लाेकतन्त्र दिवस : दिन एक अायाम अनेक

73 Hits

खिमलाल देवकोटा

आजभन्दा १२ वर्षअघि २०६३ साल वैशाख ११ गते नेपाली धर्तीमा लोकतन्त्र घोषणा भएको थियो । जहानियाँ राणा, प्रजातन्त्र, निरङ्कुश राजतन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र नेपाली समाजका यात्राका अविस्मरणीय शृङ्खला हुन् । यिनैमध्ये एक लोकतन्त्रबारे हरेक वर्ष स्मरण गर्नु हरेक लोकतन्त्रवादीको कर्तव्य पनि हो । त्यसैले सो घोषणाको पृष्ठभूमि त्यसवरपरका घटनाक्रम र १२ वर्षपछि फर्केर हेर्दा देखिने परिदृश्यको लेखाजोखा गर्ने यस आलेखको उद्देश्य रहेको छ । 


विषय प्रवेश
२००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । राणाविरुद्ध राजाले प्रजातन्त्रको घोषणा गरेर प्रजातन्त्र राजा र प्रजा मिलेर ल्याइएको लोकतन्त्र रहेको बताए । राजाले सो घोषणामा अबको शासन व्यवस्था जननिर्वाचित वैधानिक प्रतिनिधिद्वारा निश्चय भएबमोजिम गणतन्त्रात्मक हुने छ पनि भने । तथापि, सो घोषणा भएपछि सोबमोजिमको कार्यान्वयन गर्न झण्डै ७० वर्ष त्याग र बलिदानका हिसाबले असाध्य प्रयत्नको खाँचो प¥यो । २००७ सालको घोषणा भएको प्रजातन्त्रको आयु दस वर्ष पनि रहेन । बलात् फौजी काण्डमार्फत प्रजातन्त्र खोसियो । दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । निर्दलीय पञ्चायतलाई बलात् लादियो ।

३० वर्ष लामो निरन्तरको सङ्घर्षपश्चात् काँग्रेस र कम्युनिस्टको संयुक्त पहलले निर्दलीय पञ्चायत ढल्यो र देशमा बहुदलको पुनःस्थापना भयो । फेरि पनि संविधानसभा र गणतन्त्र भन्ने कुराले साकार रूप प्राप्त गर्न सकेन । तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्ध संविधानसभा र गणतन्त्रका लागि निर्णायक बन्यो । यसैको पृष्ठभूमिका रूपमा संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा र गणतन्त्र प्राप्तिअघिको खुड्किलाका रूपमा लोकतन्त्रको घोषणा भयो, जसलाई हामी लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँछौँ । 


लोकतन्त्रको लडाइँमा नेतृत्वको प्रश्न 
राणा, पञ्चायत र राजाविरुद्ध नेपाली राजनीतिको सङ्घर्षको गाथा गर्व गर्नलायक छ । राणा शासनविरुद्ध नेपाली काँग्रेसले गरेको क्रान्ति होस् वा निरङ्कुश पञ्चायतविरुद्ध तत्कालीन मालेले थालेको हतियारबद्ध वर्गसङ्घर्ष र पछिल्लो चरण माओवादीले थालेको जनयुद्ध सबै स्मरण गर्नलायक छन् । यी क्रान्तिकारी इतिहासको चर्चा गर्दा नेपाली राजनीतिको सबल पक्ष स्वतः झल्किन्छ । नेपाली राजनीतिको क्रान्तिकारिता सतहमा देखापर्छ । नेपाली राजनीतिसामु कुनै पनि निरङ्कुशता टिक्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ ।

नेपाली राजनीति, नेतृत्व र कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, समर्थक र जनताको प्रवृत्ति मूलतः क्रान्तिकारी नै हो भन्ने नै निष्कर्ष निस्कन्छ । त्यसो भए पनि जब हामी २००७ सालको राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र प्राप्तिको राजा त्रिभुवनको घोषणाको विश्लेषण गर्छौं, नेपाली राजनीति र नेतृत्वको गम्भीर भूल पनि स्पष्टै देख्न सकिन्छ । जानेर वा नजानेर चाहेर वा नचाहेर २००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले शाही सम्बोधनमार्फत संविधानसभा र गणतन्त्रको स्वीकारोक्तिको घोषणा गर्नुभएको थियो । सो सम्बोधनमा अबको शासन व्यवस्था निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको संविधानबमोजिम गणतन्त्रात्मक हुने छ भन्नुभएको थियो । यस भनाइले संविधानसभा र गणतन्त्रको स्वीकारोक्ति त्यतिबेलै राजा त्रिभुवनले सार्वजनिक रूपमा शाही घोषणामार्फत गर्नुभएको थियो । तर, सो घोषणालाई पक्रन र तदनुकूल कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व चुकेको भन्न कुनै कठिनाइ छैन । त्यसबेलाको नेतृत्व चुकेका कारण ७० वर्षको कठिन त्याग र बलिदानको मूल्य चुकाउन प¥यो । 


लोकतन्त्र घोषणाको समीक्षा 
२०६३ साल वैशाख ११ गतेको राजाको घोषणाले विघटित संसद्को पुनःस्थापना त भयो तर संविधानसभा र गणतन्त्रको भने कुनै सुनिश्चितता भएको थिएन । तत्कालीन सात दल र माओवादीको संयुक्त सङ्घर्षका कारणले सफल भएको २०६२÷६३ को आन्दोलनको परिणाम संसद्को पुनःस्थापना र लोकतन्त्र प्राप्ति, त्यसअघिको निरङ्कुशताका तुलनामा महŒवपूर्ण उपलब्धि थियो भने २०६३ को अन्तरिम संविधानबमोजिम २०६५ जेठ १५ गतेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणाका तुलनामा भने सो उपलब्धि कमै थियो भन्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी संयुक्त जनआन्दोलनअघिको परिघटनाका तुलनामा महŒवपूर्ण उपलब्धि र गणतन्त्र घोषणाका रूपमा कम आँकलन गर्न मिल्ने वैशाख ११ को घोषणा र लोकतन्त्र दिवसको यस परिघटनालाई तत्कालीन सापेक्षतामा हेर्न र समीक्षा गर्न जरुरी छ । पञ्चायतको दलमाथिको प्रतिबन्धसहितको निर्दलीयता र पछिल्लो चरणको राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताविरुद्ध सञ्चालन भएको संयुक्त जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप प्राप्त लोकतन्त्र अविस्मरणीय छ ।

यसलाई महवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन जरुरी छ । पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रको घोषणाका तुलनामा कम महवको भए पनि संविधानसभा र गणतन्त्र घोषणाका लागि आधार तयार गर्ने काम गरेका हुनाले यो लोकतन्त्र दिवसको महव अझै बढी हुने छ । 


लोकतन्त्र दिवसका शिक्षा र सन्देश
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र नेपाली राजनीतिका शृङ्खलाबद्ध चरण र उपलब्धिका गाथा हुन् । जहानियाँ राणा शासन, फासिस्ट पञ्चायती व्यवस्था र ज्ञानेन्द्रकाल नेपाली राजनीतिका अँध्यारा पाटा हुन् । नेपाली राजनीतिका यिनै अँध्यारा पाटाविरुद्ध थालिएका सङ्घर्ष, युद्ध, क्रान्ति, त्याग र बलिदान नेपाली राजनीतिका वीरतापूर्ण इतिहास हुन् । यसैगरी वीरतापूर्ण त्याग, बलिदान र गौरवगाथाका परिणामस्वरूप प्राप्त उपलब्धि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र नेपाली राजनीतिका अमूल्य पुँजी हुन् ।

यसै परिवेशमा लोकतन्त्र दिवसको शिक्षा ग्रहण गर्ने सन्दर्भको कुरा गर्दा एकतामा बल छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । क्रान्तिकारी, परिवर्तनकामी र लोकतन्त्रका पक्षधर प्रगतिशील शक्तिहरू मिल्दा असाध्यै मानिएका र असम्भव ठानिएका उपलब्धि पनि प्राप्त भएका छन् भने अनेकतामा प्राप्त उपलब्धि पनि गुमेका उदाहरण छन् । २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी शक्तिको बेमेलका कारणले संस्थागत हुन त सकेन सकेन २०१७ सालमा गुम्न पुग्यो । २०२८ सालको झापा विद्रोह क्रान्तिकारी शक्तिका बीचको पनि एकता अभावमा कोपिलामै सोको घाँटी निमोठियो । २०४६ सालको आन्दोलन उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधान कमा, फुलस्टप पनि नफेर्ने जिद्दीले गर्दा मृत्युवरण गर्न पुग्यो ।

यी सबै राजनीतिक घटनाक्रममा गणतन्त्र र राजतन्त्रबीचको स्पष्ट विभाजन देख्न सकिन्छ तर गणतन्त्रवादीको एकताका अभावमा २००७ सालदेखि २०६२/६३ सम्मै गणतन्त्र घोषणा हुन सकेन । निकै कठिनतापूर्वक अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्न सफल भयो । यतिबेला आइपुग्दा परिवर्तनका पक्षधर सबै गणतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध भइसकेको आभास मिल्थ्यो । त्यसैले एकतामा बल भन्ने नै यो लोकतन्त्र दिवसको निर्विवाद सन्देश हो । 


उत्तर खोज्नुपर्ने अहम् प्रश्न
एकथरीको तर्क छ– नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्वले सुझबुझ पुयाएको भए २००७ सालमै नेपालमा गणतन्त्र आइसक्थ्यो । नेतृत्वको कमजोरीका कारण २००७ सालपछिको एक दशक अलमलमा बित्यो । त्यसपछि फौजी काण्ड भयो र दलमाथिको प्रतिबन्ध लागू भयो । नेतृत्वले आँट गरेको भए फौजी काण्डविरुद्ध माहोल खडा हुन सक्थ्यो । दुईतिहाइको काँगे्रस नेतृत्वको अपदस्थ सरकार र स्वघोषित गणतन्त्रवादी कम्युनिस्टका बीचमा समझदारी भएको भए राजाविरुद्धको आन्दोलन सङ्गठित गर्दै गणतन्त्र घोषणा सम्भव थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पनि चानचुने थिएन । गणतन्त्रवादी हाबी भएर पनि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधान बनाइयो । २०६२/६३ कोे संयुक्त आन्दोलनमा पनि संसद् पुनःस्थापनामा गएर आन्दोलन टुङ्गियो । जब कि त्यही आन्दोलनको बलमा गणतन्त्र घोषणा गर्न सम्भव थियो भन्ने तर्क पनि गरिन्छ, जसमा दम छ । 


अन्त्यमा
२०६३ वैशाख ११ निरङ्कुशता ढलेको दिन वा निरङ्कुशता जनआन्दोलनकारीसामु झुकेको दिनका अर्थमा लिन सकिन्छ । त्यसैबखत गणतन्त्र किन घोषणा गर्न सकिएन वा गरिएन भन्ने र त्यति नै बेला गणतन्त्र घोषणा गरेको भए ठूलो रक्तपात हुन्थ्यो वा गणतन्त्र जोगाउन सकिने थिएन भन्ने पनि तर्क गर्न सकिएला । आखिर तर्कको अन्त्य हुँदैन । तर्क तथ्यले पुष्टि गरेका दिन ज्ञान र ज्ञानका स्रोत पनि बदलिने छन् । बाँकी काम भविष्यलाई छाडिदिऊँ ।

वैशाख ११ नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्रको प्राप्तिको दिन हो । यो दिन प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र प्राप्तिको दिन होइन, तापनि सोको सेतुको काम गर्ने दिन हो । यसै अर्थमा लोकतन्त्र दिवसलाई निष्ठासाथ स्मरण गर्न जरुरी छ । – गाेरखापत्र


(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभा पूर्वसदस्य हुनुहुन्छ । )

Loading...

Related News

सरकारकाे नीति कार्यक्रम र राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्न

-देव गुरुङ- १. सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा प्रस्तुत सरकारको २ सय १८ बुँदे नीति–कार्यक्रम मुलभूत रूपमा सही रहेको छ । यसले ४…

‘हाम्रो गल्ती कहाँ भयो, समिक्षा गरौं र अगाडि बढौं’ : प्रचण्ड

कार्ल मार्क्सकै योगदानका कारण वैज्ञानिक समाजवादको विकास भयो, श्रमजीवीका लागि नयाँ युगको सुत्रपात भयो। विश्वमा ठूलठूला क्रान्ति भए। हामी कार्ल…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि

सुचना विभाग दर्ता नं - ४६८/०७४/७५

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी