मालपोत कार्यालयमा अब ठगी धन्दा हुनेछैन – मन्त्री अर्याल

153 Hits

तपाई भुमी ब्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हालेको लगभग ६ महिना पुग्यो, यो बीचमा के के काम भए ?  

मैले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनदेखी भुमि व्यवस्था, सहकारी, गरीबी निवारणका क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी, संस्थागत सुधार र सुशासन कार्यक्रमका क्षेत्रमा निरन्तर प्रयत्न गरिरहेकी छु । एकैचोटी र भन्नेबित्तीकै सबै काम हुने त हैन, तर यो छोटो समयमा मैले सक्दो प्रयास गरिरहेकी छु । मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहंदा मैले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक भुमि नीति, २०७५ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई कार्यान्वयनको क्रममा छ । उक्त मस्यौदामा भुमिको न्यायिक बितरण, नागरिकको समतामुलक पहंल, बातावरणीय सन्तुलन र खाद्य सुरक्षा, व्यवस्थित पुर्वाधार र सुरक्षित बसोबास, घरजग्गा मुल्यांकन र भुमि कर, आधुनिक भु–सूचना प्रणाली, गुठी, सरकारी र सार्वजनिक जमिन सम्वन्धी व्यवस्था, नापी र दर्ता प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रणालीको अवलम्वन, भु–स्वामित्वको किटान, मुआव्जा, अन्तराष्ट्रिय सिमा रेखाको व्यवस्था, हदवन्धी सम्वन्धी व्यवस्था, भुमिमा महिलाको पहुंच, स्वामित्व वृद्धि जस्ता प्रावधान वैज्ञानिक ढगंले समेटिएको छ ।

त्यस्तै भु–उपयोग ऐनको मस्यौदा तयार भइ मन्त्रीपरिषदको विधेयक समितीमा छलफलको क्रममा छ । उक्त मस्यौदामा जमिनको वैज्ञानिक वर्गिकरण गरी वर्गिकरण अनुसारको पुर्जा र पुर्जा अनुसार उपयोगको व्यवस्था अघि सारिएको छ । भुमि सम्वन्धी ऐनको सातौं संसोधन संघिय संसदवाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

समयानुकुल परिमार्जनका लागी भुमि सम्वन्धी ऐनको आठौ संसोधनका मस्यौदा तयार भइ मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ । नेपालको संविधानमा ब्यवस्था भएवमोजिमको आवासको हकसम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले  जमिन नभएका दलितहरुको आवास निर्माण गर्ने, जग्गा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअन्तर्गत हिमाली क्षेत्र, पहाडी सदरमुकाम वा नगरपालीका क्षेत्र, महानगरपालीका वा उपमहानगरपालिका क्षेत्रको अलग–अलग वर्गिकरण गरी जग्गा उपलव्ध गराउने काम पनि थालनी भएको छ । उक्त प्रयोजनका निम्ती स्थानिय तहका प्रमुखहरुको अध्यक्षतामा एक समिती गठन गर्ने ब्यवस्था पनि गरिएको छ । हामीले मुक्त कमैयालाई व्यवस्थित गर्न कन्चनपुरमा एकिकृत वस्ती निर्माणको काम अघि वढाएका छौं । अहिले ६२ वटा घर निर्माणको काम अघि वढेका छन् ।

भुमिसम्वन्धी सम्पुर्ण गतिविधी जान्नका लागी हामिले मोवाइल एप्स पनि निर्माण गरेका छौं । यस्तैगरी राष्ट्रिय सहकारी नियामावली, २०७५ को मस्यौदा तयार पारी मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी निती २०६९ लाई संविधानको मर्मअनुरुप परिमार्जन गर्न आवश्यक गृहकार्य पनि थालिएको छ ।

गरिवी निवारणका लागी के गर्नुभयो ?

धेरैलाई थाहा नभएको कुरा के हो भने अहिलेसम्म गरिवी निवारणका क्षेत्रमा कुनैपनि कानुनी व्यवस्था थिएन । यो यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै गरिवी निवारण निती २०७५ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । उक्त मस्यौदामा गरीव घरपरिवार पहिचान गर्ने, आयआर्जनको स्रोत, सिपमुलक र व्यवसायीक तालिम, राज्य तहवाट प्रदान गरिने लक्षित कार्यक्रमको वैज्ञानिकरण जस्ता महत्वपुर्ण विषय समेटिएको छ । गरिवी निवारणमा हामीले जे कदम चालेका छौं, त्यसमा हामी पुर्ण रुपमा सफल नभएपनि धेरै हदसम्म सफलता प्राप्त गर्ने कुरामा ढुक्क छौं ।

यि त तपाईले बनाउनुभएका निति तथा कानुनी कामहरु भए, संस्थागत सुधार र सुशासन सम्बन्धी के काम गर्नुभयो त ?

मालपोत र नापी कार्यालयमा प्रयोग हुंदै आएको झन्झटिलो फारम प्रतिस्थापन गरी सेवाग्राही आफैले भर्नसक्ने सरलीकृत फारम प्रयोगमा ल्याइएको छ । पहिलो चरणमा मन्त्रालयअन्र्तगत ५२ कार्यालयमा कार्यान्वयन गरिएको उक्त फारम सवै मालपोत र नापी कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याइनेछ । सरलीकृत फारमको प्रयोगले भुमि व्यवस्था क्षेत्रमा देखिएको विकृती र बिचौलियाहरुले जुन किसिमको ठगि गर्दै आएका थिए, त्यसको अन्त्य हुनेछ ।

यस्तैगरी मन्त्रालय मातहतका भुमि व्यवस्था सम्वन्धी विभाग र कार्यालयहरुमा संस्थागत सुधारका लागि ११ बुंदे परिपत्र जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, जसमा लेखापढि व्यवसायीको रोष्टर तयार पार्न, लेखापढि व्यवसायीले लिने शुल्कको प्रस्ताव तयार पार्न, कार्यालयहरुमा टोकन प्रणाली लागु गर्न, राजस्व सम्वन्धी सम्पुर्ण कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गर्न लगायतका निर्देशन दिइएको छ । यस्तैगरी जग्गा वांडफांडको निवेदन लिने म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।

जग्गाको कित्ताकांट रोक्का हुंदा अंशवण्डा लगायतका घरायसी  प्रयोजनमा समस्या देखिएका कारण कित्ताकांट रोक्ने मन्त्रालयको पुर्ववत् निर्णय परिमार्जन गरिएको छ । परिमार्जनमा खेतियोग्य जमिनको कित्ताकांट रोक्का कायमै राख्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । पटक–पटक आयोगहरु बन्ने तर भुमि सम्वन्धि समस्याको दिर्घकालिन समाधान नहुने विगतकोृ शिक्षाबाट पाठ सिक्दै  मन्त्रालयले कानुनमै व्यवस्था गरेर शक्तीशाली भुमि आयोग गठनको तयारी थालेको छ, उक्त आयोग गठन  मार्फत् भुमिहिन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वसोवास लगायतका सवै समस्यालाई सम्वोधन गरी अब उप्रान्त सरकारले नागरिकलाई भुमि उपलव्ध गराउने नीति सदाका लागी वन्द गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

साविक नापीको फिल्डबुकमा ११ जिल्लामा गाँउब्लक जनिने शव्दावली उल्लेख भई विभिन्न निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम भएका कित्ताभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्टाई सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम गर्न, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै कायम गर्न र अन्य जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको दर्ता श्रेष्ता संसोधन गरी जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ बमोजिम सम्वन्धित जग्गाधनिको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । यस निर्णयबाट १५ लाख नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

तपाइहरुले मालपोत सुधारका कामहरु सोचेअनुसार गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नी ?

त्यसो हैन । मालपोत कार्यालय सुधारको काममा हामी निरन्तर लागि परेका छौं । यसअन्र्तगत काठमाण्डौं उपत्यकामा १२ नमुना कार्यालय स्थापनाको काम अघि वढाइएको छ । नमुना कार्यालयको स्थापनाले छिटो कार्यसम्पादन गर्नुका साथै कार्यालयमा सुशासनको प्रत्याभुति हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

नमुना कार्यालय हुंदै मालपोत र नापीका सबै शाखाहरुमा बिस्तार गरिनेछ । मालपोत र नापी कार्यालयका सम्पुर्ण कागजातलाई स्क्यानिङ गरी डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने कार्य अघि वढाइएको छ । मालपोत र नापीसम्बन्धी अधिकार स्थानिय तहमा रहने संविधानको ब्यवस्था वमोजिम २ बर्षभित्र कागजात होइन, प्रविधि स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भैरहेकाले त्यो आरोपको कुनै अर्थ छैन ।

केहि समय अघि मेरो चिन भ्रमणका क्रममा भु–उपयोग नितिको व्यवहारीक कार्यान्वयनका लागि चिन सरकारसंग निशुल्क भु–उपग्रह चित्र ‘स्याटेलाइट ईमेज डाटा’ सम्वन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसले भु–उपयोगको सम्भाव्यता र वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा महत्वपुर्ण टेवा पुग्नेछ ।

यो मन्त्रालय सम्हाल्ने हरेक जसो मन्त्रीलाई सवैभन्दा ठुलो चुनौतीको बिषय सुकुम्वासी समाधानको पनि छ, तपाईको कार्यकालमा यो समाधान होला त ?

खासगरी देशका १३ जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या बढि मात्रामा छ । यो समस्या समाधानको गृहकार्यका लागि सुकुम्वासीको तथ्यांक संकलनको कार्य अघि बढाइएको छ । उदयपुरको बेलका नगरपालीका, कन्चनपुरको भिमदत्त नगरपालीका, चितवनको भरपुर नगरपालीकामा भु–सुचना संकलनको काम समेत अघि बढाइएको छ । यसवाहेक अरु स्थानहरुको पनि समाधानका लागी काम अघि बढाइएको छ, आशा गरौं यो समाधान हुनेछ ।

सगरमाथाको उचाई मापन, सिमा स्तम्भ निर्माणको काम कहाँ पुग्यो ?

नेपाल–भारत संयुक्त सिमा सर्वेक्षण टोलीबाट ५ सय ६७ सिमा स्तम्भको निर्माण गरिनुका साथै २ सय ५७ सिमा स्तम्भको आधुनिक प्रणालीमा मर्मत सम्भार गरिएको छ । यस्तैगरि राष्ट्रिय गौरवको धरोहरका रुपमा रहेको सगरमाथाको उचाई मापन कार्य प्ररम्भ भैसकेको छ । विकास निर्माण कार्यका लागि चाहिने भौगोलिक सुचना आदान–प्रदान गर्न जियोपोर्टल निर्माण गरि संचालनमा ल्याइएको छ ।

जनसरोकारका बिषयहरु पनि थुप्रै छन् । यस विषयमा अध्ययन गर्ने र समाधानमा पहल गर्ने तर्फ खासै चासो दिएको देखिएन नी ?

किन नदेखिनु ? हामीले गफ भन्दा काम गरिरहेका छौं । झापा जिल्लास्थित पृथ्वीनगर–४ रंगेडांडाको ग्रामीण आवास कम्पनी अन्र्तगत निस्सा प्राप्त भएका २० घरपरिवारको जग्गा नाप चांज गरी दर्ता गर्ने सुचना प्रकासनका लागि कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । झापा जिल्लाकै महारानी झोडाअन्र्तगतको विभिन्न प्रकारको जग्गा सम्वन्धि समस्या समाधान गर्न गठन आदेश मन्त्रीपरिषदमा पेश भएको छ । तनहुंको शुक्लागण्डकी र पाल्पाको रामपुर नगरपालीका अन्र्तगतको जग्गा दर्तासम्वन्धी गठन आदेश स्वीकृतका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिएको छ । झापा जिल्ला स्थित गौरादह नगरपालीकाको जग्गा नापजांच गरी दर्ता गर्न गठन आदेश तयार भएको छ । मुस्ताङ जिल्लास्थित केरला नाकामा भन्सार कार्यालय स्थापनाका लागि जग्गा उपलव्ध गराउने प्रयोजनार्थ जग्गा नापजा“च गर्ने सम्वन्धि गठन आदेश मन्त्रिपरिषदमा पेश भैसकेको छ ।

सहकारी र गरिवी निवारण पनि तपाईकै काँधमा छ, के कस्ता कामहरु भैरहेका छन् ?

सहकारीका माध्यमबाट किसानको उत्पादन बजारिकरण गर्नका लागी ६ जिल्लामा नमुना बजारिकरण सहकारी कार्याक्रमको प्रारम्भ गरिएको छ । १८ स्थानीय तहबाट प्रारम्भ गरिएको यस कार्याक्रमले किसानको उत्पादन सिधै क्रेताको हातमा पुग्नेछ । यस कार्यक्रमबाट कृषिजन्य वस्तुको विक्रि वितरणमा विचौलियाको प्रभुत्व अन्त्य हुने र किसानले वजारको समस्याबाट मुक्ती पाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तैगरी मुक्त हलिया परिवारलाई पुर्नस्थापना गरिएको छ भने २७३६ मुक्त कमैया परिवारलाई काठ खरिदवापतको अनुदान उपलव्ध गराइएको छ । मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारको पुर्नस्थापनाका लागी १ अर्व, १ करोड, २८ लाख रुपैया भुक्तानी गरिएको छ । यस्तैगरि गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम अन्तर्गत गरिबी सुचाकांमा पछि परेका सात प्रदेशका १४ स्थानिय तहका अति विपन्न समुदायमा उनिहरुको जिवनस्तर उकास्नका लागी गरिवी निवारण विशेष कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । उक्त प्रयोजनका लागी प्रति स्थानिय तह ५० लाख बजेट निकासा गरिएको छ । साथै गरीबि निवारण सम्वन्धी सरकारी संरचना र प्लटिङ कार्यक्रमका लागि गृहकार्य थालिएको छ । देशका कुल ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी सस्थामध्ये २९ हजार सहकारी संथालाई स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । मन्त्रालयले केन्द्रिय संघलाई अनुदान उपलव्ध गराएर सहकारी सस्था नियमन, अनुगमन, प्रवर्दन, नमुना कार्यक्रम संचालन लगायतका विषयमा अभिमुखिकरण एवं क्षमता विकास कार्याक्रम संचालन गरिएको छ । विषयगत र उत्पादनमुलक सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति समेत अघि सारिएको छ ।

सवैभन्दा धेरै ठगी र वदमासी मालपोत कार्यालयमा हुन्छ, यो सुधार्न के के काम भए ?

मैले अघि पनि भनिसकें । मालपोत कार्यालयमा अब ठगी धन्दा हुने छैन । मालपोत भित्र घुस लेनदेन कम गर्न हामीले सवै भित्ता फोरेर सवैले सवैलाई देख्ने किसिमको कार्यालय निर्माणको काम अघि वढाएका छौं । देशैभरीका कार्यालय यस्तै किसिमका हुनेछन् । १ बर्षभित्रै हामीले सबै काम डिजिटल सिस्टमबाट गर्नेछौं । यसो भयो भने भोली आउनुस्, पर्सि आउनुस भन्ने कर्मचारीहरु पनि तह लाग्नेछन् । सेवाग्राही ठगिने क्रम पनि घट्नेछ । मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राही भन्दा धेरै लेखापढी व्यवसायीको  चाप हुने गरेको थियो ।  विगतमा ५ फांटवाट सेवा दिदै आएको र कुन कामका लागी कुन कोठामा जाने भन्ने अन्यौलता थियो । सेवाग्राही र तेस्रोपक्ष को हुन चिन्न सकिएको थिएन । बन्द कोठाका कारण अनियमित वा गैरकानुनी कार्य पहिचान गर्न कठिन थियो । अब कार्यालयमा एउटा सहायता कक्ष हुनेछ, जहांवाट सेवाग्राहिले आफ्नो कामसंग सम्वन्धीत विषयमा जानकारी पाउन सक्नेछन् । हामीले ओपन अफिस सिस्टम लागु गरेपछि धेरै गुनासा कम हुने अपेक्षा राखेका छौं ।

धेरै योजना र काम थाल्नुभएको छ, यि सवै सम्पन्न होलान् त ?

हो, पहिलो कुरा त मेरो सपना अहिलेसम्म नेपाली जनताको जुन स्तर छ त्यो भन्दा केहि माथी ल्याउने छ । धेरै काम योजनाबाटै सम्पन्न हुने हुन् । योजना विस्तारै कार्यान्वयनमा आउने कुरा हो । नढाटिकन भन्ने हो भने यी सवै काम सम्पन्न गर्न सहज छैन । तर म पछि हट्दिन । यि सवै कामका लागी कर्मचारी प्रयाप्त छैनन् । परिपुर्ती गर्नुपर्ने पाटो पनि अर्कातिर छ । अहिलेसम्म भएका पुराना कर्मचारीले खासै काम नगरेको महसुस गरेकी छु । हरेक कर्मचारीको मानसिकता  परिवर्तन गर्नका लागि केही गर्नुपर्ने देखिएको छ । अब काम चलाउ जागिर गरेर कर्मचारीलाई सहज हुनेछैन । यस बिषयमा मन्त्रालयले राम्रैसंग कदम चाल्नेवाला छ ।- कान्तिपुरमा प्रकाशित

Loading...

Related News

सुरक्षा खाेज्न नेकपामा अाएकाे हाेइन, प्रचण्डसँग देश बनाउने भिजन देखेँ – पदम राई

काठमाडौं , २० जेठ – किन पार्टी परिवर्तन गर्नुभयो ? म जे सोचेर र जे बुझेर कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेँ त्योअनुसार…

प्रचण्डकाे विशेष अन्तरवार्ता – मुख्य कुरा अान्तरिक एकता हाे

काठमाडौं, ३ चैत – सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख्य कुरा अाफू र अान्तरिक तत्व…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि

सुचना विभाग दर्ता नं - ४६८/०७४/७५

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी