भागबन्डा गरेर के काे गुणस्तरीय शिक्षाको सपना देख्ने ?: नारायणकाजी श्रेष्ठ

99 Hits

काठमाडौं, २५ मंसिर –

कृषि तथा वन विज्ञान शिक्षामा निजीकरणमा अहिले जुन बहस सुरु भएको छ । यो कुरा समग्र शिक्षाको विषयमा उठान गर्न खोजीएको हो भन्ने कुरामा मैले बुझेको छु ।  नेपालमा यत्रो राजनीतिक आन्दोलन परिवर्तनपछि हामीले समावेशी लोकतन्त्र संविधानमा समेत सस्ंथागत गरेका छौँ  र राज्यको चरित्रलाई समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ ।

अहिलेको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको शिक्षा भनेर किटान गरेका छौ । त्यसको निम्ति मुख्य पूर्वाधार भनेको शिक्षा हो । शिक्षालाई समावेशी समाजवाद उन्मुख नबनाइकन, शिक्षाले सही बाटो नलिकन सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको यात्रा सफल हुन सक्दैन । त्यसकारण  यो विषय कृषि तथा वन विज्ञानमा भएको निजीकरणसँग जोडेर उठाइएको भएपनि वास्तवमा यो नेपालको शिक्षा प्रणाली, त्यसको समाजवादउन्मुख चरित्र र त्यसमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई यसले उठान गर्न खोजेको छ । यो बहस जसरी प्रारम्भ गर्न खोजिएको छ ।

यसबारेमा धेरै ठूलो बहसको आवश्यकता छ । हाम्रो पार्टी अहिले सरकारमा छ । म नलुकाइकन भन्न चाहन्छु । ये विषयमा सबैभन्दा पहिले  हाम्रो पार्टीभित्रै छलफल गर्न आवश्यक छ । पार्टीको नेतृत्वमै छलफल गर्न आवश्यक छ । सरकारको उपल्लो तहमै पनि छलफलको आवश्यकता छ । खाली तदर्थवादी कुराकानी गरेर होइन जे चलिराखेको छ, चल्तीका नाममा चल गाडी भनेर हुनेवाला छैन । त्यसकारणले अहिले शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्न बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि आफुनो तर्फबाट  शिक्षा आयोग गठन गरेको छ । त्यसले समग्र शिक्षालाई कस्तो बनाउने भनेर छलफल  सुरु गरेको छ । । तर, एउटा कुरा भन्न सकेको छैन, शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनेर संविधानमै उल्लेख गरेको छ ।

राज्यको चरित्र  समाजवाद उन्मुख भनेर भनिएको छ । शिक्षाको चरित्र पनि समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ । यो कुरामा दुविधा हुनु भएन ।  अब प्रश्न के छ भने  समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली भनेको कस्तो हो ? शिक्षा प्रणालीलाई समाजवादतिर लैजान अहिले गर्नुपर्ने काम के हो ? विस्तारै कसरी त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भन्ने बारेमा ठूलो राष्ट्रिय बहस र विश्लेषणको आवश्यकता देखिएको छ । त्यसको निजीकरण त्यसको प्रमुख पक्ष हुन सक्दैन । शिक्षामा  निजीकरण मात्र छैन । वास्तवमा शिक्षाको निजीकरण र व्यवसायीकरणमा रुपान्तरण भएको छ । नाफा उपार्जनको मुख्य थलो बनाउने र लगानी गर्ने प्रक्रियाको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा छ ।  त्यसले शिक्षालाई जनमुखी बनाउन सक्दैन ।

निजीकरण अन्त्य तत्कालै गर्न सकिन्न
सुरुमै निजीकरणलाई अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था छैन  । संविधानले अहिले निजीकरणबारे  जुन कुरा परिभाषित गरेको छ, त्यो आधारमा पनि हामी निजीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अहिलेनै अन्त्य गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौ । तर, निजीकरणलाई नियम  नियन्त्रणको प्रकियाबाट नभई समाजवादउन्मुख चरित्रको शिक्षा हसिल गर्न सकिदैन । निजीकरणमा देखिएको अहिलेको अवस्थालाई बेलगाम रुपमा जान दिनु हुँदैन । यो नवउदारवाद प्रणालीको रुपमा आएको छ । अहिले शिक्षालाई दलाल पुँजीवादीहरुले नाफा व्यवसायकोे रुपमा निजीकरण गरेर अगाडि बढाइरहेका छन् । यसलाई सही तरिकाले नियमन गर्नुको विकल्प छैन ।

अहिले हामी शिक्षा मन्त्रायलसहित सरकार चलाईरहेका छौँ । यदि हाम्रा सामुदायिक विद्यालय, आंगिक क्याम्पस शिक्षाको गुणस्तरीय मुल थलो बन्दैन भने हाम्रो पार्टीले सरकार चलाउनु र शिक्षा मन्त्रालय बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । हामी शिक्षा मन्त्रालय चलाइराखेका छौँ तर, चलाइ राख्नुको अर्थ छैन । मैले शिक्षामन्त्रीसँगको कुराकानीमा पनि मिशन केलाई बनाउने भनेर कुरा गरेको थिए ।

अहिलेको शिक्षा पहिले त जीवनमुखी बन्नु पर्यो । यसका मैले शिक्षाविद् साथीहरुसँग बहस गर्न चाहेको छु । शिक्षालाई व्यवसायीकरण गर्नु पर्यो, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्यो भन्ने खालका बहस हुने गरेको मैले सुनेको छु ।  यो राष्ट्रको आवश्यकता पनि हो । शिक्षालाई पुरै प्राविधिक दिशामा ढाल्न पुरै व्यवसायिक नबनाउने र शिक्षालाई जीवनमुखी नबनाउने यो प्रक्रिया ठिक छैन । शिक्षालाई जीविको पार्जन गर्ने तिर लग्नुपर्छ । यहाँ त एजुकेशन फर लाइफ नभएर एजुकेशन फर लिबिङतिर जान थाल्यो । शिक्षा जीवनका निम्ति हुनुपर्छ । यस्तो समस्यालाई हल गर्न निजीकरणलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

शिक्षामा राजनीतिकाे असर
केही अघि बोल्ने नेपाल विद्यार्थी संघका सहमहामन्त्री प्रेमराज जोशीले भाइले भनेझै राजनीति फोहोर भएपछि सबै क्षेत्र फोहोर हुन्छ । तर, हाम्रोमा त माथि (राजनीति) को फोहोरले सबै क्षेत्र लत्पतिएका छन् । त्यो फोहोरमा लत्पतिन पाएकोमा सबै फाँटका कर्मचारी पनि मख्ख छन् । को कहाँ–कहाँ लत्पतिएका छन् मलाई थाहा छ । विश्वविद्यालय अनुसन्धानका नाममा शून्य अवस्थामा छ । यता राज्यले पनि अनुसन्धानलाई जति प्रोत्साहन गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन । म त्यो कुरा मान्छु । यसमा राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ । तर, विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा कुनै चासो दिएकोनै पाइँदैन ।

संयन्त्रको कुरा सिद्धान्त मात्रै कि व्यवहारमै ?
अहिले विश्वविद्यालयहरुमा के मेकानिज्म बनाउने चर्चा चलिरहेको छ ?  त्यहाँ राजनीतिक दलले विभिन्न संकायमा भागबण्डाका आधारमा आफ्ना मान्छे राख्ने रे । के मा भागबन्डा भने  विज्ञान संकायको क्याम्पस खोल्न फलानो पार्टीलाई, मानविकी र व्यवस्थापन संकायको क्याम्पस खोल्न फलाना पार्टीलाई भनेर राजनीतिक भागबन्डा गरिँदैछ ।  मैले दुईवाट विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई बोलाएर भने, शिक्षामन्त्रीलाई नि भने ।  यो मेकानिजम् सेकानिज्म केही हुँदैन । बेकारमा यस्ता कुरा गरेर हुन्छ । सँधैलाई भागबण्डा लगाएर हुन्छ क्याम्पसहरु ? यस्ता काम गरेर सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको कुरा गर्न सुहाउँछ  ? समाजवादउन्मुख समृद्धि र सुशासनका कुरा गर्ने ?  तर आफ्नै ठाउँबाट परिवर्तन गर्न नसक्ने । यस्ता नचाहिने काम गरेर हुन्छ ? यस्तो गर्नुहुँदैन । अहिले हामीले आफैँबाट परिवर्तनको थालनी गर्न हो समाजवादउन्मुख शिक्षा प्रणालीको आवाज उठाएको । यसमा सबैको प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

समस्याको समाधान संवादबाटै 
अहिले कृषि तथा वन विज्ञानमा जुन समस्या देखिएको छ, यो विषयमा टेबुलमा आएर छलफलका माध्यबाट समधानतिर जानुपर्छ । सरकारले केही आँगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । त्यो आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्नतिर पहल गर्नु छैन । राज्यले सारा साधन स्रोत दिन्छु भनेको छ ।  आंगिक क्याम्पस स्थापना गर भन्छ, त्यहाँ कुनै पहलकदमी छैन र्।  निजी क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिन किन यत्रो ठूलो पहलकदमी भइरहेको छ ? यो बुझिनसक्नु कुरा छ । निजीलाई पनि कुनै प्रक्रिया पुरा गरेर आएको छ भने नीति बदलिएको छैन के गर्ने भनेर एजेण्डामा राख्नु एउटा कुरा हो । राज्यले सारा साधन स्रोत दिएर आंगिक क्याम्पस खोल भन्छ । विश्वविद्यालय त त्यसतर्फ लाग्नु पर्छ नि त । साधन स्रोत त उसले पाउने कुरा हो नि । त्यतातिर जानु छैन, त्यो सब छोडेर निजीलाई सम्बन्धन दिन केका लागि मरिहत्ते गर्ने ? यो कुरा मैले सरासर गलत भएको भन्दै आएको छु । सरकारले निजीकरणलाई सम्बन्धन दिने कुरा बन्द गर भन्यो । त्यसपछि त्यो विषय अदालत गयो ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्धा छ । त्यो सम्बन्धन दिने निर्णयको कार्यान्वयन  हुनु पर्नेकि न पर्ने  ? वा सम्बन्धन दिन मिल्ने कि नमिल्ने ? सम्बन्धनको खारेज गर्ने कुराले बैधानिकता पाउने कि नपाउने ? भन्ने मुद्धा अदालतमा छ । अदालतमा त्यो विषयबारे फैसला भएको छैन । हाम्रा विश्वविद्यालयका महामहिमहरु कसरी निजीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भन्ने तयारीमा छन् । मूल्यमान्यता त मानु पर्यो नि । अदालतले फैसला गर्दा त्यो बेठिक भएमा त्यतिबेला छलफल गरौँला ।  राज्यको नीति पनि मान्नु छैन । अदालतमा गएको विषयमा अदालतको फैसला पनि पर्खनु छैन । हतार–हतार गरेर सम्बन्धन दिन इन्ट्रेष्ट किन ? यसबारे हामीलाई बुझाउने तर्क त चाहियो नि । तर, मलाई सुनाउँछन् । कारण सबलाई थाहा छ नि । मलाई त थाहा छैन ।

केही विद्यार्थी नेताहरु आन्दोलन पनि गर्छन्, निजीकरण बन्द गर्नुपर्यो भनेर, तर पैसा खान्छन् रे । अनि सम्बन्धनमा त ठूलो पैसाको चलखेल हुन्छ रे । के अति हो यो । सम्बन्धनमा पनि पैसा खान्ने ? यो देश कहाँ पुर्याउन खोजिएको हो ?   शिक्षा क्षेत्रमा लागेकालाई मेरो अनुरोध छ । शिक्षा हाम्रो समृद्धिको ढोकातिर अगाडि बढ्ने मुख्य पूर्वधार हो । यसप्रति सबै इमान्दार हुनुपर्यो । हैन भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौ । शिक्षा क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न यो बहसलाई वृहत रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ ।

(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का  सचिवालय सदस्य एवम् प्रवक्ता नाराणकाजी श्रेष्ठले कृषि र वन विज्ञान शिक्षामा निजीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा राजधानीमा व्यक्त विचारकाे सम्पादित अंश ) 

Loading...

Related News

यसरी पूरा गर्न सकिन्छ समृद्धिकाे लक्ष्य

विश्व अहिले जटिलता, कुटिलता र सहजताजस्ता बहुपक्षीय मार्गबाट अगाडि बढिरहेको छ । कतिपय देश आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका र कति प्राकृतिक…

विद्रोहबेगर लैङ्गिक समता सम्भव छ ?

–उषा थपलिया– २५ नोभेम्बर महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र १० डिसेम्बर मानवअधिकार दिवस । यी दुई दिवसबीचको अवधिलाई ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि

सुचना विभाग दर्ता नं - ४६८/०७४/७५

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी