सरकारले  स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि करिब २२ अर्ब बजेट थपेको छ भने भौतिक पुर्वाधारमा २५ अर्ब बजेट घटाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को लागि सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड बजेट छुट्याएको छ । गत वर्ष ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्ष गत वर्षको भन्दा २१ अर्ब ९१ करोडले बढी हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यसवर्ष २८ अर्ब ३१ करोड ८२ लाख बजेट माग गरेको थियो भने अन्य नियमित कार्यक्रम र चालु खर्चका लागि ५४ अर्ब ८३ करोड प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

सरकारले यो वर्षको बजेटमा मुख्य गरी संक्रामक रोगहरूको उपचार नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई जोड दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको लागि १२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी थप गर्नको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि ६ अर्ब छुट्याइएको छ भने संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि ५ लाखको बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा रहेका साविकका जिल्ला अस्पतालहरुलाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २०० शय्याको जनरल अस्प्तालमा स्तरोन्नति गरिनेछ, ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम’ यो वर्षबाट सुरुवात गरिने भनिएको छ । त्यसका लागि पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च दोब्बर बनाइएको छ भने कान्ति बाल अस्पतालमा आईसीयू थप गरिने छ । कान्ति बाल अस्पताललाई बालरोगका विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ ।

विपद्को बेलामा निजी क्षेत्रका अस्पताललाई उपयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी संक्रामक रोगको उपचार गर्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को क्षमता विस्तार गरिने बताइएको छ । स्थानीय तहमा थप दुई सय ७२ वटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्नका लागि १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी क्षयरोग, यौन रोगजस्ता रोगहरूको उपचार निदानका लागि ४ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मनमोहन कार्डियोथारोसिक सेन्टर, राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र, गंगालाल अस्पताल, शहिद रामराजा प्रसाद सिंह अस्पताल, जीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी नेपाल औषधि व्यवस्था लिमिटेडलाई पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहका सबै वडास्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट चालीस वर्षमाथिका नागरिकको ६ महिनाको एक पटक पिसाबमा अल्बुमिन र ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज निःशुल्क जाँचको व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिनुका साथै प्रदेशस्तरमा रहेका साविकका जिल्ला अस्पतालहरूलाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २०० शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने भनिएको छ ।

आमनागरिकलाई योगाभ्यास र शारीरिक व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योगकेन्द्रहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । नेपालभरको जुनसुकै स्थानबाट ३ अंकको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी नागरिकले सहज र सरल रुपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

प्रमुख राजमार्गहरुमा ट्रमा सेन्टर सेवा विस्तार गर्ने र कलेजो प्रत्यारोपण सुरु भएको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आगामी आर्थिक वर्षमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ ।

मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रमा बाल मुटुरोगको पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्टिय सीमाका प्रमुख नाकाहरुमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टिन गृह स्थापना गरिने छ ।

राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल नेपाल ९सीडीसी नेपाल० को स्थापना गरिने भनिएको छ । मेडिकल उपकरणदेखि लिएर औषधिको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न नेपाल खाद्य तथा औषधि एडमिनिस्ट्रेसन एफडीए स्थापनाको कार्यक्रम यही वर्षबाट सुरुवात गर्ने भनिएको छ ।

सरकारले यो वर्ष भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासको बजेट गत वर्षको भन्दा २४ अर्ब ७२ करोडले घटाएको हो ।

सरकारले यो वर्ष राजस्व स्रोतमा परेको दबावका कारण भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरुको कटौती गरेको हो । बजेट लिएर पनि खर्च गर्न नसकेका आयोजनाहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष बजेटमा निकै कसेको छ । यो वर्ष रेल विभागको बजेट आंशिक मात्रै बढेको छ भने सडक विभागको बजेट घटेको छ । यो पटक सरकारले पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाहरुलाई ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

यो वर्ष राष्ट्रिय गौरवका सडक सम्बद्ध आयोजनाको बजेट पनि घटाइएको छ । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग लगायत सबै आयोजनाको बजेट घटेको छ ।