भुकम्पपीडितलाई सहुलियत कर्जा : सरकारी नीतिले पीडित नै मर्कामा

30 Hits

काठमाडौँ, २७ साउन—
सहुलियत दरको आवास कर्जा सम्बन्धमा सरकारको ढुलमुले नीतिले भूकम्पपीडित मर्कामा परेका छन् । ऋण लिएको दुई वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित ब्याजदर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेपछि पीडित समस्यामा परेका हुन् ।

कानुनले नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले एक वर्ष (पटक) भन्दा बढी पुनर्कर्जा नवीकरण गरेको छैन । पुनर्कर्जा नवीकरण नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितबाट प्रचिलत ब्याजदर उठाउन थालेका छन् । केही पीडितहरूले बढेको ब्याजदर तिर्न नसक्ने भन्दै बढेको किस्ता तिरेका छैनन् ।

कान्तिपुर र्दैनिकमा यस सम्वन्धी समाचार छ -राष्ट्र बैंकले एकातिर बैंकहरूलाई प्रचलित ब्याजदरमा ऋण उठाउन छुट दिने अर्कातिर ऋण नर्तिने पीडितको धितो लिलामी नगर भनिरहेको छ ।

समयमा किस्ता भुक्तानी नभएपछि बैंकहरूले केही ऋण असुली गर्न लिलामी प्रक्रिया पनि थालेको उजुरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा परेको छ । यही उजुरीका आधारमा राष्ट्र बैंकले केही समय उक्त ऋण लिलामी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

एकातिर बैंकहरूलाई प्रचलित ब्याजदरमा ऋण उठाउन छुट दिने वा पुनर्कर्जा नवीकरण नगरिदिने अर्कातिर ऋण नर्तिने पीडितको धितो लिलामी नगर भन्ने राष्ट्र बैंकको ढुलमुले नीतिले आफूहरूलाई मर्का परेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

‘बैंकहरूले १३ देखि १५र१६ प्रतिशतसम्म ऋण ब्याजदर उठाउन पत्राचार गरिरहेका छन,’ पकनाजोल, १६, काठमाडौंका महेशबहादुर राना मगरले गुनासो पोखे, ‘भूकम्पले ध्वस्त भएको घरको निर्माण अझै सकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा त्यत्रो ब्याज तिर्न कसरी सक्नु ।’

सहुलियत ब्याजदरको सम्बन्धमा सरकारले ढुलमुले नीति लिएकाले आफूहरूलाई अन्याय परेको भन्दै भूकम्प पीडितहरू विरोधमा उत्रन थालेका छन् । ‘भूकम्प पीडित दुई प्रतिशत ऋण उपभोक्ता पीडित समन्वय समिति’ मार्फत उनीहरूले विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरहरूको निर्माणका लागि तीन वर्ष अघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रम अनुसार बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् ।

गत असार सम्म १ हजार ११ जना पीडितले विभिन्न बैंकहरूबाट १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर यस्ता कर्जा लगिसकेका छन् । यसरी कर्जा लिएका पीडितहरूलाई दुई वर्षपछि बैंकले बजारमा प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका छन् । यही कारण पीडितहरू मर्कामा परेका हुन‍् ।

Related News

ठेकेदार : पेश्की लिंदै भाग्दै

जाजरकोट, २२ जेठ । जिल्लामा ठेकेदारले जिम्मा लिएका पूर्वाधार निर्माणका योजना बर्षौ बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ठेकेदार…

भूकम्पको ३ वर्ष सरकारी वेवास्ता

भूकम्पको ३ वर्ष सरकारी वेवास्ता राम कुमार कार्की “नविन”   मुलुकमा महाभूकम्प गएको ३ वर्ष भयो । कम्प र पराकम्पमा…

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी