सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले पार्टीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यथास्थितिमा एमसीसी पारित नगर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यदलले संयुक्त रूपमा शुक्रबार प्र्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो । कार्यदलका एक सदस्यले एमसीसी राष्ट्र र जनताको हितमा नभएकाले यथास्थितिमै पारित गर्न असम्भव रहेको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए । एमसीसी सम्झौताका केही सर्त संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने उनले बताए । ६० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदासमेत उल्लेख गरिएको उनले बताए ।

‘एमसीसी मुलुक र जनताको हितमा छैन, त्यसैले यथास्थितिमा पारित नगर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘सम्झौताका केही सर्त संशोधन गरेर पारित गर्नलाई पार्टीलाई हामीले सुझाएका छौं ।’

सिंहदरबारस्थित नेकपाको संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार बसेको कार्यदलको बैठकले प्रतिवेदन तयार गर्दै पार्टीलाई बुझाएको हो । एमसीसीबारे नेकपा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा चर्को बहस भएपछि पार्टीले कार्यदल गठन गरेको थियो । नेकपाको १५–१९ माघमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटीका सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

नेकपाले सो कार्यदललाई एमसीसीबारे अध्ययन गरी १० दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको थियो । तर, कार्यदलले पाएको समयसीमाभित्रैमा बुझाउन नसकेपछि थप समय पाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी मुलुक र जनताको हितमा भएको भन्दै पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता खनालसहितका नेताहरूले सम्झौताका केही सर्त संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

नेकपामा लामो बहसपछि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि एमसीसी सम्झौता पारित गर्न सजिलो भएको छ । यस विषयमा सचिवालय बैठकले प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर निर्णय गरिने नेकपाले जनाएको छ ।