जलवायु परिवर्तनमा गुफाडाँडापछिकाे कार्यभार

106 Hits
  • -उत्तमबाबु श्रेष्ठ –

एक दशकपछिको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा कोप २४ मा नेपालले त्यहि कुरा दोहर्यायो जुन दशकअघिको कोप १५ मा उठाइएको थियो ।
दश बर्षसम्म बर्षेनी उहि कुरा एउटै ढंगले एकै मंचमा फलाकिरहनुको अर्थ हो—हामी विषयगत ज्ञानको क्षेत्रमा टाँट पल्टिएका छौं । प्रगति हासिल गर्न नसकेको यथास्थितिमा रुमल्लिरहेको देश, समाज र व्यक्तिसँग नयाँ कुरा हुँदैनन् । यद्यपी निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानले विचार, दृष्टीकोण र शैलीमा नविनता ल्याउँछ ।

लेखक

आफ्नो कामकर्तव्यमा स्पष्टता नभएपछि अरुको नक्कल, नाट्यगिरी स्वभाविक बन्दछ । नक्कलसँगै मौलिकता हराउँछ । जलवायु परिवर्तनमा विगत एकदशकको कार्यशैलीमा त्यो अस्पष्टता देखिन्छ । कोप १५ को पूर्वसन्ध्यामा माल्दिप्सले समुद्रमुनि मन्त्रीपरिषद बैठक गरेको नक्कल गर्दै सगरमाथा आधारशिविरमा मन्त्रीपरिषदको बैठक गरियो र ७०० जनाको जुलुसलिएर कोपनहेगेन पुगियो । थाहछैन् माल्दिप्स यतिखेर के गर्दैछ तर पोहर रारामा बैठक गरेर नेपालले त्यसलाई निरन्तरता दिंदैछ ।

जलवायु परिवर्तन एउटा जटिल, वहुआयामिक बिषय हो । यसमा जलवायु विज्ञान मात्रै होइन, वातावरण, इन्जिनियरिङ्ग, अर्थसास्त्र, समाजसास्त्र, राजनैतिकसास्त्र, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरु समेत पर्दछन् । नेपालमा यसप्रतिको बुझाई सिमित विधाहरुमै केन्द्रित छ । त्यसकारण जलवायु परिवर्तनलाई बुझ्ने, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने सवालमा यसको वहुआयामिकतालाई आत्मासाथ गर्न जरुरीछ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालले भोगिरहेको अन्य समस्याहरु, गरिबी, वेरोजगारी, पछौटेपन, अविकास भन्दा कति महत्वपूर्ण हो वा होइन भन्ने निक्र्योल हुन आवश्यकछ । देशको तात्कालिन र दीर्घकालिन प्राथमिकतामा यस विषयको स्थान निश्चित गरिनुपर्दछ ।

हाल जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने सरकारी निकाय वन मन्त्रालय माताहतको एक महाशाखामा सिमितछ । त्यसले विषयगत वहुआयामिकता समेट्न सक्दैन् । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर संसदको वातावरण संरक्षण समितिले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हेर्ने छुटै निकाय बनाउन निर्देशन दिएको पनि एकवर्ष वितिसकेको छ तर त्यस्तो निकाय बनेको सार्वजनिक भएको छैन् । त्यस्तो निकायको गठन जरुरीछ ।

नेपालमा वातावरण संरक्षण ऐन बनेको २२ बर्ष भयो । त्यसमा जलवायु परिवर्तनको शब्द नै उल्लेख छैन् । जलवायु परिवर्तन निति २०६७ बनेतापनि जलवायु परिवर्तन केन्द्रित नयाँ कानुनी व्यवस्था तत्कालको आवश्यकता हो । यस्तो ऐन नबन्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेकोले अब त्यो दिशामा अविलम्ब काम गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा धेरैजसो सरकारी प्रतिवेदनहरु परामर्शदाताको भरमा लेखिन्छ । बर्षेनी परामर्श खर्च चुलिदै गएको कुरा हालै सार्वजनिक भएकोछ । देशको निति बनाउन सहयोगी त्यस्ता प्रतिवेदन लेख्ने काम टेन्डर प्रकृयाबाट गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो प्रवृतिको अन्त्य जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनको लागि अन्तरदेशिय निकाय (आइपिसिसी) ले निश्चित अवधिमा प्रकाशन गर्ने उच्चस्तरिय प्रतिवेदनहरु स्वंयसेवी विज्ञहरुले तयार पार्दछन् । त्यसको लागि आइपिसिसीले विश्वका उत्कृष्ट विज्ञहरुको छनौट गर्दछ । प्रतिवेदनमा लेखकको रुपमा नाम आउनु प्रतिष्ठाको विषय भएकोले विज्ञहरुले पनि त्यसबाट उत्प्रेरणा पाउँछन् । नेपालको राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा मुल्यांकन प्रतिवेदनहरु बनाउँदा यहि मोडलमा तयार पार्ने परम्पराको थालनी जरुरी छ । त्यस्ता विज्ञ टोलीले देशको जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रका मुख्य सबालहरुको वृहद सुची बनाएर भविष्यमा हुने अध्ययन र अनुसन्धानलाई दिशानिर्देश गर्न जरुरीछ ।

हामीले जलवायु परिवर्तनलाई सधैं समस्याको रुपमा बुझ्दै आएकाछौं । यसले विनाश र दुखान्तहरु निम्त्याएकोछ । तर यसले हाम्रो विकासप्रतिको बुझाई र आनीवानी फेर्दै नवोन्मेषलाई बढाउदैं लगेकोपनि छ । हरित अर्थतन्त्र, व्यवसाय र रोजगारीको ढोका पनि खोलेकोछ । पूर्वाधारहरुलाई वातावरण मैत्री बनाउने अवसर पनि । त्यसकारण जलवायु परिवर्तनको चुनौतिलाई अवसरको रुपमा हेर्ने दृष्टीकोण निर्माण अबको आवश्यकता हो ।

राष्ट्रपतिले विश्वसामु कार्वन उत्सर्जन घटाउन आफूले विद्युतिय सवारी किनेको सगर्व बताएको एक महिना नपुग्दै राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा सयौं निजि र सरकारी गाडीको लस्कर देखियो । सयौं साना गाडीमा सहभागी लैजानको साटो केहि ठूला बसहरु प्रयोग गरिएको भए कार्वन उत्सर्जन कम हुन्थ्यो भनेर सामाजिक सन्जालमा त्यसको विरोध भयो । कार्वन उत्सर्जन कम गर्न अब व्यवहारिक रुपान्तरण हुन जरुरीछ ।- कान्तिपुरबाट (लेखक ग्लोवल इन्स्टिच्यूट फर इन्टर्डिसिप्लिनरी स्टडिज् नेपालसँग आवद्धछन् ।)

Loading...

Related News

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि

सुचना विभाग दर्ता नं - ४६८/०७४/७५

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी