यसरी गर्दैछ उर्जा मन्त्रालयले हाइटेन्सन लाइन निर्माणमा अाएका समस्याकाे हल

136 Hits

काठमाडाै‌, २० जेठ ।

देशैभरि अहिले प्रसारण लाइन निर्माणमा वन र जग्गा प्राप्तिको ठूलो समस्या छ । यही कारण दर्जनौं प्रसारण लाइन वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । अब भने यस्तो समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने भएको छ । प्रसारण लाइन र विद्युत टावरले ओगट्ने जग्गाका धनी वा प्रभावित बासिन्दालाई जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने अवसर प्रदानसँगै समस्या खुकुलो हुने सम्भावना देखिएको हो ।

सरकारकाे आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रसारण लाइनमुनि जग्गा पर्ने प्रभावितलाई जलविद्युतमा लगानीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

बजेट वक्तव्यको १४८औं बुँदामा भनिएको छ– प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्तो व्यवस्थाले वर्षौंदेखि समस्या झेल्दै आएका प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानको निकासबारे छलफल गर्दै आएका थिए । उनले विभिन्न कार्यक्रम, अन्तरक्रिया तथा समारोहमा यसबारे सुझावसमेत संकलन गरेका थिए ।

समस्याको गाँठो फुकाउन कस्सिए मन्त्री पुन

हजारौं मेगावाटका आयोजना निर्माण भइरहेको तर उत्पादित विद्युत खपत गर्ने बाटो नभएको विषयमा सरोकारवालाले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रसारण लाइन नहुँदा केही वर्षभित्रै सयौं मेगावाट विद्युत खेर जाने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत निरन्तर घच्घच्याएपछि मन्त्री पुन संवेदनशील बनेका थिए । उनले मन्त्रालयमा पूर्वजलस्रोत तथा ऊर्जा सचिव एवं यस क्षेत्रका विज्ञसँग पनि परामर्श गर्दै आएका थिए ।

यस क्षेत्रका विज्ञ, पूर्वसचिव तथा सरोकारवालासँगको निरन्तर छलफल र परामर्शपछि उनी प्रसारण लाइन प्रभावितलाई पनि जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई जस्तै लगानीको अवसर दिनुपर्ने निचोडमा पुगेका हुन् । पुनले गत बैशाखमा जारी गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र सम्बन्धी श्वेतपत्रमा पनि उल्लेखित विषय समावेश गरेका छन् ।

यसको निरन्तरताकै रूपमा आगामी आवको बजेटमा समस्या सम्बोधन गरिएको छ । मन्त्री पुनको योजना बजेटमा समावेश भएजस्तै प्रसारण लाइन निर्माणको समस्या समाधानले बाटो समात्यो भने ऊर्जा विकासले छलाङ मार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो विषय जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने उनले बताएका छन् ।

‘जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावितले लगानी गर्न पाउँछन् भने प्रसारण लाइन प्रभावितले नपाउने भन्ने हुँदैन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘श्वेतपत्र र बजेटमा उल्लेखित विषयकै आधारमा छुट्टै नीति बनाएर यसको कार्यान्वयन हुन्छ ।’ पूर्वमा सोलु (१३२ केभी), कोसी (२२० केभी) तथा काबेली (१३२ केभी) कोरिडोर निर्माणाधीन छन् । त्यहाँको मुख्य समस्या नै प्रसारण लाइन वा टावरले ओगट्ने जग्गा अधिग्रहणको समस्या हो । यसैगरी, त्रिशूली–मातातीर्थ (२२० केभी), मर्स्याङ्दी–काठमाडौं (२२० केभी), मर्स्याङ्दी तथा दोर्दी कोरिडोरमा पनि जग्गा विवादका कारण लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

देशभर निर्माणाधीन हजारौं किलोमिटर प्रसारण लाइनमा यिनै समस्या दोहोरिइरहेका छन् । जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको १ सय ६ वर्षमा देशमा करिब ११ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । सोही अवधिमा ३ हजार किलोमटर हाराहारी प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । लक्षित काम नहुनुको पहिलो समस्या जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्वा वितरणको विवाद नै हो ।

Loading...

Related News

नविकरणीय उर्जा सम्मेलनले के गर्यो ? (३२ बुँदे घोषणापत्रसहित)

काठमाडौं, १५ कात्तिक । नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ । राजधानीमा बुधबार ३२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी