नाफा कमाउन नसकेको भन्दै नेपाल वायुसेवा  निगमका दुई चिनियाँ जहाज बेच्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ५८ सिट क्षमताका मोर्डन आर्क (एमए) ६० नामका दुई जहाज बिक्री गरेर भविष्यमा हुन सक्ने थप घाटा कम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। दुवै जहाज निगमले ६ वर्षअगाडि भित्र्याएको थियो।

समितिले एमए ६० जहाज छानबिनका क्रममा यसको उडान सञ्चालन निरन्तर घाटामा रहेको तथ्य फेला पारेको थियो। चिनियाँ पक्षले आवश्यक सहयोग नगरेका कारण ती दुई जहाज बेच्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहितको निर्देशन समितिले दिएको छ।

समितिले १८ सिट क्षमताका वाई १२ ई नामका चारवटा जहाजका सम्बन्धमा भने कूटनीतिक प्रयासबाट समस्या समाधान गराउनू भनेको छ। निर्माता कम्पनीसँग आवश्यक उडानका पार्टपुर्जा समयमा नै उपलब्ध गराउन पहल गर्नेसहितको निर्देशन सरकारलाई दिएको छ।

निगमले आव ०७३÷७४ मा चिनियाँ जहाज उडाएर १९ करोड ११ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो भने यी जहाज उडाउन ५३ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ। निगमलाई चिनियाँ जहाज उडाउँदा वार्षिक ३३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ घाटा भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

आव ०७४÷७५ मा पनि चिनियाँ जहाज उडानबाट २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरे पनि यसको कुल खर्च ८० करोड ७७ लाख रुपैयाँ भएको छ। यसबाट निगमलाई उक्त आवमा ५७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घाटा पुगेको निगमले संसदीय समितिलाई उपलब्ध गराएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। निगमलाई चिनियाँ जहाज भित्रिएको पहिलो दुई आर्थिक वर्षमै ९१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ घाटा पुगेको थियो। आव ०७५÷७६ को वित्तीय विवरण भने प्राप्त भएको छैन।

समितिले गत साता सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६’ अनुसार चिनियाँ जहाज सञ्चालनबाट निगम सुरुदेखि नै घाटामा रहेको उल्लेख छ। निगमले चिनियाँ अनुदान तथा सहुलियत दरमा खरिद गरेका ती जहाज उडानमा कुनै व्यवस्थित योजना बनाउन नसकेकाले घाटामा गएको पनि उल्लेख छ। ती विमान पहाडी क्षेत्रमा छोटो उडान तथा अवतरण (स्टल) प्रकृतिको विमानस्थलमा उडाउन उपयुक्त भनेर भित्र्याइएको थियो। उडान गर्न निगम व्यवस्थापनको दूरदर्शी भिजन नहुनु र चीन सरकार तथा जहाज निर्माता कम्पनीले ‘सपोर्ट सर्भिस’ मा सहयोग नगरेका कारण उडान कमजोर भएको उल्लेख छ।

निगमले भित्र्याएका वाई १२ सहितका चिनियाँ जहाजको समस्या समाधान गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने चीन सरकार र सम्बन्धित एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनासँग तुरुन्त आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। समितिले निगमको आवश्यकताअनुसार सेवासुविधा दिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगमार्फत पहल गर्न निर्देशन दिएको खबर अन्नपूर्ण पाेष्टमा छ।