स्टिङ अपरेशनले पुगेन अब र्यापिड रेस्पाेन्स टिम- अख्तियार

82 Hits

काठमाडौं, १२ फागुन –

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अायाेगले अाफ्नाे सक्रियता झन बढाउने भएको छ । अख्तियारले यश अघि गरेकाे कार्वाही र अनुसन्धान अपर्याप्त भएको जनगुनासाे अाईरहेका बेला उसले थि याेजना सार्वजनिक गरेकाे हाे ।

आइतबार राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दीगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा घिमिरेले सो जानकारी दिँदै आयोगले अब जनतासँग प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरी आयोगका टीमले सेवाग्राहीको रुपमा काम गर्ने बताए । 

उनले भने, ‘अहिले २ तरिकाले कारवाही भइरहेको छ, एउटा स्टिङ अपरेशनको रुपमा ‘रेड ह्यान्ड’ समातेर कारवाही गरिरहेका छौँ, एकदिन बिराएर अहिले स्टिङ अपरेशन भइरहेको छ, त्यो मात्र अपरेशन पर्याप्त भएको आयोगलाई लागेको छैन । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने कार्यालयमा आफूलाई सेवाग्राहीकै रुपमा प्रस्तुत गरेर त्यसरी आयोगले पठाउने कार्यप्रारम्भ गर्न लागेको छ । आयोग अहिले त्यस्तो समूह निर्माणमा लागेको छ, त्यसको कार्यविधी स्वीकृती गरिसकेको छ ।’

यस्तै आयोगले नागरिक निगरानी समूह पनि निर्माण गर्न लागेको उनले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र काम नभएको बताउँदै यसका लागि नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, राज्यका अन्य संयन्त्रहरु र आयोगको संयन्त्रबीच एकीकृत रुपमा संयोजन भएमात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने आयोगको विश्वास रहेको बताए ।

केही जिल्लामा पाइलोटिङका रुपमा ‘सिटिजन जुरीको कन्सेप्टलाई’ नागरिक निगरानी समूहको रुपमा आयोगले अगाडि बढाउने उनले बताए । यो प्रक्रिया प्रभावकारी भयो भने अरु जिल्लाहरुमा पनि सक्रिय संस्थाको रुपमा विकास गर्ने जानकारी गराए । 

आयोगकै कर्मचारीहरुको पनि निगरानी गर्न १५ ईन्टेलिजेन्स  
यसैबीच प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अख्तियार अनुसन्धान आयोगभित्रकै कर्मचारीको पनि निगरानी गरिने बताएका छन् । प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा १५ जना इन्टेलिजेन्सको व्यवस्था गरिने भएको हो । कुनै केशको सन्दर्भमा आयोगका कर्मचारी पनि अनुसन्धानको क्रममा रहेको उनले बताए ।

 यस्तै ४ प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको बताउँदै उनले ती कार्यालयहरुमा पनि इन्जिनियरिङ ल्याब स्थापना गर्न लागेको उनको भनाई छ । 

६ प्रदेशका ३३ दुर्गममा यस्तो व्यवस्था

यस्तै ६ प्रदेशका ३३ दुर्गम जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि आयोगको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको जानकारी दिए । प्रदेश १ मा ७ जिल्ला, प्रदेश ३ मा ३ जिल्ला, गण्डकी प्रदेशमा ४ जिल्ला, प्रदेश ५ मा ५ जिल्ला, कर्णाली प्रदेशमा ८ जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ जिल्ला गरी ३३ जिल्लाका प्रजिअलाई अधिकार दिइएको हो । 

यस्तै भष्टाचार निवारण ऐनको मस्यौदा संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिँदै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई पारित गरेपछि संसदीय समितिमा आउने बताए । उनले आयोगको कामलाई प्रभावकारी र मूर्तरुप दिनका लागि त्यसलाई संसदले समयमै पास गरे आभारी हुने बताए । 

Loading...

Related News

कूलमानले ९ अरब भ्रष्टाचार गरे : सांसद, प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्छु : कुलमान

काठमाडौं, ७ जेठ । सांसद र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसीङबीच आरोप प्रत्यारोप भएको छ । मंगलबार संघीय…

अति नै भाे : उग्रतारा मन्दिरको १५ सय राेपनी जग्गा अतिक्रमण

काठमाडाैं, २४ बैसाख-  उग्रतारा मन्दिरको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले कब्जा गर्ने क्रम बढेको छ । पञ्चायतकालमा १७ हजार रोपनी जग्गा भएको…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि

सुचना विभाग दर्ता नं - ४६८/०७४/७५

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी