कर्मकाण्डी सुनुवाई समिति र प्रधानन्यायधीशको दादागिरी

69 Hits

-जम्बला लामा-

सरकारले गठन गरेको संसदिय सुनुवाई समितिको नौंटंकी कर्मकाण्डीले गर्दा २ करोड ८० लाख जनता र ९ जना उजुरी कर्ता नै तीनछक्क परेको छ । मतलब साफ छ सरकारले सर्बोच्चको प्रधानन्यायधिस सिफारिस गर्नको लागि तीन प्रकारका सुनुवाई समिति गठन गरेको थियो । १) न्याय परिषद् २) संवैधानिक परिषद् र ३) संघीय संसदिय सुनुवाई समिति ।

अघिल्लो ६ महिना अगाडीको प्रधानन्यायधिशमा न्याय परिषद्बाट दिपकराज जोशीको नाम सिफारिस भएको थियो । र संवैधानिक परिषद्बाट पनि जोशीको नाममा नै सिफारिस भएको तर संसदीय सुनुवाईबाट उनलाई अयोग्य ठहर गरी अश्विकार गरेको नै थियो । अर्थात् कुनैपनि अभियुक्तलाई आफै जिल्ला कारागार गएर थुनामुक्त गरेको अभियोग लागेको थियो । साथै आर्थिकको चलखेल गरेको अभियोगको उजुरी पनि परेको थियो दिपकराज जोशीलाई ।
यो कर्मकाण्डी नै हो
एक जना उजुरीकर्ताले संसदीय सुनुवाई समिति समक्ष यदि यो कर्मकाण्डी मात्र हो भने किन उजुरीको पोको खुलाउने भनि प्रश्न राखेको थियो । अर्थात् विवादित न्यायधिष चोलेन्द्र शंम्शेर जवारालाई प्रधानन्यायधिशको सिफारिसको विषयलाई लिएर । उनलाई न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भईसकेको थियो ।
उजुरी कर्ता थियो ९ जना र संसदीय सुनुवाई समितिको १५ जना सांसदहरुले सुनुवाई समितिको अगुवाई गरेको थियो । सभापति तथा १४ जना सदस्यहरुलाई सरकारबाट मान्यता प्राप्त भएको बलियो पक्षको सदस्यहरु हुन् । तर के गर्ने उजुरी कर्ताको उजुरीलाई नै वेवास्ता गर्दै सुनुवाई समितिबाट उनै भ्रष्टाचार व्यक्ति चोलेन्द्र शंम्शेर जवारालाई नै सर्वसम्मत प्रधानन्यायधिशमा सिफारिस गरे सुनुवाई समितिद्वारा । तर जित भने उजुरीकर्ता र जनताको नै भएको छ ।

कालोलाई सेतो र गधालाई दुधले धोएर गाई हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारको तीनै तहबाट कालोलाई सेतो र गधालाई गाई बनाएपछि भोट दिने जनता र उजुरी दिने उजुरीकर्ताको नै जीत भएको नागरिक र जनसमुदायलाई महशुस भएको छ ।
कही नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो कही नभएको दुईतिहाई सरकार र न्याय परिषद्बाट जानाजानी भ्रष्ट तथा न्यायलयमा आर्थिक प्रलोभनमा परी कयौं दुषित फैसलाहरु गर्ने व्यक्ति थाहा हुँदा हुँदै पनि उनैलाई प्रधानन्यायधिष सिफारिस गर्नु भनेको हाडी गाउँको जात्रा जस्तै सरकार न्यायपरिषद् संवैधानिक परिषद् र सुनुवाई समिति पनि त्यस्तै हुन् की भन्ने जनसमुदायलाई आभाष भएको छ ।

यो कस्तो विडम्बना हो, सरकार, न्यायपरिषद् संवैधानिक परिषद् र सुनुवाई समितिले कालो कौवालाई सेतो नै बनाउनुपर्ने बाध्यता अर्थात् भ्रष्ट व्यक्ति हुन् भनि थाहा पाउँदा पाउँदै पनि उनै राणालाई सर्बसम्मत भनी बाध्यता हुनु् परेको । अव, सरकार अर्थात् कार्यपालिकाले जवाफ दिने की नदिने ? कारण हरेक जनता र नागरिक समाजबाट यस्तै प्रश्नहरु आउन थालेको छ ।
संघीय संसद, सर्बोच्च अदालत र सरकार २ करोड ८० लाख जनताबाट हारेको जनसमुदायलाई महशुस भएको छ । नेपाल सरकारको मुखपत्र गोरखापत्र र प्रत्येक साप्ताहिक तथा दैनिक अखबारहरुबाट पनि व्यापक भएको थियो सुनुवाई समितिबाट प्रस्ताव पास हुनुभन्दा अघिबाट नै चोलेन्द्र शम्शेर जवराको विषयमा । भने सरकारबाट गल्ती भएको भन्ने जनसमुदायलाई महशुस भएको छ ।

प्रधानन्यायधीशको दादागिरी

पदभर ग्रहण लगत्तै प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले विवादस्पद वरिष्ठतम न्यायधिश दिपकराज जोशीलाई इजलासको सुविधाबाट वञ्चित गराए जोशीलाई । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिबाट कार्यक्षमताको अभावले जोशीलाई प्रधानन्यायधिशमा अस्वीकृत दिपकराज जोशीले इजलास पाएनन् ।
प्रधानन्यायधिश राणाले जोशीलाई पत्रकार सम्मेलनमा समेत बोलाएनन् । जोशीले अदालतलाई वन्धक बनाउनु हुदैन जवराले पत्रकार सम्मेलनमा भने, मैले वहाँलाई आग्रह गरेको छु अदालतलाई निकासा दिएर विवादबाट टाढा राख्न हुन्छ भन्ने आशा छ । (प्रन्या चोलेन्द्रको भनाई)
तर जोशीको मनभित्र के भइरहेको छ भन्ने हालको प्रधानन्यायधिश राणालाई पत्तै छैन । अर्थात् संविधानको विपरित ढंगबाट जोशीलाई हटाउनु नै मिल्दैन भन्ने हेक्का नै नभएको कारण राणालाई सर्बोच्च बारको अध्यक्ष र सदस्यहरुबाट गुनासो गरेको नागरिकले अखबारहरुमा पढ्न पाए । यी कहाँसम्मको उचित हुन्छ त्यो सर्बोच्च बारको पनि पक्कै निर्णय आउने छ भन्ने हेक्का जोशीलाई अनुभव पक्कै छ ।
राणाले पदभर सम्हाल्नेवित्तिकै कानून संविधानको विधि नै नपु¥याईकन ठाडो आदेश दिएर राणाले गल्ती गरेको भनी सर्बोच्च बारले गुनासो गरिसकेको छ । त्यसलगतै राणाले म राजिनामा दिनु त भन्ने बार अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई प्रश्न पनि गरेको थियो । अर्थात् चुनौतीको चुलीमा छन् राणा । संविधान र कानूनले उल्लेख गरेको अक्षरसः कोरा योग्यता मात्र होइन संविधानको गुह्य सारतत्वयुक्त योग्यता पनि न्यायधिश हुन आवश्यक पर्छ । अनि राणाले ४ वर्षेकाल पूरा गर्न सक्षम हुनेछ । दादागिरी पनलाई त्याग्नुपर्छ उनले । कतै जोशी नै घाँडो त हुने होइन ? राणालाई ।

(लेखक बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्ष तथा स्तुपा फाउण्डेशन नेपालका केन्द्रीय सदस्य छन्)

Loading...

Related News

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*




मूलखबर मिडिया प्रालि

सुचना विभाग दर्ता नं - ४६८/०७४/७५

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी