आमजनताको जीवन सुरक्षित पार्ने काम गरेकाे छु : मन्त्री गाेकर्ण विष्ट

158 Hits

काठमाडौं, २४ मंसिर –

सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अहिले सरकारले नयाँ युगको सुरुवातको संज्ञा दिएर प्रचार गरिरहेको छ । यो कसरी नयाँ युगको सुरुवात हो ?

नेपालमा श्रम गरेर खानेहरूको जिन्दगी नै अत्यन्त असुरक्षित र अनिश्चित छ । आर्थिक, सामाजिक हिसाबले पछि परेका श्रमजीवी जनताहरूको सामाजिक सुरक्षाको आधार पनि थिएन । २०५१ सालमा गठन भएको नेकपा एमालेको ९ महिने सरकारले वृद्ध भत्ता दिन सुरु गर्‍यो । त्योबाहेक आमजनतालाई समेट्ने सामाजिक सुरक्षा थिएन । ११ मंसिर २०७५ मा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको छ । त्यसले श्रम गर्ने, तर अत्यन्त अनिश्चित भविष्यका साथ त्रासमय जीवनमा बाँच्न बाध्य जनता, श्रमजीवीलाई एउटा आधार प्रदान गरेको छ । दुर्घटनामा पर्दा र बिरामी हुँदा उपचारको व्यवस्था, श्रमिकको निधनमा आश्रित परिवारले सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था, गर्भ रहेदेखि जन्मेर तीन महिनाको हुँदासम्मको मातृ सुरक्षा सुविधा, उपदान वा पेन्सनलगायतका सुविधा यसमा समेटिएका छन् ।

अहिले देशमा सरकारी सेवामा रहने व्यक्तिहरूबाहेक अन्यलाई पेन्सनको सुविधा छैन । तर, अहिले सबै प्रकारका श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउँछन् र बुढेसकालमा पेन्सन थापेर आनन्दको जीवन बिताउन सक्छन् । युरोपलगायतका विश्वका विभिन्न विकसित देशमा पहिलेदेखि नै यस्तो सुविधा (व्यवस्था) अभ्यासमा छन् । नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था थिएन । त्यसैले हामीले यो आधार दिने गरी कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ । त्यसैले आमजनताको जीवन सुरक्षित पार्ने सन्दर्भमा ल्याइएकाले यो ज्यादै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक योजना हो । नयाँ युगको थालनी हो ।

यसको कार्यान्वनयका विषयलाई लिएर अनेक किसिमका आशंकाहरू छन् । कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?

कार्यान्वयन त सुरु नै भइसक्यो । रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरू सूचीकृत हुन थालिसकेका छन् । हरेक दिन उत्साहका साथ सूचीकृत हुन आइरहेका छन् । कार्यान्वयनको सुरुको चरण भनेको रोजगारदाता सूचीकृत हुने र सूचीकृत भएको तीन महिनाभित्र श्रमिकहरूको सूचीकरण गर्ने हो । त्यसपछि यो कार्यान्वयनमा आउँछ । सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत रहेको सञ्चालक समिति (जहाँ नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित सञ्चालक समितिको व्यवस्था छ)ले धेरै चरणमा छलफल गर्दै यी सबै विषयमा टुंगो लगाएको छ । हामीसँग सामाजिक सुरक्षा ऐन छ । नियमावली छ । कार्यविधि छ । त्यसका विभिन्न योजनाहरू छन् । यो सबै सन्दर्भको टुंगो त्रिपक्षीय साझेदारी र समझदारीका आधारमा लागेको हो । कार्यक्रमको शुभारम्भ अगाडि हामीले रोजगारदातालाई भेला गरेर हाम्रा समस्याहरू राख्ने, यो कार्यक्रमको जानकारी गराउने र उहाँहरूबाट प्रतिबद्धता लिने काम पनि गरेका छौँ ।

औपचारिक तथा अनौपचारिक फोरममा रोजगारदाताले धेरै चरणममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा योजना केवल श्रमिकहरूका लागि लाभको विषय मात्र होइन । यो आम रोजगारदाताहरूको पनि हितमा छ । अहिले रोजगारदाताहरूलाई जोखिम पनि छ । कुनै एकजना श्रमिकको दुर्घटना भयो वा कार्यक्षेत्रमा स्वास्थ्यजन्य समस्या पैदा भयो भने उपचार गराउनुपर्नेलगायतका जोखिम छन् । रोजगारदाताले यो जोखिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हो ।

त्यसप्रकारका दुर्घटना वा समस्याले रोजगारदाता र श्रमिकको बीचमा द्वन्द्व पैदा हुने, त्यसले औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण खलबलिने जुन त्रासपूर्ण वातावरण छ, त्यसको पनि सुनिश्चितता पैदा हुन सक्दछ । रोजगारदाताले सिंगो प्रतिष्ठानलाई एउटा परिवार ठान्ने हो भने काम गर्ने श्रमिकको जीवन सुनिश्चित हुने कुराले स्वाभाविक रूपमा प्रतिष्ठान र रोजगारदाताको उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुन्छ । त्यसको परिणाम अन्ततः रोजगारदाताले नै पाउने हो । यसकारण असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्दै प्रतिष्ठान र श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र त्यसले सुखद् वातावरण निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ । रोजगारदाता स्वयं पनि आतुर छन् । कहीँकतै रोजगारदाता तयार भएनन् भने सामाजिक दबाब पर्छ । नैतिक दबाब पनि पर्छ । काम गर्ने श्रमिकको दबाब पनि पर्छ । कानुनका प्रावधान पनि छन्, त्यसलाई अहिले चर्चा गर्न चाहन्नँ । रोजगारदाताहरूबाटै कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । म आशंकाका भरमा अरू कुरा गर्न चाहन्नँ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेकाहरू कहिलेसम्ममा यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछन् ?

अहिले पहिलो चरणमा हामी संगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी अगाडि बढेका छौँ । यसलाई व्यवस्थित गरिसकेपछि असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत यो दायरामा ल्याउन जरुरी छ । त्यसका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । यद्यपि, यो कुरा जटिल र चुनौतीपूर्ण पनि छ । तथापि आमजनता सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने र सबैले त्यो प्रकारको लाभ प्राप्त गर्नेगरी कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ । यति मात्र होइन अस्थायी काममा रहेकाहरू जो छिटो–छिटो काम परिवर्तन गरिरहनुपर्ने बाध्यता पनि पर्न सक्दछ, यस्ता व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा पनि स्थायी कार्डहरू जारी गरेर सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउँदै छौँ ।

श्रम ऐनले काम सुरु गरेकै दिनदेखि श्रमिकको सञ्चयकोष र उपदानबापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, कोष सञ्चालनमा नआएसम्म रोजगारदाताले नै त्यस्तो रकम छुट्टै खाता खोलेर जम्मा गर्न सक्ने, कोष सञ्चालनमा आएको ६ महिनाभित्र सञ्चयकोषको रकम तथा दुई वर्षभित्र उपदानबापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम तथा कोषहरूलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा के भइरहेको छ ?

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न कोषहरू छन् । कतिपय सन्दर्भमा बेग्लाबेग्लै ऐनहरू पनि छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकठाउँमा ल्याउने, ऐनलाई एकीकृत गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेका छाैं । अहिले म यतिबेलै सबै एकीकृत हुन्छन् भनेर भन्न त सक्दिनँ । तर, विस्तारै सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई एकीकृत गर्ने, ऐनलाई एक ठाउँमा ल्याउने र एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ । यसप्रकारका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि हामीले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा हामी एकदमै नयाँ ढंगले अगाडि बढिरहेका छौँ । यसकारण यो विषयलाई व्यवस्थित गर्नका लागि केही समय लाग्ला ।

अर्थमन्त्रालयसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबापत उठेको रकम पनि छ । त्यो रकम ल्याउने सन्दर्भमा पनि कुरा अगाडि बढेको छ । सबै रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँछ । कोषले लाखौँ श्रमिकको हितमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसकारण त्यो सबै प्रयोजनका लागि व्यवस्थापनको काम अगाडि बढ्छ । समयसीमाभित्रै रकम ल्याउँछौँ । किनभने ऐनकै व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले गम्भीरताका साथ ध्यान दिन्छौँ । यसमा अर्थमन्त्रालयले पनि सकारात्मक रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउन जे आवश्यकता पर्दछ, सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग रहन्छ ।

कल्याणकारी कोष, उपदान, सामाजिक सुरक्षा करबाहेक रोजागरदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ प्रतिशत योगदान गर्ने भनिएको छ । तर, त्यसलाई कानुनी रूपमा भने स्पष्ट गरिएको छैन । भइरहेकै कानुन कार्यान्वयनको चुनौती रहेका वेला कानुनमा उल्लेख नै नभएको विषय सहमतिकै आधारमा मात्र कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित होला ?

केवल संसद्ले पास गरेका ऐन र त्यसका प्रावधान मात्रै आधार होइनन् । कानुनका साथै विभिन्न समयमा सरकारले गरेका निर्णयहरू, बजेटका व्यवस्थाहरू पनि कार्यान्वयनका आधार हुन् । यसकारण सरकारले विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न तहबाट कार्यान्वयन गर्नु हरेक नागरिकको, रोजागारदाताको कर्तव्य हो । यसको कार्यान्वयनमा कतै समस्या आउँछ भन्ने लाग्दैन । आशंका गर्ने ठाउँ मैले कहीँ भेटेको पनि छैन ।

 

कोषमा सूचीकरण भएको दिनदेखि नै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएको मानिने भनिएको छ । तर, रोजगार गुमेका कारण कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्न नसक्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा के हुन्छ ?

श्रमिकहरूले जे योगदान गरेका छन्, त्यसबाट प्राप्त हुने सुविधा त उनीहरूले पाउँछन् नै । हरेक स्किमहरूमा पनि सर्त, प्रावधान, मापदण्ड उल्लेख छ । निरन्तरता भएन र ग्याप रहँदा के गर्ने, अर्को रोजागरीमा जाँदा के गर्ने भन्ने विषय कार्यविधिमा स्पष्ट छ । कोषमा योगदान गरेका श्रमिकहरू लाभबाट वञ्चित हुने कुनै पनि अवस्था देखानपर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ ।

ऐनले प्रचलित कानुनअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेको मितिदेखि सम्बन्धित श्रमिक स्वतः सूचीकृत भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको अर्थ सामाजिक सुरक्षा कर तथा बोनस ऐनअन्तर्गतको राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमार्फत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेका श्रमिक सूचीकरण भइसकेको हुनुपर्ने होइन ?

अवश्य उहाँहरूले लामो समयदेखि योगदान गरिरहनुभएको छ । पक्कै पनि त्यो योगदानको योथोचित मूल्यांकन गर्ने गरी केही कुराको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने आवश्यकता त रहला नै । तर, हामीले बेग्लाबेग्लै पात्रको बेग्लाबेग्लै सन्दर्भ सबै मुद्दामा गाह्रो पनि पर्दछ । तर, पेन्सनलगायतका सुविधाहरूमा कुन व्यक्तिले कति योगदान गरेको थियो भन्ने आधारमा लिइने हो । त्यसको आधार बन्ने नै छ । तर, यतिवेला त्यसलाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भ र रोजगारदाताले सूचीकृत गर्ने र त्यसको तीन महिनाभित्र श्रमिकको सूचीकृत गर्ने औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्छ । यद्यपि, ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कतिपय सन्दर्भमा थप सामयिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

बोनससम्बन्धी कानुनअनुसार कोषमा जम्मा हुने रकम सम्बन्धित श्रमिकका लागि मात्र खर्च गरिने ऐनको व्यवस्था छ । यस्तो रकम २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । तर, कोषले त समग्रमै खर्च गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको र योगदान गर्ने श्रमिकको पहिचानमा पनि समस्या देखिएको छ नि ?

अहिले विगतमा कसको कति योगदान थियो भन्ने सन्दर्भलाई छुट्याएर विश्लेषण गर्ने विषय त्यति सहज नहुन पनि सक्दछ । ऐनमा रहेका त्यस्ता अस्पष्टतालाई सामयिक बनाउने, परिमार्जन गर्ने र सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दछ । हामीले शब्दमा टेक्ने र अड्नेभन्दा पनि आम नेपाली श्रमिकहरूको जीवनलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी नयाँ ढंगले औचित्यपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्ने कुरा नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट नै बेरोजगार सहायता योजनासमेत सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । कोषमा योगदान नै नगरेका बेरोजगारहरूको सहायताको मोडालिटी कस्तो हुन्छ ?

रोजगार सुरक्षा योजना भनेको कुनै एकजना व्यक्ति वा कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्ने, प्रतिष्ठानको कारणले वा आफ्नै कारणले रोजगारीबाट बाहिरिनुपरेमा अर्को रोजगारी प्राप्त नगर्दाको निश्चित अवधिमा रोजगार सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ यो योजना समावेश गरिएको हो । यद्यपि, अहिले यो योजना सुरु भइसकेको छैन । हाम्रो स्रोत–साधनले कतिसम्म थेग्न सक्छ, यसको यथेष्ट विश्लेषण मूल्यांकनका आधारमा बिस्तारै यो कार्यक्रमको पनि सुरुवात गर्ने हामीले तयारी गरिरहेका छौँ । योबोहक अरु स्किम थप्न आवश्यक छ कि भन्ने सन्दर्भमा पनि विश्लेषण गरिरहेका छौँ ।

सरकारी सेवामा रहेकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने विषयमा सरकारको तयारी के छ ?
२०७६ पछाडि सरकारी सेवामा आउने व्यक्तिहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश हुने सरकारको नीति छ । त्यसपछि आजसम्मका कतिपय व्यवस्थाहरू बदलिन्छन् । उहाँहरू नयाँ ढंगले सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न हुनेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको विषयमा कुनै सोच बनेको छ ?
हामीले यसको सम्भावनाको विषयमा अध्ययन गरेका छौँ । अहिले यकिनका साथमा त भन्न सक्दिनँ । यद्यपि हाम्रो ध्यान यसतर्फ गम्भीताका साथ गएको छ । एउटा कार्यदल बनाएका छौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने साथीहरूको सञ्चयकोषको व्यवस्था गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भनेर त्यसको तयारी त गरी नै रहेका छौँ । तर, त्यसका सम्भावना कति छ भन्ने सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ अध्ययन गरेर परिपक्व भएपछि मात्रै कार्यक्रम बाहिर ल्याउने छौँ ।

अनौपचारिक आँकडा अनुसार नेपालमा ५ लाखभन्दा बढी विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेको भन्ने छ । उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको विषय के हुन्छ ?

हरेक श्रमिकहरू, जसले योगदान गर्दछन्, ती सबै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउँछन् । योगदान नगर्नेहरूले भने यस्ता कुनै पनि सुविधा पाउँदैनन् । जसले आफ्नो सुरक्षित भविष्यको लागि श्रमबाट प्राप्त प्रतिफलबाट योगदान गर्छन, सबैले यो प्रकारको लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ नै ।

विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाले कार्यस्थलको दुर्घटनाबाहेक प्राकृतिक विपत्तिका कारण हुने दुर्घटना र सडक दुर्घटना भएमा कोषले कुनै खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्थाले के श्रमिकहरू पूर्ण सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति गर्लान् त ?

ठूला प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा यो कोषले थेग्न गार्‍हो पर्छ । त्यसको समाधान समग्र राज्यबाटै खोज्न जरुरी छ । ठूलो संख्यामा हुनेबाहेक व्यक्तिगत दुर्घटनाको सन्दर्भमा कहीँ समेट्नुपर्ने कुराहरू छन् भने त्यसलाई फेरि पनि सामयिक बनाउन सकिन्छ । यस सम्बन्धि कतिपय सन्दर्भमा ऐन, नियमावली र कार्यविधि परिमार्जन गर्ने आवश्यकता पनि पर्न सक्छ । अधिकतम्भन्दा अधिकत श्रमिकहरूको हितमा फलदायी बनाउने सन्दर्भमा हामीले ध्यान दिने छौँ ।

औपचारिक क्षेत्र तथा आपूर्तिकर्तामार्फत काम गर्ने मजदूरले अझै न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ ?

सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरूको त्रिपक्षीय समझदारीले नेपालको इतिहासकै धेरै ३९ प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको हो । अधिकांश प्रतिष्ठानले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन नभएको अवस्था पनि रहन सक्छ । श्रम अडिट गर्दा केही ठाउँमा बाँकी रहेका उजुरीहरू पनि आएका छन् । सरकारको ध्यान गम्भीरताका साथ अकर्षित भएको छ । कार्यान्वयनका लागि सरकाले अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने काम पनि भइरहेको छ । त्यसका बाबजूद कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा सरकारले गम्भीरताका साथ कदमहरू अगाडि बढाउने छ । – नयाँ पत्रिकाबाट साभार

Loading...

Related News

मन्त्रिपरिषदद्धारा सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ पारित

काठमाडौं, २८ कात्तिक । मन्त्रिपरिषदले सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ पारित गरेको छ | श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा नियमावली पारीत…

नेपाली कामदार युएई जाँदा शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न श्रम मन्त्रीले गरे पहल

काठमाडौं, ११ असाेज – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली कामदार युएई जाँदा शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था काे…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि

सुचना विभाग दर्ता नं - ४६८/०७४/७५

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी