चैत २४ र २६ : इतिहास र वर्तमान

52 Hits

-राेशन जनकपुरी-

इतिहासबारे दुइटा भनाइ चाखलाग्दा छन् स् पहिलो, एक युगमा एकपटक यस्तो दिन आउँंछ, जसले इतिहासको दिशा परिवर्तित गरिदिन्छ । दोस्रो, उर्दूको सायरीको एउटा पंक्ति( ‘लम्होँं ने खता की और सदियोँं ने सजा पाई’ (क्षणहरूले गल्ती गरे र युगहरूले सजाय भोगे) । नेपालको इतिहासमा २४ र २६ चैत यस्तै ऐतिहासिक दिन हुन् । नेपाली जनताको संघर्ष र सम्झौताका यी दुई दिनको युगान्तकारी प्रभावबाट नेपाली समाज र राजनीति अझै मुक्त हुन सकेको छैन ।

लेखक

७ फागुन ०४६ देखि सुरु भएको, तीस वर्षीय पञ्चायती प्रजातन्त्र नामक निरंकुश राजतन्त्रात्मक तानाशाहीविरुद्ध नेपाली जनताको जनआन्दोलनमा बुर्जुवा लोकतान्त्रिक र संशोधनवादी कम्युनिस्ट राजनीतिक शक्तिहरू कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चा तथा माओ विचारधारा पक्षधर मशाल, मसाल, चौमलगायत कम्युनिस्ट पार्टीहरू सम्मिलित ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति’ सक्रिय थियो । २२ चैतमा ललितपुरमा जनताले घरेलु हातहतियारसहित प्रदर्शन गरे । उनीहरूले केही सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए र पाटनलाई मुक्तक्षेत्र घोषणा गरे । प्रत्यक्षमा जनता देखिए पनि यसका प्रेरक माओ विचारधारासँग सम्बन्धित कम्युनिस्ट शक्ति थिए । संयुक्त लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन आन्दोलनलाई यथासम्भव नारा र जुलुसमा सीमित राखेर सम्झौतामा टुंग्याउन चाहन्थ्यो भने संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति आवश्यक परे जनतालाई साथमा लिई हतियार उठाएरै भए पनि राजतन्त्र अन्त्य गर्न चाहन्थ्यो ।

२२ र २३ चैतको जनताको आक्रामक प्रदर्शनबाट उत्साहित संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिले २४ चैतमा देशव्यापी आमहडताल घोषणा ग(यो । स्वाभाविक रूपमै यस दिन आन्दोलनको चरमोत्कर्ष देखियो । देशैभरि जनताले आक्रामक प्रदर्शन गरे । काठमाडौंमा हजारौँं जनताले नारायणहिटी राजदरबारअगाडि प्रदर्शन गरे । प्रहरी र सेनाका असंख्य गोली र अश्रुग्यास प्रहार तथा कैयौँं नागरिकको सहादतपछि पनि यो प्रदर्शन रोकिएन । राजा महेन्द्रको सालिक भत्काउने क्रममा कैयौँंले प्रहरीको गोलीबाट सहादत वरण गरे । झन्(झन् आक्रामक हुँंदै गएको जनआन्दोलनको आक्रामकताबाट आत्तिएर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले मरिचमान सिंहलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । तैपनि, परिस्थितिमा परिवर्तन भएन । २५ चैतमा पनि जनताको आक्रोश जारी नै रह्यो ।

यही स्थिति रहे राजतन्त्र पूर्णतः समाप्त हुने बुझेर राजाले अपेक्षाकृत अनुकूल र नरम शक्तिसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरे । त्यतिवेलाका पत्र–पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार २५ चैतमै राजाका दूतहरू कांग्रेस र वाममोर्चाका नेताहरूसँग सम्पर्क सुरु गरेका थिए । परिणाम नेपाली जनताले चाहेजस्तो भएन । २६ चैतमा कांग्रेस र वाममोर्चाका चारजना प्रतिनिधिसँगको वार्तापछि राजाले निरंकुश राजतन्त्रको ठाउँंमा संवैधानिक बहुदलीय राजतन्त्र घोषणा गरे । संविधानमा बहुदलीयता लोकतन्त्र र मौलिक अधिकारका दृष्टिले न्यून आंशिक उपलब्धि त थियो, तर जनताको हित र अपेक्षाअनुसार पूर्ण थिएन । राजा अझै सर्वोच्च थिए । माओवादीलगायत कम्युनिस्ट शक्ति पूर्ण रूपमा राजतन्त्र अन्त्य चाहन्थे । संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिले यस सम्झौतालाई धोका भन्यो । उनीहरू त्यतिवेलै यस आन्दोलनलाई गणतन्त्र र जनवादी व्यवस्था प्राप्तिको आन्दोलनमा विकास गराउन चाहन्थे । तर, त्यतिवेला आन्दोलनमा मुख्य नेतृत्व नेका र वाममोर्चाको रहेकाले उनीहरूले सकेनन् ।

वास्तवमा जनअपेक्षासँग यो धोका नै थियो । तर, नेकाका गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला र वाममोर्चाका मदन भण्डारी, माधव नेपाल, मनमोहन अधिकारी र साहना प्रधानजस्ता नेताको प्रभाव, तात्कालिक विजयको उत्साह र देश र विदेशका सञ्चार माध्यमसमेतले यस आंशिक उपलब्धिलाई पूर्ण र युगान्तकारी भनेर गरेको प्रचारमा आमूल परिवर्तनकारी माओवादी कम्युनिस्टको स्वर धेरै सुनिएन ।

वास्तवमा ०४६ को राजनीतिक परिवर्तन सामन्ती राज्यसत्ता र बुर्जुवा वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधिबीचको सम्झौताको परिणाम हो । यसैकारण नेका र वाममोर्चाले २६ चैतमा लोकतन्त्र दिवस मनाउने र संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिमा सम्मिलित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले २४ चैतलाई जनआन्दोलन दिवसका रूपमा मनाउने गरेका छन् । अहिले त यो चलन माओवादी र माओ विचारधारा मान्नेबीच मात्रै देखिन्छ । किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले २४ चैतमा गरेको पार्टीसम्बद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन यसैको उदाहरण हो ।

नेपाली जनताको पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रताका निम्ति गरेको आन्दोलन २६ चैतमा सम्झौतामा टुंगिनुको परिणाम माओवादी नेतृत्वमा चलेको दशवर्षे जनयुद्ध हो, जुन गणतन्त्रको प्राप्तिमा गएर टुंगियो । निश्चय नै यो गणतन्त्र केही अर्थमा प्रगतिशील छ, तर माओवादी जनयुद्धले उठान गरेको श्रमजीवी वर्गको राज्यसत्ता र उनीहरूको अधिकारको पूर्ण सुरक्षाको प्रश्न यथावत् नै छ ।

साम्यवादी विचारका प्रवर्तक कार्ल माक्र्सले भनेका छन्– इतिहासले पहिलोपटक आफूलाई त्रासदीका रूपमा र अर्कोपटक प्रहसनका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । अहिले जसरी एकातिर एउटा नेकपा सरकारको नेतृत्व गरेर समाजवादोन्मुखताका नाममा नवउदारवादी आर्थिक र राजनीतिलाई प्रोत्साहित गर्दै छ र सडकमा अन्य नेकपाहरू (माओवादी पार्टीहरू) संघर्षरत छन् । यसबाट माक्र्सले भनेजस्तै राजनीतिक ‘प्रहसन’ जस्तो देखिन्छ ।

एउटा त्रासदीपूर्ण प्रहसन, जसमा श्रमजीवी वर्गको संघर्ष अत्यन्त कमजोर र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वैचारिक र वर्गीय प्रतिबद्धता अस्थिर देखिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू आधारभूत रूपमा सर्वहारा, श्रमिकवर्ग र सर्वहारा अधिनायकत्वको विचारप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन् । तर, चाखलाग्दो के हो भने किरण नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारीबाहेक सत्ताधारी नेकपादेखि विप्लव नेतृत्वको नेकपा र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी नेकपालगायत कम्युनिस्ट पार्टी विचारमा मध्यमवर्गप्रति आकर्षित देखिन्छन् ।

कार्यक्रमको स्तरमा हेर्ने हो भने त कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल शक्ति मजदुर, किसान र उत्पीडित समुदायलाई लक्षित गरिएको आन्दोलन कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिँंदैन । यस अर्थमा क्रान्तिकारी माओवादी पनि अपवाद छैनन् । कारण त विविध हुन सक्छन्, तर सरकार र सडक सबैतिर कम्युनिस्ट पार्टी रहे पनि आधारभूत श्रमिकवर्ग र उत्पीडित समुदायमा वर्गसंघर्षप्रति उत्साह घट्दै गएको देखिन्छ ।

२४ चैत ०४६ मा मात्रै होइन, ०६२ को जनआन्दोलनमा समेत ऐतिहासिक दिन थियो । २६ चैत ०४६ मा नेका र वाममोर्चालगायत बुर्जुवा लोकतान्त्रिक शक्ति र उदारवादी कम्युनिस्टसँग सामन्तवादी राजतन्त्रबाट जन्मेको बहुदलीय व्यवस्था अन्ततः उनीहरूकै भयो । राजतन्त्र संवैधानिक भए पनि राजा सर्वोच्च नै थिए । बरु सरकार र संसद्मा अब सामन्तसँगै नवधनाढ्य र दलाल पुँजीपतिवर्गको वर्चस्व बढ्दै थियो ।

कुर्सीको छिनाझप्टी र निजी स्वार्थको लोभ र लालसामा राजनीतिक दलहरू जनहितबाट टाढिँंदै गएका थिए । यस स्थितिको विरोध गर्दा राज्यले फासीवादी चरित्र देखाउँंदै दमन ग(यो । परिणामस्वरूप १ फागुन ०५२ देखि माओवादीले जनयुद्ध सुरु गयो । ०५८ मा राजा वीरेन्द्रको परिवारसहित निर्मम हत्या भयो र ज्ञानेन्द्र राजा भए । राजनीतिक दलको सत्तालिप्साको फाइदा उठाउने मनसायले राजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल घोषित गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए र लोकतान्त्रिक भनिने राजनीतिक पार्टीलाई धपाए ।

एकपटक फेरि स्थिति प्रतिगमनतिर सोझिन थाल्यो र बहुदलीय व्यवस्थाका नेका र एमालेलगायत नायक दल माओवादी जनयुद्धकारी शक्तिसँग हात मिलाउन बाध्य भए । राजतन्त्रको समाप्ति र जनगणन्त्रका निम्ति संघर्ष गरिरहेको जनयुद्धकारी माओवादीका निम्ति पनि यो अनुकूल स्थिति थियो । यसैको परिणाम थियो– ०६२/६३ को जनआन्दोलन ।

बुर्जुवा लोकतान्त्रिक शक्तिभित्र केही असन्तुष्टि रहे पनि माओवादी र नेका–एमालेलगायत राजनीतिक शक्तिबीच राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने एघारबुँंदे सहमति भयो । २३ चैत्र ०६२ मा माओवादीको जनमुक्ति सेनाले मलंगवामा तत्कालीन शाही सेनाको हेलिकोप्टर ध्वस्त ग¥यो र २४ चैतदेखि गणतन्त्रका निम्ति राजनीतिक पार्टीले जनआन्दोलन सुरु गरे । यसमा माओवादीको पनि सहयोग, समर्थन र सहभागिता थियो । एकपटक फेरि २४ चैत आमूल परिवर्तनका निम्ति जनताको संघर्षको ऐतिहासिक दिन बन्यो । यसपटक सम्झौताका निम्ति २६ चैत त आएन ।

तर, परिणामको दृष्टिले यसपटक पनि सम्झौता भ्रमित नै साबित भयो । यसपटक पनि नयाँ जनवादी क्रान्ति पक्षधर माओवादी र नेका–एमालेलगायत दलका आ–आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ थिए । माओवादी जनआन्दोलनलाई नयाँं जनवादी क्रान्तिको स्तरमा पु(याउन चाहन्थ्यो भने नेका–एमाले बुर्जुआ गणतन्त्रमा सीमित रहन चाहन्थे । उता राजा ज्ञानेन्द्र र उनका पक्षधर राजनीतिक शक्ति कम्युनिस्ट शक्ति पूर्णतः सफल भए आफूहरू दण्डित हुने भयले जसरी पनि बीचको स्थिति चाहन्थे ।

माओवादीको अपेक्षाविपरीत राजा र नेका–एमालेलगायत माओवादीबाहेकका पार्टीहरूले विघटित संसद् पुनस्र्थापित गरे । एकपटक फेरि माओवादीको आमूल परिवर्तन र जनगणतन्त्रको संघर्ष अधुरो स्थितिमा टुंगियो । २४ चैत ०६२ देखि सुरु भएको यो जनआन्दोलन १९ दिन चलेर ११ वैशाख ०६३ मा संसद् पुनस्र्थापनाको सम्झौतामा टुंगियो । मिति उही नभए पनि राजा र बुर्जुवा लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलबीच सम्पन्न यस सम्झौताको चरित्र भने २६ चैत ०४६ को जस्तै थियो ।

जनयुद्धको माध्यमबाट माओवादी जनताबीच प्रचार गरेको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक चेतनाका कारण जनदबाबको बलमा देशले अनेक धपेडीपछि संघीय गणतन्त्र प्राप्त त गरेको छ । तर, गणतन्त्रको बाह्र वर्षपछि पनि यस गणतन्त्रको चरित्र जनमुखी हुन अझै बाँकी छ । जनगणतन्त्रका निम्ति आफूलाई समर्पित गरेको जनयुद्धकारी माओवादीको एउटा हिस्सा एमालेसँग मिलेर सरकार चलाउँदै छ र नवउदारवादी बाटोमा छ । त्यस्तै अन्य हिस्सा सडकमा अन्योलग्रस्त संघर्षमा छन् ।- नयाँ पत्रिकाबाट

Loading...

Related News

सरकारकाे नीति कार्यक्रम र राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्न

-देव गुरुङ- १. सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा प्रस्तुत सरकारको २ सय १८ बुँदे नीति–कार्यक्रम मुलभूत रूपमा सही रहेको छ । यसले ४…

‘हाम्रो गल्ती कहाँ भयो, समिक्षा गरौं र अगाडि बढौं’ : प्रचण्ड

कार्ल मार्क्सकै योगदानका कारण वैज्ञानिक समाजवादको विकास भयो, श्रमजीवीका लागि नयाँ युगको सुत्रपात भयो। विश्वमा ठूलठूला क्रान्ति भए। हामी कार्ल…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि

सुचना विभाग दर्ता नं - ४६८/०७४/७५

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी