वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली कामदारलाई जापानको ढोका खुल्दै

101 Hits

जापानमा वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली कामदारका लागि ढोका खुला हुने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानमा नेपाली कामदार पठाउन जापान सरकारसँग छलफल शुरु गरेको छ।

गत असारको मध्यतिर जापान सरकारले नेपाली कामदार माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो।

जापानद्वारा नेपाली कामदार माग गर्दै सरकारलार्इ पत्र

जापानले नर्सिङ, होटल, कृषि, निर्माण र पानीजहाजमा कामदारको खाँचो भएको बताएको थियो। हाल सरकारी संयन्त्र (जिटुजी) मार्फत् नै नेपाली कामदार पठाउने विषयमा जापानको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिए।

प्रवक्ता दाहालले कामदार पठाउने विषयमा श्रम मन्त्रालयले जापानसँग चरणबद्ध रुपमा छलफल गरिहेपनि निश्कर्षमा पुग्न अझै केही समय लाग्ने बताए।

अहिले जापानमा कामदारको निकै अभाव भएकाले त्यहाको सरकारले नेपाली कामदार लैजाने विषयमा छलफल थालेको हो।

नेपाली कामदार इमान्दार हुने भएकाले जापान काममा लगाउन इच्छुक रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। जापान कामदार पठाउनका लागि हाल मलेसियामा जस्तै कडाईका साथ अघि बढेको र एक जनाले ५० हजार रुपैयाँभन्दा खर्च गर्न नपर्ने गरी लागेको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए।

मलेसियामा नेपालीकाे पारिश्रमिक र शुल्क छिटै टुंगाे लाग्छ: श्रममन्त्री विष्ट

जापानसँगको छलफल निकै सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेपनि तत्कालै निर्णय भइनसक्ने मन्त्री विष्टको भनाइ छ।

जापान सरकारसँग श्रम मन्त्रालयले वार्ता गरिरहे पनि निष्कर्षमा पुग्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै ठोस रुपमा अगाडि बढ्ने श्रम मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख उपसचिव दीपक ढकालले जानकारी दिए।

वस्तवमा भन्ने हो भने पछिल्लो समय जापान नेपालीहरुको आकर्षक गन्तव्य बनेको छ।

कमाउनका लागि समेत नेपालीहरु विद्यार्थी भिसा प्रयोगमार्फत् जापान गइरहेको देखिएकाले यस विषयमा सरकारले नै पहल गर्नु उचित हुने जापानमा विद्यार्थी भिषामा गएका कैलालीका करण चौधरी बताउँछन्।

उनले विद्यार्थी भिसा सहजै पाइने भएकाले सोही भिसालाई धेरै नेपालीले जापान प्रवेशको माध्यम बनाएको उल्लेख गरे। अब दक्षिण कोरिया र मलेसियाको लागि नेपाल सरकारले गर्न लागेको समझदारी जस्तै जापानमा पनि जापानका सन्दर्भमा समेत गरी कामदारकै रुपमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

इपिएस परिक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपालीले १ लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेपछि दक्षिण कोरिया प्रवेशका लागि योग्य हुने गरेका छन्। उनीहरुले त्यहाँ आकर्षक रकमको रोजगारी पाइरहेका छन्।  इपिएस प्रणाली लागू हुनुभन्दा पहिला ८ लाख रुपैयाँसम्म खर्चेर नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया जाने गरेका थिए।

नेपाल र जापान सरकार बीचको छलफल सफल र  कार्यान्वयन भए नेपालबाट जापान जान शुल्क समेत सस्तो पर्नेमा दुईमत छैन।

केही समयअघि जापान सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा २० वर्षदेखि कामदारको अभाव भएको उल्लेख छ। उक्त अभाव पछिल्लो समय झन् चुलिँदै गएको छ।

त्यही भएर जापान सरकारले अभाव भएको कामदारको परिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारसँग पहल गरेको हो। विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको जापानमा हाल यातायात सेवा र निर्माण कार्यमा चाहिने कामदारको अभाव छ।

कामदार घट्ने चुनौतीलाई सामना गर्न जापानले प्रविधिमा अझ बढी लगानी गर्नुपर्ने भएकाले सो क्षेत्रमा विस्तारै लगानी बढाउँदै हाल नेपाल लगायत अन्य राष्ट्रबाट कामदार लैजानुपर्ने जनाएको छ।

यही कारण नेपाल सरकारसँग कामदारका लागि पहल गरेको उपसचिव ढकालले जानकारी दिए। जापानमा पछिल्लो केही दशक जनसंख्या घट्दो क्रममा रहेकाले पनि जापान कामदार कमीको समस्याबाट प्रभावित भएको हो।

सरकारले यसअघि जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेशन अर्गनाईजेशन (जिटको) मार्फत् नेपाली कामदार जापान पठाउन २ सय २ मेनपावर कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको थियो। कृषि क्षेत्रका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा पहिलो पटक ७ जना पठाउने बाहेक थप कार्य अघि बढेको छैन।

हाल जारी छलफल फरक/फरक क्षेत्रका लागि भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। जापान पठाउँदा मेनपावर कम्पनीले नियमविपरीत धेरै रकम असुल्ने गरेको विगतका गुनासो समेत सम्बोधन हुनेगरी कार्य योजना बनिरहेको बेला जापानसँगको जारी छलफलले नेपाललाई झन् टेवा दिनेमा द्विविधा छैन।

मलेसियाली सांसदद्वारा नेपाली कामदार भर्तीकाे विवरण सार्वजनिक गर्न माग

केही समयअघि मलेसियाली सांसदले नेपाली कामदार भर्तीको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेजस्तै जापानमा पनि यसैगरी आवाज आए, नेपाल र वैदेशिक रोजागरका लागि जापान जाने नेपालीलाई फाइदा हुनेछ।

Loading...

Related News

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी