सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयकै लेखापरीक्षक (अडिटर) नै भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई साताअघि महालेखाका एक लेखापरीक्षकसहित तीन कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारी कार्यालयका हरहिसाब हेरी अनियमितता औँल्याउने महालेखाका अडिटर आफैँ भ्रष्टाचारमा मुछिएका हुन् ।

अख्तियारका अनुसार हुम्ला जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी, कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा कार्यालयमा निकासा भएको बजेटबाट प्रहरी कर्मचारीको तलब, भत्ता र रासनबापतको रकम हिनामिना गरिएको थियो । भदौ ०७१ देखि ०७२ भदौसम्मको भत्ता र रासन खर्च लेखी १५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको थियो । सोही अवधिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्ला र अन्तर्गत कार्यरत नै नरहेका व्यक्ति ईश्वरी श्रीषको नामबाट रासन तथा स्थानीय भत्ता शीर्षकमा चार लाख दुई हजार खर्च लेखेको भेटिएको थियो ।

हुम्लाका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णबहादुर कुँवर, लेखापाल प्रहरी नायब निरीक्षक माधवचन्द ठकुरी, लेखाशाखामा कार्यरत लेखा सहायक प्रहरी हवल्दार टंकबहादुर मल्ल तथा प्रहरी जवान सर्वराज खत्रीसमेतले मिलेमतो गरी रकम हिनामिना गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लेखापरीक्षणका क्रममा सरकारी रकम हिनामिना भएको देख्दादेख्दै लेखापरीक्षण गर्दा तथ्यहरू लोप गरी लेखापरीक्षण गरेको देखिएको भन्दै अख्तियारले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन लेखापालहरू भक्तबहादुर शाही र भवानीप्रसाद अधिकारीसहित संलग्न सबै प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो ।

यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लेखापरीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट डोर खटिएका निर्देशक प्रेमकुमार अधिकारी तथा लेखापरीक्षण अधिकारीहरू छत्रनाथ शर्मा गैरे र संगीता फुयाँलविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

लेखापरीक्षणका क्रममा प्रहरी कर्मचारीहरूको तलब, स्थानीय भत्ता तथा रासन भत्तासमेतको भरपाईमा जोडजम्मामा फरक पारी बढी खर्च लेखेको तथा प्रहरी कर्मचारीको रासन भत्ता शीर्षकमा स्वीकृत मान्यताभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी दरमा खर्च भुक्तानी लेखी सरकारी रकम हिनामिना गरेको देख्दादेख्दै त्यसप्रति आँचा चिम्लेको अख्तियारको आरोप छ ।

उनीहरूले ‘लेखापरीक्षण गर्दा निजी लाभका लागि बद्नियतपूर्वक कारोबारमा नभएको कुरा देखाउने वा भए गरेका तथ्य लोप गरी लेखापरीक्षण गरेको देखिएको’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १९ को उपदफा १ बमोजिम सजाय माग गरेको छ ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दसमेतले लेखापालहरूलाई दबाब दिई लाखौँ सरकारी रकम निकाल्न लगाई आफ्नो घर खर्च चलाउने साथै सिपाहीको नाममा नक्कली हस्ताक्षर गरी दैनिक तथा भ्रमणभत्ता निकाली आफैँले खाइमासेको तथा लास ओसारेको भनी नक्कली बिल भरपाईको रकमसमेत लाखौँ खाएको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।

 करोडौँ राजस्व हिनामिना गर्ने कर्मचारीको बदमासी लुकाउन सहयोगी 
गत जेठमा पनि अख्तियारले महालेखा परीक्षक कार्यालयका निर्देशक अजयकुमार शाहविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कलैया बाराका तत्कालीन नायब सुब्बा मदनकुमार गुप्ताले नक्कली रसिद प्रयोग गरी २० कात्तिक ०७४ देखि २८ साउन ०७५ सम्ममा मालपोत कार्यालयको दुई करोड ५० लाख राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो घटनामा अख्तियारले मालपोतका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजराजेश्वर त्रिवेदी र लेखापाल युगलकिशोर ठाकुरविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्‍यो ।

त्यस्तै, मालपोतको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा कार्यालयमा रहनुपर्ने सक्कल कागजातबिनै करोडौँ हिनामिना भएको, नक्कली राजस्व रसिदको प्रयोग गरिएको तथा कार्यालयका सक्कल कागजात लुकाएको तथ्यलाई नदेखेझैँ गरी तथ्य लोप गरी र लेखापरीक्षण कानुन र सिद्धान्तविपरीत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले लेखापरीक्षकविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्‍यो ।

अख्तियारले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाराका लेखापालद्वय प्रवीण गौतम र कमल खतिवडा तथा महालेखा परीक्षक कार्यालय बबरमहलका निर्देशक अजयकुमार सापकोटाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

 कोलेनिकाका लेखापाल  पनि भ्रष्टाचारमा 
दोहोरो तलबभत्ता निकासा गराएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले गत मंगलबार पूर्वडिआइजीसहित चारजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ३३ लाख ३८ हजार ८४ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौलीका तत्कालीन समादेशक महेशविक्रम शाह, लेखापाल सइ दीपेन्द्र पनेरू तथा हवल्दार केशवसिंह ऐरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूमाथि केन्द्रबाट सरुवा भइसकेका एक सय तीनजना प्रहरीको दुई महिनाको तलब निकालेर अनियमितता गरेको आरोप अख्तियारको छ ।

भ्रष्टाचारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिन्धुलीका तत्कालीन लेखापाल संजिव विशंखेको समेत मिलेमतो रहेको आयोगको दाबी छ । लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा प्रहरी कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा कट्टी रकमसमेतको भरपाईमा सरुवा भएका प्रहरी कर्मचारीको नाम उल्लेख गरी खर्च लेखेको तथा सरुवा तथा नयाँ नियुक्ति भएका प्रहरी कर्मचारीको पत्र नहेरी खर्च भुक्तानी लेखेको आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । रकम हिनामिना गरेको देख्दादेख्दै भए गरेका तथ्य लोप गरी लेखापरीक्षण गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ । यो खबर नयाँ पत्रिकामा छ