सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी संविधानमा रहेको व्यवस्था शंसोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेका छन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकमा ओलीले दल विभाजन सम्वन्धी यस अघि कायम रहेको संसदय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिमा रहेको सदस्यको ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्थालार्य संशोधन गरी कुनै एकमा मात्रै ४० प्रतिशत पुर्याए हुने व्यवसथा राखी शंसोधन गर्ने निर्णय गराएका थिए ।
उनको उक्त प्रस्तावमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आपत्ति जनाउँदै यस्तो गम्भीर निर्णय अहिलेको समयमा गर्नु ठिक हुन्न कि भनेर सुझाएका थिए।

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मुलुक लकडाउनमा छ । यसकोे रोकथाम र नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने बेलामा सरकार भने बेमौसमको काममा व्यस्त भएको छ । अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव पारीत गरी राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाण्करणको लागि पठाउने निर्णयले राजनीतिक बृतमा तरङग सिर्जना भएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयको प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बेमौसमि निर्णय भन्दै विरोध गरेको छ भने राजपाले पनि औचित्यहीन निर्णय भन्दै विरोध गरेको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाले भने यसबारे पुर्व छलफल नभएको भन्दै नेताहरुले विरोध जनाएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठक आव्हान गरेका छन् । बैठकले यसबारे आधिकारीक धारणा ल्याउने जनाइएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०मा दुई अध्यक्षबीच केही असमझदारी बढेको देखिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन सम्बन्धी खुकुलो व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव किन गरे भन्ने आशंका उव्जीएको छ । कतिपयले यसलाई नेकपा विभाजनकोे संघारमा पुगेको विश्लेषण पनि गरेका छन् ।

वर्तमान कानुनअनुसार राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अव संशोधन ऐनअनुसार कुनैपनि पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने छ ।

कोरोनाको महामारीका बेला यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु भनेको पार्टी फुटाउने उद्देश्यबाहेक अरु केही होइन, आफू नटिक्ने भएपछि ओलीले यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन् , उनी संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर छुट्टै पार्टी गठन गर्ने योजनामा रहेको प्रष्ट भएको छ’, नेकपाका एक नेताको भनाइ छ । उनका अनुसार आफू अल्पमतमा परेपछि सत्ता छाड्नु भन्दा पार्टी फुटाएर राष्ट्रपतिको आडमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने, संसद विघटन गर्ने र सत्ता टिकाइरहने विकल्प पनि ओलीको हुन सक्छ ।

त्यसैगरी अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले ओलीले प्रचण्ड वा पुर्व माओवादी खेमालाई ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फटाउन चुनौति दिएको हुन सक्ने पनि बताए । उनले भने ओलीले प्रचण्ड पक्षमा ४० प्रतिशत संसदीय दल र पार्टी दुबैमा पुग्न नसक्ने दावी पटक पटक गर्दै आएका छन् ।

प्रचण्ड माधव नेपाल र बामदेव गौतम तथा झलनाथ खनालबीच बढ्दै गएको सम्बन्धले अत्तालिएका ओलीले हिजो मात्रै सो गठबन्धन ताड्न माधव नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । उनले माधव नेपाललाई धम्काएर भन्दा सम्झाएर नै लाइनमा ल्याउने नीति अख्तियार गरेका छन् ।

ओलीले बामदेवलार्य राष्ट्रिय सभामा लैजाने सचिवालयको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका छन् भने एमसिसि पास गराउने आफ्नो निर्णय पास गराउन पनि सकेका छैनन् ।

यदि ओलीले आफूले पार्टी फुटाएर मध्यावधि निर्वाचनमार्फत अघि बढ्न चाहे भने मुलुक फेरी अर्को सैन्य निरंकुशतामा जाने निश्चित छ ।

ओलीले पार्टीको बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गरेको अटेरी, राष्ट्रिय संकटमा उच्चस्तरिय सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउने प्रचण्डले गरेको प्रस्तावलाई पुरै इन्कार गर्ने तथा राष्ट्रिय रपमा गिर्दै गएको छवी र असफल नेतृत्व आदिका कारण ओलीलाई पार्टीले हटाउन सक्ने तयारी बुझेपछि ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन यो अस्त्र ल्याएको हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । यदि ओलीले आफूले पार्टी फटाएर मध्यावधि निर्वाचनमार्फत अघि बढ्न चाहे भने मुलुक फेरी अर्को सैन्य निरंकुशतामा जाने निश्चित छ ।

पार्टीभित्र गम्भीर बहस र मुद्दाहरुमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल बामदेव गौतम नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचण्ड पक्षमा छन् भने ईश्वर पोखरेल लगायतका नेता ओली पक्षमा छन् ।

आफूविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट मोर्चाबन्दी थाहा पाएका ओलीले सत्ताबाट नहट्ने योजनाअनुसार यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको स्रोतको दावी भरपर्दो छ ।

पछिल्लो जानकारी अनुसार मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरिएका दुई अध्यादेश राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जारी गरिसकेकी छिन् ।