वाईड बडी प्रकरणमा देखीएका रहस्य, भ्रम र यथार्थ

46 Hits

सुर्य थापा, काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमिता भएको भन्ने विषयमा उपसमिति गठन गरी अध्ययन गयो । यसबारेमा उपसमितिले बडो होहल्लासाथ एकपक्षीय, पूर्वाग्रही र त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएकोमा चर्को आलोचना र विरोध भयो । अन्ततः यस प्रकरणमा लेखा समितिले ध्यानाकर्षण, आलोचना र सार्वजनिक सरोकारको सुनुवाइ गर्दै प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । र, यस विषयमा बल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कोर्टमा पुगेको छ । 

लेखक- सुर्य थापा

पूर्वाग्रह र प्रतिशोध 
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पढिसक्दा सोध्न मन लाग्यो – यो उपसमितिको प्रतिवेदन हो कि संयोजक राजेन्द्रकुमार केसीको व्यक्तिगत ? ठहर र निष्कर्षका पाँच बुँदा (पृष्ठ २६ र २७) मा प्रयुक्त शब्द, वाक्य गठन र भाषा एवं जोड र कोणले यसरी सोच्न बाध्य पार्दारहेछन् । उपसमितिमा रहेका नेकपाका सदस्यहरूलाई बाहिरै घुम्न पठाएर यस्तो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो कि उहाँहरू तोकिएकै काममा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो ? अथवा कोही बहालवाला पर्यटनमन्त्री हट्ने स्थिति आयो भने म नै पो नयाँ पर्यटनमन्त्री भइहाल्न सक्छु भन्ने मनोदशामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो ?
अन्यथा,

१) विमान खरिदको निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यो प्रक्रिया थालनी गर्ने व्यक्ति तत्कालीन मन्त्री नैतिक जवाफदेही मात्रै हुने ?

२) बिचौलिया कम्पनी हाइ फ्लाई एक्स आयरल्याण्डसँग कानुनविपरीत सम्झौता भएको कुरालाई नजरअन्दाज गरी बैना एक अर्ब र पहिलो किस्ता आठ अर्ब रकम नै पठाएको विषयमा पनि तत्कालीन जिम्मेवार मन्त्रीले जिम्मेवारी मात्रै 
लिनुपर्ने ?

३) तर अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्न आदेश गर्ने तत्कालीन र हाल बहालवाला मन्त्रीले ‘बदनियतपूर्वक मिलोमतो गरेको देखिँदा’ प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने ? 
यहाँनेर बाघ भनेर टाढैबाट हेरेको त बिरालो म्याउँ गरेको जस्तो भएको छ । उपसमितिमा यहाँनेर राजनीति भएछ र हाकाहाकी प्रतिवेदन तोडमरोड गरिएछ ! नेकपाका सदस्य सांसदहरू या त दिउँसै निदाएछन् या मिलेमतो गरेर तथ्यमा पुग्नै चाहेनछन् अथवा यस प्रकरणको वास्तविक अध्ययन अनुसन्धान र निष्कर्षमा पुग्नेभन्दा सरकारमाथि प्रहार र राजनीतिकरणको अस्त्र बनाउन उद्यत प्रपञ्चमा बेखबर भई जानअञ्जानवश षड्यन्त्रमा सहभागी बनेछन् ?
किनभने जहाज लिने, बिचौलिया रोज्ने, बैना र पहिलो किस्ता पठाउने तथा यस प्रक्रियालाई डुङ्गामा बसाएर नदीको मझधारसम्म पु¥याएर उता नै पार गर्नेहरुलाई उन्मुक्तिको भाषा र आशय, अनि मझदार पार गरेपछि डुङ्गालाई दुर्घटनामा नपारी पल्लो किनारमा सकुशल उतार्ने बहालवाला मन्त्रीले सारा दोष खेपेर कारबाही पो भोग्नुपर्ने ? यो तथ्य, न्याय र यथार्थको धज्जी उडाइएको पक्षपाती कदम हो । 
नौ अर्ब रकम बिचौलियालाई दिइसकेको अवस्थामा बनेका नयाँ मन्त्रीले बाँकी रकम नपठाई रोकेको भए दुईवटै जहाज आउने नै थिएनन् । अनि एक्लै दोष बाँकी रकम भुत्तानी नपठाउने नयाँ मन्त्रीलाई मात्र थोपरिने र हुर्मत लिने निश्चित हुन्थ्यो । 
अन्तिम किस्ता १५ अर्ब पठाउँदा होइन, एक हजार घण्टा उडिसकेको, १२ टन तौल कम रहेको ‘सेकेण्ड ह्याण्ड’ जहाज प्रचलित कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत खरिद गर्न बिचौलिया खोज्ने, सम्झौता गर्ने र नौ अर्ब रकम पठाउनेहरूको मिलेमतो र बदनियत स्पष्टै देखिन्छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक भएरै उपसमितिको सिफारिसलाई सच्याएर मात्र पारित गर्नुपरेको बाध्यता बुझिएकै छ । 

बहालवाला मन्त्रीको त मिडियासँग रिसाएर प्रस्तुत हुने, संसदीय समितिमा झुट बोल्ने, विषयको गहिराइमा पुग्न नचाहने, जसरी हुन्छ दुईवटा वाइडबडी जहाज छिटो ल्याएर एक सय दिनको अवधिका उपलब्धिमा देखाउने मोह र भावुकताले बढी काम गरेको थियो । निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको चक्रव्यूह तोडेर नयाँ जहाज ल्याउनुपर्ने र सेकेण्डह्याण्ड खरिदको बिचौलिया दलदलबाट उम्किनसम्म नखोज्नु वा प्रयासै नगर्नु उहाँबाट गरिएको अपेक्षाविपरीत काम चाहिँ थियो, जो बदनियत र मिलेमतो गरेर भएको थिएन भन्ने तथ्य लेखा समितिले स्वीकार गरिसकेको छ । 

यस छानबिनलाई सहयोग पुग्ने गरी लेखा समितिले गरेको अन्तिम निर्णयपश्चात् बहालवाला पर्यटनमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने, आफ्नै पूर्व घोषणा कार्यान्वयन गरी राजनीतिबाट नै सन्यास लिने र विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा नैतिक जिम्मेवारीबोध गर्ने त उहाँको आफ्नै स्वविवेक र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार हो, जो सुरक्षित नै छ । उहाँले म समस्याबाट भाग्दिनँ, सामना गर्छु भनेको बल्ल बहालवाला मन्त्री बोलेको जस्तो भयो । मेरो कार्यकालमा कुनै रकम पठाएको छैन, महालेखापरीक्षकसँग सल्लाह गरेर अनुमतिमा पठाएको हो, कहीँ कतै संलग्न देखिए राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु जस्ता कथन पदअनुसारका आचरण र कथन नभएकोमा आलोचना हुनु एकदमै स्वाभाविक छ । 

केही ज्वलन्त प्रश्नहरू 
संसद्को रोष्ट्रमबाट वाइड बडी प्रकरणको छानबिन गर्न प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले आफैँ माग गर्नुभयो, मन्त्रिपरिषद्ले न्यायिक छानबिन आयोग गठन गयो । अनि उहाँले नै भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न सरकारले आयोग बनाएको भाषण गर्न थाल्नुभयो, किन होला ?उहाँले जीवनबहादुर शाहीलाई पर्यटनमन्त्रीबाट खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रीमा पठाएको झलझली सम्झना हुन्छ । किन त्यसो गर्नुपरेको थियो होला ? उहाँलाई पन्छाएर वाइडबडीको खास ‘डिल’ गरेको कसले थियो ? त्यतिबेला पर्यटनमन्त्री त प्रधानमन्त्रीसँगै थियो, होइन र ?

अहिले नेपाली काँग्रेसमा रहनुभएका तत्कालीन मन्त्रीहरूकै पालामा वाइडबडी काण्डको खाल्डो खनिएको थियो । पछि त्यसमा को को परे ? वा को को पर्छन्, पुरिन्छन् र उम्किन्छन् ? हेर्दै जाऔंला, तर लहरो तान्दै जाँदा पहरो कतातिर गर्जिनेछ ? कसैले पनि आफू काँक्रो खाएर बियाँ अरूको गालामा टाँस्ने प्रपञ्च गर्नेतिर लाग्नु मनासिब हुँदैन । 

वाइडबडीको ‘डिल’ गर्ने स्थानीय एजेन्ट को थियो ? जनताले नै खोजिदिनुपर्ने हो कि ? यो ज्यादै गम्भीर प्रश्न रहेको छ । हवाई माफियामा को को सक्रिय र चलायमान छन् ? बोइङ र एयरबसका यहाँ एजेन्ट को को छन् ? कुन कुन एयरलाइन्सका जहाज नेपालमा उडान भरिरहेका छन् र तिनका जिएसए को को छन् र ती कसरी भएका थिए ? कुन कुन निजी हवाई कम्पनी र व्यक्ति वाइडबडी ल्याउनै नदिएर नेपाल एयरलाइन्सलाई जहाजविहीन बनाउँदै धराशायी पार्न उद्यत थिए र छन् ? खासमा यसो गरेर मात्रै तिनले कल्पित मुनाफा आर्जन गरिरहन सक्ने बुझेरै गरेका छन् । 

सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा तथ्य तोडमरोड गरेर मुख्य जवाफदेही व्यक्तिहरूलाई ढाकछोप गर्ने तथा कम जवाफदेही वा बाध्य पारिएका र निर्दाेष व्यक्तिलाई डामेर बदनाम गर्ने चलखेलको मुख्य जिम्मेवार को हो ? खोजी गर्ने कि ? नेपाल एयरलाइन्सलाई माफियामुक्त गरेर राष्ट्रिय ध्वजावाहकका रूपमा संसारभर सञ्चालन गर्न साँच्चै सिङ्गो राष्ट्र तयार हुनुपर्दैन ?

नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारमाथि कानुनबमोजिम कारबाही चलाए पुग्दैन ? अनि, किन कालोमोसो लगाएर बर्बर र असभ्य हर्कत गर्ने त ? उपसमितिले लेखासमितिमा प्रतिवेदन प्रस्तुत नगरी गैरजिम्मेवार ढङ्गले सार्वजनिक हल्लाखल्ला गरेको दुष्परिणाम यो होइन ? संयोजक राजेन्द्रकुमार केसीका यस्ता गल्ती कमजोरीको जवाफदेही अन्ततः हुने को हो ?

माफियाको चक्रव्यूह 
तत्कालीन मन्त्री भीम रावललाई चाइना साउथवेष्ट भाडा प्रकरण र यामलाल कँडेललाई चेज एयर काण्डमा लेखासमिति र अख्तियार तथा तारिणीदत्त चटौतलाई लाउडा काण्डमा बात लाग्ने÷लगाउने प्रपञ्चहरू गरिए ! तिनमा कति राजनीति गर्न र प्रतिशोध साँध्न त कति व्यक्तिलाई तेजोवध गर्न रचिएका चक्रव्यूह थिए । सायद तत्कालीन मन्त्री हिसिला यमिको पालामा आइपुग्दा उपहार÷खरिदमार्फत कमसल गुणस्तरका चिनियाँ जहाज सेतो हात्तीका रूपमा सकारियो, जसले निगम डुबाउन महवपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् ! सुगतरत्न कंसाकार नै यसअघि एयरबस कम्पनीलाई पठाएको बैना डुबेर जेल सजाय भोगिसकेका पात्र हुनुहुन्छ । पछि उहाँले एयरबसबाट बैना फिर्ता लिएर अदालतबाट सफाइ पाएको घटना दुनियाँले बिर्सिएको छैन । 

लेखा समिति, संसद्, सरकार र अख्तियारले गर्ने निर्णय, गर्ने अनुसन्धान, तहकिकात र चाल्ने कदमले नै वाइडबडी प्रकरणको सही टुङ्गो लाग्ने निश्चित छ । यस सन्दर्भमा ध्यान दिनैपर्ने अहं प्रश्न हो – नेपालको हवाई तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा अनेकन् काण्ड मच्चाउँदै राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बर्बाद नै पारिरहेको माफिया षड्यन्त्रको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? माफियामुक्त हवाई क्षेत्र सुनिश्चित गरेर देखाउनुमा नै आज यस्ता हरेक निकाय र व्यक्तिको खास योग्यता परीक्षण भइरहेको छ । सबभन्दा महवपूर्ण विषय नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यप्रणाली, समस्या र सङ्कटको मोचन रहेको छ । यसलाई सरकार, मन्त्री र अन्यको चासो वा रुचिभन्दा प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र मुनाफाका साथ सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

Loading...

Related News

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*




मूलखबर मिडिया प्रालि

सुचना विभाग दर्ता नं - ४६८/०७४/७५

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी