संविधान : अाधा भरि, अाधा खाली – डा. भट्टराई

206 Hits

संविधान बनेकाे ३ वर्ष पुग्दैछ । त्यही संविधान निर्माणकाे मुख्य अभिभारा निर्वाह गरेका पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान लाई अाधा भरी अाधा खाली गिलासकाे संज्ञा किन दिए ? नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित उनकाे लेख यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

एकापट्टि हामीलाई गर्व छ– लामो समयपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाएका छौँ । अर्कोपट्टि उत्तिकै चिन्ता र आशंका पनि छ– समाजको एउटा ठूलो तप्काले अहिले पनि अन्तरहृदयदेखि यो संविधानको स्वामित्व र अपनत्व ग्रहण गरेको छैन । कानुनी रूपमा मात्रै, शाब्दिक रूपमा मात्रै ती असन्तुष्टिहरू अभिव्यक्त हुँदैनन्, मुखाकृतिबाट, भावावेशबाट, भावुकताबाट पनि ती अभिव्यक्त हुन्छन् । हामीले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ ।

 

यो संविधान बनाउन संविधानसभाका निम्ति लड्ने अवसर मैले पाएँ । मलाई पनि गर्व छ । कति योगदान गर्न सकेँ वा सकिनँ, त्यो इतिहासले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । तर, मैले दुःखसाथ भन्नुपर्छ हामीले यत्रो संघर्ष गरेर ल्याएको संविधान आज नेपालमा ठूलो समुदायमा स्वीकार्य हुन नसक्नु, अथवा औपचारिक ढंगले स्विकार्न बाध्य भए पनि अन्तरहृदयदेखि स्वीकार्य नहुनु के हाम्रो निम्ति खुसीको विषय हुन सक्छ ? भूपि शेरचनले भनेका छन्– ‘को सक्छ निदाउन खरबारीमा, वरिपरि मुढाहरू दन्किरहेको वेलामा !’ ढुक्कसँग निदाउन सक्नेहरू निदाऊ, तर मलाई चाहिँ निद्रा लागेको छैन ।

हामीले संघर्ष गरेर ल्याएको संविधान आज नेपालमा ठूलो समुदायमा स्वीकार्य हुन नसक्नु, अथवा औपचारिक ढंगले स्विकार्न बाध्य भए पनि अन्तरहृदयदेखि स्वीकार्य नहुनु के हाम्रो निम्ति खुसीको विषय हुन सक्छ ?

मलाई यतिवेला अप्ठेरो पनि महसुस हुन्छ, हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गरिराखेका छौँ । औपचारिक हिसाबले भन्दा हाम्रो संविधानमा कतिपय अग्रगामी, प्रगतिशील कुराहरू म पाउँछु । लोकतन्त्रका जुन पछिल्ला मान्यताहरू छन्, तिनलाई सकेसम्म समेट्ने प्रयत्न पनि हामीले गरेका छौँ । तर, हाम्रो लोकतान्त्रिक चेतना अत्यन्त न्यून छ भन्ने चिन्ता मलाई किन पनि लाग्छ भने जो उत्पीडित छ र जो उत्पीडितको पक्षमा बोल्छ त्यसलाई सत्तोसराप गर्ने प्रवृत्ति बडो डरलाग्दो छ ।

कसैले नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक उत्पीडनमा परेकाको पक्षमा बोल्यो भने त्यो अराष्ट्रिय घोषित हुन्छ । कसैलाई डलरवादीको आरोप लाग्छ । महिला, दलित वा तेस्रोलिंगीका पक्षमा कोही बोल्यो भने त्यो उपहासको पात्र हुन्छ । के लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता यही हो ? यसले के देखाउँछ भने हामीले संविधानमा त लोकतन्त्र लेखेका छौँ, तर मनमस्तिष्कमा, अन्तःकरणमा लोकतन्त्र अझै भिजेको छैन ।

नेपाल  बुझौँ

वास्तवमा नेपाल के हो ? नेपाललाई हामीले ठीक ढंगले बुझ्न, परिभाषित गर्न म आवश्यक ठान्दछु । राज्यको उत्पत्ति भएदेखि विकासक्रमका विभिन्न रूपहरू हुन्छन् । नेपाल राज्य संसारको सबभन्दा पुरानो राज्यमध्येको हो । १८औँ शताब्दीमा जतिवेला नेपाल राज्य बन्यो त्यतिवेला सायद २०/२५ वटा राज्यमध्येमा नेपाल राज्य आउँथ्यो ।

१८औँ शताब्दीमा बनेको नेपाल राज्य हामीलाई अहिले प्राप्त छ । हाम्रा पुर्खाले लडेर बनाएको राज्यमा हामी गर्व गर्छौं, तर त्यस क्रममा निश्चित रूपमा अहिलेको जस्तो चेतना थिएन । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुक त्यतिवेलाको चेतनामा एकात्मक नै हुन्थ्यो । हामीले अहिले चाहेजस्तो, अहिलेको जस्तो संघीयतामा त्यतिवेला लैजान सम्भव थिएन ।

तर, हामीले बिर्सन नहुने अर्को पाटो पनि छ । आज के पुष्टि भइराखेको छ भने अहिले संसारमा भएका सात अर्ब मानवजाति हामी सबै एक लाख वर्षपहिले होमोसेपियन्स प्रजातिको नरवानर जुन अफ्रिकामा उत्पत्ति भयो त्यसैका सन्तति हौँ । हाम्रो यहाँ रामापिथेकस आदि प्रजातिका पनि केही प्रश्न आयो होला, तर मूलतः हामी ९८ प्रतिशत होमोसेपियन्सका नै प्रजाति हौँ भन्ने विज्ञानले पछिल्लो ‘ह्युमन जेनम’को मापन जुन गरेको छ त्यसले पुष्टि गर्दछ ।

त्यस हिसाबले हेर्दा हामी नेपाली पनि अफ्रिकाबाट नै आएका हौँ । हामी कोही अगाडि आयौँ होला, कोही पछाडि आयौँ । त्यसैले कसैले पनि आफूलाई मात्र नेपाली ठान्ने, खाँटी नेपाली ठान्ने र बाँकी अरूलाई आधा नेपाली भन्नुको अर्थ नै छैन । हामी सबै अफ्रिकी हौँ, हामी त्यहीँबाट फैलिन सुरु गर्‍यौँ ।

त्यहाँबाट आउने क्रममा कोही पर्सिया, इरान र पाकिस्तान–भारतको राजस्थान हुँदै सीधै आएर नेपालको मैदानमा र मैदानका खोँचहरूमा, भित्री मधेसमा बसे । गर्मी ठाउँमा बस्ने भएकाले ती अफ्रिकनजस्तै वर्णका भएरै रहे । मेरो जाति खस–आर्यचाहिँ ककेसिया, मध्यएसिया पुगेर त्यहाँको जाडो हावापानीमा अलग खालको वर्ण प्राप्त गरेर घुम्दै–घुम्दै पछाडि आएका हुन् ।

अर्काथरी जो अलि पहेँलो वर्णका छन् उनीहरू पनि पूर्व एसियातिरबाट घुमेर आएका हुन् । त्यस हिसाबले भन्ने हो भने नेपालको मैदानी भागमा र भित्री मधेसमा बस्ने मान्छे नै सबभन्दा पुराना हुन् । यो तथ्यलाई स्विकार्न हामी तयार हुने कि नहुने ?

अनि नेपाल राज्य बन्ने क्रममा काठमाडौं उपत्यका जुन हिमाली भेगको सभ्यताको केन्द्र हो त्यतिवेलाको हाम्रो इतिहासले के भन्छ ? गोपालवंशीहरू को थिए ? महिषपालवंशीहरू को थिए ? लिच्छविहरू को थिए ? ती यहाँका थिए कि बाहिरबाट आएका थिए ? पछि किरातहरू को थिए ? सुरुमा त यिनीहरूले नै राज्य चलाएको हुन् । १७औँ शताब्दीसम्म त यिनै विभिन्न थरीका मान्छेहरूले चलाएका हुन् ।

हामी खस–आर्य जुन भाषा संस्कृतिलाई नेपाली भन्छौँ, जुन वेशभूषालाई राष्ट्रिय भनेर गर्व गर्छौं, त्यही नै सबैले मान्दिनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्छौं यसलाई हामीले चलाएको त दुई–अढाई सय वर्ष न भयो । ज्ञान र विज्ञानको बढी उन्नति भएको समयमा हामी बढी टाठाबाठा भयौँ, जान्नेसुन्ने भयौँ, त्यसले गर्दा हामीले यसलाई स्थापित गर्यौं ।

जो बढी चलायमान हुन्छ, बसाइँसराइ गर्छ ऊ चलाख पनि हुन्छ । जो अलि बढी सत्तालाई त्यसरी चलाउँछ ऊ अलि बाठो पनि हुन्छ । तर, के इतिहास नै बंग्याइदिने ? अनि म मात्रै नेपाली अरू सबै अनेपाली भन्दिने ? त्यसपछि के हुन्छ ? अनेपाली भनिएकाहरूका ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्नुस् त तपाईंलाई के लाग्छ ? त्यसैले नेपाल भनेको विभिन्न जातीय, भाषिक समुदायले बनेको मुलुक हो र एउटा इन्द्रधनुषी राज्य हो ।

विभिन्न रंगले बनेको एउटा राष्ट्रिय राज्य हो । एउटा जाति मात्रै, खस–आर्य वा मधेसी–थारू वा मंगोलियन मूलका आदिवासी जनजातिमध्ये कोही एक मात्रै नेपाली बाँकी अनेपाली भन्ने बुझाइ सही होइन । हामी सबै खस–आर्य नेपाली हौँ, मधेसी नेपाली हौँ, थारू नेपाली हौँ, जनजाति नेपाली हौँ । यसको समुच्च रूपमा चाहिँ नेपाल हो र सबै नेपाली हौँ । नेपाल सबैको इन्द्रधनुषी चरित्रले बनेको राष्ट्र राज्य हो ।

 

राज्य पुनर्संरचना  लोकतन्त्रकै पक्ष

संविधान जारी गर्ने क्रममा कतिपय विषयमा हामीले राम्रा कुरा पनि राखेका छौँ, तर राज्यको पुनर्संरचनाको जुन मुख्य मुद्दा थियो, त्यो लोकतन्त्रकै मुद्दा हो भन्नेमा धेरैको एउटै बुझाइ हुन सकेन । लोकतन्त्र अलग, राज्य पुनर्संरचना अलग हुँदै होइन । लोकतन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने युरोपबाट पछिल्लो आधुनिक लोकतन्त्रको अवधारणा आयो । फ्रान्सेली क्रान्तिले लिबर्टी, इक्वालिटी र फ्र्याटर्निटीका कुरा गर्‍यो ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एउटा पाटो हो, समानता अर्को पाटो हो । सबै जातिको बराबरी सहभागिता, मानवता पनि त अर्को मुख्य पाटो हो । त्यसैले एउटा लोकतन्त्रले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा गर्‍यो, समाजवाद र साम्यवाद मान्नेहरूले समानताको कुरा गरे । तर, पछिल्लो चरणमा विभिन्न जाति र समुदायहरूको पहिचान र अधिकारसहितको समावेशी लोकतन्त्र, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अवधारणाको विकास भएको छ ।

हामीले सकेसम्म त्यसलाई अपनाउने कोसिस गर्दै थियौँ तर हाम्रो बुझाइमा एकरूपता आउन सकेन । दम्भ, अहंकार, आफूलाई मात्रै ज्ञानी ठान्ने र अरूका कुरा सुन्न नचाहने, आफूलाई शासक र अरूलाई शासित ठान्ने जुन प्रवृत्ति प्रकारान्तरले हाबी हुन गयो, हामीले त्यसलाई समावेश गर्न सकेनौँ ।

संसारमा जहाँसुकै पनि संविधान कुनै पनि एउटा संसद्ले त्यसै बनाएको होइन । सडक संघर्षको बलमा, क्रान्तिको बलमा बनेका हुन् । सडकबाट जनताले दिने जुन तागत हुन्छ त्यसको बलमा मात्रै संसारमा संविधानहरू फेरिन्छन् ।

संसारको इतिहास नै त्यही हो । युरोप, अमेरिका वा सबैतिरको । ती सबै क्रान्तिको बलमा प्राप्त भएका संविधान हुन् । हामीले पनि माओवादी आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन आदिको बलमा यो पाएको हो ।

तर, संविधानको प्रस्तावनामा ती सबै आन्दोलनलाई उल्लेख गर्न छुटाइयो । अहिले नै पनि हाम्रो संविधानको प्रस्तावना निकै लामो छ, त्यसमा मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन भनेर थप्दा के बिग्रन्थ्यो ? यथार्थ त त्यही थियो । त्यो किन पनि आवश्यक थियो भने उत्पीडित जातिहरूको पहिचानको अधिकारलाई समेत समेटेको लोकतन्त्र चाहिन्छ, त्यो मात्रै उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ भनेर पछिल्लोचोटि गरिएको आन्दोलन थियो त्यो ।

माओवादीले वर्गीय आन्दोलनबाट जनयुद्ध सुरु गरे पनि अन्ततः जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विषय पनि चाहिन्छ भनेर त्यसलाई पनि उठाएको थियो । १२ बुँदे समझदारीदेखि पछिका प्रत्येक दस्ताबेजमा हामीले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गर्न राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थियौँ । अन्तरिम संविधान मस्यौदा गर्ने वेलामा म थिएँ ।

मस्यौदा गर्दा चारवटा मस्यौदामा संघीय थियो, तर त्यतिवेला अरू कोही मान्दै मानेनन् । हामी, म र प्रचण्डजी, अलि बढी उदार पनि भयौँ, सायद हामीलाई आफ्नो शक्तिमाथि विश्वास पनि भएन होला । ठीकै छ हामी मत राख्छौँ, हाम्रो मतचाहिँ संघीय भन्नुपर्छ भन्ने हो, तर अहिले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना भनौँ भनेर हामीले छाड्यौँ । तर, मधेसका साथीहरूले मान्नुभएन, जनताले मानेनन् । त्यसैको बलमा भएको आन्दोलनले नै संघीयता थपिएको हो । तर, त्यो विशिष्ट आन्दोलनको अलग रूप थियो भने त्यसलाई स्विकार्न के अप्ठेरो परेको होला ?

आखिर समस्या त त्यसैले खडा गर्‍यो । जबसम्म यहाँको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुक्षेत्रीय बनोटलाई ठीक ढंगले बुझेर त्यसलाई स्थापित गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्न र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गर्ने बाटो लिन सकिन्न, त्यतिवेलासम्म हामीले जतिसुकै लोकतन्त्र र गणतन्त्रका बाँसुरी बजाएर बसे पनि केही मान्छे त आनन्दित भएर निदाउन सक्लान् पनि, तर मचाहिँ सक्दिनँ ।

संविधान जारी हुने वेलामै मैले केही अनिष्टका बादलहरू मडारिइरहेको देखेँ । त्यस्तो वेला मलाई रातभरि निद्रा पनि लागेन र मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको पनि थिएँ । त्यसैलाई लिएर कतिपयले मलाई गाली पनि गरे । विखण्डनकारी, दलाललगायत आरोप पनि लगाइयो ।

तर, मैले लेखेका कुराप्रति म अहिले पनि दृढ छु, म यसबारे सार्वजनिक बहस गर्न पनि आवश्यक परे तयार छु । किनकि नेपालमा जबसम्म जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिकलगायतका उत्पीडनमा, विभेदमा परेका मान्छेहरूलाई पूर्ण रूपमा अधिकारको प्रत्याभूति गराइँदैन, जबसम्म उनीहरूले यो संविधान अन्तरहृदयले स्वीकार गर्दैनन्, त्यतिवेलासम्म यो देशमा शान्ति हुँदैन । बल प्रयोग गरेर, बन्दुक चलाएर कसैको पनि असन्तोषलाई दमन गर्न सकिँदैन ।

मलाई अहिले पनि डर के छ भने कतै यो देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता नै खतरामा त पर्दैन ? भोलि राष्ट्रिय राज्य नरहे अलग कुरा, तर जतिवेलासम्म राष्ट्रिय राज्य रहन्छ त्यतिवेलासम्म नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति हामीलाई माया छ । नेपालको अखण्डतामा नै हामी नेपालीको परिचय छ ।

कसैले नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक उत्पीडनमा परेकाको पक्षमा बोल्यो भने त्यो अराष्ट्रिय घोषित हुन्छ । कसैलाई डलरवादीको आरोप लाग्छ । महिला, दलित वा तेस्रोलिंगीका पक्षमा कोही बोल्यो भने त्यो उपहासको पात्र हुन्छ । के लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता यही हो ?

तर, जबर्जस्ती कसैलाई दमन गरेर कुनै पनि कुरा मान् भनियो र उसले मानेन भने के हुन्छ ? एउटा पशुलाई त बाँधेर राख्दा दाम्लो चुँडाएर निस्कन्छ भने मान्छेलाई बाँध्न सकिन्छ ? जो मान्छे अहिले शान्तिपूर्ण तरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिराखेको छ, संविधान संशोधन गरौँ भनेर रोई–कराई गरिराखेको छ तिनलाई उपेक्षा गर्ने, बल प्रयोग गर्ने हो भने यसकै परिणामस्वरूप विखण्डनकारी आन्दोलन जन्मन सक्छ ।

जतिवेला हामी संविधान बनाउँदै थियौँ, मैले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको हैसियतले सिके राउतलाई बोलाएको थिएँ । त्यतिवेला पनि धेरैले मलाई अनेकौँ आरोप लगाए । सिके राउतको विचारसँग म सहमत थिइनँ, छैन । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु, म नेपालको अखण्डताको पक्षमा लड्छु, त्यस अर्थमा विखण्डन गर्नुपर्छ भन्ने सिके राउतको पक्षमा म छैन ।

तर, संविधान बनाउने क्रममा सबै पक्षका आवाज सुन्नुपर्छ, संविधानसभामा सबैले आफ्नो विचार राख्नुपर्छ भनेर समितिका सचिवलाई भनेर चिठी नै काटेर बोलाउन लगाएको थिएँ । को हुन् ती मान्छे ? के चाहन्छन् ? क्याम्ब्रिज पढेर आएका एक युवा, तराईमा युवाहरूको ठूलो आकर्षण भइराखेको छ भनेर मैले बोलाएँ । उनले आफ्नो कुरा राखे । उनले आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्‍यो भने ।

आत्मनिर्णयको अधिकार छुट्टिने अधिकार मात्रै होइन । छुट्टिनेसम्मको अधिकार हो । यदि तपाईंले उत्पीडित जातिहरूलाई पूर्ण अधिकार दिएर, सम्मान दिएर राख्न सक्नुभएन भने उनीहरू अन्तिममा छुट्टिन पनि सक्छन् भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको ।

तर, नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा, यसै त हामी दुई ठूला देशबीच चेपिएर बसेका छौँ, यसलाई अझै साना टुक्रा बनाएर बस्दा सानो टुक्रा बनाएर बस्नेलाई पनि भलो हुँदैन, अरू कसैलाई पनि भलो हुँदैन । त्यसैले टुक्रिनेसम्ममा हामी जान सक्दैनौँ । त्यो हामीले दिनु पनि हुँदैन, जानु पनि हुँदैन । तर, नेपालको जुन सीमा छ त्योभित्र उत्पीडित जाति, समुदायलाई एउटा संघीय ढाँचाभित्र पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यसैले यो मुद्दालाई हामीले हल गर्नैपर्छ ।

समाधानको उपाय के ?

संविधान जारी भएपछि त्यसप्रति असहमति राखेर त्यत्रो आन्दोलन पनि भयो मधेसमा । मैले संविधानमा हस्ताक्षर गरेँ, र सँगसँगै मैले त्यतिवेलै यो संविधान आधा गिलास खाली र आधा गिलास भरीजस्तै छ भनेको थिएँ । म असोज ९ गते संसद्बाट राजीनामा दिएर असोज १० गते आन्दोलित मधेस झरेँ, म जनकपुर गएँ । त्यतिवेलासम्म पहाडको, मजस्तो खस–आर्य समुदायको मान्छे कोही पनि मधेस झर्ने आँट गर्न सकेको थिएन ।

मधेसी मूलकै भएर पनि तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपति पनि जान सक्नुभएको थिएन । मधेसकै नेता विमलेन्द्र निधिहरू जान सक्नुभएको थिएन । मैले त्यहाँ पुगेर आफ्ना कुराहरू भनेँ । मलाई के लाग्यो भने मधेसलाई छोड्यौँ भने यो देशको राष्ट्रिय अखण्डता बचाउन धेरै गाह्रो हुन्छ ।

द्वन्द्वको घाउ जुन छ त्यो पाक्दै गयो भने धेरै अप्ठेरो हुन्छ भन्ने लाग्यो । तर, मधेसका नेताहरूले त्यत्रो संघर्ष गर्नुभयो र पछि त्यो आन्दोलनलाई त्यत्तिकै टुंग्याउनुभयो, छाड्नुभयो । तर, संविधानप्रतिको असन्तुष्टि त्यत्तिकै नै छ र त्यो जतिसुकै वेला फेरि उठ्न सक्छ । यसलाई वेलैमा सम्बोधन नगर्ने हो भने यसले भित्रभित्रै ठूलो र अप्रिय रूप पनि लिन सक्छ ।

अब यसको समाधान भनेको राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनका जुन साझा बुँदाहरू छन् त्यही अनुसार जाने हो । अर्थात् एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा र जनसंख्या भएका समुदायहरूको थातथलो मिल्ने गरी प्रदेशहरू बनाउने । त्यो भनेको मधेसमा दुईवटा र पहाडमा आठवटा गरी १० वटा प्रदेश हो । यो नै विकल्प हो र समस्याको समाधान हो । ढिलो–छिटो हामी त्यसमा जानैपर्छ ।

जिल्लालाई यताउता मिलाउन सकिन्छ, तर मुख्य रूपमा त्यसमा नगई सुखै छैन । अहिले नभए पनि पाँच वर्षपछि होला, १० वर्षपछि होला, तर त्यहाँ जानैपर्छ । मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ ।

भूराजनीतिको अर्को पाटो पनि छ । संविधानसँग क्षेत्रीय सामरिक स्वार्थ जोडिन पुग्यो । तर, त्यो कसरी जोडिन पुग्यो त ? संविधान बन्ने वेला भारतले के चाहेको थियो भन्ने कुरा प्रस्टसँग खुलेको छैन । मैले बुझेकोचाहिँ भारतको नाकाबन्दी बेठीक थियो । अनि कस्तो बुद्धि हो, भदौ ३० गते यहाँ संविधान संविधानसभाले पारित गरिसक्यो, असोज १ गते आएर उफ्रिए ।

मलाई त के तालका मान्छे रहेछन् भन्ने लाग्यो । मैले उनलाई ‘इट इज टु लेट’ भनेको थिएँ । साँच्चै भन्ने हो भने त उनीहरूको बुद्धि पुगेकै होइन । तैपनि उनीहरू मधेसका निम्ति, मधेसको माग लिएर आएका भने होइनन् । मेरो अन्तरात्माले यही भन्छ । यसको प्रमाण के छ भने त्यतिवेला साउन महिनामा सबै पार्टीका प्रमुखहरू दिल्ली भ्रमणमा जानुभएको थियो । त्यतिवेला के कुरा भएको थियो ?

त्यो तथ्य उहाँहरूले खोल्नुपर्‍यो यहाँनेर । शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, अहिलेका सम्माननीय राष्ट्रपतिजी जानुभएको थियो त्यतिवेला । शीर्षस्थ तहमा कुराकानी भएको थियो । के कुरा भएको थियो भन्ने विषयमा यहाँ खालि अनुमानित कुरा मात्रै आए । पछि, भदौतिर एक उच्च व्यक्ति, आधिकारिक व्यक्तिले आएर मसँग कुरा गरेका थिए ।

‘मेसेज फ्रम द हाइएस्ट लेभल’ भनेर मलाई भनिएको दुईवटा कुरा थिए । एउटा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नबनाए हुन्थ्यो भन्ने दिल्लीको चासो थियो । दोस्रो कुरा, त्यतिवेला काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणका विषयमा भारतसँग ठीक ढंगले डिल भएन भन्ने मलाई लाग्यो र त्यो आयोजना हामी आफैँले बनाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नेपाली आफैँले बनाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ । यसबारे नबोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने भारतको सन्देश छ भनेर पनि मलाई भनिएको थियो । मलाई यसो भनिँदा त्यतिवेला म हाँसेँ मात्रै, मैले केही पनि फर्काइनँ । मैले बुझेको दिल्लीको चासो त्यतिवेला त्यही थियो । तर, हामी आपसमा घरभित्र झगडा ग-र्यौं भने छिमेकीले भित्र छिर्न त खोज्छ । भएको त्यही नै हो ।

यहीँनेर मधेसकेन्द्रित पार्टीका नेताहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने छिमेकीलाई हामीले सराप्ने पनि होइन र उनीहरूसँग झुक्ने पनि होइन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कोहीले कसैको माया गर्दैन । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने हो । उनीहरूले उनीहरूको स्वार्थ हेर्छन्, हामीले हाम्रो आफ्नो स्वार्थ हेर्ने हो । त्यसको निम्ति हामीले आफ्नो सम्बन्ध बनाउने कुरा हो, कोही पनि मित्र हुँदैनन् ।

त्यो भ्रममा हामी पर्न आवश्यक छैन । दिल्लीले सधैँ काठमाडौंलाई कजाएर नेपाल चलाएको छ । कहाँ मधेसलाई माया गरेको हो र ? म त्यो भ्रममा नरहन आग्रह गर्न चाहन्छु । म पढाइको सिलसिलामा धेरै वर्ष दिल्लीमा बसेको छु, अहिले सत्तामा भइरहेकाहरू धेरैलाई चिन्छु मैले । उहाँहरूले मधेसबारे त्यत्तिकै भन्ने मात्रै हो, उहाँहरूका ओठे कुरा मात्रै हो । भित्री रूपमा काठमाडौंका जो मुख्य शासक हुन्, तिनीहरूसँग नै मिलेर आफ्नो सामरिक स्वार्थ पूरा गर्ने नै उहाँहरूको ध्याउन्न छ । त्यसमा कोही भ्रममा नपर्दा हुन्छ ।

त्यसकारण हाम्रा मधेसी नेताहरूले बढी अपेक्षा नगर्नुहोस् छिमेकीबाट । राम्रो सम्बन्ध राखौँ, एउटा सांस्कृतिक सम्बन्ध, सिमानावरिपरि रोटीबेटीको सम्बन्ध जुन छ त्यो बेग्लै कुरा हो । म पनि १२ वर्ष दिल्लीमा बसेर पढेको छु, मेरा थुप्रै मित्रहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ । तर, त्यो ठूलो कुरो होइन । यहाँ कूटनीतिक सम्बन्ध, राष्ट्रको सम्बन्ध भन्ने अलग्गै कुरा हुन्छ ।

व्यक्तिगत सम्बन्धले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसैले हामीले देशको हितमा मधेसी–थारू, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य सबै समुदायका बीचमा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर नै यो देशको ठीक ढंगले पुनर्संरचना गरौँ । राष्ट्रिय एकता कायम गरेर समृद्ध नेपाल बनाऔँ । यसको विकल्प छैन । यस निम्ति यो संविधानलाई संशोधन गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाऔँ, त्यसपछि यो देशमा शान्ति हुन्छ । त्यसपछि हामी सबैले जुन समृद्धिका सपना देखेका छौँ ती पूरा हुन सक्छन् ।

अन्त्यमा, लेनिनले रुसजस्तो बहुजातीय मुलुकको सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो– यदि देशलाई एकताबद्ध राख्ने हो भने जो उत्पीडक जातिबाट आएको हुन्छ उसले उत्पीडितको पक्षमा बोल्नुपर्छ, जो उत्पीडित जातिबाट आएको हुन्छ उसले राष्ट्रिय एकताको पक्षमा बोल्नुपर्छ ।

त्यसैले यतिवेला मधेसीलाई, थारूलाई, जनजातिलाई, महिलालाई, दलितलाई दोष दिएर हुँदैन, तपाईं–हामी खस–आर्य समुदायबाट आएका जो अग्रगामी प्रगतिशील सोच राख्ने व्यक्तिहरू छौँ, यो देशलाई एकताबद्ध राख्ने हो भने उत्पीडनमा परेकाहरूको पक्षमा रहेर वा परेको महसुस गरेका समुदायलाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ । त्यसैमा नै हामी सबैको हित छ ।

Loading...

Related News

भागबन्डा गरेर के काे गुणस्तरीय शिक्षाको सपना देख्ने ?: नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौं, २५ मंसिर – कृषि तथा वन विज्ञान शिक्षामा निजीकरणमा अहिले जुन बहस सुरु भएको छ । यो कुरा समग्र…

विद्रोहबेगर लैङ्गिक समता सम्भव छ ?

–उषा थपलिया– २५ नोभेम्बर महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र १० डिसेम्बर मानवअधिकार दिवस । यी दुई दिवसबीचको अवधिलाई ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी