शसस्त्र समुहसँग वार्ता अपडेट : ३२ मध्ये १७ सँग वार्ता, मुद्धा फिर्ताको माग पेचिलो

5063 Hits

काठमाडौं, १३ कात्तिक –
विभिन्न राजनीतिक माग राखी शसस्त्र रुपमा गतिविधि गरिरहेका समुहहरुलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याई शान्ति कायम गर्न र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सरकारले शुरु गरेको वार्ताको पहलमा केही सफलता मिलेको छ । सरकारले ती समुहहरुसँग वार्ता गर्न भनी गठन गरेको वार्ता टोलीले ३२ वटा समुहहरुलार्य वार्ताको लागि आव्हान गरेकोमा १७ वटा समुहसँग पहिलो चरणको वार्ता भइसकेको छ भने केही सँग छिट्टै वार्ताको वातावरण बन्दै गरेको छ ।

सरकारले गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोली र विभिन्न सशस्त्र तथा निशस्त्र समूहबीचको वार्ता प्रक्रिया मुद्दा फिर्ताको मागले लम्बिएको छ । वार्ताका क्रममा अधिकांश समूहले आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्तालाई पहिलो शर्त बनाएपछि मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने निश्चित नहुँदा प्रक्रिया लम्बिएको हो । वार्ता टोलीका अनुसार करिब दर्जन समूह तत्काल समझदारीमा हस्ताक्षरका लागि तयार छन् ।
वार्ता टोलीले विभिन्न ३२ समूह पहिचान गरी वार्ताका लागि पत्राचार गरेको थियो । जसमा तत्कालीन संविधानसभाको राजनीतिक संवाद समितिले गठन गरेको उपसमितिले पहिचान गरेका २१ समूह पनि सूचीकृत छन् । वार्ता टोलीले पत्राचार भएका समूहमध्ये १७ वटासँग वार्ता गरिसकेको छ । दुई समूहसँग अनौपचारिक वार्ता जारी छ भने चार समूहसँग वार्ताको तयारी गरिरहेको छ । टोलीले लिम्बुवानका तीन समूह, गोइत समूह लगायतसँग वार्ता गरिसकेको छ ।
वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले अधिकांश समूहले नेता कार्यकर्ता रिहाई र मुद्दा फिर्तालाई पहिलो शर्त बनाएकाले दोस्रो चरणको वार्ता प्रक्रिया लम्बिएको बताए । पाण्डेले कार्यकर्ता रिहाई र मुद्दा फिर्ताबारे सरकारसँग परामर्श गरेपछि दोस्रो चरणको वार्ता प्रारम्भ गर्ने पनि बताए ।
उनले भने -‘१० देखि १५ वटा समूहसँग तत्काल समझदारी हुने अवस्था छ । ती समूह सहमतिका लागि तयार पनि छन् । तर, कार्यकर्ता रिहाई र मुद्दा कसरी फिर्ता लिने भन्ने न्यायिक प्रक्रिया परामर्शकै क्रममा रहेकाले हामीले ती समूहसँगको वार्ता निष्कर्षमा पु¥याउन सकेका छैनौँ ।’
संयोजक पाण्डेका अनुसार कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताका मुद्दा सामान्य प्रकृतिका छन् । तर, केही मुद्दाहरू गम्भीर प्रकृतिका समेत रहेकाले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय यकीन गरेर दोस्रो चरणको वार्ता प्रारम्भ गर्ने पाण्डेले बताए ।
वार्ता टोलीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार ३२ वटा समूहका एक हजार १८६ जना थुनामा रहेका छन् । यस्तै, ४४६ जनाविरुद्ध वारेन्ट जारी छ । वार्तामा आएका सबै समूहले वारेन्ट रद्दको माग गरेका छन । यसअघि वार्ताको वातावरणका लागि टोलीको सिफारिसमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, उमा भुजेल लगायतलाई रिहाई गरिएको आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।

मुद्दामा सर्वोच्चका फरक नजीर
वार्ता समितिले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियाले दोस्रो चरणको वार्ता लम्बिएको बताए पनि जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने अदालतको नजीर छ । २०५१ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको पूर्ण इजलासले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने नजीर केही समयअघि प्रतिस्थापित भएको छ । राजनीतिक आवरणमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने नजीर सर्वोच्चले पछिल्लो समय प्रतिपादन गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ सहितको बृहत पूर्ण इजलासले राजनीतिक आवरणमा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने नजीर स्थापित गरेको थियो । पाँच सदस्यीय इजलासको यो नजीर अहिले पनि कायमै छ ।
‘अदालतको नजीर पनि हामीलाई केही हदसम्म बाधक रहेको देखियो । यस्तो अवस्थामा कार्यकारीको भूमिका के हुने विषयमा पनि सरकारसँग हामी परामर्शका क्रममा छौँ । सामान्य विषयका मुद्दा फिर्ताका लागि समस्या भएन । तर, गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा के गर्ने भन्नेमा परामर्श जारी छ’ वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले भन्नुभयो ।

छुटै स्वायत्त प्रदेशको माग
टोलीसँगको वार्ताका क्रममा अधिकांश समूहको माग कार्यकर्ता रिहाइ र मुद्दा फिर्ता छ । केही समूहले भने जातीय क्लष्टरका आधारमा प्रदेशको माग समेत टोलीसँग गरेका छन् । आत्मनिर्णय (छुिट्टएर जान पाउने) को अधिकार सहितको प्रदेश ती समूहले माग गरेका हुन् । जसलाई वार्ता टोलीले अस्वीकार गरेको छ । लिम्बुवानले पूर्वका नौ जिल्लाको लिम्बुवान प्रदेश माग गरेको हो ।
यस्तै, वार्तामा आएका समूहले कार्यकर्ता रिहाईसँगै सरकारले जारी गरेको वारेन्ट फिर्ता, आर्थिक क्षतिपूर्ति, सङघर्षका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा अङ्गभङ्ग भएका परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको माग पनि छ । केही समूहले संविधान संशोधनको माग समेत अगाडि सारेका छन् ।
चार हतियारधारी समूह
वार्ता टोलीको सम्पर्कमा आएका ३२ समूहमध्ये चार समूह हतियारधारी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । जसमा विप्लव समूहसँग पनि हतियार रहेको निष्कर्ष टोलीको छ । यस्तै केही समयदेखि सक्रिय नरहेका गोइत, ज्वाला र कोब्रा समूहसँग पनि हतियार रहेको निष्कर्ष टोलीको छ ।
टोलीले राजनीतिक प्रकृतिको माग नरहेको भन्दै सीके राउत समूहलाई भने वार्तामा आमन्त्रण गरेको छैन । राजनीतिक उद्देश्य लिएर सङघर्षमा रहेका समूहसँग मात्र वार्ता गर्ने क्षेत्राधिकार भएकाले राउत समूहलाई वार्ताका लागि पत्राचार नगरिएको संयोजक पाण्डेले बताउनुभयो । अनौपचारिक रुपमा वार्ता जारी रहे पनि विप्लप समूहलाई पनि औपचारिक पत्र दिइएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ ८ गतेको बैठकले राजनीतिक वार्ता टोली गठन गरेको थियो । टोलीलाई सशस्त्र, निशस्त्र तथा संविधानभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरुसँग वार्ता गर्ने क्षेत्राधिकार दिइएको थियो । तीन महिनाको समयावधि तोकेर टोली गठन गरिएको हो । भदौ २५ बाट टोलीले काम सुरु गरेको हो ।

Loading...

Related News

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी