सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अधिकांश केन्द्रीय सदस्य अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विपक्षमा उभिएका छन्।

१५ समूहमा भएको छलफलमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले एमसिसीको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सैन्य रणनीतिअन्तर्गत आएको सहयोग स्वीकार गर्न नहुने बताएका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बैठकको उद्घाटन सत्रमा दिएको अभिव्यक्ति चित्तबुझ्दो नभएको प्रतिक्रियासमेत दिएका थिए। उनीहरूले विज्ञ समूह बनाएर त्यसले दिएको रिपोर्टका आधारमा मात्रै एमसिसीबारे निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही, जनवर्गीय संगठन कार्यालय पेरिस डाँडा र राष्ट्रिय सभागृहमा छुट्टाछुट्टै समूहमा छलफल गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूले एमसिसी अमेरिकाको सैन्य रणनीति भए÷नभएको विवाद रहेको तथा राष्ट्र नै विभाजित भएको अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका थिए। केन्द्रीय सदस्य शिवबहादुर बस्नेतले विज्ञहरूको समूह बनाएर त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै एससिसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने निर्णयमा पुग्न सरकारलाई सुझाए। उनले आफ्नो समूहका सदस्यहरूले एमसिसीको विरोध गरेको बताए। त्यस्तै अर्की केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले नेपालमाथि प्रभुत्व र प्रभाव जमाउने अमेरिकाको उद्देश्य हो भने त्यस्तो सहयोग स्विकार्न नहुनेमा जोड दिइन्। आफ्नो समूहका पनि अधिकांश नेता एमसिसी स्वीकार गर्न नहुने पक्षमा रहेको उनले बताइन्।

छलफलका लागि तयार गरिएको एउटा टोलीका नेतासमेत रहेका ठाकुर गैरेले सरकार सञ्चालन, एमसिसी, सीमा विवादजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राखेको बताए। ‘विषय धेरै उठेका छन्। सरकार सञ्चालन तथा अन्य कामबारे पक्षविपक्षमा कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो। बहस अझै बाँकी छ। २७ जनाले बोलिसकेका छन्। अब बाँकी दुई सदस्यले बोल्ने पालो रहेको छ,’ गैरेले भने। स्रोतका अनुसार अधिकांश नेताले एमसिसीको विषयलाई मुख्य एजेन्डै बनाएर आफ्नो धारणा राखेका थिए। लेखनाथ न्यौपाने, राम कार्की, राजेन्द्र राई, जगन्नाथ खतिवडा टोली नेता रहेका समूहका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि एमसिसीको विपक्षमा देखिएका थिए। छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार बहुमत केन्द्रीय सदस्यले त्यसको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले सो लगानीलाई शंकास्पदसमेत भनेका छन्। सरकारी नियुक्ति र सीमा विवाद, नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनलगायत विषयले पनि छलफलमा उत्तिकै स्थान पाए।

समूह १ को नेतृत्व उर्मिला अर्याल र आनन्द पोखरेलले गरेका छन्। समूह २ का टोली नेता कमला रोका, उपनेता कृष्ण राई र कृष्णध्वज खड्का चुनिएका छन्। समूह ३ को नेतृत्व गर्नेमा खिमलाल भट्टराई, समूह ४ मा जगन्नाथ खतिवडा र ५ मा ठाकुर गैरे छानिएका छन्। समूह ६ का नेतामा दीनानाथ शर्मा, ७ मा पूर्णकुमारी सुवेदी र उपनेता निरज आचार्य छन्। समूह ८ को अगुवाइ गर्नेमा नेता विन्दा पाण्डे, उपनेता बलराम बाँस्कोटा र बलावती शर्मा छानिएका छन्। समूह ९ को टोली नेतामा भगवती चौधरी र उपनेतामा भाष्कर काफ्ले चुनिँदा समूह १० ले भने नेता चयन गर्नै सकेको छैन। यज्ञराज सुनुवार, महेश बस्नेत, युवराज चौलागाईलगायत नेताहरूले बहस नोट गरिरहेका छन्। समूह ११ मा राजेन्द्र राई, समूह १२ मा रेणु दाहाल, समूह १३ मा लेखनाथ न्यौपाने र उपनेता सावित्रा भुसाल छन। समूह १४ का नेता राम कार्की र उपनेता शिवमाया तुम्बाहाम्फे, समूह १५ को टोली नेतामा हिमाल शर्मा छन्। अधिकांश नेताले बोलिसके पनि उनीहरूको बहस नोट लेखन भइरहेको छ।

ठेकेदार हाबी भएको भन्दे विरोध
पार्टीभित्र राजनीति गर्नेभन्दा ठेकेदारी गर्ने हाबी हुन थालेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले चर्को विरोध गरे। यस्तै अवस्था रहे आउँदो चुनावमा पार्टीका नेताभन्दा पनि ठेकेदारको बिगबिगी हुने उनीहरूको भनाइ थियो। ‘हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई ठेकेदारहरूले प्रभावित पार्न थालेका छन्,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘ठेकेदारका लागि मस्ती गर्न हामीले क्रान्ति गरेका होइनौं। पार्टीमा उनीहरूले कब्जा जमाउन सक्ने खतरा बढ्यो।’ त्यसैगरी ठेकेदारका कुरा सुन्ने र तिनै ठेकेदारले काम नगर्दा सरकार र पार्टीका नेतासमेत बदनाम भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए। पैसाको बिटो लिएर हिँडे मात्रै पार्टीको असली नेता–कार्यकर्ताका रूपमा गणना हुन थालेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीभित्र बिचौलिया हाबी हुन थालेकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे।

सीमा विवाद सुल्झाउन सुझाव
नेकपाका अधिकांश नेताहरूको ध्यान एमसिसीपछि सीमा विवादतर्फ केन्द्रित भएको थियो। उनीहरूले कालापानी लिम्पियाधुरा तथा नेपाल भारत सीमा विवादलाई यही सरकारले टुंग्याउने अवसर आएको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो भारतसँग कुरा गरेर सीमा विवाद टुंगो लगाउन सुझाव दिए। झपट रावल, हेमकुमार राई, अजम्बर काङमाङलगायत नेताले सीमा विवादबारे सरकार गम्भीर नभएको औंल्याउँदै तत्काल त्यो समस्या सुल्झाउन र नेपालको राजनीतिक तथा भौगोलिक दुवै नक्सा प्रकाशन गरेर जनतालाई जानकारी दिन सुझाए। ‘सीमा विवाद सुल्झाउन राष्ट्रिय सहमति जुटेको अवस्थाका कहाँ, किन र कसरी ढिलाइ भएको भनी जानकारी दिन उनीहरूले माग गरेका छन्,’ बैठक स्रोतले भन्यो। उनीहरूले सरकारी नियुक्ति पारदर्शी नभएको र सरकारले गरेका काममा समेत विवाद सिर्जना भएको, सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयकमा विवाद आएको विषयलाई पनि महŒव दिए। पार्टीभित्र समान्तवाद हाबी हुन थालेको र नेताहरू व्यक्तिवादी चरित्रमा रमाउन थालेको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको समाचार नागरिकमा छ ।