साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र नागरिक समाजको भुमिका

96 Hits

पर्यवेक्षक र राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्–चीनमा नेपालको नाका नखुलोस् भन्ने धारणा भारतको छ । रसुवागढी हुँदै चीनबाट काठमाडौँमा रेल आउने चर्चाले भारतीय सत्ताको मुटु खाएको छ । ओली सरकारले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन रेलको हौवा दिए पनि यसबाट भारत तर्सेको छ ।

उता पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई पनि सैनिक गठबन्धन बनाएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न चाहन्छ भारत । यस्तो अवस्थामा सैनिक तालिमको बहाना बनाएर सैनिक अभ्यासमा जान चाहन्थ्यो नेपाल । तर आफ्नै पार्टीभित्रका नेता भीम रावललगायत प्रतिपक्ष र नागरिक समाजले सशक्त विरोध गरेपछि प्र.म. केपी ओली पछि हट्न बाध्यभएका हुन् ।

आखिरीमा ३ जना सैनिक अधिकृत पर्यवेक्षकको रूपमा पठाइएको हो । मोदीका सल्लाहकारले पनि सार्कलाई थोत्रा गाडीबाट काम नचल्ने कुरा जनाएका थिए । तर थाइल्यान्ड र म्यानमारले पनि उक्त सैनिक अभ्यासमा भाग लिन असमर्थता व्यक्तगरे । पृथ्वीनारायणको पालादेखि स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको नेपाल सैनिक गठबन्धनमा लाग्नु ठीक थिएन, छैन पनि । सेनालाई अपडेट राख्न समय समयमा सैनिक तालिम वा सैनिक अभ्यास हुने गर्छन् तर सार्कका तीन देशहरूलाई बाहेक गराएर भारतीय स्वार्थमा सैनिक अभ्यास गर्नु ठीक हुँदैन ।

यसबाट भारत केही चिसिएको कुरा भारतीय पत्रिकाहरूबाट जानकारी पाउन सकिन्छ । राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल अतिक्रमित भइरहेको छ । सन् १९८९ मा हवाइग्राफी अनुसार नेपालको कूल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि निर्धारण गरिएको छ । यसबाट भारतले ६ सय ६ वर्ग किमि जमिन अतिक्रमण गरेको छ । लिम्पियाधुरा र कालापानीमा मात्र ३७ हजार हेक्टर जमिन भारतले कब्जागरेको छ । सबै गरेर ६२ हजार हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको अवस्था छ ।

साम्राज्यवादीहरू नेपालमै आएर आक्रमण गर्नुपर्दैन । आफ्नो दलाल मार्फत काम पटाउँछन् । उपल्लो कर्णालीमा चार हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने ठाउँमा तीन सय मेगावाटमा सम्झौता गरिएको छ । यस्तै सुनको अण्डा भनिने अरूण तेस्रोलाई पनि कौडीको भाउमा बेचिएको छ ।

नक्सामा ३ सय १० वर्ग किमि हटाएर कालापानी लिपुलेकसम्म मात्र राखिएको छ नेपालको मानचित्र । लिम्पियाधुरा हराएको अवस्था छ । यसका लागि क्रान्तिकारी माओवादीले पनि विरोध जनाएको थियो । कालापानीमा भारतीय सैनिक अड्डा बस्नु लाजमर्दो कुरा हो । यसमा नेपालका सत्तासीन नेताहरू चुपरहेर अप्रत्यक्षरूपमा भारतलाई सहयोग पुराएको देख्न सकिन्छ । अहिले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी सम्राज्यवादले नेपालमा माओवादी निस्तेज पार्न ठूलो कसरत गरिरहेका छन् ।
नक्सामा ३ सय १० वर्ग किमि हटाएर कालापानी लिपुलेकसम्म मात्र राखिएको छ नेपालको मानचित्र । लिम्पियाधुरा हराएको अवस्था छ । यसका लागि क्रान्तिकारी माओवादीले पनि विरोध जनाएको थियो । कालापानीमा भारतीय सैनिक अड्डा बस्नु लाजमर्दो कुरा हो । यसमा नेपालका सत्तासीन नेताहरू चुपरहेर अप्रत्यक्षरूपमा भारतलाई सहयोग पुराएको देख्न सकिन्छ । अहिले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी सम्राज्यवादले नेपालमा माओवादी निस्तेज पार्न ठूलो कसरत गरिरहेका छन् ।

यसको असर अहिले विप्लव माओवादी र अन्य सच्चा कम्युनिस्टमा परेको छ । सरकारले न्यायालयको निर्णय लागू नगरेर न्यायालय बन्दी बनाएको अवस्था छ । प्रवक्ता प्रकाण्डलगायत सयौँ अभियुक्तलाई सर्वोच्चले निर्दोष सावित गरेर छुटकारा दिए पनि अदालतको परिसरबाट नै पटक पटक पक्राउ गरेर झुठा मुद्दा लगाइन्छ । जुन फेरि पनि न्यायालयबाट झुटा ठहरिएका हुन्छन् । यो जस्तो हास्यास्पद अरू केही हुँदैन । यसबाट विद्रोहीलाई उत्तेजित पारेर कतै सरकारले गृहयुद्ध निम्त्याउन चाहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सच्चा कम्युनिस्ट सखाप पार्ने साम्राज्यवादी ग्र्यान्ड डिजाइनले १२ बुँदे सहमतीदेखि नै काम गर्दै आएको छ । त्यही कुरा अहिले संश्लेषितरूपमा आएको छ ।

अहिले पूर्व कम्युनिस्टहरू आफ्नो मालिकलाई काम देखाउन न्वारानदेखिको बललगाइरहेका छन् । साम्राज्यवादीहरू नेपालमै आएर आक्रमण गर्नुपर्दैन । आफ्नो दलाल मार्फत काम पटाउँछन् । उपल्लो कर्णालीमा चार हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने ठाउँमा तीन सय मेगावाटमा सम्झौता गरिएको छ । यस्तै सुनको अण्डा भनिने अरूण तेस्रोलाई पनि कौडीको भाउमा बेचिएको छ । यस्तै दर्जनौँ ठाउँको प्राकृतिक सम्पदा दोहन गरिएको छ । प्रतिक्रियावादीहरू सबभन्दा बढी फासिवादी हुन्छन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा देखिँदै आएको छ । माओको निधन भएको एक महिना पछि ६ अक्टुवर १९७६ मा देङ्प्याओ पिङ्को नेतृत्वमा रहेको फासिवादी सत्ताले ग्याङ्ग फोरका चार जना नेतालाई २०, २० वर्ष कैद गरेको थियो । त्यस्तै रुसमा पनि प्रतिक्रान्तिकारी सत्ताले लेनिन र स्टालिनका सालिकहरूलाई ध्वस्त पारेको थियो । यस्तै नेपालमा पनि फासिवाद चलेको छ । यसले कम्युनिस्टको नामबाट सच्चा कम्युनिस्टलाई ध्वस्त बनाउन चाहन्छ ।

कम्युनिस्ट मात्र होइन यसबाट प्रजातान्त्रिक शक्ति, पत्रकार र देशभक्त नागरिक समाज पनि आक्रान्त बनेको छ । फासिवादले सबैलाई असर पारेको छ । पत्रकारहरूका सीमा मिचिँदै गएका छन् लोकतन्त्रमा । स्वतन्त्र पत्रकारको नाताले यो पङ्क्तिकारलाई भन्न करै लाग्छ कि पत्रकारहरूले आफ्नो आचार संहिता पालना गर्नुपर्छ । तर सत्यतथ्य समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारहरूले जेल खानुपरेको अवस्था छ । सरकारले आफ्नालाई काखा पराइलाई पाखा गराएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यद्यपि सत्ता सबैको अभिभावक हो । चाहे युवा स्वरोजगारमा होस् या रत्नसेवा पदकमा होस् अथवा निर्मला पन्त बलात्का र हत्याको सवालमा होस सरकारले यस्तै रवैया देखाएको भान हुन्छ । यसको परिणाम समाजमा भ्रष्टाचार, कमिसन, महँगी र ढाड सेकिने करको वृद्धि भएको छ । निगमहरूले सत्तालाई चुनौती दिएको अवस्था छ । कम्युनिस्टको गन्ध पनि नभएको पूर्व माकेले कम्युनिस्टको भ्रम छरेर आत्मरति गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यद्यपि त्यहाँ केही देशभक्त शक्तिहरू छन् । अहिले देश विस्तारवादीको पकडमा छ । सैनिक अभ्यासको कुरा पनि यसैको परिणाम हो । यसलाई रोक्न पत्रकार तथा नागरिक समाजले ठूलो भूमिका खेलेको छ । यस्तै राष्ट्रिय समस्या र लोकतन्त्रको सवलीकरणमा नागरिकहरूको भूमिका अपरिहार्य रहने छ ।-रातोपाटीबाट

Loading...

Related News

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी