नागरिकले आफ्नो आम्दानी हुँदा सामाजिक सुरक्षा कर तिर्छ- डा. देवकोटा

153 Hits

देशव्यापी स्थानिय सरकारले कर बढाएको वा लागु गरेको चर्चा चलिरहेको छ र त्यसको तिव्र आलोचना समेत हुने गरेको छ । किन राज्यले जनतामाथि कर थोपर्छ र जनताले कसरी कर तिर्ने वातावरण बन्छ भन्ने विषयमा अर्थशास्त्री डा. सतिस देवकोटा के भन्छन– पढौं अन्तरवार्ता-

अर्थशास्त्रीको दृष्टिबाट विकासलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

म विकासलाई वृद्धि र परिवर्तनको योगका रूपमा बुझ्छु। विकासका मुख्यतः तीनवटा उद्देश्य छन्। एक, आर्थिक वृद्धि। दुई, गरिबी उन्मूलन र आयमा असमानता न्यून गर्ने। तीन, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र निवृत्तिभरण ९पेन्सन० उपलब्ध गराउने। पेन्सन केवल कर्मचारीलाई मात्र होइन, किसानलाई पनि दिनुपर्छ। यो सामाजिक सुरक्षासँग जोडिन्छ। अमेरिकाजस्तो देशमा पनि पेन्सनको बन्दोबस्त छ। नागरिकले आफ्नो आम्दानी हुँदा सामाजिक सुरक्षा कर तिर्छ। उमेर पुगेपछि पेन्सन पाउँछ। हामीले पनि त्यस्तो गर्न सक्छौं। आयमा भएको असमानता कम गर्न सक्यौं, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा र आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गरायौं तथा सबैलाई पेन्सन दिनसक्यौं भने विकास समावेशी हुनेछ।

हामी लामो समयदेखि आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिरहेका छौं तर सफल हुन सकेका छैनौं, यसको कारण के हो ?

मैले गरेको अध्ययनका आधारमा देखेको सबैभन्दा ठूलो समस्या लगानी हो। हामीले भनेको आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र दुई अंकको वृद्धिका लागि विकास क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानी पर्याप्त छैन। त्यसका लागि चाहिने आवश्यक आन्तरिक बचत हामीसँग छैन। हाम्रो वृद्धिशील पुँजी उत्पादन अनुपात ९इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल आउटपुट रेसियो, आईसीओआर, लगानी दर र उत्पादन दरको अनुपात० ७।६ छ। भारतको ४।५ र चीनको ४।३ मात्र छ। यति धेरै आईसीओआर हुनु राम्रो होइन।

यसले लगानीको उत्पादकत्व कम भएको जनाउँछ। आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको उद्देश्य प्राप्तिका लागि समस्या नै लगानी र उत्पादनमा भएको ठूलो अनुपात हो। यो अनुपात भारतको जति आकारमा भए पनि ल्याउन जरुरी छ। यही अनुपात कायम राखेर आठ प्रतिशत वृद्धिदर गर्ने हो भने हामीले कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० को ६२ प्रतिशत विकासमा लगानी गर्नुपर्छ जबकि हामीसँग जीडीपीको ३४ प्रतिशत मात्र लगानीका लागि उपलब्ध छ। अर्थात् अहिलेकै अवस्थामा आठ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न जीडीपीको २७ प्रतिशत थप लगानी चाहिन्छ। हामीले आईसीओआरलाई ७।६ बाट ५ मा मात्रै झार्ने हो भने विगत पाँच वर्षको बचतको आधारमा हेर्दा जीडीपीको ४३ प्रतिशत लगानीमै आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल हुन्छ।

आईसीओआर यति धेरै हुनुको कारण के हो ?

मैले अर्थशास्त्रमा प्रयोग गरिने सोलो मोडल उपयोग गरेर आईसीओआर धेरै हुनुको कारण फेला पारेको छु। मुख्य कारण हो, कम उत्पादकत्व। कुल उत्पादनलाई लागेको श्रमशक्तिले भाग गर्‍यो भने श्रम उत्पादकत्व आउँछ। कुल उत्पादनलाई लगानी गरिएको पुँजीले भाग गर्‍यो भने पुँजी उत्पादकत्व आउँछ। हाम्रा दुवै उत्पादकत्व एकदमै कम छन्। यो उत्पादकत्वलाई प्रविधि र कार्यक्षमताले निर्धारण गर्छ। भारतसँग हाम्रो प्रविधि अन्तर करिब ६९ वर्षको छ अर्थात् प्रविधि उपयोगमा हामी भारतभन्दा ६९ वर्ष पछाडि छौं। तर यो प्रविधिको अन्तरलाई हामी छिटै पुर्न सक्छौं। कुनै पनि नयाँ प्रविधि भिœयाउन हाम्रो नयाँ पुस्ता सक्षम छ भन्नेमा म ढुक्क छु। त्यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ। उत्पादकत्व कम हुनुको अर्को कारण हो– कार्यक्षमताको कमी। कार्यक्षमता कम हुनुका मुख्य कारक हुन् स् नीतिगत भ्रष्टाचार र सुशासनको कमी।

नागरिकले आफ्नो आम्दानी हुँदा सामाजिक सुरक्षा कर तिर्छ। उमेर पुगेपछि पेन्सन पाउँछ। हामीले पनि त्यस्तो गर्न सक्छौं। आयमा भएको असमानता कम गर्न सक्यौं, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा र आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गरायौं तथा सबैलाई पेन्सन दिनसक्यौं भने विकास समावेशी हुनेछ।

प्रविधि त हामी जसरी पनि भित्र्याउन सक्छौं। मुख्य समस्या त भ्रष्टाचार नै हो। अहिले मेडिकल शिक्षामा मौलाएको भ्रष्टाचारबारे बहस भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा छलफल गरौं। के हामी भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न सक्छौं ?

मैले बुद्धिजीवीबीचको बहस हेरिरहेछु। कतिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी लगानी ल्याउनै हुन्न भनिरहनुभएको छ, कतिले ल्याउनुपर्छ भनिरहनुभएको छ। मेरो विचारमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सेवाप्रदायक को हो भन्ने प्रश्न गौण हो। त्यो सेवा निजी वा सरकारी जसले पनि गर्न सक्छ। त्योभन्दा महŒवपूर्ण सेवा उपयोग हो। स्कुल छोडेको गरिब विद्यार्थीलाई पुनः स्कुल भर्ना गराउने नीति हामीसँग छ कि छैन रु मुख्य प्रश्न यो हो। त्यो शिक्षा निजी वा सरकारी जसले दिए पनि हुन्छ।

केही दिनअगाडि एउटा लेक्चरमा तपाईंले भन्नुभएको थियो– हामीकहाँ सरकारी विद्यालयबाट निजी विद्यालय जानेहरू छन् तर विद्यालय छोड्नेहरूलाई पुनः स्थापित गर्ने कोही पनि छैनन्। शिक्षा सेवा उपयोग सुदृढ नहुनुको कारण के हो ?

मुख्य कारण हो गरिबी। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका अभिभावकले दिनभरि काम गर्दा पनि बेलुका बालबालिका भोकै सुताउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ। त्यो परिवारका बालबालिका कसरी विद्यालय जालान् रु उनीहरूको परिवारमा ससाना काम गर्न पनि बालबालिका घरमै बस्छन्। त्यसैले जबसम्म गरिबी हटाउन सक्दैनौं तबसम्म शिक्षा सेवा उपयोगको क्षमता वृद्धि हुने छैन।

त्यो वर्गका बालबालिकाको शिक्षा सेवा उपयोग गर्ने क्षमता बढाउने उपाय के छन् ?

त्यो वर्गका विद्यार्थीलाई पहिचान गरेर दुईवटा विधि अपनाउन सकिन्छ। एउटा हो, निजी विद्यालयको भूमिका। निजी विद्यालयले आफ्ना कुल विद्यार्थी भर्ना क्षमताको निश्चित प्रतिशत ती निरपेक्ष गरिबीमा रहेका विद्यार्थीलाई छुट्ट्याउने गरी नीति बनाउन सकिन्छ। यस्तो नीतिअनुसार निजी विद्यालयले आफ्ना कुल विद्यार्थीका निश्चित प्रतिशतलाई निःशुल्क शिक्षाको कोटाका रूपमा छुट्ट्याउँछन्। त्यस्तो कोटामा गरिब विद्यार्थीले सित्तैमा पढ्न पाउँछन्। अर्को उपाय हो, कन्डिसनल क्यास ट्रान्सफर। यो विधि भारत, बंगलादेशलगायतका देशमा सफल भइसकेको छ।

त्यो भनेको निरपेक्ष गरिबीमा रहेका विद्यार्थीलाई सशर्त छात्रवृत्ति दिने। यस नीतिअनुसार ८० प्रतिशत उपस्थिति, न्यूनतम अंक र केटीको हकमा १० कक्षा उत्तीर्ण नगर्दासम्म बिहे नगर्ने आदि सर्त राखेर निश्चित रकम दिइन्छ। यस्तो नीति भएपछि बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने छैनन्। सिंगो विकासमा यसका अरू प्रभाव पनि छन्। बालिकाले विद्यालय शिक्षा पाएपछि मातृ स्वास्थ्यबारे जानकारी हासिल गर्नेछन्, जसकारण मातृ मृत्युदुर र बाल मृत्युदर पनि घट्नेछ। सारमा भन्दा निःशुल्क शिक्षा मात्र प्रदान गरेर हुँदैन, निःशुल्क होस् वा सशुल्क, शिक्षा उपयोग गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने बुद्धिजीवीहरूले सामुदायिक र निजी दुवै शिक्षा प्रणाली हुँदा ग्याप उत्पन्न भएको छ भन्ने गर्छन् नि ?

सामुदायिक विद्यालयमा लिएका शिक्षकहरूको क्षमता र निजी क्षेत्रमा लिएका शिक्षकहरूको क्षमता दाँज्ने हो भने यो ग्यापको कारण थाहा हुन्छ। सन् १९९० यता सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक आधारमा अस्थायी शिक्षक नियुक्त गरिएको छ। मेरो प्रस्ताव छ– विद्यालयलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्र बनाऔं। अस्थायी शिक्षकहरूलाई सम्मानजनक गोल्डेन ह्यानसेक गरौं। एक खर्ब नै लाग्छ भने पनि एकपटकलाई हो राज्यले चिन्ता मान्नुपर्दैन। गोल्डेन ह्यानसेक गर्दा त्यो सेवा लिने शिक्षकले पनि पुनः खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने बन्दोबस्त गरौं। अब विद्यालयहरूलाई राजनीतिक पार्टीको संगठन विस्तार गर्ने केन्द्र बनाउनु हुँदैन। शिक्षकहरूले अब पढाउने विकास र समृद्धि हो, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र होइन। प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आइसकेको छ। अब शिक्षकहरूको भूमिका परिवर्तन भइसकेको छ। विकास भनेको गैरराजनीतिक विषय हो।

सामुदायिक विद्यालयमा सीमित परिवर्तन मात्र खोज्ने हो भने, शिक्षकहरूलाई सघन प्रशिक्षण दिनुपर्छ। विद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नैपर्छ। यसले आमूल परिवर्तन नल्याए पनि सुरुवात भने गर्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले अर्को समस्या पनि देखाउँछन्। निजी विद्यालयहरूको संख्या बढ्दै जाँदा सामान्य लगानी गर्न सक्नेहरूले भने आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पठाउन थाले। सामुदायिक विद्यालयमा एकदमै सीमान्त वर्गका मात्र भए। जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा समुदायको चासो कम हुन थाल्यो। यो समस्यालाई कसरी हेर्ने ?

यो पीडा बुझ्ने काम राज्यको हो। सीमान्त वर्ग पनि हाम्रै समाजका हुन्। उनीहरूका पीडा हामीले नै बुझ्ने हो। तर अहिले त विद्यालयमा राजनीति हावी छ। शिक्षकहरू प्रतिबद्ध छैनन्।

राज्यले निजी क्षेत्रलाई हटाउन सक्छ ?

मलाई नेपालको हकमा निजी क्षेत्र हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। सेवाप्रदायक निजी क्षेत्र पनि हुन सक्छ। विडम्बना हामीकहाँ अहिले खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सेवा स्थानान्तरण मात्र भएको छ। हिजो सरकारी सेवा लिनेहरू अहिले निजी सेवा लिन थालेका छन्। यसले रोजगार त बढाएको होला, तर दीर्घकालीन रूपमा असर पार्नेछ। सरकारी सेवा अन्त्य हुने अवस्था आउनेछ। आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव पार्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने हो भने सामुदायिक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि निजी विद्यालयको आम्दानीमा कर लगाउन सकिन्छ।

त्यो कर लगाउँदैमा कसैले पनि चित्त दुखाउनु पर्दैन। नाफामा पनि कर नतिर्ने हो भने केमा तिर्ने रु यहाँ १ प्रतिशत ‘शिक्षा सेवा कर’ लगाउँदा विरोध भयो। मेरो विचारमा त पाँच प्रतिशत कर लगाउँदा पनि हुन्छ। सरकारले त्यो कर सीधै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न लगानी गर्न सक्छ। सामुदायिक शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीले ती विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँछ। कालान्तरमा सामुदायिक शिक्षाको स्रोत बढी हुनेछ। अहिले पो राज्य गरिब छ र १ त्यतिबेला निजी क्षेत्रलाई सामुदायिक क्षेत्रले चुनौती दिनेछ। अमेरिकामा अहिले त्यस्तै छ। त्यहाँ निजी विद्यालय पनि छन्, जसमा धनीका सन्तान जान्छन्। सामुदायिक विद्यालयबाट आएका विद्यार्थी हार्वर्ड, एमआईटीजस्ता राम्रा विश्वविद्यालयमा जान्छन् र नीतिनिर्माणसम्म पुग्छन्।-अन्नपूुर्ण पोष्टबाट

Loading...

Related News

आर्थिक पत्रकार समाजको अध्यक्षमा भट्टराई निर्वाचीत

काठमाडौं, २१ मंसिर । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजको चौथो महासभा सम्पन्न भएको छ । राजधानीमा सम्पन्न महाभाले ले सीताराम…

शेयर बजार अस्तव्यस्त : कहाँ हो समस्या अर्थमन्त्री ज्यु ?

काठमाडाैं, २० मंसिर- अहिले नेपालको शेयर बजार लथालिंग बनेको छ । शेयर व्यवसायीहरु र लगानीकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । दुईजनाले…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी