित गर्ने कि नगर्ने संसद्को अधिकार भएकाले संसद्ले गर्ने निर्णयलाई सरकारले पालना गर्ने बताएका थिए ।

एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको लप्सिफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइन अघि बढाउने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको थियो । एमसिसी उल्लेख नगरे पनि त्यसअन्तर्गतको परियोजना आएको भन्दै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले संसद्मा गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । उनले जस्केलाबाट एमसिसी अघि बढाउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसीले समेटेको परियोजना अघि बढाउने विषय आएको भन्दै नेकपाद्वारा गठित एमसिसी कार्यदलका संयोजक खनाल र नेता रावलले ४ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बेग्लै ध्यानाकर्षणपत्र नै बुझाएका थिए । उनीहरूले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय र अध्ययन कार्यदलको सुझाबविपरित नीति तथा कार्यक्रममा परियोजनाअन्तर्गतको प्रसारण लाइन समावेश गरेको भन्दै पार्टीमा छलफल माग गरेका थिए ।

एमसिसी परियोजना पास गर्ने मनस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममै परियोजनाअन्तर्गतको कार्यक्रम आएपछि असन्तुष्ट नेताहरूलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । १० जेठमा बसेको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा पनि सरोकारवालासँग यसबारे छलफल भएको थियो ।

बैठकमा एमसिसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरू तथा अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, विद्युत् प्राधिकरणका एमडी र एमसिसी नेपालका सिइओले ब्रिफिङ गरेका थिए । एमसिसीलाई पार्टीभित्र प्रश्न उठाउने नेताहरू देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलले पनि बैठकमा आफ्ना विचार राखेका थिए । यद्यपि, बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली अनुपस्थित थिए ।

अन्य मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालयमा साथ दिँदै आएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले एमसिसीको मुद्दामा भने विरोधमा छन् । सचिवालय र स्थायी समिति आफूअनुकूल नरहेकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको संस्थागत निर्णयविनै संसद्बाट अनुमोदन गराउन खोजेको यसको विरोधमा रहेका नेताहरूको बुझाइ छ । ‘विदेशी अनुदान सहयोगअन्तर्गत एमसिसी युएसएबाट प्राप्त हुने रकम नै उल्लेख गरियो, जब कि अहिले विवादमा रहेको एमसिसी सम्झौता पारित नै नभएको अवस्थामा रकम कसरी आउँछ रु’ एक सांसदले भने, ‘यसले अब नयाँ विवाद खडा गरेको छ, तर बजेटमै उल्लेख गरेर घुमाउरो बाटोबाट एमसिसी सम्झौतालाई अन्ततः अनुमोदन गर्न खोजिएको प्रस्ट भएको छ ।’

गत माघमा बनेको खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसिसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने सुझाब दिएको थियो । तीन सदस्यीय कार्यदलमा संयोजक खनाल र सदस्य रावलले यथास्थितिमा पास गर्न नहुने सुझाब दिए पनि परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका कार्यदल सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने १५बुँदे फरक मत राखेका थिए ।

एमसिसी कार्यान्वयनको समय नजिकिँदै गएपछि यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने–नगर्ने विषय चाँडै टुंग्याउनुपर्ने दबाब नेकपाभित्र परेको छ । १६ असारबाट औपचारिक कार्यान्वयनमा जाने भनिएको एमसिसी नेकपाभित्रको विवादका कारण संसद्मा अनुमोदन हुन भने बाँकी छ । तर, एमसिसीलाई लिएर नेकपामा उत्पन्न विवाद भने अझै साम्य भएको छैन ।