चितवनमा किसानले गरिमा जातको हाइब्रिड धान भनेर लगाएको विउ नक्कली भएको हुन सक्ने आशंका सहितको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई बुझाएको छ ।

विउ नक्कली भए नभएको एकिन विवरण भने उक्त धानको डिएनए फिंगर प्रिन्ट परिक्षणपछि मात्र थाहा लाग्ने छ । बिउ विज्ञान प्रविधि महाशाखा खुमलटारले डिएनए परिक्षणको प्रकृया शुरु गरिसकेको समितिले जनाएको छ । समितिका सदस्य एवं बालिविज्ञान महाशाखा खुमलटारका बैज्ञानिक शुशीलराज सुवेदीका अनुसार उक्त धानको विरु रोपेको ७ दिनमा पात लाग्ने छ र पात लागेपछि मात्र डिएनए परिक्षण गर्न मिल्ने छ । त्यसको ३ दिनमा डिएनएको नतिजा आइसक्ने छ ।

गरिमा जातको हाइब्रिड भनिएको धानमा एक सय २० देखि २५ दिन भित्र पाक्नु पर्ने विशेषता भएको भनिए पनि त्यो अवधिमा बाला नै नलागेको भनेर गुनासो आएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गर्नको लागि समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, धनुषाका धान संयोजक डा. रामबरण यादवको संयोजकत्वमा असोज ५ गते १८ सदस्सीय समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले स्थलगत अनुगमन, निरिक्षण र किसानसँग छलफल र अन्तरकृया गरी तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्री खनाललाई बुझाएको हो ।
नेपालगञ्जका देवानजंग चौधरी म्यानेजिङ डाइरेक्टर रहेको South East Asian Seed Company Pvt. Ltd. ले नेपाल यो वर्ष उक्त धानको बिउ नेपाल भित्र्याएको थियो ।

चितवनमा भने सुदीप कुमार पाठकले सञ्चालन गरेको प्रशान्त एग्रोभेटले वितरण गरेको थियो । उक्त एग्रोभेटबाट ९ हजार किलो विउ चितवनमा र साढे ४ हजार किलो विउ रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लम्जुङ, गोरखा र तनहुँमा वितरण गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ । २०७२ सालमा गरिमा हाइब्रिड जातको बिउ नेपालमा रजिष्टर भएको थियो । यसअघि समस्या नभए पनि यो पटक भित्र्याइएको बिउ गरिमा नभइ मध्यम खालको ल्याएर चिटिङ भएको हुन सक्ने समितिको अनुमान छ ।

समितिका सदस्य एवं बिउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवनका निमित्त प्रमुख केशव देवकोटाका अनुसार मोर्फोलोपिजकल टे«ट हेर्दा र बाली पाक्ने अवधिको हिसावले खडा बाली दर्ता भएको गरिमा हाइब्रिडसँग मेल नखाएको देखिएको छ । दर्ता गरिएको हाइब्रिड जातको धान र स्थलगत निरिक्षण गरिएको गरिमा धानका जातीय विशेषता पनि फरक पाइएको उहाँको भनाई छ ।

प्रतिवेदन बुझिसकेपछि मन्त्री खनालले उक्त धानको विउ नेपाल सरकारले दर्ता गरेको गरिमा जातको नभएको पाइएमा कानूनी कार्वाही गर्ने बताउनु भएको छ । दोषी पाइएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाई किसान ठग्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी गरिमा जातलाई नेपालबाटै हटाउने मन्त्री खनालले चेतावनी दिनुभएको छ । डिएनएको रिपोर्ट आएपछि थप कार्वाही अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।