पाेखरा विश्वविद्यालयलाई किन घटुवा गरेकाे ?

163 Hits

-डा. रवीन्द्र घिमिरे –

राष्ट्रिय स्वरुप ग्रहण गरिसकेको पोखरा विश्वविद्यालय लगायतका केही विश्वविद्यालयलाई प्रदेश विश्वविद्यालयको स्तरमा घटुवा गर्ने गरी उच्च शिक्षा सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित आयोगले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पेश गरेको प्रतिवेदनलाई हावला दिदै केही पत्रपत्रिकामा प्रकाशित खबरले मोफसलमा रहेका विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको ध्यान गंभीर रुपमा आकर्षण भएको छ । कुनै पनि ऐन, नियम बनाउंदा वा संशोधन गर्दा यदि कसैलाई मर्का पर्ने भएमा वा खाइपाई आएको सुविधामा कटौती हुने अवस्था आएमा जसको सुविधामा कटौती हुने हो नीज वा नीजहरुको पुर्व स्वीकृति लिएर मात्रै ऐन नियममा संशोधन गर्न पाइन्छ अन्यथा अन्यायमा पर्ने वर्गलाई उचित क्षतिपूर्ति नदिईकन ऐन नियम संशोधन गर्न पाइन्न । तर तीस हजार भन्दा बढी बिद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने र नेपालको दोश्रो ठूलो विश्वविद्यालयलाई एक्कासी केन्द्रिय विश्वविद्यालयको हैसियतबाट झारेर प्रदेश विश्वविद्यालय बनाइन्छ भने यस प्रति सरोकारवालाहरु सबैले यसको विरोध गर्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन ।
पोखरा विश्वबिद्यालय बि.सं. २०५४ बाट संचालनमा आएको छ । यसका ४ आंगिक र ५८ सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु छन् । ती कलेजहरु प्रदेश नं. ३, ४, ५ र ७ मा अवस्थित छन् । यसको मतलब देशको धेरै भूगोलमा यसको उपस्थिति रहेको छ । मेची देखि महाकाली सम्मका विद्यार्थीहरु आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा अध्ययनरत छन् । ३०० भन्दा बढीको संख्यामा शिक्षक र कर्मचारीहरु यहां कार्यरत छन् । भौगोलिक पहुंचको हिसाबले यो राष्ट्रिय विश्वविद्यालय भइसकेको छ भने विद्यार्थीको संख्याको आधारमा हेर्दा पनि यो दोश्रो ठुलो विश्वविद्यालय हो । यहां स्नातक देखि विद्यावारिधी तह सम्मको अध्ययन अध्यापन हुंदै आएको छ भने विश्वका महत्वपूर्ण देशका ६५ भन्दा बढी विश्वविख्यात विश्वबिद्यालयहरुसंग यसले सहयोगको आदान प्रदान गर्दै आइरहेको छ, सहकार्य भइरहेको छ । यहांबाट उत्पादित जनशक्तिले विश्वका नामूद विश्वविद्यालयमा थप उच्च शिक्षाको लागि अवसर पाइरहेको तथ्यबाट पनि शिक्षाको गुणस्तर राम्रो छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । यहांबाट उत्तिर्ण विद्यार्थीहरु बिरलै बेरोजगार रहेका छन्् । यसले पनि के देखाउंछ भने यहांका विद्यार्थीहरु प्रतिस्पर्धामा अगाडि छन् । अधिकांश प्राध्यापकहरु विद्यावारिधी गरेका छन् भने यहांका प्राध्यापकहरुको अनुसन्धान प्रतिवेदन, अनुसन्धनात्मक लेखहरु प्रख्यात जर्नलमा प्रकाशित भएका छन् उनीहरु बिदेशी विश्वविद्यालयमा भिजिटिग प्रोफेसरको रुपमा कार्यरत छन् । नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालयका बिद्यार्थी भन्दा हाम्रा विद्यार्थीहरु कमजोर छैनन्, प्रतिस्पर्धी नै छन् । यति हुंदा हुंदै पनि किन पोखरा विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउन सिफारिश गरिन्छ ? के देशमा एकाध मात्रै केन्द्रिय विश्वविद्यालय हुनु पर्दछ भन्ने छ ? यस सम्बन्धमा छिमेकी देशहरुको पनि उदाहरणहरु हेर्दा राम्रो हुने थियो ।
काठमाण्डौ खाल्डोमा हुने बित्तिकै कुनै विश्वविद्यालय केन्द्रिय हुने र सो भन्दा बाहिर हुने बित्तिकै कुनै विश्वविद्यालय प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुनु पर्ने तर्क केवल कुतर्क मात्रै हुन सक्दछ कुनै बौद्धिक तर्क हुन सक्दैन । यसो हो भने वाराणसीमा अवस्थित बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयलाई भारतले किन केन्द्रिय विश्वविद्यालयको मान्यता दियो? आन्ध्र प्रदेशमा अवस्थित आन्ध्र विश्वविद्यालय, सिक्किममा अवस्थित सिक्किम विश्वविद्यालयहरु पनि केन्द्रिय विश्वविद्यायहरु नै हुन् । चीनको सिचुवान प्रोभिन्समा मात्रै सिचुवान युनिभर्सिटी सहित अन्य ५ वटा केन्द्रिय विश्वविद्यालय रहेका छन् । त्यसैले राजधानी बाहिर हुनु र भित्र हुनुले विश्वविद्यालयको स्तर मापन गरिनु हुदैन ।
नेपालमा हाल जति पनि विश्वविद्यालयहरु स्थापित र संचालित छन् ती सबैको स्तर र हैसियत एउटै हो । यदि कसैले उच र कसैलाई नीच गरिन्छ भने त्यो सामन्ती संस्कार हो, र त्यो अपराध पनि हो । किन भने त्यहां कार्यरत प्राध्यापकहरुको हैसियत राष्ट्रियबाट प्रादेशिकमा झर्नेछ, विद्यार्थीहरुको प्रमाणपत्रको हैसियत पनि घट्नेछ । कसैको सनकको भरमा कसैको हैैसियतलाई कटौति गर्नु हुंदैन ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउंदाको परिणाम
उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन अपरिपक्व छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । सम्बन्धन प्राप्त कलेज अर्को प्रदेशमा छ भने ५ वर्ष भित्रमा कि आंगिक बनाउनु पर्ने कि त सोही प्रदेशको अर्को कुनै विश्वविद्यालयको मातहतमा रहनु पर्ने भन्ने जस्ता सिफारिश भएको छ भन्ने सुनिन्छ । सोही सिफारिशलाई अनुदान आयोगले शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्ने र हुबहु मन्त्रिपरिषदबाट पास हुने हो भने नेपालको उच्च शिक्षा भांडमा जानेछ भन्दा हुन्छ । पोखरा विश्वविद्यालयका अधिकांश सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु प्रदेश नं. ३ मा छन् जुन आंगिक हुने संभावना छैन । अब ती सबै कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनु पर्यो । सेमेष्टर र टाइमेष्टर प्रणाली अन्तर्गत पढाइदै आएका ति कलेजको भविष्य के होला? कि लगानीकर्ताले ती कलेजलाई सपिगं मल संचालन गर्लान वा बन्द गर्लान् वा त्रि.बि. कै पारमा चल्लान्? अनि सम्बन्धनबाट आउने सम्बन्धन शुल्कबाट गुजारा चलाएको पोखरा विश्वविद्यालयको हालत के होला? प्रदेश नं. ४ मा मात्रै खोलिएका सम्बन्धन कलेजको आम्दानीबाट मात्रै विश्वविद्यालयका तीनसय भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारी र पदाधिकारीहरुको तलब भत्ताको जो हो कसरी होला? कि सबै खर्च प्रदेश सरकारले ब्यहोर्ला? के यस सम्बन्धमा सरकारले केही सोचेको होला? हाम्रा प्रमुख पदाधिकारीहरुले सोचेका होलान्? भोलीका दिनमा राज्यले उच्च शिक्षालाई नीजि क्षेत्रको व्यापारिक स्टेशन बनाउने हो भने यो के विश्वविद्यालय भयो? बोडिगं स्कूल र विश्वविद्यालयमा फरक नै के रहला र?
हुनत सरकारले अहिले पनि कुनै विश्वविद्यालयलाई काखा र पाखा गर्दै आएको त छ । कतिपयले शत प्रतिशत खर्च सरकारी कोषबाट व्यहोर्छन् भने कतिपयले पन्ध्र बिस प्रतिशत मात्रै सरकारबाट लिइ बांकी विद्यार्थीबाट शुल्क असुलेर खर्च धानी रहेका छन् । सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट काजमा खटाइएको हुंदा उनीहरुले अन्य विश्वविद्यालयको हितमा बोलिदिएनन् भन्ने रोइलो गर्नु भन्दा तत् तत् विश्वविद्यालयका हिस्सदारहरु सबैले एक पटक सरकारलाई आफ्नो कुरा सुनाउने र मनाउने जमर्को गर्नु राम्रो होला ।

सुझाव
हाल जति पनि विश्वविद्यालयहरु स्थापित र संचालित छन् ती सबैको स्तर राष्ट्रिय हुनु पर्दछ र ती सबै केन्द्र सरकारको मातहतमा हुनु पर्दछ । प्रदेशले आवश्यकतानुसार नयां विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । र ती प्रदेश मातहत रहनेछन् । भोली केही आफ्नो राजीखुशीले केन्द्रीयबाट प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा जान चाहन्छ भने जान सक्छ, यसमा भन्नु केही छैन तर कसैको इच्छा बेगर घटुवा गर्नु भने राम्रो होइन ।

Loading...

Related News

Over 22 million Pakistani children are out of school

Pakistan, 15 NOv More than 22 million children are still out of school in  Pakistan  A new report by Human…

शिक्षक नेताले दिए शिक्षा मन्त्रीलाई यस्ता सुझाव

काठमाडौं, २८ कात्तिक । शिक्षकहरुको माग पुरा गराउन सरकारले विभिन्न पहल र अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । शिक्षकहरुले पनि विभिन्न…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी