जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–४ औराहामा रहेको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जिपिजेड) का लागि छुट्याइएको जग्गामध्ये झण्डै ६०० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

आठ सय ६६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको जिपिजेडको हाल करिब ६०० बिघा क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको बताइएको छ । ती जग्गा अतिक्रमण गरेर स्थानीयवासीले खेतीपाती गर्ने र घरटहरा बनाएर बसोबास गर्ने गरेको जिपिजेडका सहायक इञ्जिनीयर अजयकुमार चौधरीले राससलाई बताउनुभयो ।

वीरगञ्ज चिनी मिलको मातहतमा रहेको सो जग्गा तत्कालीन सरकारले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएको दशकौँ बितिसक्दा पनि संरक्षणतर्फ कुनै चासो नदेखाउँदा उक्त जग्गा अतिक्रमणमा परेको इञ्जिनीयर चौधरीको भनाइ छ ।

विभिन्न जिल्लाबाट बसाइँसरी आएका मानिसले जिपिजेडका सो सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर घरटहरा बनाएको र खेतीपाती गर्ने गरेको छ । उनीहरुले करिब ५०० बिघामा खेतीपाती गर्ने गरेको र करिब ३०० बिघा क्षेत्रफलमा बस्ती बसाएर बसोबास गर्दै आइरहेको छ । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं ४, १४, १५ र १६ मा फैलिएको सो जिपिजेडको ब्लक नं ए को १६५ बिघाबाहेक अधिकांश जग्गा स्थानीयवासीले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गर्दै आएका छन् । यसरी जिपिजेडकै जग्गा अतिक्रमण गरी सो ठाउँमा करिब ७०० भन्दाबढी घरधुरीले बसोबास गर्दै आइरहेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले ए ब्लकको ३४३ बिघा जग्गामध्ये १६५ बिघा जग्गामा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यकपर्ने पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ भने अन्य बाँकी ब्लकमा रहेको जग्गामा स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि पर्खाल लगाउने काम प्रभावित भएको छ ।

विसं २०२१ मा वीरगञ्ज चिनी कारखानाले स्थानीयवासीलाई प्रतिकट्ठा रु एक हजार ५०० का दरले मुआब्जा दिएर सो जग्गा अधिग्रहण गरी सो ठाउँमा चिनी मिल सञ्चालन गरेका थिए । कारखाना सञ्चालनमा रहेकै अवस्थामा कारखानाले ५३ मजदूर परिवारलाई प्रतिपरिवार छ कट्ठाका दरले जग्गा दिएर बसोबास गराएका थिए । तर २०५९ सालमा चिनी कारखाना बन्द भएको मौकाछोपी ५३ परिवारले आफ्ना आफन्तलाई धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, रामेछापलगायत जिल्लाबाट बोलाएर सो जग्गा अतिक्रमण गर्न लगाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

विसं २०५२ तिर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले बाढीपीडित ३५ घरधुरीलाई सो जग्गामै बसोबास गराएका थिए । सो मौका छोपी तिनीहरुले जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । अहिले पनि बसोबास गर्ने क्रम रोकिएको छैन । अहिले सो ठाउँमा करिब ६०० घरधुरी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएको छ ।

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सेज व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको र सम्बन्धित मन्त्रीलाई समेत जानकारी गराइएको बताउनुभयो । यता जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–४ औराहामा तीन वर्षअघि शिलान्यास गरिएको गार्मेन्ट प्रोसेसिंड जोन(जिपिजेड) मा हालसम्म उद्योगी आकर्षित हुन सकेको छैन ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालनका लागि तयार भइरहेको सो जोनमा सेज प्राधिकरणले तोकेको भाडादर उच्च रहेको, संरचनात्मक प्रशासनिक र पूर्वाधारको अभावका कारण उद्योगी आकर्षित हुन नसकेको वीरगञ्जका उद्योगीको भनाइ छ ।

उनीहरुले अहिलेकै अवस्थामा तयारी पोशाक उद्योग स्थापना गर्न लगानी बढी पर्ने भएकाले सङ्घीय सरकारले उद्योगीलाई थप सुविधा तथा पूर्वाधार बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारको अव्यवहारिक नीति, गार्मेन्ट निर्यातमा फाइदा नहुने भएकाले गार्मेन्ट उद्योगी तत्काल सेजमा जान नसकेको उद्योगी प्रदीप केडियाले राससलाई बताउनुभयो ।

विसं २०७४ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भएको सो सेज ८६६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । प्राधिकरणले सेजभित्र रहेका जग्गामध्ये १६५ बिघा जग्गा गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि छुट्याएको छ । प्राधिकरणले सो सेजमा उद्योगीलाई उद्योग स्थापना गर्न बारम्बार आह्वान गरे पनि हालसम्म उद्योगी आउनु नसकेको हो ।

छैसट्ठी वटा उद्योग स्थापना गर्न सकिने सो सेजभित्र हाल विद्युत्, ढल, पानी आपूर्ति, प्रशासनिक भवन निर्माण जस्ता पूर्वाधारको काम अघि बढिसकेको भन्दै गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रका सहायक इञ्जिनीयर अजयकुमार चौधरीले राससलाई भन्नुभयो, “पूर्वाधारमा कुनै समस्या नरहे पनि प्राविधिक कारणले हालसम्म उद्योग स्थापनाका लागि कुनै उद्योगी आउन सकेको छैन ।

सेजभित्र उद्योग स्थापनाका लागि कायम गरिएको भाडादर महङ्गो भएकाले उद्योगी आकर्षित हुन नसकेको भन्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रदेश सभासद् ओमप्रकाश शर्माले भन्नुभयो, “सरकारी नीतिकै कारण यस क्षेत्रका कतिपय उद्योगी पलायन भइसकेको अवस्थामा सरकारी नीति गलत भएकाले सेजमा उद्योगी आउन नसकेको हो ।”

नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकै कारण तेस्रो मुलुकसम्म पहुँच नहुँदा अन्य मुलुकले गर्ने निर्यातभन्दा नेपाली वस्तुको निर्यात महङ्गो हुने भएकाले यसतर्फ वर्तमान सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ । सङ्घीय सरकारले जिपिजेड सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणतर्फ दुई अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरिसकेको छ ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नं ४, १४, १५ र १६ गरी चार वटा वडालाई छोएको सो सेजमा ए,वी,सि,डी र ई गरी पाँच वटा ब्लकमा सेज निर्माण गर्ने सरकारी नीति रहेको छ । कूल ८६६ बिघा क्षेत्रफलमध्ये ४४३ बिघा क्षेत्रफल ओगटेको ए ब्लकको ३४३ बिघा क्षेत्रफलमा गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिन्छ ।

सो गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि सवस्टेशन स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने यहाँबाट उत्पादन हुने सामानमध्ये ६० प्रतिशत सामान तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताइएको छ । सो प्रशोधन केन्द्रमा चार हजारदेखि आठ हजार स्क्वायर मिटरको ६८ वटा प्लट छुट्याइएको छ ।

सरकारले राम्रो पूर्वाधार, उचित पूर्वाधार, उद्योगका पुराना मेशिनलगायतका विषयमा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने र ती मागलाई पूरा गर्न प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्ने माग वीरगञ्ज सिमरा औद्योगिक करिडोरका उद्योगीको छ ।