भागबन्डा गरेर के काे गुणस्तरीय शिक्षाको सपना देख्ने ?: नारायणकाजी श्रेष्ठ

160 Hits

काठमाडौं, २५ मंसिर –

कृषि तथा वन विज्ञान शिक्षामा निजीकरणमा अहिले जुन बहस सुरु भएको छ । यो कुरा समग्र शिक्षाको विषयमा उठान गर्न खोजीएको हो भन्ने कुरामा मैले बुझेको छु ।  नेपालमा यत्रो राजनीतिक आन्दोलन परिवर्तनपछि हामीले समावेशी लोकतन्त्र संविधानमा समेत सस्ंथागत गरेका छौँ  र राज्यको चरित्रलाई समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ ।

अहिलेको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको शिक्षा भनेर किटान गरेका छौ । त्यसको निम्ति मुख्य पूर्वाधार भनेको शिक्षा हो । शिक्षालाई समावेशी समाजवाद उन्मुख नबनाइकन, शिक्षाले सही बाटो नलिकन सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको यात्रा सफल हुन सक्दैन । त्यसकारण  यो विषय कृषि तथा वन विज्ञानमा भएको निजीकरणसँग जोडेर उठाइएको भएपनि वास्तवमा यो नेपालको शिक्षा प्रणाली, त्यसको समाजवादउन्मुख चरित्र र त्यसमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई यसले उठान गर्न खोजेको छ । यो बहस जसरी प्रारम्भ गर्न खोजिएको छ ।

यसबारेमा धेरै ठूलो बहसको आवश्यकता छ । हाम्रो पार्टी अहिले सरकारमा छ । म नलुकाइकन भन्न चाहन्छु । ये विषयमा सबैभन्दा पहिले  हाम्रो पार्टीभित्रै छलफल गर्न आवश्यक छ । पार्टीको नेतृत्वमै छलफल गर्न आवश्यक छ । सरकारको उपल्लो तहमै पनि छलफलको आवश्यकता छ । खाली तदर्थवादी कुराकानी गरेर होइन जे चलिराखेको छ, चल्तीका नाममा चल गाडी भनेर हुनेवाला छैन । त्यसकारणले अहिले शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्न बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि आफुनो तर्फबाट  शिक्षा आयोग गठन गरेको छ । त्यसले समग्र शिक्षालाई कस्तो बनाउने भनेर छलफल  सुरु गरेको छ । । तर, एउटा कुरा भन्न सकेको छैन, शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनेर संविधानमै उल्लेख गरेको छ ।

राज्यको चरित्र  समाजवाद उन्मुख भनेर भनिएको छ । शिक्षाको चरित्र पनि समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ । यो कुरामा दुविधा हुनु भएन ।  अब प्रश्न के छ भने  समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली भनेको कस्तो हो ? शिक्षा प्रणालीलाई समाजवादतिर लैजान अहिले गर्नुपर्ने काम के हो ? विस्तारै कसरी त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भन्ने बारेमा ठूलो राष्ट्रिय बहस र विश्लेषणको आवश्यकता देखिएको छ । त्यसको निजीकरण त्यसको प्रमुख पक्ष हुन सक्दैन । शिक्षामा  निजीकरण मात्र छैन । वास्तवमा शिक्षाको निजीकरण र व्यवसायीकरणमा रुपान्तरण भएको छ । नाफा उपार्जनको मुख्य थलो बनाउने र लगानी गर्ने प्रक्रियाको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा छ ।  त्यसले शिक्षालाई जनमुखी बनाउन सक्दैन ।

निजीकरण अन्त्य तत्कालै गर्न सकिन्न
सुरुमै निजीकरणलाई अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था छैन  । संविधानले अहिले निजीकरणबारे  जुन कुरा परिभाषित गरेको छ, त्यो आधारमा पनि हामी निजीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अहिलेनै अन्त्य गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौ । तर, निजीकरणलाई नियम  नियन्त्रणको प्रकियाबाट नभई समाजवादउन्मुख चरित्रको शिक्षा हसिल गर्न सकिदैन । निजीकरणमा देखिएको अहिलेको अवस्थालाई बेलगाम रुपमा जान दिनु हुँदैन । यो नवउदारवाद प्रणालीको रुपमा आएको छ । अहिले शिक्षालाई दलाल पुँजीवादीहरुले नाफा व्यवसायकोे रुपमा निजीकरण गरेर अगाडि बढाइरहेका छन् । यसलाई सही तरिकाले नियमन गर्नुको विकल्प छैन ।

अहिले हामी शिक्षा मन्त्रायलसहित सरकार चलाईरहेका छौँ । यदि हाम्रा सामुदायिक विद्यालय, आंगिक क्याम्पस शिक्षाको गुणस्तरीय मुल थलो बन्दैन भने हाम्रो पार्टीले सरकार चलाउनु र शिक्षा मन्त्रालय बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । हामी शिक्षा मन्त्रालय चलाइराखेका छौँ तर, चलाइ राख्नुको अर्थ छैन । मैले शिक्षामन्त्रीसँगको कुराकानीमा पनि मिशन केलाई बनाउने भनेर कुरा गरेको थिए ।

अहिलेको शिक्षा पहिले त जीवनमुखी बन्नु पर्यो । यसका मैले शिक्षाविद् साथीहरुसँग बहस गर्न चाहेको छु । शिक्षालाई व्यवसायीकरण गर्नु पर्यो, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्यो भन्ने खालका बहस हुने गरेको मैले सुनेको छु ।  यो राष्ट्रको आवश्यकता पनि हो । शिक्षालाई पुरै प्राविधिक दिशामा ढाल्न पुरै व्यवसायिक नबनाउने र शिक्षालाई जीवनमुखी नबनाउने यो प्रक्रिया ठिक छैन । शिक्षालाई जीविको पार्जन गर्ने तिर लग्नुपर्छ । यहाँ त एजुकेशन फर लाइफ नभएर एजुकेशन फर लिबिङतिर जान थाल्यो । शिक्षा जीवनका निम्ति हुनुपर्छ । यस्तो समस्यालाई हल गर्न निजीकरणलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

शिक्षामा राजनीतिकाे असर
केही अघि बोल्ने नेपाल विद्यार्थी संघका सहमहामन्त्री प्रेमराज जोशीले भाइले भनेझै राजनीति फोहोर भएपछि सबै क्षेत्र फोहोर हुन्छ । तर, हाम्रोमा त माथि (राजनीति) को फोहोरले सबै क्षेत्र लत्पतिएका छन् । त्यो फोहोरमा लत्पतिन पाएकोमा सबै फाँटका कर्मचारी पनि मख्ख छन् । को कहाँ–कहाँ लत्पतिएका छन् मलाई थाहा छ । विश्वविद्यालय अनुसन्धानका नाममा शून्य अवस्थामा छ । यता राज्यले पनि अनुसन्धानलाई जति प्रोत्साहन गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन । म त्यो कुरा मान्छु । यसमा राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ । तर, विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा कुनै चासो दिएकोनै पाइँदैन ।

संयन्त्रको कुरा सिद्धान्त मात्रै कि व्यवहारमै ?
अहिले विश्वविद्यालयहरुमा के मेकानिज्म बनाउने चर्चा चलिरहेको छ ?  त्यहाँ राजनीतिक दलले विभिन्न संकायमा भागबण्डाका आधारमा आफ्ना मान्छे राख्ने रे । के मा भागबन्डा भने  विज्ञान संकायको क्याम्पस खोल्न फलानो पार्टीलाई, मानविकी र व्यवस्थापन संकायको क्याम्पस खोल्न फलाना पार्टीलाई भनेर राजनीतिक भागबन्डा गरिँदैछ ।  मैले दुईवाट विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई बोलाएर भने, शिक्षामन्त्रीलाई नि भने ।  यो मेकानिजम् सेकानिज्म केही हुँदैन । बेकारमा यस्ता कुरा गरेर हुन्छ । सँधैलाई भागबण्डा लगाएर हुन्छ क्याम्पसहरु ? यस्ता काम गरेर सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको कुरा गर्न सुहाउँछ  ? समाजवादउन्मुख समृद्धि र सुशासनका कुरा गर्ने ?  तर आफ्नै ठाउँबाट परिवर्तन गर्न नसक्ने । यस्ता नचाहिने काम गरेर हुन्छ ? यस्तो गर्नुहुँदैन । अहिले हामीले आफैँबाट परिवर्तनको थालनी गर्न हो समाजवादउन्मुख शिक्षा प्रणालीको आवाज उठाएको । यसमा सबैको प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

समस्याको समाधान संवादबाटै 
अहिले कृषि तथा वन विज्ञानमा जुन समस्या देखिएको छ, यो विषयमा टेबुलमा आएर छलफलका माध्यबाट समधानतिर जानुपर्छ । सरकारले केही आँगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । त्यो आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्नतिर पहल गर्नु छैन । राज्यले सारा साधन स्रोत दिन्छु भनेको छ ।  आंगिक क्याम्पस स्थापना गर भन्छ, त्यहाँ कुनै पहलकदमी छैन र्।  निजी क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिन किन यत्रो ठूलो पहलकदमी भइरहेको छ ? यो बुझिनसक्नु कुरा छ । निजीलाई पनि कुनै प्रक्रिया पुरा गरेर आएको छ भने नीति बदलिएको छैन के गर्ने भनेर एजेण्डामा राख्नु एउटा कुरा हो । राज्यले सारा साधन स्रोत दिएर आंगिक क्याम्पस खोल भन्छ । विश्वविद्यालय त त्यसतर्फ लाग्नु पर्छ नि त । साधन स्रोत त उसले पाउने कुरा हो नि । त्यतातिर जानु छैन, त्यो सब छोडेर निजीलाई सम्बन्धन दिन केका लागि मरिहत्ते गर्ने ? यो कुरा मैले सरासर गलत भएको भन्दै आएको छु । सरकारले निजीकरणलाई सम्बन्धन दिने कुरा बन्द गर भन्यो । त्यसपछि त्यो विषय अदालत गयो ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्धा छ । त्यो सम्बन्धन दिने निर्णयको कार्यान्वयन  हुनु पर्नेकि न पर्ने  ? वा सम्बन्धन दिन मिल्ने कि नमिल्ने ? सम्बन्धनको खारेज गर्ने कुराले बैधानिकता पाउने कि नपाउने ? भन्ने मुद्धा अदालतमा छ । अदालतमा त्यो विषयबारे फैसला भएको छैन । हाम्रा विश्वविद्यालयका महामहिमहरु कसरी निजीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भन्ने तयारीमा छन् । मूल्यमान्यता त मानु पर्यो नि । अदालतले फैसला गर्दा त्यो बेठिक भएमा त्यतिबेला छलफल गरौँला ।  राज्यको नीति पनि मान्नु छैन । अदालतमा गएको विषयमा अदालतको फैसला पनि पर्खनु छैन । हतार–हतार गरेर सम्बन्धन दिन इन्ट्रेष्ट किन ? यसबारे हामीलाई बुझाउने तर्क त चाहियो नि । तर, मलाई सुनाउँछन् । कारण सबलाई थाहा छ नि । मलाई त थाहा छैन ।

केही विद्यार्थी नेताहरु आन्दोलन पनि गर्छन्, निजीकरण बन्द गर्नुपर्यो भनेर, तर पैसा खान्छन् रे । अनि सम्बन्धनमा त ठूलो पैसाको चलखेल हुन्छ रे । के अति हो यो । सम्बन्धनमा पनि पैसा खान्ने ? यो देश कहाँ पुर्याउन खोजिएको हो ?   शिक्षा क्षेत्रमा लागेकालाई मेरो अनुरोध छ । शिक्षा हाम्रो समृद्धिको ढोकातिर अगाडि बढ्ने मुख्य पूर्वधार हो । यसप्रति सबै इमान्दार हुनुपर्यो । हैन भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौ । शिक्षा क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न यो बहसलाई वृहत रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ ।

(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का  सचिवालय सदस्य एवम् प्रवक्ता नाराणकाजी श्रेष्ठले कृषि र वन विज्ञान शिक्षामा निजीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा राजधानीमा व्यक्त विचारकाे सम्पादित अंश ) 

Loading...

Related News

सरकारकाे नीति कार्यक्रम र राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्न

-देव गुरुङ- १. सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा प्रस्तुत सरकारको २ सय १८ बुँदे नीति–कार्यक्रम मुलभूत रूपमा सही रहेको छ । यसले ४…

‘हाम्रो गल्ती कहाँ भयो, समिक्षा गरौं र अगाडि बढौं’ : प्रचण्ड

कार्ल मार्क्सकै योगदानका कारण वैज्ञानिक समाजवादको विकास भयो, श्रमजीवीका लागि नयाँ युगको सुत्रपात भयो। विश्वमा ठूलठूला क्रान्ति भए। हामी कार्ल…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि

सुचना विभाग दर्ता नं - ४६८/०७४/७५

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी