कञ्चनपुर जिल्ला स्थित शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत, भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल र खानेपानी मन्त्री बिना मगरबीच छलफल भएको छ ।

कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितहरुको मागलाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्न तीनै जना मन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उक्त क्षेत्रका पीडित जनताका समस्या समाधान गर्न खानेपानी मन्त्री मगरले अगुवाईको भूमिका खेलिरहनुभएको छ ।

यसअघि पनि आरक्ष पीडितहरुले वन तथा वातावरण मन्त्री बस्नेतसँग भेट गरी घरबारविहीन भएका नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखी ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

छलफलमा वन मन्त्री बस्नेतले घरबारविहीन भएका उक्त क्षेत्रका जनताको उचित बसोबासका लागि व्यवस्थापन चाँडो गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले संकटकालको समयमा आरक्षबाट पीडित हुँदै आएका भूमिहीन जनताको व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले पनि घरबारबिहीन आरक्ष पीडितहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया जनाउनुभयो । मन्त्री अर्यालले जग्गाविहीन परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

२०५८ सालमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण विस्तारका क्रममा तत्कालीन सरकारले जिल्लाका दश गाविस रौतेली बिचुवा, बेल्डाँडी, रामपुरविलासपुर, लक्ष्मीपुर, पिपलाडी, झलारी, दैजी, सुडा, देखतभुली र कृष्णपुर लगायतका स्थानबाट बस्ती विस्थापित गरेको थियो । विस्थापित भएका परिवारले हालसम्म पनि जग्गा पाउन सकेका छैनन् ।

माओवादी द्वन्द्वको संकटकालका बेला विस्थापित भएका परिवारहरू शिविर बनाएर अझैपनि खुला आकाशमुनि जीवन बिताइरहेका छन् । लामो समयदेखि शिविरमा टहरा बनाएर बस्दै आएका विस्थापित परिवारले जग्गा दिएर भएर पनि सरकारले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।