नेपालमा १६ हजार अस्लिल वेवसाइट बन्द : कुन कुन परे ?

226 Hits

काठमाडौँ,  १५ असोज  ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले यौनजन्य अश्लिल सामग्री राख्ने १६ हजारभन्दा बढी वेबसाइटलाई बन्द गराएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र समाजिक सञ्जाल सञ्चालकमार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने त्यस्ता वेबसाइटलाई तुरुन्त रोक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणले असोज ८ गतेदेखि नै त्यस्ता वेबसाइट बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको थियो । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले हालसम्म त्यस्ता १६ हजार वेबसाइट बन्द गरिएको र अझै बन्द हुने क्रममा रहेको बताउनुभयो । त्यस्ता अश्लिल यौनजन्य सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने वेबसाइट एकलाख भन्दा बढी छन् तर अहिले मुख्य मुख्यलाई मात्र बन्द गराएको दावी उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बन्द गराउने काम पनि शुरु भएको छ तर नयाँ नयाँ खुल्ने क्रम पनि शुरु भएको छ । सकभर पूर्ण नियन्त्रण गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ ।’ प्राधिकरणले एउटा एप्स निर्माण गर्दैछ । कसैले कुनै अश्लिल साइट हेरे त्यसलाई एप्समा हालेपछि तुरुन्तै बन्द गर्न सकिने प्रविधि निर्माण गर्न लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ तथा अन्य प्रचलित कानुनले यौनजन्य सामग्रीको आदान–प्रदान, प्रकाशन र प्रसारणलाई बन्देज लगाएको बताउँदै अध्यक्ष झाले इन्टरनेटको माध्यमवाट यौनजन्य अश्लील सामग्रीमा सहज पहुँचले गर्दा नेपाली समाजको मूल्य, मान्यता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको तथा समाजमा यौनजन्य हिंसा र विकृति बढाउन प्रेरित गरेको बताउनुभयो ।
यौनजन्य सामग्रीमा विद्युतीय सञ्चार तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने पहुँचमा रोक लगाउन तथा वेबसाइटहरु बन्द गर्न सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, नेटवर्क सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक हरुलाई निर्देशन जारी गरि सकिएको र सो निर्देशनको पालना नगरिएको पाईएमा दूरसंचार ऐन, २०५३ बमोजिम जरीवाना को साथै अनुमतिपत्र रद्ध हुने सम्मको कारवाही हुने उहाँले बताउनुभयो ।
यद्यपी अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट चल्ने नेटवर्कबाट ती साइटहरू बन्द नभएको प्राधिकारणका अनुगमन विभागका निर्देशक विजय राईले बताउनुभयो । नेपाल टेलिकम र एनसेलले डिएनएस सफ्टवेयर जुन कम्पनीबाट लिएको छ त्यो कम्पनीसँग कुरा गरेर मात्र हटाउन मिल्ने भएकाले त्यहाँबाट हटाउन केही समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । यद्यपी नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि प्रक्रिया शुरु गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।- गाेरखापत्रबाट

Loading...

Related News

प्रदेश र संघिय सरकार बैठक : समस्या समाधानको लागि कार्यदल गठन

काठमाडौं, २५ मंसिर । अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकले प्रदेशले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।…

समायोजन अध्यादेश प्रमाणिकरण, १ लाख वढि कर्मचारी समायाेजन हुँदै

काठमाडौं, २४ मंसिर —  मुलुकमा संघीयता लागु भएको ३ बर्ष पछि बहुप्रतिक्षित कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरु भएको छ । सरकारले…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी