समृद्धिको जनचाहना

15 Hits

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप सङ्घीय प्रारूपको शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहको सरकार गठन भएको करिब अठार महिना र सङ्घ एवं प्रदेश सरकार गठन भएको सात महिना बितिसक्यो । स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्मको निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनको बहुमत रहेकाले राजनीतिक पार्टीले चुनावमा वाचा गरे अनुरूप काम गर्ने अपेक्षा सर्वसाधारण जनतामा थियो । सरकारले पनि सुशासनमार्पmत विकास र समृद्धिको लागि कार्य गर्ने वाचा गरेको हो ।


सङ्घीयताको प्रारूप अनुसार कार्य सञ्चालन गर्न सर्वप्रथम सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने (क) कर्मचारी उपलब्ध गराउन, (ख) भौतिक पूर्वाधार जुटाउन र (ग) कानुन निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ ग¥यो । तर लामो समयको अन्तरालसम्म पनि यो कार्य पूरा गर्न सकिएको छैन । सबैभन्दा महìवपूर्ण कार्य कर्मचारी समायोजन गर्न नै बाँकी छ । कर्मचारीको गैर उपस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका कार्य अपेक्षित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
एकातर्पm यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतर्पm प्रदेश सरकारमध्ये १, २, ३ र ५ प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न समेत विलम्ब गरिरहेका छन् । अपवादमा केही स्थानीय सरकारका नगरपालिका र गाउँपालिकाले परिवर्तित सन्दर्भमा उल्लेखनीय कार्य गरे पनि अन्यबाट जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अपितु स्थानीय सरकारले केन्द्रबाट उपलब्ध गराइएको र उनीहरू आपैmँले संकलन गरेको बजेटको सदुपयोग गर्न नसकेका समाचारहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । स्थानीय तहका सरकार विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी बढ्दै जानुले यस कुराको संकेत गर्दछ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकार मात्र नभई सङ्घीय सरकार पनि आलोचना मुक्त हुनसकेको छैन । स्वयं सरकारमा संलग्न राजनीतिक पार्टीहरू सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट देखिन्नन् । सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको तर सन्तुष्ट हुन नसकेको उनीहरूको अभिव्यक्तिले यसै कुरालाई संकेत गर्दछ । कतिपय उच्च राजनीतिज्ञले त दशैँ पश्चात् सरकारमा आवश्यक फेरबदल हुने भविष्यवाणी समेत गरे । यसलाई सम्पूर्णतामा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक दृष्टिले हेरिएको छ । किनभने स्थायी सरकारको गैर उपस्थितिमा विकास निर्माण कार्यले गति लिन सक्दैन, सो नभई समृद्धि पनि सम्भव छैन ।
सङ्घीयताको प्रारूप निर्माण गर्दा (क) छरितो केन्द्रीय सरकार, (ख) समन्वयकारी प्रदेश सरकार र (ग) बलियो स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । तर व्यवहारमा वर्तमान समयसम्म केन्द्रीय सरकार नै बलियो साबित भएको छ । उसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यकता अनुसार थप अधिकार दिइरहेको छैन भन्ने गुनासो छ । केन्द्रीय मन्त्रालयका मातहतमा विस्तार गरिएका विभिन्न विभाग र निकायले यही कुरा पुष्टि गरिरहेछ । विभिन्न मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका विभागहरूलाई निरन्तरता दिइरहने हो र आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय पनि थप्दै जाने हो भने केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याउन लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले आपूmलाई आवश्यक अधिकार नदिएको निष्कर्ष पोखरामा आयोजित मुख्यमन्त्रीको भेलाले नै साबित गरिसकेको छ । कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने गतिविधि समेत प्रभावित भएको पाइन्छ । कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारसित सुरक्षित भए पनि कतिपय अवस्थामा उसले केन्द्रको निर्देश पर्खिबस्नु पर्ने अवस्था छ । कर्मचारी समायोजनको कार्य समेत टुङ्गिन नसक्दा समस्या झनै तन्किँदै गएको छ । जिल्लामा रहने संगठनको अन्तिम छिनोफानो गर्न पनि विलम्ब भइरहेछ ।
स्थानीय सरकार जनताको घर आँगन नजिकको सरकार हो । विगतमा जिल्ला स्तरमा सञ्चालित सेवागत कार्यालयहरू स्थानीय सरकार मातहत ल्याइने नीतिगत निर्णय गरिए तापनि सो अनुरूप कार्य भएको पाइँदैन । स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको समस्या पनि आफ्नै ठाउँमा छ । आज परन्तु कतिपय स्थानीय तहमा बैंक स्थापना गर्न सकिएको छैन । जनता यत्रतत्र छरिएर बसोबास गरेको, यातायातको सञ्जाल सबै ठाउँमा पुगिनसकेको र कतिपय स्थानीय तहमा सेवा लिनुपर्ने आवश्यक कार्यालयहरू समेत स्थापित गर्न नसकिएकाले जनता सङ्घीयताको भविष्यबारे विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
उपरोक्त विषम परिस्थितिमा सङ्घीयता विरुद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई थप बल पुगेको आभास भइरहेछ । अतः सरकारले विलम्ब नगरी संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका पहिचान गरी कार्य सम्पादन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
विकास र समृद्धि एकअर्कासित सम्बन्धित छन् । विकास नभई समृद्धि सम्भव छैन । समृद्ध हुनका लागि व्यक्ति र परिवारको आर्थिक अवस्था बलियो तुल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि देशमा रोजगारीको अवसर सुलभ हुनु पर्दछ । तर विद्यमान अवस्थामा प्रतिदिन हजारौँको संख्यामा युवाशक्ति किन कोरा श्रम कार्यको खोजीमा विदेश गइरहेछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न सकिएको छैन । एकातर्पm स्वदेशमा श्रम उपलब्ध नहुनु र अर्कोतर्पm श्रमका लागि योग्य जनशक्ति विदेशिनु विडम्बना देखिन्छ । श्रमको अभावमा गाउँघर र शहरमै पनि २०७२ को महाभूकम्पले भत्काएका घर टहरा निर्माण गर्न सकिएको छैन, श्रमकै अभावमा नेपाली भूमि बाँझा छन् । अतः समृद्धिको कुरा गर्दा स्वदेशभित्र रोजगारीका के–कस्ता अवसर छन्, तिनको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे नीतिगत निर्णय लिनु जरुरी छ ।
परिवर्तन र विकास एकै रातमा सम्भव छैन । वर्तमान समयमा हामीले विगतका शासकहरूको जति आलोचना गरे पनि आजको विकास विगत ६०÷६५ वर्षमा भए गरिएका प्रयत्नको योगफल नै हो । अब अगाडिका दिनमा विकासको गतिले फड्को मार्नु पर्दछ । यो हाम्रा आवश्यकता र अपेक्षा दुवै हो । यसका लागि सरकारले ठोस नीति र योजना निर्माण गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिन्न । सञ्चालित योजना परियोजना किन यथासमयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्, यो गर्न कस्तो नीति र निर्णय अख्तियार गर्नु पर्ला, परियोजना सञ्चालनमा कसरी समन्वय कायम गर्ने, जिम्मेवारी कसरी र कसलाई तोक्ने आदि विविध विषयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार पस्ट हुनु जरुरी छ ।
ठूला, मझौला र साना आयोजनाको निर्णयमा सम्बन्धित सरकारको भूमिका पहिचान गरी तदनुरूप कार्य सञ्चालन गरिनु पर्दछ । विकास निर्माणका कार्यलाई हिउँद, वर्षा, उत्सव, चाडपर्व नभनी निरन्तरता दिन सके छोटो समयमा जनताले अनुभूति गर्न सकिने परिणाम देखाउन सकिन्छ । सम्बन्धित तीनै तहका सरकारले सहकार्य गरी विकास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन सकेमा मात्र आपूmले प्रारम्भ गरेका कार्यको प्रतिफल जनता समक्ष पु¥याउन सकिनेछ । अतः प्रत्येक तहका सरकारले आफ्नो क्षमताले सम्पन्न गर्न सक्ने विकास निर्माणका कार्य प्रारम्भ गरी तिनको कार्यान्वयन यथासमयमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्दछ । यस अनुरूप कार्य गरे जनताले विकास र समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गर्न लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन र सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढ्दै जानेछ ।प्रा.डा.भीमदेव भट्ट/गोरखापत्रबाट

Loading...

Related News

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी