सरकारलाई लागेकाे दाेषकाे उपचार के ?

84 Hits

– रामनारायण विडारी-

वर्तमान सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो दोष लागेको कञ्चनपुर जिल्लाकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या सम्बन्धी घटनामा हो । हुन त यो घटना सरकारले रचेको होइन । यसको शुरु छानबिन गरेका एस.पी. डिल्लीराज विष्टलाई पनि यो सरकारले जागीरमा भर्ना गरेको होइन । तैपनि सङ्घीय सरकारको नेतृत्व के.पी.ओलीले गर्नुभएको र प्रदेश सरकार पनि ओलीले नै नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपाले गरेको हँुदा सबै दृष्टिकोणबाट यो घटनाको छानबिनमा भएको बेइमानीको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले लिनुपर्ने कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिकोणबाट स्वभाविक देखिन्छ ।


प्रदेश सरकारको पनि प्रहरी हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । स्थानीय सरकारले भने अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको छैन तर उसको पनि नैतिक जिम्मेवारी त हुन्छ नै । जे होस् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकार एकै दलले नेतृत्व गरेको हँुदा यो घटनाको छानबिनमा देखिएको बेइमानीमा दललाई पनि मुछ्न सकिन्छ । गरिब परिवारकी निर्मलाको बलात्कार र हत्या भएको खबर आएपछि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार स्वभाविक रूपमा चनाखो हुनुपर्ने थियो । यदि निर्मला सम्भ्रान्त वर्गकी भएकी भए यो चनाखो पनि हुने नै थियो । जब आफ्नो क्षेत्रमा पासविक अपराध हुन्छ तब स्थानीय सरकार पनि सजग हुनुपर्ने स्वभाविक हो ।

सङ्घीय प्रहरी प्रमुख अन्तर्गत रहने देशभरका प्रहरी अधिकृतहरू अपराधको छानबिनमा अनभिज्ञ हुन्छन् भनी कसैले पनि सोच्न सक्ने विषय होइन तर सरकारले गठन गरेको सहसचिवको प्रतिवेदनले पनि कञ्चनपुरको एस.पी. विष्टले लापरबाही गरेको भनेकोे प्रतिवेदनको अंश बाहिर आयो । यो प्रतिवेदनमा पनि बेइमानी देखिन्छ । एस.पी. विष्टले किन लापरबाही गरे ? लापरबाही गर्नुपर्ने के कारण हो ? यसको जवाफभन्दा पनि उनले लापरबाही गरेको होइन, उनले बेइमानी गरेको हो ।

कसैलाई जोगाउन, कसैको योजनामा यी काम गरेका हुन् । त्यो कुरा यिनै एस.पी. बाट खुल्छ । यसमा प्रहरी कला कौशल, विज्ञता र प्रहरी प्रमुखको इच्छा हुन जरुरी छ । किन घटना भएको साँझमा जाहेरी लिन नमानेको मात्र हैन, रातमा नै खोजतलास नगरेको ? जुन घरमा उनी दिउसो आएकी थिइन् किन सो घर रातभर सिल्ड वा तलासी नगरेको ? जसको कारण उनी सो घरमा गएकी थिइन् त्यसलाई किन रातमा नै नियन्त्रणमा नलिएको ? किन लास भेटेपछि सो लासलाई अति सुरक्षासाथ जस्ताको तस्तै सुरक्षित नगरेको ? लास त कसैले लगेर त्यहाँ फालेको हो नि ! सो सम्बन्धी कुरा कुकुर वा अन्य संकेतबाट किन पहिचान नगरेको ? किन लास चाँडै जलाउन हतार गरेको ? त्यो बेला जनताको कुनै आक्रोश थिएन । शोकाकूल मात्र थिए । जब निर्दोष व्यक्तिलाई आरोप लगाउन कोसिस एस.पी. विष्टले गरे तब जनता आक्रोशित भएका हुन् । यी सबै कुरा हेर्दा विष्टलाई नै थाहा छ अपराध कोबाट भएको हो ?

प्रहरी अधिकृतले प्रहरी अधिकृतको छानबिन गर्न सक्दैन । यो मिल्दा पनि मिल्दैन । यस्ता नीच प्रहरी अधिकृत बनाउने कस्तो सरकार हाम्रो देशमा चलेको रहेछ त ? भन्ने प्रश्न सहजै उठ्छ । यस्ता कति बेइमान अनुसन्धान गरेर कति निर्दोषलाई जेल हाल्ने र कति दोषी छुटाउने गरिए होलान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पञ्चायत कालमा नमिता – सुनिता हत्याकाण्डमा यस्तै भएको थियो । नमिता सुनिता त अलि सम्पन्न परिवारका नै थिए । अपराध गर्ने श्री ५ कानुनभन्दा माथि थिए तर अहिले कानुनभन्दा माथि को रहेछ ? यो बुझ्न पनि एस.पी विष्टलाई अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । एस.पी. विष्टले पनि मान्छेको जुनीमा एकपटक सत्य बोल्छु भन्ने अठोट गर्न जरुरी छ । जनतालाई झुक्याउन निलम्बन गर्ने वा कुनै मुद्दा लगाउने मात्र होइन, सत्य पत्ता लगाउने दायित्व उनी र सरकारको हो ।

सरकारको विरोध यो काममा किन गरिएको छ ? कतै आफ्ना पालामा भएका तस्करी खुल्छन् कि भनेर त होइन ? भन्ने भान पर्न गएको छ समाजमा ।

यो घटना समाजको कलंक हो । बलात्कार र हत्या हुनु अपराधिक मानसिकताको उपज हो भने अनुसन्धानमा बेइमानी हुनुले देश जनता तथा समस्त राज्य संयन्त्रको असफलता मात्र हैन, हाम्रो संस्कार, तालिम, संगठन राज्यको नीति समेतमा प्रश्न आउनेछ । के यो कुराको जवाफ प्रहरी प्रमुखसँग छ ? कस्तालाई एस.पी. बनाएका रहेछौँ ? कस्तालाई जिल्ला प्रमुख बनाएर पठाउँदा रहेछौँ ? प्रहरी संगठनमा कस्ता कस्तालाई कसका लागि बढुवा गर्दा रहेछौँ ? भन्ने प्रश्न त छँदै छन्, अझ एस.पी. विष्टलाई जोगाउन खोज्ने, उनको कुरा नखोतल्ने काम किन गरिरहेका छाँै ? यसको जवाफ चाहिँ सरकारले दिनै पर्छ । नत्र सरकार पनि यो विषयमा फसेको हो भन्ने देखिन्छ ।

अर्को, सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिनमा पनि सरकारलाई खै सबै ठूला माछा (मान्छे) पक्रिएको भन्ने प्रश्न विपक्षीले सदन र सडकमा उठाएको छ । यो प्रश्न सोध्न चाहिँ विपक्षीलाई नैतिक रूपमा पनि नमिल्ने हो । सुन तस्करी यो सरकार बनेपछि भएको होइन । यति धेरै सुन तस्करी हुँदो रहेछ, यसमा कुरा नमिल्दा अनाहकमा मान्छे मारिँदा रहेछन् तर तत्कालीन सरकार यो विषयमा मौन बसेको रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण यही हो । उहिलेको सरकारको पालामा भएको तस्करी यो सरकारले उजागर गरेकोमा विपक्षीले प्रशंसा पो गर्नुपर्ने थियो । जति मान्छे वा वस्तु बरामद गर्नुपर्ने थियो त्यति भएन कि भन्ने प्रश्न त सुधारको निम्ति हुनुपर्ने थियो । सरकारको विरोध यो काममा किन गरिएको छ ? कतै आफ्ना पालामा भएका तस्करी खुल्छन् कि भनेर त होइन ? भन्ने भान पर्न गएको छ समाजमा ।

ठेकेदारले समयमा काम सकेनन् किन ? ठेकेदार, दोकानदार, सरकारी कामदार मिलेर नै यस्तो भएको हो । अदालतको अदूरदर्शिता वा हेलचक्रयाँइबाट पनि यस्तो हुन गएको छ । देशकै पुरानो राजमार्ग त्रिभुवन राजपथको दायाँ बायाँ २५ गज जग्गा राज्यले २०३१ सालमा नै कानुन बनाएर लिएको छ । अब आज करिब ४० वर्षपछि आएर मुआब्जाको कुरा उठाएर फैसला हुनु र अन्तरिम आदेश हुनु पनि यसको एउटा उदाहरण हो । ठेकेदार र सरकारका पदाधिकारीहरू बीचको अनुचित सम्बन्ध पनि यसको अर्को दोष हो । तर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कुरामा विपक्षीले संसद् र सडकमा विरोध गर्नुपर्ने किन हो ? यो कुरा पनि बुझ्न सकिएन ।

जसले समय र दर, गुणस्तर तोकेर काम लिन कबुलियत गरेको हुन्छ त्यसमा किन म्याद थप ? म्याद थप्नुभन्दा पुनः बोलपत्र गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पेश्की अग्रिम दिने अनि म्याद थप्ने सरकारका पदाधिकारी कारबाहीको दायरामा किन नआउने ? पेश्की पनि गयो, काम पनि भएन । तसर्थ काम सकेको सात दिनभित्र भुक्तानी दिने । भुक्तानीमा अलमल गर्ने कर्मचारीले सजाय भोग्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेर पेश्की दिने चलन हटाउनु पर्छ ।

यी ठेकेदार, यी प्रहरी, यी ठेक्का, यी अनुसन्धान तालिम – सबै यसभन्दा अगाडिको सरकार, व्यवस्थाले पन्पाएको परिणाम छ महिनासम्म पनि यो सरकारले गति लिन नसकेको हो । नयाँ सरकार, नयाँ व्यवस्था, नयाँ कानुन तर पुराना संयन्त्र, कर्मचारी, प्रहरी उही, पुरानै मानसिकता आदिका कारण देशले चाँडो गति लिन सकेन ।

यसको उपचार के हो ? कर्मचारी चलाउन नहुने, सबै पुरानै शैलीमा काम गर्नुपर्ने भन्ने अर्थ त हैन नि ! न्यायालयमा कुनै परिवर्तन गर्न नहुने, गरेमा घोर विरोधमा उत्रने ! यो परिस्थिति नै नेपालको विकासको बाधक हो । जनताको जनमत अनुसार सरकार बनेपछि सरकारले विकासका बाधक जति हटाउने काम गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिन्छ ।

– गाेरखापत्रबाट

Loading...

Related News

नेपालका सरकारी संस्थानहरु र बायु सेवा निगम

-विनोद नेपाल- नेपालका सरकारी संस्थानहरू बोझ बनिरहेको कुरा लामो समयदेखि चल्दै आएको हो । यिनमा गरिएको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन…

बिप्लवकाे महापतनमा के छ ?

-डा. ऋषिराज बराल-  विषयप्रवेश ‘महापतन’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लिखित पुस्तकको नाम हो । नेपालीमा प्रायः सकारात्मक…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी