भुमि सम्वन्धी सबै समस्या समाधान गर्छु – मन्त्री अर्याल

96 Hits

काठमाडौं, पुस – नेपालमा भुमिसम्बन्धि समस्या विकराल छ । सुकुम्बासी, माेहि तलसिन, गुठी, ऐलानी अादि समस्याले धेरै लामाे समयदेखि नेपाल समस्याग्रस्त छ । अहिले भुमिका तमाम समस्या हल गर्ने दायित्व बाेकेर जिम्मेवारीमा छिन् भुमिसुधार तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल । नेकपाकी नेता समेत रअेकी अर्याल अाफूले भुमि सम्वन्धी सबै समस्या हल गर्न लाग परेकाे बताउँछिन् । प्रस्तुत छ उनिसँग गरिएको कुराकानी –

मन्त्री पद्मा अर्याल

भूमि व्यवस्थामा के कस्ता नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

अहिलेसम्म हामीले गरेको भनेको भूमि व्यवस्थापनको काम होइन, जग्गा प्रशासनको काम मात्रै रहेछ । अबको हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेकै जग्गा प्रशासनका साथसाथै भूमि व्यवस्थापनको कार्यलाई सँगसँगै लैजानु हो । किनकि विगत लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीका समस्यालाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आए, जनतामा जोतको र पोतको आश्वासन दिए ।
सुुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्नकै लागि सरकारले विभिन्न आयोग त गठन ग¥यो तर अधिकांश आयोग प्रतिवेदनमुखी मात्रै भए । २०५१ सालको ऋषिराज लुम्साली आयोगले छोटो समयमा धेरै पुर्जा बाँडेको छ । झन्डै ५ हजार पुर्जा बाँड्यो अन्य आयोगले खासै काम गर्न सकेको देखिएन ।
खाली प्रतिवेदन बुझाउने काम मात्रै गरेको छ । अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार छ । यो सरकारले हिजोदेखि भूमिसँग सम्बन्धित समस्या, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । ती समस्या समाधान गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ । कम्युनिस्ट सरकारसँग जनताले यस विषयमा धेरै आशा र भरोसा राखेका छन् ।
त्यसका लागि यो सरकारको र मेरो कार्यकालभित्र अब नेपालमा सुुकुम्बासी छैनन् भनेर प्रमाणित गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ । यो महवपूर्ण दायित्वलाई बोध गरेर हामी अगाडि बढेका छौं । यसका लागि सबैभन्दा पहिला नीतिगत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि संरचनागत कार्य गर्नुपर्छ अनि मात्रै एक्सनमा लैजान सकिन्छ कार्यक्रमलाई ।
अहिले हामी नीतिगत काममा छौं । यसअन्तर्गत भू–उपयोग नीति र ऐन पहिलोपटक ल्याउँदै छांै । संसद्मा पेस गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ ।

भू–उपयोग ऐन र नीति पहिलोपटक ल्याउँदै हुनुहुन्छ, नि ? यो नबन्दा के समस्या थियो ?

हामीले नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक भू–उपयोग ऐन र नीति ल्याउँदै छौं । यो करिबकरिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भू–उपयोग ऐन र नीति नबन्दासम्म त भूमिको उचित व्यवस्थापन हुन सक्ने अवस्था नै थिएन । भूमि व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले यो ल्याउन लागिएको हो । यो सरकारको ऐतिहासिक काम हो ।
अहिले देखिएका भूमि व्यवस्थापका समस्या ऐन र नीति आएपछि समाधान हुन्छ । हामी हिँड्ने बाटो नीतिमा छ र व्यवस्थापनका उपाय ऐनमा आउछ । त्यसपछि हामी त्यसको कार्यान्वयनमार्फत फटाफट काम थाल्छौं ।
भू–उपयोग ऐनभित्र जमिनको वर्गीकरण समेटिनेछ । अनि त्यसका साथमा वर्गीकरणका आधारमा भू–उपयोग नक्सा तयार गरिनेछ । सो नक्सा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । जमिन बाँझो राख्न पाइनेछैन ।

अब सुकम्बासी हुँदैनन् भन्नुभयो । अब सबै जनताले आफूसँग जग्गाजमिन छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउँछन् त ?

पाउनुपर्छ । हामीले त्यसका लागि नियमित रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । सधै जमिन बाँडेर हुँदैन । सबैलाई जमिनको मालिक बनाएर सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने काम दीर्घकालीन रूपमा नै अन्त गर्न सक्नुपर्छ । भूमि ऐन संशोधन गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने र मोहियानी हकलाई स्थापित गर्ने कार्यक्रम ल्याइने छ । मोहीको समस्या समाधान गरिनेछ । गुठी ऐन पनि संशोधन प्रक्रियामा छौं । अव्यवस्थित गुठीलाई व्यवस्थित गरिने छ र एउटै प्राधिकरणभित्र ल्याउने योजना बनाएका छौं । गुठीसँग जोडिएका मोहीहरूलाई जहाँ बसेका छन्, त्यही नै पुर्जा दिने गरी योजना बनाएका छौं ।
ऐन नियम पास भएपछि हामी संरचना निर्माण गर्नेतर्फ आवश्यक काम थाल्छौं । त्यसलगत्तै हामी शक्तिशाली आयोग गठन गरेर स्थानीय तह र प्रदेशसँग समन्वय गरी स्थानीय तहका तमाम समस्या समाधान गर्नेगरी अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयत्मक रूपमा सुकुम्बासी र भुमिहीनको समस्या समाधान गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । सोहीअनुसार हामी अघि बढ्छौं । २०७१ सालमा आवेदन गरिएका संख्या सुकुम्बासीको ८ लाख रहेछ । तर, देशभरिका सुकुम्बासीको जम्मा तथ्यांक कति हो ? स्पष्ट छैन । वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी पत्ता लगाउनुपर्ने दायित्व छ ।

गाउँ ब्लकको योजना कहाँ पुग्यो ?

अब गाउँ ब्लकलाई व्यवस्थित गरिनेछ । गाउँ ब्लकलाई छुट्याउने काम भएको थिएन्, अब स्पष्टका साथ छुट्याइने छ । यसो गर्न सकिएमा सबै खाले जग्गाको उचित व्यवस्थापन हुनेछ भने झन्डै १५ लाख जनता लाभान्वित भएर पुर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
विगतका सरकारले गरेका अधुरा कामलाई पूरा गरिनेछ । जग्गा वितरण र व्यवस्थापका अधुरा काम पूरा गर्नेतर्फ कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । अहिले झापा, पाल्पा, रुपन्ेदेही, तनहु, शुक्लामा विगतका अधुरा कामलाई अगाडि बढाउने क्रम थालेका छौं ।

ऐन नियमको कार्यान्वयनमा आउने कठिनाइ कसरी पार गर्नुहुन्छ ?

हामी सबै समस्याभन्दा माथि उठेर हाम्रो कार्यशैलीमा सुधार गर्दै अघि बढ्छांै । हामीले चाहेको वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन हो । यो सम्भव छ । भूमि व्यवस्थापन तीन किसिमले गर्ने योजना बनाएका छौं । पहिलो भनेको राष्ट्रियकरण, दोस्रो भनेको चक्लाबन्दी तेस्रो भनेको भूमि ऐन लागू गर्ने हो ।
अब भूमि ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भूमिका तमाम समस्या समाधान गर्छौं । हामी फरक विधि, नीति र कार्यक्रमबाट अगाडि बढेकाले अब हामी सफल हुनेमा ढुक्क छांै । ऐन नियम कार्यान्वयनमा कुनै समस्या हुँदैन । हामी नयाँ किसिमले अगाडि बढ्ने हो । यो सरकारले आफ्नो कार्यकाल पनि सफलता हासिल गरेरै छोड्छ । हामी एक्सन ओरियन्टेड हौं । त्यसैले सफल नहुने भन्ने छैन ।

काम गर्दा समस्या तथा अवरोध कतिको आएका छन् ? जनशक्ति र साधनस्रोतको अवस्था कस्तो छ ?

यहाँ समस्या त धेरै किसिमका छन् । ती समस्याको समाधान पनि फरकफरक किसिमले गरिरहेका छौं । भूमिसँग जोडिएको विषय बाहिर हेर्दा जति सहज जस्तो लाग्छ तर भित्र हेर्दै जाँदा यो धेरै जटिल छ र धेरै समस्याका गाँठाहरू फुकाउनुपर्नेछ । तर पनि तत्परता र आत्मविश्वास भएपछि केही समस्या छैन । जटिलता त कानुनकै छ । समस्या धेरै खालका छन् । सिस्टम खास बस्न सकेको छैन । अन्तरमन्त्रालय स्तरका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबै मन्त्रालयबाट सहयोग नपाउँदासम्म काम राम्ररी गर्न सकिने अवस्था छैन । – राजधानीबाट

Loading...

Related News

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि

सुचना विभाग दर्ता नं - ४६८/०७४/७५

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी