संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले लक्ष्मीबहादुर निरालाको नाम न्याय परिषद् सदस्यमा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।

आइतबार बसेको समिति बैठकले निरालाको नाम न्याय परिषद् सदस्यमा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरालाको नाम सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

समितिले १० दिनको म्याद दिएर उहाँ विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेपछि कुनै पनि उजुरी परेको थिएन् । समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा निराला न्याय परिषद सदस्यका लागि योग्य रहेकाले सर्वसम्मतिबाट नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

न्यायपरिषद सदस्यमा सिफारिस निरालाले समितिबाट अनुमोदन हुनुअघि समिति छलफलमा आफु निष्ठापूर्वक काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । जीवनको उत्तराद्र्धमा कुनै दायाँ बायाँ गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै निरालले आफुमाथि गरिएको विश्वासलाई असर पर्न नदिने बताउनुभयो ।

सांसद भिमसेनदास प्रधानले न्यायप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएकोमा कुनै पूर्वाग्रह र राजनीतिक भागवण्डा भन्दा टाढा रहेर निष्पक्ष ढंगले न्यायाधीश नियुक्तका लागि सुझाव दिनुभयो । सांसद देव गुरुङले शाहीकालमा पनि काम गरेको र अहिले फरक परिवेशमा पनि न्याय परिषदमा सिफारिस भएको अवस्थालाई कसरी लिनुहन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले अन्य क्षेत्र जस्तै न्यायधीश सिफारिसमा समेत राजनीतिक भावगण्डा हुने गरेको भन्दै यसको रोकथामका लागि कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । निरालाले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने भागवण्डा रोक्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै निष्ठापूर्वक काम गर्ने जवाफ दिनुभएको थियो ।