नीति कार्यक्रम : समीक्षात्मक टिप्पणी

81 Hits

-खिमलाल देवकोटा-

गत हप्ता राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत नीति कार्यक्रमप्रति परम्परागत ढङ्गमै सरकारी पक्षले उत्साहजनक बताइरहँदा प्रतिपक्षले भने सबै बासी भएको र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट खाका नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

बेलायती संसदीय परम्पराअनुसार एक दिन खाली राखेर तेस्रो दिनबाट संसद्मा छलफल हुने कार्यक्रमबमोजिम संसद्मा छलफल जारी छ । संसद्मा छलफलपछि राजतन्त्रात्मक शैलीमा राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्नुभएकोमा आलोचना भए पनि धन्यवाद प्रस्ताव बहुमतले पारित हुने छ । तर, यस आलेखको आशय नीति कार्यक्रमले उठाएका सवाल र तिनले गरेका मार्गनिर्देशबारे समीक्षात्मक टिप्पणी गर्नु हो ।

नीतिगत पक्ष 
नीति कार्यक्रम समग्रमा सरकारको नीतिपत्र हो भन्नेमा विवाद छैन । तथापि यसले उठान गरेका नीतिगत सवालको समीक्षा हुन जरुरी छ । राजनीतिक स्थायित्व नेपालको राजनीतिमा लामो समयपछि प्राप्त भएको स्वर्णिम अवसर पनि हो । यसको सही सदुपयोग गर्दै जनताको अविकास र पछौटेपनविरुद्ध अभियान यतिबेलाको आवश्यकता हो भन्ने यस नीतिपत्रले प्रस्ट पार्छ । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा तय गरेको सरकारका लागि आर्थिक समृद्धि र विकासबाहेक अर्को लक्ष्य हुनै सक्दैन ।

त्यसैले यो नीति कार्यक्रमले विकासका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारमा जोड दिने नीतिगत मार्गनिर्देश गरेको छ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि यसको मुख्य नीतिगत लक्ष्य हो । सो लक्ष्य प्राप्त गर्न वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन उद्योग, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग स्थापनामा जोड दिएको छ ।

यसैगरी, विद्युत्को बहुआयामिक प्रयोगका साथै विदेश निर्यात गर्न सकिने वस्तुका रूपमा विद्युत् उत्पादन, सोका लागि स्वदेशी र विदेशी पुँजीको परिचालन, स्तरीय लोकमार्ग र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका साथै रेल, जहाज, सुख्खा र सामान्य बन्दरगाह निर्माण एवं प्रयोग र पहँुचजस्ता केही आधारभूत पक्षमा यो नीति कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।

‘बारीका पाटा र खेतका गरा सबै हुन्छन् हराभरा’ भन्ने उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नारा होस् वा राष्ट्रियता प्रवद्र्धन गर्ने चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश भन्ने नारा नै किन नहोस् वा कोही भोको पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने लोककल्याणकारी राज्यको दायित्वबोध गर्ने नारा नै किन नहोस् राज्यको नीतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठोस नाराका केही झलक हुन् । यिनै झलकका आधारमा नीति कार्यक्रमको नीतिगत पक्ष स्पष्ट छ भन्न सकिन्छ । 

कार्यक्रमिक पक्ष

नीति कार्यक्रमको कार्यक्रमिक पाटोको पनि आफ्नो महŒव छ । नीतिगत प्रस्टता भए पनि नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सुस्पष्ट दिशा भएन भने नीति केवल कागजमा सीमित हुन्छ । यस आधारमा नीति कार्यक्रमको नीतिगत पक्षलाई कार्यक्रमिक रूप दिन नीति कार्यक्रममा समेटिएका पक्ष विकास र समृद्धिमा केन्द्रित छन् भन्नु मात्रै पनि पर्याप्त हुने छ ।

ठोस कार्यक्रमका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दा यसअघिदेखि प्रचलनमा रहेका र घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता, गौतम बुद्ध तथा पोखरा विमानस्थल क्रमशः २०१९ र २०२१ मा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्यक्रम, चार वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रमा कालोपत्रे सडक पु¥याउनेजस्ता महवाकाङ्क्षी कार्यक्रम नीति वक्तव्यमार्फत आउनु चानेचुने कुरा होइन ।

नेपालको पानी जनताको लगानीबाट तीन हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कुरा होस् वा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम नै किन नहोस्, नीति वक्तव्यमार्फत आएको ठोस कार्यक्रमको एक खाका हो भन्न सकिन्छ ।

स्रोत साधनको पक्ष 

नीति स्पष्ट हुँदा र तदनुकूल कार्यक्रम हुँदा पनि सो कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक साधन स्रोतको प्रचुरता भएन भने कार्यक्रम पूरा हुँदैन र राज्यको नीतिले कार्यरूप ग्रहण गर्दैन भन्ने स्वतः स्पष्ट छ । यसो हुँदा सरकारको नीति कार्यक्रममा राज्यको नीति र कार्यक्रम स्पष्ट गर्दै सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउने खाकासम्म पनि सो नीति वक्तव्य सफल छ भन्न सकिन्छ ।

आवश्यक स्रोत जुटाउने प्रयोजनार्थ आन्तरिक पुँजीको परिचालन गर्ने कुरा र बाह्य पुँजी आकर्षित गर्ने कुराका लागि राज्यले केही समयदेखि दिँदै आएको प्राथमिकतालाई थप जोड दिँदै नीति वक्तव्यमा थप स्पष्ट गरेको छ । खासखास योजना आन्तरिक पुँजी परिचालनमार्फत नै सम्पन्न गर्ने किटान गर्नुका साथै आन्तरिक पुँजीको अपुग हुने ठूला आयोजनामा राज्यले लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिने भनिएको छ ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयोजनार्थ एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, नीतिगत र कानुनी अप्ठ्याराको पहिचान गरी तिनलाई सरल बनाउने, परिमार्जन र संशोधन तथा नयाँ बनाउनैपर्ने भए सो पनि गर्ने राज्यको प्रतिबद्धताले स्रोत जुटाउने कुरामा पनि राज्य गम्भीर छ भन्ने नीति कार्यक्रमको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषणबाट विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको सुदृढीकरण

नेपाल सदस्य भएका क्षेत्रीय मञ्चलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा होस् वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषय नै किन नहोस्, नीति कार्यक्रम सुस्पष्ट छ । आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य लिएको नेपालजस्ता देशका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नु नीतिगत राजनीतिक र कूटनीतिक सबै हिसाबले सही हुन्छ ।

यस मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नेपालको हित प्रवद्र्धन गर्नेगरी उच्चस्तरीय भ्रमणलाई उपयोग गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चासो र केन्द्रका रूपमा नेपाललाई विकास गर्नेगरी कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने, नेपाल भ्रमण वर्ष आयोजना गरेर होस् वा नेपाल केन्द्रित आर्थिक कूटनीतिको पक्षमा लबिङ गरेर नै किन नहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको सदुपयोग गर्ने विषय पनि नीति कार्यक्रममा राखिएको छ ।

मौलिक शान्ति प्रक्रियाबारे

नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई विश्वका लागि अनुकरणीय रहेको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रिया र शान्ति स्थापनाका लागि भएका पहलको अनुभव आदान–प्रदान गर्ने कार्यक्रमले नेपालको शान्ति प्रक्रियाप्रतिको महŒव र गरिमालाई उजागर गर्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विशिष्ट अनुभव विश्वशान्तिका लागि अनुकरणीय हुने आत्मबोध नीति कार्यक्रमले गरेको छ । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि दुवैतर्फका बन्दुक बिसाइएको मात्रै होइन, अवज्ञाले होइन, गल्तीले पनि बन्दुक नपड्किनु विश्वकै लागि उदाहरणीय परिघटना हो ।

शान्तिका लागि संविधान र सेना समायोजन भएको कुरा १२ वर्षपछि नै भएको किन नहोस्, नीति वक्तव्यमा उल्लेख हुनु महत्वपूर्ण छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न कानुनको परिमार्जन, पदाधिकारीको मनोनयन गर्दै शान्ति र मेलमिलापको आलोकमा सम्पन्न गर्ने कुरा नीति कार्यक्रमले स्पष्ट गरेको छ ।

केही आधारभूत विषय 

नीति वक्तव्यमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने कुरा होस् वा सबै जनतालाई पिउनेपानी पु¥याउने कुरा, सविस्तार उल्लेख गरिएको छ । विज्ञान र प्रविधिमात्रै होइन, सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्तिले विश्वलाई नै उथलपुथल बनाएको यस घडीमा नीति वक्तव्यले प्रविधिमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गर्दै आमसञ्चारका माध्यमलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने प्रस्ट गरेको छ ।

यसैगरी, स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने उक्ति सही साबित भइरहेको यस घडीमा हरेक नागरिकको बिमा गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रबाटै उपलब्ध गराउने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने तथा प्रत्येक प्रदेशको एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य नीति वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक भएको छ ।

नीति कार्यक्रम आफैमा कार्यान्वयन हुने होइन, तैपनि सरकारको बजेटको मार्गनिर्देश गर्ने दस्तावेज भएका कारणले यसको महत्व आफैमा गरिमामय छ । बोल्ने होइन, गर्ने सरकार यतिबेलाको चासो र सरोकारको विषय हो भन्ने सरकारलाई राम्रो हेक्का छ भने कार्यान्वयनमा देखापर्ने समस्या र उल्झनमा सरकारका निकायहरू फस्ने छैनन् । यसो हुन सक्दा शान्तिको अन्तर्राष्ट्रियकरण, समृद्धिको जनतन्त्रीकरण र विकासको नेपालीकरण गर्नमा यो नीति वक्तव्य प्रभावकारी हुने छ ।

आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य लिएको नेपालजस्ता देशका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नु नीतिगत राजनीतिक र कूटनीतिक सबै हिसाबले सही हुन्छ । यस मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नेपालको हित प्रवद्र्धन गर्नेगरी उच्चस्तरीय भ्रमणलाई उपयोग गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चासो र केन्द्रका रूपमा नेपाललाई विकास गर्नेगरी कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने, नेपाल भ्रमण वर्ष आयोजना गरेर होस् वा नेपाल केन्द्रित आर्थिक कूटनीतिको पक्षमा लबिङ गरेर नै किन नहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको सदुपयोग गर्ने विषय पनि नीति कार्यक्रममा राखिएको छ ।

मौलिक शान्ति प्रक्रियाबारे

नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई विश्वका लागि अनुकरणीय रहेको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रिया र शान्ति स्थापनाका लागि भएका पहलको अनुभव आदान–प्रदान गर्ने कार्यक्रमले नेपालको शान्ति प्रक्रियाप्रतिको महत्व र गरिमालाई उजागर गर्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विशिष्ट अनुभव विश्वशान्तिका लागि अनुकरणीय हुने आत्मबोध नीति कार्यक्रमले गरेको छ । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि दुवैतर्फका बन्दुक बिसाइएको मात्रै होइन, अवज्ञाले होइन, गल्तीले पनि बन्दुक नपड्किनु विश्वकै लागि उदाहरणीय परिघटना हो ।

शान्तिका लागि संविधान र सेना समायोजन भएको कुरा १२ वर्षपछि नै भएको किन नहोस्, नीति वक्तव्यमा उल्लेख हुनु महत्वपूर्ण छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न कानुनको परिमार्जन, पदाधिकारीको मनोनयन गर्दै शान्ति र मेलमिलापको आलोकमा सम्पन्न गर्ने कुरा नीति कार्यक्रमले स्पष्ट गरेको छ । 

केही आधारभूत विषय 
नीति वक्तव्यमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने कुरा होस् वा सबै जनतालाई पिउनेपानी पु¥याउने कुरा, सविस्तार उल्लेख गरिएको छ । विज्ञान र प्रविधिमात्रै होइन, सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्तिले विश्वलाई नै उथलपुथल बनाएको यस घडीमा नीति वक्तव्यले प्रविधिमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गर्दै आमसञ्चारका माध्यमलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने प्रस्ट गरेको छ ।

यसैगरी, स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने उक्ति सही साबित भइरहेको यस घडीमा हरेक नागरिकको बिमा गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रबाटै उपलब्ध गराउने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने तथा प्रत्येक प्रदेशको एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य नीति वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक भएको छ ।

 
नीति कार्यक्रम आफैमा कार्यान्वयन हुने होइन, तैपनि सरकारको बजेटको मार्गनिर्देश गर्ने दस्तावेज भएका कारणले यसको महत्व आफैमा गरिमामय छ । बोल्ने होइन, गर्ने सरकार यतिबेलाको चासो र सरोकारको विषय हो भन्ने सरकारलाई राम्रो हेक्का छ भने कार्यान्वयनमा देखापर्ने समस्या र उल्झनमा सरकारका निकायहरू फस्ने छैनन् । यसो हुन सक्दा शान्तिको अन्तर्राष्ट्रियकरण, समृद्धिको जनतन्त्रीकरण र विकासको नेपालीकरण गर्नमा यो नीति वक्तव्य प्रभावकारी हुने छ ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वसंविधानसभाका सदस्य हुन् । )

Loading...

Related News

लाेकतन्त्र दिवस : दिन एक अायाम अनेक

खिमलाल देवकोटा आजभन्दा १२ वर्षअघि २०६३ साल वैशाख ११ गते नेपाली धर्तीमा लोकतन्त्र घोषणा भएको थियो । जहानियाँ राणा, प्रजातन्त्र,…

कानुन निर्माणका भ्रम र यथार्थ

-खिमलाल देवकोटा-   नेपालको संविधान जारी भएको यही असोज ३ गते तीन वर्ष पुग्दैछ । संविधान जारी भएको तेस्रो वर्षका…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि

सुचना विभाग दर्ता नं - ४६८/०७४/७५

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का