४ मार्च सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्टइन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदीलाई सीमानदी भनिएको छ । कालीको पूर्व नेपाल र पश्चिम भारत हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना त्यही सन्धिका आधारमा तय भएको हो । तर, भारतले लिम्पियाधुराबाट सुरु हुने नदी सहायक नदी हो, लिपुलेक क्षेत्रबाट सुरु हुने नदी काली नदी हो भन्ने दाबी गर्दै आएको थियो । तर, उसैले जारी गरेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई काली नदी भनिएको छ ।

त्यसो त लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली नदी भनिएको यो पहिलोपटक होइन । ऐतिहासिक नक्साहरूले पनि यही भन्दै आएका छन् । सुगौली सन्धिपछि सन् १८२७ मा सर्भे अफ इन्डियाले तयार गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ ।

त्यस्तै, सन् १८५६ मा सर्भे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ । ‘तर, ब्रिटिस अधिकारीहरूले सन् १८७९ र त्यसपछि जारी गरिएका नक्सामा भने कार्टोग्राफिक संकेत चिह्नबाट कालापानी र लिपुलेकलाई भारततर्फ पारियो,’ उनी भन्छन् । त्यही आधारमा भारतले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूभाग कब्जा गरेर आफ्नो फौजी पोस्ट स्थापना गरेको छ ।

सन् १९६२ (वि.सं. २०१९) मा चीनसँगको युद्धमा भारत काली नदी पार गरेर नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको हो । त्यो वेला जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई बलात् हटाएर राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेको दुई वर्ष मात्र भएको थियो । उनी भारतसँग सन्तुलन मिलाउन चाहन्थे, त्यसैले प्रतिक्रिया जनाएनन् । नेपालमा रहेका भारतीय सेनाका १७ सैनिक पोस्ट ०२६ मा हटाउँदा पनि नेपालले कालापानीको सेना पठाउन सकेन ।

०४७ सालको परिवर्तनपछि ०५१ सालमा गठित मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले भारतसँग कालापानीसहित सीमाविवाद समाधान गर्न पहिलोपटक भारतससँग प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा ०५४ सालमा यो विषय फेरि उठेको थियो । तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउने र सीमा समस्या समाधान गर्ने वचन दिएका थिए । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नयाँदिल्लीमा भएको भेटको प्रसंगमा भने, ‘गुजरालजीले कालापानीको सीमा समस्यालाई नेपालले प्रतिष्ठाको विषय नबनाओस् र भारतले पनि बनाउँदैन भन्नुभएको थियो । विवादित क्षेत्रबाट भारतले सेना बिस्तारै हटाउँदै जान्छ, यो विषयलाई क्रमिक रूपमा छलफल गरेर टुंग्याऔँ भन्ने उहाँको धारणा थियो ।’

०५४ सालमा नै कालापानीसहित सीमाका विषय विवाद सुल्झाउन परराष्ट्रसचिवलाई जिम्मा दिने निर्णय भयो । २–५ भदौ ०५४ मा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रसचिव कुमार ज्ञवाली र भारतका विदेशसचिव के रघुनाथनबीच वार्ता पनि भएको थियो । कालापानी भारतले अतिक्रमण गरेको ५७ वर्षमा विवाद सुल्झाउन भारतसँग भएको पहिलो र अन्तिम बैठक त्यही नै हो । त्यसयता प्रधानमन्त्रीका औपचारिक भ्रमण एवं पररराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगमा यो विषयले प्रवेश पाउँछ, तर परराष्ट्रसचिवहरूलाई जिम्मा दिने निर्णय हुँदै आएको छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा कालापानी र सुस्ताबारे ऐतिहासिक दस्ताबेज अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन चार सदस्यीय टोली गठन भएको थियो । बेलायत र अमेरिकासहितका देशका पुस्तकालयबाट नेपालसम्बन्धी दस्ताबेज खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले टोली पठाएको थियो । टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले राजदरबारमा बुझाएका थिए । त्यो प्रतिवेदन अध्ययन भएन ।

त्यसो त ०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सीमा विवाद, १९५० को सन्धिलगायतका दुईपक्षीय विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (इपिजी) गठन गर्ने सहमति भएको थियो । ०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि भारतसँगको सहमतिमा इपिजी गठन भएको थियो । इपिजीले तीन वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको छ र ओली र मोदीलाई बुझाउन प्रतीक्षा गरिरहेको छ । इपिजीको प्रतिवेदन तयार भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुईपटक नेपाल आएका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओली एकपटक भारत गएका छन् । दुवैजना तीनपटक सँगै हुँदा पनि यति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन बुझ्न मोदी तयार भएका छैनन् ।

वार्तामा नबस्ने मात्र होइन, दुई सरकार मिलेर गठन गरको इपिजीले तयार पारको प्रतिवेदन बुझ्नसमेत अस्वीकार गर्ने भारतले एकतर्फी नक्सा जारी गरेको हो । त्यति मात्र होइन, नेपाली भूमिमा भारतले सडक खनेर उद्घाटन गरेपछि नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेको छ । – नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।