प्रहरी र नागरिकको सम्बन्ध यस्तो हुनुपर्छ

77 Hits

– दिनेश लिम्बु

अरस्तुले आफ्नो प्रसिद्व ग्रन्थ राजतन्त्रबारे ( on King Ship) मा मानिसका गुणहरूबारे विवेचना गर्दै भनेका छन्, ‘एशियालीहरूमा कौशलता ( Skill) र बुद्धि ( Intelligence) को प्रधानता हुन्छ । तर, तिनीहरूमा निराशा धेरै हुन्छ ।’ यो पंक्तिकार पनि अरस्तुको विवेचनाप्रति पूर्ण रूपमा सहमत छ । हौसिएर राम्रोलाई भगवान वा निरास भएर खराबलाई कुकुरको उपमा दिने नेपाली प्रवृत्ति विचित्रको छ । अहिले यो प्रवृत्ति फेरि पुनरावृत्ति भइरहेको छ ।

राम्रो गर्दा तिनै प्रहरी भगवान अनि गल्ती कमजोरी गर्नेबित्तिकै कुकुर दर्जाको गालीगलौजदेखि राजीनामासम्मको मागले प्रहरी संगठन कमजोर हुन्छ कि बलियो रु के सामाजिक अपराध, हत्या, हिंसा र बलात्कारका भौतिक संरचना तथा सैद्वान्तिक स्रोतहरूको वस्तुगत अध्ययन र विश्लेषण नै नगरी प्रहरी प्रशासनमाथि अन्धाधुन्ध आगो दन्काएर सबै अपराध भष्म हुन्छ रु के प्रहरी महानिरीक्षकको राजीनामाले ‘चेली’ निर्मला पन्तप्रति न्याय हुन सक्छ रु खनाल बर्खास्त हुँदैमा हाम्रा छोरीचेलीहरू भविष्यमा सुरक्षित हुन्छन् भने प्रहरी संगठन नै किन चाहियो रु अब अनावश्यक यी बर्दिवाला सेता हात्तीेका जत्था किन पालिरहने ? के यो तर्क नै अहिलेको समाधान हो ?

सामाजिक करार

राज्यको अवधारणा विकास हुनुपूर्वको प्राकृतिक अवस्थामा मानिसको जीवन सदाचारी र शान्त थियो । मानिस प्रकृतिको काखमा स्वच्छन्दताका साथ जीवन बिताइरहेको थियो । त्यस बेला उसलाई जङ्गली जनावरको बाहेक न केही कुराको भय थियो न कुनै कुराको चिन्ता । उ सज्जन जङ्गली थियो र स्वतन्त्र, निस्वार्थ र सन्तुष्ट थियो । तेरो–मेरोजस्तो विभेद थिएन । आफ्नो मालिक आफै थियो । मानिसको सङ्घर्ष प्रकृतिसँग थियो, मानिससँग थिएन । त्यसैले त्यहाँ राज्य र प्रहरी प्रशासन थिएन, किनकि त्यो आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो । तर, यो स्वर्णयुग सधैं विद्यमान रहन सकेन ।

निजी सम्पत्तिको उदयले यसलाई छिन्नभिन्न पारिदियो । मानिसमा परिवार र वैयक्तिक सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति सुरू भयो । अनि, तेरो–मेरोको शुरूवातसँगै मानिस–मानिसबीच लडाइँ प्रारम्भ भयो । विजेताले पराजितहरूका जग्गा जमिन, शारीरिक श्रम र श्रीमतिलाई कमारी वा यौनदासीको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रथाको विकास भयो । मानव समाज धनी–गरीब, बलियो–निर्धो इत्यादिमा विभाजन भयो । यसबाट मानिसले सुख शान्ति गुमायो र मानवीय जीवन विषाक्त हुन पुग्यो । व्याप्त शोषण, दोहन र व्याभिचारी अराजकताबाट आजीत शोषित र उत्पीडित स्पार्टाकस, क्राम्वेल, लेनिन र माओले संसार हल्लिने गरी ठूलठूला विद्रोह गरे ।

नेपालीहरूले २००७, २०४६, २०५२ मा महान् जनयुद्व र २०६२र६३ मा जनक्रान्ति गरे, जसका तागतले शासक र शासित बीचमा एक–अर्काको अस्तित्व, जीवन, धन सम्पत्ति, र स्वतन्त्रताको रक्षा एवं सम्बद्र्वन गर्ने उदेश्यले आपसमा यौटा सामाजिक करार भयो, जसको परिणामस्वरूप राज्य, संविधान, कानून र प्रहरी प्रशासन बन्यो ।

राज्य र प्रहरी

संविधानको सक्रियताले नै जुनसुकै राज्य र सरकारको चरित्र निर्धारण गर्दछ । संविधान निष्क्रिय भएमा राज्यको स्वरूप फेरिन्छ, सरकार फेरिन्छ र नष्ट पनि हुन्छ । यिनै राज्य सरकारको प्रशासनिक अङ्गको एउटा अभिन्न अङग हो, प्रहरी संगठन । २००७ मा राणा शासन पतन भएपछि प्रजातान्त्रिक सरकारले २०१२ मा प्रहरी ऐन जारी गरी प्रहरी संगठनलाई नेपाल पुलिस फोर्सको रूपमा बैधानिकता दियो । यसै दिन अर्थात् असोज मसान्तलाई आजपर्यात्न प्रहरी दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

२०१७ देखि २०४६ सम्मको पञ्चायती व्यवस्था होस् वा ०५२ देखि ०६२र६३ सम्मको ज्ञानेन्द्रकालीन व्यवस्थामा होस्, प्रहरीको भूमिका तत्कालीन राजकीय शासन पद्वतिअनुरूप नै थियो । राज्यको निर्देशित कानून पालना र कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर प्रहरी प्रशासनले काम गरेको देखिन्छ । जनशक्ति र साधन स्रोतको कमीका बाबजुद प्राकृतिक प्रकोप र विपदमा नागरिकको दुखमा हात दिन र जीउधनको सुरक्षा तथा उद्दारमा नेपाल प्रहरी नै अगाडि थिए । बन्द, विरोधमा हुने अवाञ्छित गतिवधि रोक्न पनि प्रहरी नै अग्रपंक्तिमा ढाल बनेर उभिएका थिए र छन् ।

राज्य विरूद्व भएका सबै प्रकारका अवैधानिक क्रियाकलाप विरूद्व लडेर प्रहरीले राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गरेका थिए । कानूनको पालना गर्दै र गराउँदै आम जनताको जीउधनको सुरक्षा दिने सवालमा नेपाल प्रहरी २०१२ देखि ०६३ सम्मको इतिहासमा तत्कालीन सरकारद्वारा निर्देशित काम र कर्तव्यमा समग्रमा सफल भएको देखिन्छ । यद्यपि, त्यसबेला पनि राजनीति र प्रशासनिक तागत भएका अपराधीहरूले प्रहरी प्रशासन प्रभावित बनाएका थिए । हर अभिभावकका मनहरूले चाहेर पनि भुल्न नसक्ने केही नजिरमध्ये एउटा हो, २०३८ सालमा पोखरामा भएको नमिता र सुमिता काण्ड ।

यस्ता अपवादका गम्भीर प्रकृतिका घटनाले असहज बनाए पनि नेपाल प्रहरी आफ्नो कत्र्यव्यबाट विमुख भएको देखिँदैन । हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विविध प्रकारका योजनासहित प्रहरी जनसेवामा सक्रिय छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सभाको निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिएको थियो । तर, निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनको सुरक्षाको अग्रमोर्चामा रहेर अहोरात्र खटेर सुरक्षा प्रदान गरेको नेपाल प्रहरीको योगदान कम छैन । गुण्डा नाइकेहरूको इन्काउटर भएपछि अहिले गुण्डागर्दी मत्थर भएको छ । सुन तस्करी, राजश्व चुहावट, हातहतियार नियन्त्रणदेखि चोरी डकैतीजस्ता आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न प्रहरी सफल भइरहेको छ । हालै ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्रहरी प्रशासन विगतभन्दा सुधारोन्मुख देखिन्छ ।

पछिलो समयको सर्वाधिक विवादस्पद सुन तस्करी सनम शाक्य र चेली निर्मला पन्तको घटनाले नेपाल प्रहरी संगठनलाई विवादमा तानिरहेको छ । विगतका घटनाभन्दा यो दुई घटना अलिक पृथक देखिन्छ । यसमा स्वयं उच्च प्रहरी अधिकारी मुछिएका छन्, यसले के पृष्टि गर्छ भने प्रहरी संगठनमा तस्कर, कालोबजारी, संगठित अपराधी, बिचौलिया र मिटर ब्याजेजस्ता गैर मानिसहरूको ‘नेक्सस’ कसिलो छ भन्ने देखाउँछ । पछिलो श्रृङ्खलावद्व घट्नाको प्रकृति हेर्दा कम्युनिष्ट सरकार असफल बनाउने रणनीतिक उद्देश्यले कुनै शक्तिबाट परिचालित संगठित अपराधजस्तो देखिन्छ । यो योजनामा सरकार विरोधी व्यक्तिहरू आ–आफ्नो क्षेत्र, संघसंस्था र निकायहरूमा सक्रिय छन्, यसमा मीडियाहरूको पनि भरपुर उपयोग गरिएको छ ।

यी घटनामा संलग्न उच्च प्रहरी अधिकारीहरू व्यक्तिगत लाभमा परिचालित शक्तिको योजनामा फसेका पनि हुन सक्छन् । यो घटनाले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, एकैपटक प्रहरी संगठन, सरकार र आधारभूत जनताबीच वितृष्णा सिर्जना गरिदिएको छ । यहाँ उदेकलाग्दो कुरा के छ भने दुई–चार जना प्रहरी अधिकारी संलग्न भएको घट्नालाई इश्यु बनाएर सिंगो प्रहरी संस्थामाथि प्रहार गरिँदै छ । यसरी ९० प्रतिशत राम्रो कामको मुल्याङ्कन डिसअर्डर गरेर १० प्रतिशत नियोजित गल्तीको आधारमा प्रहरी संरचना खरानी बनाउँदा भोलि परिणाम के हुन्छ रु प्रहरीले गल्ती गरेमा कार्वाही गर्ने निकाय सक्रिय भइरहेकै देखिन्छ । प्रहरी संगठनजस्तो संवेदनशील संगठन कमजोर भयो भने यहाँ दिनदहाडै बलात्कार, गुण्डागर्दी, चोरी, तस्करी, अशान्तिले राजकाज गर्छ । त्यसो गर्दा देशको स्थिति के हुन्छ । त्यतातिर कसैले सोचेको छ ?

आजको आवश्यकता गालीगलौज र लान्छना होइन, ६२ वर्षीय विगतको त्यो सुन्दर प्रहरीको परिकल्पनाले साकार रूप लियो लिएन ? समीक्षा हुनु जरूरी छ । प्रहरी ऐन संशोधन गरी संरचनागत सुधार गरी जनमैत्री, इमान्दार, निडर, आर्थिक अनुशासनमा कठोर प्रहरी निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । कर्तव्य हामी नागरिकको पनि हो ।
-लोकपाटीबाट साभार

Loading...

Related News

जनकलाकार खुशीराम पाख्रिनकाे स्मृति : जनमनमा उत्तिकै प्रिय

जनकलाकार खुशीराम पाख्रिनकाे स्मृति : जनमनमा उत्तिकै प्रिय काठमाडौं, ५ मंसिर । जनकलाकार खुशिराम पाख्रिन हामीबिच छैनन् । चितवन स्थायी…

कहाँ गयो एनजीओले ल्याएको २० अर्ब ?

काठमाडौं, ४ मंसिर । गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले गत आर्थिक वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपाल भित्र्याएको भए पनि त्यसको…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी