यी हुन् सरकारका ५ महिने उपलव्धीहरु

118 Hits

काठमाडौं, २९ साउन ।

सरकारले ५ महिना पुरा गरिरहँदा उसले आफ्नो ५ महिने अवधिलाई उपलव्धी नै उपलव्धीले भरिएको दावी गरेका छ । केपी ओली सरकारले आफ्नो पाँच महिने अवधिमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेका बेला सोमबार सरकारले रंगीन कलेबरमा ७४ पृष्ठ लामो पुस्तिका सार्वजनिक गर्दै उक्त दावी गरेको हो ।
‘वर्तमान सरकारका ५ महिना’ शीर्षकमा प्रकाशित पुस्तिकामा सरकारले ५ महिनामा गरेका काम र अब गर्ने कामहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ ।


सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट अन्त्य गरेकोलाई उपलव्धीको पहिलो सूचीमा राखेको छ भने सुन तस्करीलाई कार्वाही गरेको, विकास निर्माणको ढिलासुस्ती अन्त्यको पहल, औचित्यहिन भ्रमणमा कडाई, सार्वजनीक खर्चमा मितव्ययी, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पारदर्शीता देखि उर्जा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र सामान्य प्रसासन र सथानिय तहसम्मा गतिविधिलाई उपलव्धीका सूचीमा राखेको छ ।

यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्यः

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गरि देशभर एकैसाथ रुटपरमिट खुला गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट समेत यातायात सेवाको पञ्जिकरण गर्ने कार्य भैरहेको छ । २०७५ साउनदेखि यातायात संघ÷संस्था र समितिहरुको नवीकरण नहुने र तिनीहरुको दर्ता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइ सकिएको छ ।

त्यस्ता संस्थाहरुले वहन गर्न बाँकी रहेको दुर्घटना विमा लगायतका अनिवार्य दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत फरफारक हुने
व्यवस्था मिलाइएको छ । नयाँ कम्पनी खोल्न सरकारी निकाय बाहेक कसैको सिफारिस लिनु नपर्ने र आउने मंसीर महिनासम्ममा पुराना
समितिहरु प्नि कम्पनीमा रुपान्तरण भइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुन तस्करमाथि कारवाही र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदमः
सुन तस्करी माथि थालिएको कार्वाहीबाट संगठित अपराधको सञ्जाल भत्काउने कार्यमा सफलता मिलेको छ । हत्या तथा सुन तस्करीमा संलग्न रहेका ७५ जना अभियुक्तहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाइएकोमा हालसम्म ४५ जना पक्राउ परेका र ३१ जना अभियुक्तहरू अझै फरार रहेका । पक्राउ परेका ४५ जना अभियुक्तमध्ये १ जनाको अनुसन्धानकै क्रममा हिरासतमा मृत्यु भएको, ३ भारतीय नागरिकसहित ४४ जनालाई मुद्दा चलाइएकोमा ४ जना धरौटी तथा १ जना साधारण तारेखमा रिहा भएको र बाँकी ३९ जनामध्ये ५ जना जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरबको हिरासत र अन्य ३४ जना विभिन्न कारागारहरूमा थुनामा रहेको ।

घटनामा संलग्न ३१ जना अभियुक्तहरू फरार रहेकोमा हालसम्म ३ जना विरुद्ध रेडकर्नर नोटिस, १ जना विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भइसकेको, त्यसैगरी ८ जना विरुद्ध रेडकर्नर र १ जना विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरबमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको । संगठित अपराधको सञ्जालमा आवद्ध रहेकाहरूमध्ये हालसम्म ३६ जना व्यक्तिको जग्गा, बैंक खाता, सेयर, फर्म तथा अन्य गरी जम्मा ९१ वटा कारोवार रोक्का गरिएको । सुन तस्करीको सञ्जाल धेरै हदसम्म छिन्नभिन्न भएको छ ।

११ जनाको जनही रु १० लाखका दरले वितरण गरिएको १ करोड १० लाख सहित जम्मा २ करोड ४२ लाख मात्र वितरण भएको छ ।

विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने कदमः

विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती हटाउन प्रभावकारी कदम चालिएको छ । तोकिएको समयसीमामा गुणस्तर कायम गर्दै लागत बमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने, ढिलाई तथा लापरवाही गर्ने, सार्वजनिक निर्माण कार्यको जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायीहरु तथा आयोजनाहरुको जिल्लागत विवरण तयार गरिएको छ । ठेकेदार वा कर्मचारीको मिलिमतोमा भएको ढिलासुस्ती माथिको कार्वाहीलाई निरन्तरता दिंदै अनुगमनलाई अझ व्यापक बनाइएको छ ।

औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रणः औचित्यहीन खर्च र अनावश्यक विदेश भ्रमण रोकिएका छन् । विदेश भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूखी,
मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन वैदेशिक भ्रमण ब्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गरि लागू गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुनदेखि
असारसम्म वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयले मात्र २ करोड खर्च गरेको थियो। यो सरकार बनेपछि आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को सोहि
अवधिमा ३५ लाख मात्र खर्च भएको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितब्ययीताः

कार्यालय सञ्चालन र साधारण, खर्च कम गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरुप तयार पारिएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार अन्तर्गत २०७४ साउनदेखि पुससम्म २ हजार १८९ जनालाई २८ करोड ९८ लाख २७ हजार ७० रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो। यो सरकार बनेपछि २०७४ माघदेखि ७५ असारसम्म, आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाएका ११ जनाको जनही रु १० लाखका दरले वितरण गरिएको १ करोड १० लाख सहित जम्मा २ करोड ४२ लाख मात्र वितरण भएको छ ।

के पी अाेली नेतृत्वमा रहेको सरकारले ५ महिनामा गरेको एतिहासिक कामहरु:=

– यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य
– सुन तस्करमाथि कारवाही र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम
– विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने कदम
– औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण
– सार्वजनिक खर्चमा मितब्ययीता
– सार्वजनिक खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली
– सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिताःआधा
– घन्टामै कन्सुलर प्रमाणिकरण सुरु
– राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड तर्जुमा
– सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगको अन्त्य
– राजमार्ग र सडक सुरक्षा प्रवन्ध
– अध्यागमन ब्यवस्थापनमा टोकन प्रणाली
– पेट्रोलियम चुहावट रोक्न लकिब प्रणाली
– सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण बर्ष
– विमानस्थललाई दैनिक २१ घन्टा संचालन
– हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन
– वाइडबडी विमान खरिद
– हवाइ सुरक्षा स्तर वृद्धि
– नेपालका आवश्यकता र प्राथमिकतामा
– आधारित विदेश सम्बन्ध
– डुवान समस्याको दीर्घकालीन समाधानः
– जलमार्गका लागि स्थलगत अध्ययन
– ऊर्जा उत्पादनमा वाह्य सहयोग
– चिनसँगरेलमार्ग, उर्जा, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, लगानी, पर्यटन जस्ता विषयहरुमा सहमती
– यसबाट काठमाण्डौ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि आधार तयार
– उर्जा सहयोग, लगानी तथा उत्पादन क्षमता र मानव संशाधन सहयोग
– मितेरी पुल र रसुवा पुल पुनर्निर्माण सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौता
– मालसामान ढुवानीका लागि नेपालले चीनको तिब्बती राजमार्ग उपयोग गर्ने सम्बन्धी प्रोटोकल
– नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयहरुबिच सहयोग सुदृढीकरण सम्बन्धी समझदारीपत्र
– आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभाग अन्तर्गतका संगठन संरचनाहरुमा परिमार्जन
– लक्ष्य भन्दा बढि राजश्व संकलन
– भन्सार प्रणालीमा सुधार
– विकास खर्चमा उत्साहजनक वृद्धि
– स्थानीय तहमा बैंकिब सेवा विस्तार
– पूँजी वजारमा डिजिटल पेमेन्ट
– सरकारी भुक्तानीमा सेन्ट्रल विलिब सिस्टम’
– नेपाल पुनर्वीमा कम्पनीको पूँजी बृद्धि
– श्रमिकलाई बैंकबाट तलव
– सिनेमा उद्योग पारदर्शी कर प्रणालीमा
– मुग्लिब–नारायणघाट कालोपत्रे सडकको दुई लेनमा स्तरोन्नति
– रेलमार्ग निर्माणको बर्दिबास लालबन्दी खण्डको ३० कि.मि. क्षेत्रमा ट्र्याक बेड निर्माण
– मुग्लिबमा आकर्षक आर्कब्रिज निर्माण
– सुरुब मार्ग निर्माण कार्य शुरु
– कान्ति लोकपथको दुई लेन सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नति
– अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आठ वटा सभागृहहरुको डिजाइन कार्य सम्पन्न
– काठमाडौको ववरमहलमा बनाइने प्रशासनिक प्लाजाको डिजाइन कार्य सम्पन्न
– नुवाकोटमा बनाइने भ्यु टावरको डिजाइन कार्य सम्पन्न
– ९० स्थानमा तुइन प्रतिस्थापनगरी झोलुङ्गे पुल निर्माण
– वीरगञ्जमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण
– पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृह निर्माण
– काठमाडौं र तराईजोड्ने द्रूतमार्ग निर्माण
– भेरी–बबइ डाइभर्सन आयोजनाको ६ किलोमिटर सुरुब निर्माण
– कर्णाली नदीमा सिंचित क्षेत्र संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण सुरु
– सिंहदरवारमा घामबाट विजुली
– ९ सय मेगावाटको ठूलो परियोजना शिलान्यास
– अढाई लाख बालबालिका स्कूलमा, समयमै पाठ्यपुस्तक
– सुरक्षित विद्यालय नीति अन्तिम चरणमा
– उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक ऋण’ कार्यान्वयन
– प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व जानकारी दिने ब्यवस्था
– विपदमा परेकालाई आकस्मिक स्वास्थ्य सुविधा
– पुनर्निर्माणमा ठोस प्रगति सुरु
– ११६ सम्पदा र साढे ३ हजार विद्यालय भवन पुनर्निर्माण
– कृषि पेशालाई उद्योगमा रुपान्तरणसहकारी संस्थाहरुलाई रु. ७ करोड अनुदान
– निर्यातको कठीनाई समाधान
– विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्दार
– श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि
– पत्रकार वृत्तिकोष स्थापना
– स्थानीय तहका लागि नमूना कानुन तयार
– श्रमसम्बन्धी समझदारी नविकरण
– दैनिक उजुरी सुन्ने व्यवस्था
– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सिन्धु–ग्याल्थुम खण्डको २६७ मिटर सुरुब खन्ने काम सकिएको
– मेलम्ची खानेपानी वितरण
– दोस्रो साना शहरी खानेपानी
– आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइबाट लाभान्वित
– १८ वटा सहरहरुको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अध्ययन
– मुख्य पूर्वाधारहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार
– एकीकृत वस्ती
– औषधीको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि तयार
– मुटुरोगसम्बन्धी सेवा विस्तार
– विमा कार्यक्रम सञ्चालन
– सातवटै प्रदेशमा थप औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि स्थान पहिचान
– सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रको कार्य द्रूत गतिमा अघि बढिरहेको
– फलाम खानी अन्वेषण
– प्रदेश १ को इटहरी, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, ५ को दाब, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र ७ को धनगढीमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा पहिचान
– भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० तथा सोही स्थानसँग जोडिएको चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा नं ८ र ९ मा अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गरिने
– समष्टिगत बजेटको खाका
– प्रदेशगत अनुदान र राजस्व बाँडफाँट
– स्थानीय तह अनुदान र राजस्व बाँडफाँट
– स्थानीय तहलाई अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको न्यूनतम र अधिकतम रकम
– प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको स्रोत (एकीकृत)
– कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संगठन विकास सम्बन्धी
– ७ वटै प्रदेशका प्रदेश मन्त्रालयहरुको अन्तरिम संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरी प्रदेश सचिवदेखि तल्लो स्तरसम्मका करिब १६०० जना कर्मचारी खटाइएको
– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, गृह, संचार तथा सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण र सहरी विकास मन्त्रालय गरी १० वटा मन्त्रालयको संघ अन्तर्गत रहने कार्यालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न भएको
– संघीय संरचना बमोजिम संघमा रहने २१ वटा मन्त्रालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भई कूल २६५२ दरबन्दी कायम भएको
– स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराइएको आवश्यक थप नमूना कानुन, कार्यविधि, मार्गदर्शन तयार ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति अन्तर्गत संचालित नवौं समुहका २६ आयोजनाहरु सम्पन्न
– वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक उजुरी सुन्ने व्यवस्था प्रत्येक जिल्लामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको खोज तथा उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राखिएको
– गल्छी–त्रिशुली – मैलुब– स्याफ्रुवेशी सडक खण्ड निर्माण तीब्र गतिमा भइरहेको
– मुग्लिन– नारायणघाट सडकमा पर्ने १४ वटा पुलहरुको निर्माण दुई वर्षभित्र सक्ने गरी काम थालनी भएको छ

https://drive.google.com/file/d/1Dya0tcUhtMbaUDa7Km1YgWhZ7AU47gIJ/view

kp sharma oli

Loading...

Related News

मन्त्रिपरिषदद्धारा सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ पारित

काठमाडौं, २८ कात्तिक । मन्त्रिपरिषदले सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ पारित गरेको छ | श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा नियमावली पारीत…

विश्व बैंकसँग अठार अर्बको सम्झौता, ४ सय ७७ भन्दा बढी पुल निर्माण हुने

काठमाडौँ, २८ कात्तिक सरकारले विश्व बैंकसँग रु १८ अर्बको सम्झौता गरेको छ । पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार एवं खाद्य तथा…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी