काठमाडौं, ६ जेठ ।

भारतले अतिक्रमित गरेको नेपालको भुभाग समेत समेटेर सरकाले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनीक गरेपछि सरकारको चौतर्फी प्रशंसा गरिएको छ ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर बनाइएको नक्सा पारीत गरी सार्वजनीक गरिएको थियो । आइतबारको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकमा भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री मन्त्री पद्मा अर्यालले यो नक्सा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

सरकारका प्रवक्ता अर्थ तथा सूचना एवं सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले यो नक्सामा अतिक्रमित भूमि समावेश गरिनुका साथै यसले सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लालाई छुट्याइएको पनि बताएका छन् । उनले निशान छाप, सरकारी कामकाज र विद्यालय लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा अद्यावधिक नक्सा नै प्रयोग हुने बताए ।

भारतले गत नोभेम्बरमा जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा समेटेको थियो । पछिल्लो समय नेपाली भूमि हुँदै चीनको मानसरोबरसम्म जाने सडक निर्माण गरेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो ।

अब नेपालको नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको करिब ३३५ वर्ग किलोमिटर जमिन समेटिनेछ । जुन यसअघिको नक्सामा थिएन । नयाँ नक्साअनुसार संविधानको निसाना छाप रहेको अनुसूची पनि संसद्बाट संशोधन गरिने भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार अब नयाँ नक्सा नै नेपालका प्रशासनिक कार्यालयहरू र पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ । निसाना छाप संशोधन गरिनेछ । सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार पुरानै नक्सामा समेटिएको कालापानी क्षेत्रको ६० वर्ग किलोमिटर भूमि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ ।

बैठकले नयाँ नक्सा मन्त्रालयले नै कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गर्ने र संविधानमा नयाँ नक्सासहितको निसाना छाप राख्न संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालको नयाँ नक्सा इतिहासका जानकार भैरव रिसालले सार्वजनिक गरेको लिम्पियाधुरासहितको नक्साभन्दा अलिकति ठूलो छ । ‘मुलुकको उत्तरपश्चिमको सिमाना अहिले सार्वजनिक भएको लिम्पियाधुरासहितको नक्साभन्दा अझै अलिकति चुच्चो अगाडि गएर हात्तीको सुँढझैं तल निहुरिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । मन्त्रालयले नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारी कार्यालयमा प्रयोजनमा ल्याउने भनेर ५ हजार प्रति नक्सा छापिसकेको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले नक्सा जारी गरेपछि सो कदमको पशंसा गरिनुका साथै कुटनीतिक पहलबाट भूमी नै फिर्ता गरिनुपर्ने आवाज पनि बुलन्द बनेको छ ।