गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले राष्ट्रियताको सुरक्षा र विकाससंग सम्बन्धीत क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले अंगिकृत नागरिकताको विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नागरिकता विधेयकमा गरिएको संसोधन सम्बन्धमा सरकारको धारणा राख्दै उहाँले सिमा सुरक्षा, राष्ट्रियता तथा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने विभिन्न सुविधा र विकासका कार्यक्रमलाई असर नपर्ने गरि अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने विषयलाई आवश्यक संशोधन गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । सरकार दोहोरो नागरिकता नहोस् भन्नेमा पनि सचेत भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गृहमन्त्री थापाले नेपाल भारतबीचको विशेष सम्बन्ध र नागरिकता सम्बन्धी छिमेकी मुलुकको व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गरि नेपाली पुरुष संग विहे गर्ने महिलालाई नेपाली अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने समय ७ बर्ष तोकिएको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले नेपाली पुरुष संग विहे गर्ने विदेशी महिला र नेपाली महिला संग विहे गर्ने विदेशी पुरुषका लागि अंगिकृत नागरिकता पाउनका लागि निर्धारण गरेको समय चित्त नबुझे जनप्रतिनिधिले आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने उहाँको भनाई थियो ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक समितिमा झण्डै ६ महिना देखि छलफलकै क्रममा रहेको छ । शुक्रबारको बैठकमा पनि मन्त्रालयले गरेको विधेयकमाथिको संसोधनका बारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि समिति विधेयक सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न सकेन । विधेयकमा नेपाली अंगिकृत नागरिकता पाउनका लागि नेपाली पुरुष संग विहे गर्ने विदेशी महिलालाई ७ बर्ष र नेपाली महिला संग विहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ बर्षको समय राखिएको छ ।

संशोधन सहितको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी सरकारले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समय उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरुबीच मत बाँझिदा शुक्रबार संसदीय समितिको बैठक केही समय प्रभावित बन्यो ।

प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा अधिकांश सदस्यले समितिको छलफल र सुझावका आधारमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको संसोधन विधेयक प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समय पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर सभापति शशि श्रेष्ठले वैबाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा संशोधन भएर आएको दफामा मात्रै छलफल गरि निर्णयमा पुग्न दबाब दिएपछि बैठकमा केहीबेर सांसद र सभापतिबीच भनाभनको स्थिति देखा पर्यो ।

अधिकांश सांसदहरुले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय भएकाले हतारमा निर्णयमा पुग्न नहुने भन्दै एक दिन अध्ययनका लागि समय दिन माग गरेका थिए । सांसदहरु बृजेष कुमार गुप्ता, दिलेन्द्र प्रसाद बडू, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल लगायतले अन्तिम प्रतिवेदन अध्ययनका लागि एक दिन समय दिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर सभापति श्रेष्ठले भने विधेयकमाथि लामो छलफल भईसकेकाले अब पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो ।