सबै प्रदेशमा प्रशासकिय अदालत गठन गर्न राजपाको माग

41 Hits

काठमाडौं, १२ असार ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्ने आफैले गरेको प्रस्तावबाट पछि हटेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो ।

बिहीबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘प्रशासकीय अदालतका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको मुद्दाको चापलाई पनि ध्यानमा राखेर सरकारले सबै प्रदेशमा सो अदालतको व्यवस्था गर्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

यता, सरकारले भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको सो विधेयकबाट ‘सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्न सकिने’ प्रस्ताव हटाउन सहमति जनाएको थियो । त्यसप्रति राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको आपत्ति छ ।

नेता कर्णले जनताको सेवा प्रवाहलाई ध्यानमा राखेर संघीयता कार्यान्वयनमा गर्न पनि सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नैपर्ने तर्क गर्नु भयो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको सो विधेयकमा सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालतको विकल्पमा इजलास राखेर जाने सहमतिमा सरकारले साथ दिएको थियो । त्यसमा नेता कर्णको असहमति छ ।

बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सांसद मिन विश्वकर्माले पनि सबै प्रदेशमा एकसाथ प्रशासकीय अदालत गठन गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले मुद्दाको चापलाई हेरेर सो अदालत सबै प्रदेशमा गठन गर्दै लैजाने सरकारको योजना परिस्थिति अनुकूल हुन नसक्ने पनि बताउनुभयो ।

यता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गरेर जान सरकार सहमत हुने बताउनु भएको थियो । उहाँले तत्काल खर्च धान्न नसक्ने हुनाले त्यसको गठन चाँही प्रदेशहरुमा आउने मुद्दाको चापलाई हेरेर अघि बढाउने योजना पनि अघि सार्नुभयो ।

मन्त्री ढकालले मितव्ययितालाई आधार बनाएर राष्ट्रिय सभाले दिएको सुझावको आधारमा संघमा प्रशासकीय अदालत र सबै प्रदेशमा इजलास बनाएर काम गर्न सरकार सहमत भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

Loading...

Related News

रेशम चाैधरीलाई जन्मकैदकाे फैसला पछि राजपाकाे यस्तो निर्णय, के हाेला सांसद पद ?

काठमाडौं, २३ फागुन – कैलालीमा प्रहरीसहितकाे ज्यान जाने गरि भएकाे हिंसात्मक दंगामा दाेषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले सांसद रेशम…

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टीको समानुपातिक सूची नमिलेपछि…

काठमाडौं, २ फागुन । प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको सांसद सिफारिस गरेर निर्वाचन आयोगमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टीले बुझाएको बन्दसूचीका…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि

सुचना विभाग दर्ता नं - ४६८/०७४/७५

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का