सार्वजनिक प्रशासनकाे सुधार कसरी गर्ने ?

52 Hits

– नारायण दुवाडी-

राजनीतिपछि सबभन्दा बढी महत्वसाथ चर्चा गरिने क्षेत्र सार्वजनिक प्रशासन र यसको सुधार नै हो । राज्यले जनतालाई प्रदान गर्ने सबै किसिमका लाभांश वितरण गर्ने भूमिकामा प्रशासन रहेको हुन्छ । संवैधानिक र कानुनी अधिकारको प्रत्याभूत गराउने वधानिक संयन्त्र भएकाले पनि सार्वजनिक प्रशासनको सर्वांगीण पक्षमाथि चिन्ता र चासो व्यक्त हुनु स्वाभाविक मानिन्छ ।

 

जनअपेक्षा एवं राजनीतिले परिलक्षित गरेबमोजिम कानुन कार्यान्वयन गर्नु, जनतालाई शान्ति, सुरक्षा, अमनचैनका साथ लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रसार गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको मूल कार्यभार हो। राजनीतिक सोच र कार्यदिशालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा परिवर्तन व्यवस्थापनको कर्ता र रूपान्तरणको कार्यक्षेत्र दुवै नै सार्वजनिक प्रशासन हो ।

सुधार निरन्तर प्रक्रिया हो । तैपनि सुधारको गुणात्मक पक्षको विकास भने समयसापेक्ष हुनुपर्छ । ६० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको निजामती सेवा र यसको सुधारका अनेकौँ प्रयासका बाबजुद आज पनि यसको आधारभूत संरचना र कार्यशैलीमाथि नै असन्तुष्टि र आलोचना भइरहेको छ ।

यहाँसम्म आइपुग्दा त प्रशासन संयन्त्र दह्रो गरी संस्थागत भइसकेको, जुनसुकै परिवर्तन र विषम परिस्थितिमा पनि न्यूनतम संरचना र आधारभूत सेवा प्रवाह विचलन नहुने गरी सुनिश्चित भइसकेको हुनुपर्ने हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यसो हुन सकेन । राजनीतिक आन्दोलन, त्यसमा पनि लोकतान्त्रीकरणको पर्खाइमा नेपालको निजामती सेवा तदर्थवादमा अल्झिन पुगेको छ ।

नियमित समयमा हुन नसकेका कतिपय संरचनागत र आधारभूत पक्षको सुधारका लागि इतिहासमा कैयन् अवसर प्राप्त भएका थिए । तुलनात्मक रूपमा बन्द समाज, कानुन र राज्यप्रतिको उच्च परिपालना र आस्था रहेको समयमा प्रशासनले दह्रो खुट्टा टेक्न सक्नुपथ्र्याे ।

व्यावसायिक मर्यादा र विशेषज्ञताको विकास भएको हुनुपथ्र्यो । तर, सुधारको लामो शृंखला सार्वजनिक प्रशासनको संरचना र कर्मचारी प्रशासनका विविध पक्षमा बढी केन्द्रित रहँदै आएको पाइन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेको र यसको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको भनी प्रशंसा हुने गरेको भए पनि निजामती सेवाको आधारभूत रूप र चरित्रमा रूपान्तरण हुन नसकेको लाञ्छनाबाट प्रशासन जोगिन सकेको छैन ।

राजनीतिक सरकार सपना पूरा गर्न चाहन्छ, जनता डेलिभरी चाहन्छन्, तर निजामती प्रशासन आफैँभित्रको व्यवस्थापनमा अधिक रुमल्लिरहेको छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन त्यसमा पनि निजामती सेवा आलोचनामुक्त हुन सकेको छैन । निजामती सेवाको कार्यशैली क्षमता र नतिजामुखी चरित्र अपेक्षाबमोजिम सुदृढ हुन सकेको छैन ।

विसं ००७, ०४६/४७, ०६२/६३ साललगायतका हरेक परिवर्तनमा राजनीतिक कारण देखिए पनि आन्दोलन र परिवर्तनको अन्तर्वस्तु शासनको गुणस्तरसँग बढी सम्बन्धित देखिन्छन् । हरेक राजनीतिक परिवर्तन देखिने र महसुस गर्न सकिने गरी शासनको लाभांश जनतासम्म पुर्‍याउने विषयमा केन्द्रित छन् ।

अर्थात्, राजनीतिक परिवर्तन यसले अपेक्षा गर्ने रूपान्तरणको मुख्य ‘फोकल’ बिन्दु मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन नै हो । लामो समयदेखि थुप्रिएको ‘सिस्टमिक’ खराबी सफा गरी नयाँ सुरुवात गर्ने नवीनतम र नतिजामुखी प्रणाली स्थापना गर्ने अवसरका रूपमा राजनीतिक परिवर्तनलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा निजामती सेवा झन्–झन् पछाडि फर्कंदै गएको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।

तीन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र र कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा नयाँ सुरुवात गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त थियो । कामको आधारमा विस्तृत व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण गरी तीनै तहमा आवश्यक संरचना र जनशक्तिको खाका संविधान जारी भएलगत्तै राजनीतिक सरकारमा प्रस्ताव गर्न सक्ने गरी तयारी गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो हुन सकेको भए हालको कर्मचारी व्यवस्थापन र संगठन संरचना निर्माणको प्रसवबाट पार पाउन सकिन्थ्यो ।

विगतमा निजामती सेवालाई लाग्ने गरेको ‘जुम्सो, परम्परागत, नतिजाप्रति उदासीन, कमजोर कार्यसम्पादन स्तर भएका तर ‘उम्दा’ जनशक्ति, आफ्नै पद, प्रतिष्ठा र सुविधाका लागि चिन्तितहरूको झुन्ड’ जस्ता लाञ्छनाबाट मुक्ति पाउन सकिनेगरी प्रशासन रूपान्तरणको अवसर थियो र अझै पनि बाँकी छ ।

 

विश्व समुदाय र समाजको चरित्र सूक्ष्म विशेषज्ञतातर्फ केन्द्रित भएको छ । सामान्य सेवा समूहभित्र पनि काम र जिम्मेवारी, सोका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता र व्यावसायिक सीपको आधारमा ससाना समूह–उपसमूहमा विभाजन गरिएको पाइन्छ ।

एउटा मन्त्रालय निकायमा सोही मन्त्रालय निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित क्याडरको निर्माण गरी संस्थागत सम्झना, विशेषज्ञता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिएको छ । ‘पदेन विद्वान्’ मानिने परिपाटी अन्त्य गरी कार्यसम्पादन र नतिजाको वैज्ञानिक परखका आधारमा जनशक्तिको विद्वत्ता स्थापित गरिएको पाइन्छ । तर, नेपालको निजामती सेवाले कामलाई महत्व दिएको प्रस्ट देख्न पाइँदैन ।

एउटै व्यक्ति जुनसुकै शैक्षिक योग्यता र क्षमताको होस्, जुनसुकै मन्त्रालय निकायमा फिट हुने, लामो समयसम्म कार्यसम्पादन गरी अनुभव हासिल गर्न नसकिने किसिमको परिपाटी परिवर्तन गर्नुपर्नेमा झन् त्यसैको वकालत भइरहेको छ ।

पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, शैक्षिक योजना र गुणस्तर मापदण्ड तयार गर्ने, शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउने योग्यता हासिल गरेको व्यक्तिलाई सोही कार्यमा लगाउनुपर्छ । बिरामीको उपचार र स्वास्थ्य शिक्षा प्रवाह गर्ने, वन तथा वातावरणको मापदण्ड र सिद्धान्त बनाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नेजस्ता प्राविधिक ज्ञान र क्षमता हासिल गरेका जनशक्तिलाई सोही कार्यमै उपयोग गरिनुपर्छ ।

जीवनभर राज्यको सुविधासमेतबाट प्राविधिक ज्ञान, सीप हासिल गर्ने चिकित्सा, इन्जिनियरिङलगायत क्षेत्रको विशेषज्ञता हासिल गर्ने व्यक्तिलाई व्यवस्थापक बन्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा छ नेपालको निजामती सेवा ।

बढुवा र अन्य सेवा सुविधा एवं अवसरमा समानता हुनुपर्ने नाममा राज्यले छात्रवृत्ति र जागिरसमेत दिएर पढाएको जनशक्तिलाई दक्ष र अनुभवी भएपछि ‘हाकिम’ बनाई राज्यले गरेको लगानी खेर फाल्नु किमार्थ युक्तिसंगत हुँदैन ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । समग्रमा नेपालको निजामती सेवा सामान्यज्ञ र विशेषज्ञताको ठूलो विरोधाभासमा गुज्रिरहेको छ । यो द्वन्द्वात्मक अवस्था निजामती सेवाको स्वस्थ विकास र रूपान्तरणमा भन्दा बढी आत्मकेन्द्रित सोच र व्यक्ति वा समूहको स्वार्थमा केन्द्रित हुनु मुलुककै लागि अझ बढी घातक हुने देखिन्छ ।

नेपालको वर्तमान संविधान जारी हुने सुनिश्चिततापछि र जारी भएको पहिलो वर्षमा निजामती सेवाको आमूल रूपान्तरणमा प्रशस्त बहस र अध्ययन हुनुपथ्र्याे । विगत लामो समयदेखि थाती रहेको पद वर्गीकरण प्रणाली स्थापनाको तयारी गर्नुपथ्र्यो । यो अवसर नेपालको निजामती सेवाले गुमाउँदै छ । राज्यको शासकीय स्वरूप र संरचनाको साथै युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको घडीमा समेत निजामती सेवाको आमूल रूपान्तरण सुनिश्चित हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।

कार्यसम्पादनको संस्कृतिलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिने गरी मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्न सकिने अवसर थियो निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा कार्यसम्पादन हेर्नु नपर्ने कतिपय अवस्थामा कर्मचारी चिन्नु पनि नपर्ने किसिमको मूल्यांकनले निजामती सेवालाई कहाँ पुर्‍याउँदै छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

खरो छनोट प्रक्रिया पार गरेर भित्रिएको कर्मचारी केवल रोजगारीका लागि भित्र्याइएजसरी बेखबर रहने प्रणाली सच्याइनुपर्छ । शतप्रतिशत कार्यक्षमता भई बढुवा भएका कर्मचारी र लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट अब्बल दरिएका जनशक्ति र कार्यसम्पादनबीचको विरोधाभास निराकरण हुने गरी प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ ।

नेपालको संविधानले मुलुकको शासकीय स्वरूप निर्धारण गरेको छ । तीन तहको सरकार र अधिकार एवं कार्यसूची परिभाषित गरिसकेको छ । जननिर्वाचित राजनीतिक प्रणाली स्थापित भइसकेका छन् । विगतको ‘राजनीतिक अस्थिरता’ नामको ‘स्लोगन’ अब सान्दर्भिक नहुने अवस्था छ।

यस परिस्थितिको पूर्वआकलन, अध्ययन, प्रक्षेपण र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको तयारी गरेर राजनीतिक नेतृत्वसामु प्रस्ताव गर्न सकिएन । प्रशासनिक र व्यावसायिक मामिलामा पनि राजनीतिक नेतृत्वको आदेश पर्खंदापर्खंदै गर्न नसकिएको भए पनि अभैm ढिला भएको छैन सुधारका लागि । भद्दा संगठन संरचना, परम्परागत सेवा समूह र पदहरू तथा अन्य नमिलेका संरचनागत पक्षलाई मिलाउने अवसरको सदुपयोग गरिनुपर्छ ।

निजामती सेवा सुधारका लागि विज्ञहरूले दिएका सुझाब कार्यान्वयन गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो । तहगत प्रणाली, सेवा समूहमा सामान्यज्ञ र विशेषज्ञको वैज्ञानिक व्यवस्था, ‘थोक’मा होइन नतिजाको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली, सबैले बुझ्न र अनुमान गर्नसक्ने किसिमको बढुवा व्यवस्था स्थापित हुने गरी निजामती सेवाको स्वरूप र सोहीबमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

निजामती सेवाभित्रका स्वार्थ समूहको कानुन निर्माण हुने गरेको प्रभाव निस्तेज गरी दीर्घकालमा मुलुकको प्रशासनको साख अभिवृद्धि हुने र सरकारले लिएको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न सक्ने भरोसायोग्य निजामती प्रशासनको विकास हुने गरी रूपान्तरित हुने अवसर नगुमोस् ।- नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित

(दुवाडी गृह मन्त्रालयका सहसचिव हुन्)

Loading...

Related News

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी