भारतमा यसकारण भयाे भाँडभैलाे. नागरिकता संशोधन कानुनले भाजपाको बलियो सरकारलाई हल्लाइदिएको छ । सत्तारुढ भाजपाले जे कुरा सोचेर उक्त कानुन लागू गर्न खोजेको थियो, त्यसमा ऊ पूर्णतः चुकेको छ । यो कानुन पूर्णतः साम्प्रदायिक र हिन्दुहरुलाई मात्र फाइदा पुर्याउने खालको थियो । नागरिकता संशोधन विधेयक (सिएबी) नाम दिइएको सो विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेको छ । सिएबीले छिमेकी मुलुक बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट अवैध रुपमा भारत पसेका गैरमुसलमानहरुलाई दिइने छुटमा लचकता अपनाएको छ, जबकि ती मुलुकबाट आउनेमध्ये उत्तिकै संख्यामा मुसलमान पनि छन् । हिन्दु तथा गैरमुसलमानहरुलाई बढीभन्दा बढी संख्यामा नागरिकता दिलाएर आफ्नो भोट बैंक बलियो पार्ने नीतिकै कारण विवाद र बहस देशभरि फैलिएको र विरोध प्रदर्शन तथा दंगा भड्किएको हो ।. भाजपाले पारित कानुनको पक्षमा हिन्दु सांसद तथा जनमतले संसद् तथा सडकमा साथ दिने विश्वास लिएको थियो तर मुस्लिम समुदायको पक्षमा हिन्दुहरु पनि सडकमा उत्रन थालेपछि ऊ आफ्नो योजनामा असफल बनेको सर्वत्र महसुस गर्न थालिएको छ । शुरुमा पारित कानुनको विरुद्ध बंगलादेशको सिमाना जोडिएको राज्य असममा मात्र विरोध देखियो । सरकारले सोचेको पनि यही मात्र थियो । यसबाहेक सरकारले मुस्लिम बहुल जामिया र अलिगढ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरु मात्र सडकमा उत्रने ठानेको थियो । तर हिन्दुहरुको बाहुल्यता रहेको जेएनयु (जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय) समेत पारित कानुनको विरोधमा उठ्यो । मुसलमान बहुल क्षेत्रबाहेक अन्यत्र पनि विरोधको आगो सल्कियो । भाजपाको सरकार चलिरहेको उत्तरप्रदेश, बिहार र असममा अन्यत्रको भन्दा ठूलो दंगा–फसाद भयो । सडकमा उत्रनेमा प्रायः युवा थिए, जो भाजपासित असहमत थिए । भाजपाले यस्तो होला भन्ने सोचेकै थिएन ।. हुँदाहुँदा यो बहस र विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत भयो । बंगलादेशले आफ्ना विदेशमन्त्री एके. अब्दुल मोमेनको नयाँ दिल्लीमा हुन गइरहेको भ्रमण रद्द ग¥यो । सिलोंग जान लागेका गृहमन्त्री असादुजमान खानको भ्रमण रोकियो । दक्षिण एशियासमेत नराम्ररी प्रभावित भयो । जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे डिसेम्बर १५ मा दिल्ली आई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने कार्यक्रम थियो, त्यो पनि रद्द भयो । अहिले आएर भाजपाको सरकारले मुस्लिम राष्ट्र र उनीहरुको प्रभावका कारण पश्चिमी देशले पनि भारतप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउने हुन् कि भन्ने डर मान्न थालिसकेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले समेत भारतका अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरुप्रतिको मुद्दामा चासो व्यक्त गरेको छ ।. भाजपा सरकारले शुरुमा अल्पसंख्यक मुस्लिमहरुले गरेको विरोध भन्दै यसलाई हल्का रुपमा लियो । प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री साहले प्रतिकूल टिप्पणी गरे । तर झारखण्डको विधानसभाअगाडि विशाल विरोध प्रदर्शन भयो । शुरुमा बिहारमा विरोध हुँदा भाजपाले सजिलै साम्य पार्न सकिने अड्कल काट्यो तर झारखण्ड मुक्तिमोर्चा र कंग्रेस मिलेर सडकमा उत्रिएपछि ऊ जिल खायो । त्यहाँको चुनावसमेत हार्न पुग्यो । बंगलादेशको सीमाक्षेत्र, उत्तरपूर्वी भारत र पश्चिम बंगालमा आप्रवासी हिन्दुहरुले शुरुदेखि नै विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका थिए । पश्चिम बंगाल, असम र त्रिपुरामा पूर्वी पाकिस्तान विभाजित हुँदा र बंगलादेश निर्माणकै समयमा थुप्रै हिन्दु र मुसलमान पसेका थिए । उत्तरपूर्वी आठ राज्यमा थुप्रै बंगाली हिन्दु र आदिवासी छन् । उनीहरुको भारत आगमनलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने ती राज्यहरुको अवस्था साह्रै नाजुक बन्ने निश्चित छ । त्यहाँका जनताले आप्रवासी हिन्दु तथा मुसलमानहरुको कारण राज्यमा समस्या उत्पन्न भएको भनेर विरोध गर्ने गरेका थिए, भाजपाले समस्या समाधान गर्न कानुन त ल्यायो तर त्यो हिन्दुहरुको पक्षमा मात्र भइदियो ।. सरकारद्वारा संसद्मा पेश गरिएको विधेयकमा दुईवटा प्रमुख कुरा थिए, पहिलो गैरमुसलमान प्रवासीलाई नागरिकता दिने, दोस्रो अवैध रुपमा बसिरहेका विदेशी चिनेर उनीहरुलाई फिर्ता पठाउने । फिर्ता पठाउने भनिएका अधिकांश मुसलमान हुनु स्वाभाविक थियो । विशेषतः यो कुरा असमबाट उठेको होे । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार त्यहाँ खोजी गर्दा सन् १९७१ यता १ करोड ९० लाख बंगलादेशी पसेको पाइयो । अचम्मको कुरा, तीमध्ये १ करोड ४० देखि ५० करोड हिन्दु थिए । भाजपा सरकार यिनीहरुलाई भारतीय बनाउन चाहन्छ र बाँकीलाई उनीहरुको मुलुक फर्काउन खोज्दैछ । यो कुरा फेरि असम र पश्चिम बंगाल चाहँदैनन् । यी हिन्दुहरुले असमको सरकार र बंगालको ममता बनर्जीको पार्टीलाई पनि सघाउँदै आइरहेका छन् । तर, त्यहाँका अन्य विपक्षी पार्टी यस्तो होस् भन्ने चाहँदैनन् ।. यदि भारतले यसरी धर्मको आधारमा समुदायलाई स्वीकार्न थाल्ने हो भने निश्चय पनि मुस्लिम राष्ट्रले पनि भारतीय हिन्दुहरुलाई अस्वीकार्न सक्छन् । पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट भारतमा शरण लिन आउनेको संख्या ठूलो छैन । भारत विभाजन हुँदै अधिकांश हिन्दुले भारतमा र मुसलमानले पाकिस्तानमा बस्न रुचाए । भारत त्यसपछि पनि धर्मनिरपेक्ष नै रह्यो । धेरै मुसलमान भारतको विभिन्न स्थानमा छन् । तथ्यांकले भन्छ– भारतमा मुसलमानको संख्या पाकिस्तानको भन्दा बढी छ । त्यसैले वर्तमान कानुन विवादित बनेर भाजपा विवादमा फसेको हो ।(जनअास्थाबाट). (लेखक भारतीय प्रेस काउन्सिलका सदस्य तथा भारतीय पत्रकार संघका महासचिव हुन्).