अब एक अर्बको कम्पनी अनिवार्य शेयरमा सूचिकृत, अरु के छन् व्यवस्था ?

112 Hits

काठमाडौँ, १६ जेठ।
सरकारले रु. एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरी पूँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सो व्यवस्था गरिएको हो ।
मन्त्री खतिवडाले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा प्राइभेट इक्युटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्डलगायतका नयाँ संस्थालाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने उल्लेख गरे ।

बजेटमा नेपाल क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायतका अन्य कोषको प्रभावकारी नियमन गर्न नियमक निकायको व्यवस्था गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सरकारले आगामी आवमा पूर्वाधार बैंक सञ्चालनमा ल्याउने र वित्त क्षेत्रले सम्रिसित वित्त विधिमार्फत पूर्वाधारमा लगानी गरिने बताएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बीमा ऐन र धितोपत्र ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गर्ने र आगामी वर्षदेखि सरकारको राजश्व असुली र खर्चको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाटै मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । लघुवित्त संस्था र वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्चालनमा आबद्ध गरिने र वैदेशिक रोजगार कर्जा, शिक्षित बेरोजगार कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा बिना धितो प्रदान गरिने अन्य सबै कर्जालाई सूचना केन्द्रको दायरामा ल्याइने भनिएको छ ।

दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भरको लक्ष्य

सरकारले आगामी २ वर्षभित्र कम्तीमा एक दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमार्फत चिनी, औषधि, फलामे डन्डी, काठ, सिमेन्टलगायत आधारभूत निर्माण सामग्रीका एक दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यस्तै, जुट, गलैँचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, रेसम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकलालगायत निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । फलामखानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवं प्रशोधन कार्य अघि बढाउनसमेत बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् । निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा सम्भाव्य देखिएका खनिज र बहुमूल्य धातुहरूको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधन गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान

सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको अनुदानलाई बढाएर ५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने घोषणा गरेको छ । हाल निर्यातमा २ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विदेशस्थित सबै कूटनीतिक नियोगमा निर्यातजन्य सामग्रीको स्थायी प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गर्ने, काठमाडौं तथा सातै प्रदेशमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्नेलगायत कार्यक्रम पनि अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

औद्योगिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययनलगायत प्रक्रिया र निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको उनले बताएका छन् । त्यस्तै, बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले घोषणा गरका छन् । अर्थमन्त्रीले उद्योगका लागि आवश्यक सडक र विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा समेत बजेट व्यवस्था गरेको जनाएका छन् । त्यस्तै, आगमी ३ वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योगग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

उद्योगलाई छुटको व्यवस्था

पुँजीनिर्माणका लागि सञ्चित मुनाफालाई आफ्नै उद्योगमा पुनर्लगानी गरेमा लाभांश कर छुट हुने हालको व्यवस्थालाई विस्तार गरी सबै उत्पादनमूलक र पर्यटन उद्योगलाई समेत यस्तो सुविधा दिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई आयकरमा सहुलियत दिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, चिया, कपडा, एवं डेरी उद्योगलाई आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने, लघुउद्यम उद्योगलाई ५ वर्षका लािग आयकर छुट दिने र महिलाले सञ्चालन गरेका यस्तो व्यवसायमा थप २ वर्षका लागि छुट दिनसमेत अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेका छन् ।

सहरी विकासका लागि करिब साढे ३३ अर्ब विनियोजन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि भवन र सहरी विकासतर्फ ३३ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले जनता आवास, मेगा सिटी, संसद् भवन निर्माणलगायतका लागि सो रकम विनियोजन गरेको हो ।

मेगा, हरित र स्मार्ट सिटीको निर्माण गरिने

सरकारले सम्भाव्यताका आधारमा सहरहरूलाई मेगा सिटी, हरित सहर र स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले मनोरञ्जनलगायत अत्यावश्यक सुविधासहितको सहरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने बताएको छ । साथै, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका सहरहरूको पुनरुत्थान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसमेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सरकारले संघीय संसद् भवन निर्माण सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रहरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेसमेत सरकारले बताएको छ । त्यस्तै, सरकारले बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ  ।

प्रमाणपत्रको धितोमा कर्जा

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजीका रूपमा ‘च्यालेन्ज फन्ड’को व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत बजेट कार्यक्रममार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गर्न ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’समेत सुरु गरिएको बताए । यसका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसबाहेक न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसद्को चालू अधिवेशनमै रोजगार प्रत्याभूति विधेयक पेस गर्ने घोषणासमेत गरिएको छ ।

प्रदेशसँगको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र

बेरोजगार जनशक्ति र रोजगारीका अवसरको सूचना आदान–प्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । श्रम बजारमा मागअनुरूपको सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका लागि निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइनेछ ।

रोजगारीमा श्रम सम्झौता र सीपलाई अनिवार्य
सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकसँगको श्रम सम्झौताका आधारमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तोमा अदक्ष कामदारलाई पठाइनेछैन । श्रम स्वीकृति सेवालाई सहज बनाउन प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालयसमेत स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

विदेशबाट फर्किनेलाई १० लाखसम्म ऋण
विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।

२ वर्षमा दोब्बर पर्यटक
सरकारले पर्यटक आगमनमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गर्दै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार मनोरञ्जन, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र साहसिक पर्यटन प्रडक्टलाई पर्यटक आकर्षण गर्ने प्रमुख माध्यम मानिएको छ । अहिले वार्षिक झन्डै १० लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् ।

पहिले देश, अनि विदेश
सरकारले आन्तरिक पर्यटक प्रवद्र्धन अभियान चलाउन ‘पहिले देश, अनि विदेश’ नारा ल्याएको छ । यसका लागि मुलुकभरका कम्तीमा एक सय नया“ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी विकास र प्रवद्र्धन गरिनेछ । सबै मौसममा पर्यटक भित्र्याउन भारत र चीनमा विशेष प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम चलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । खर्चालु पर्यटक भित्र्याउन सेवामा विविधीकरणको लक्ष्य लिइएको छ । पर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गर्न ५ अर्ब २० करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विमानस्थल पूर्वाधारलाई १९ अर्ब ३५ करोड
सरकारले विगत लामो समयदेखि कार्यान्वयन गरिरहेका हवाई पूर्वाधारका आयोजनालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । विमानस्थल पूर्वाधारका लागि १९ अर्ब ३५ करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आवमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने बताएको छ । तर, यो विमानस्थल निर्माणको ढा“चा नै तय नभएका कारण विमानस्थलको प्रारम्भिक कामबाहेक अन्य निर्माण सुरु हुने सम्भावना भने छैन । यसबाहेक त्रिभुवन विमानस्थलको विस्तार, पोखरा विमानस्थलको निर्माणलाई निरन्तरता दिइने तथा भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ । उक्त विमानस्थलको निर्माण कार्य अहिले ३८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।

क्षेत्रीय विमानस्थलबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान
सरकारले विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरी छिमेकी मुलुकमा उडान सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यसैअनुसार यी विमानस्थलमा पूर्वाधार विस्तारको आवश्यकता छ । क्षेत्रीय विमानस्थलबाट नेपालभित्रै अन्तरक्षेत्रीय आन्तरिक उडान तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नसमेत कम्पनीहरू इच्छुक देखिएका छन् । दाङमा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।

काभ्रेमा आन्तरिक विमानस्थल
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले निकै महत्व दिएको काभ्रेमा प्रस्तावित आन्तरिक विमानस्थललाई समेत बजेटले समेटेको छ । यस वर्ष उक्त विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य नै अगाडि बढाउने घोषणा बजेटले गरेको छ । सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गरी आकस्मिक उद्धारलाई सहज बनाउने योजना सरकारको छ ।

सम्पदा पुनर्निर्माण ३ वर्षभित्र सकिने
भूकम्पबाट भत्किएका सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण ३ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यसमा रानीपोखरी, धरहरा, काष्ठमण्डपसहित ऐतिहासिक महत्वका सम्पदा छन् ।

सबै प्रतिष्ठान एकै स्थानमा गाभिने
अब सबै प्रकारका प्रतिष्ठानहरू एकै स्थानमा भागेर एउटै प्रभावकारी संस्था बनाइने भएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई एक–आपसमा गाभेर एउटै संस्था बनाइने भएको हो । समान प्रकृतिका संग्रहालयलाई पनि एकीकृत गरी राष्ट्रिय संग्रहालय बनाउने घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब
भूकम्प तथा बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले १ खर्ब ५१ अर्ब ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को भन्दा करिब ५ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । चालू आवमा १ खर्ब ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा पुनर्निर्माणका अन्य आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न निर्माण कार्यलाई थप तीव्रता दिइने उल्लेख छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । रानीपोखरी, धरहरा, काष्ठमण्डपलगायत सम्पदाको पुनर्निर्माण ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । बजेटको प्राथमिकतामा नै भूकम्प र बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण उल्लेख छ ।

कृषियोग्य भूमिलाई घडेरी बनाउन रोक
सिञ्चित तथा अन्य कृषियोग्य भूमिलाई घर–घडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने भएको छ ।

कृषि उपजको उत्पादकत्व बढाउन सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र तथा सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा एकीकृत सामुदायिक वा सहकारी नमुना कृषि फार्म स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ ।

कृषि उद्यमीले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा लिने कृषि कर्जाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम किसानलाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजको व्ययभार पर्न नदिनका लागि खर्च हुनेछ ।

उखु किसानलाई पहिलोपटक सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । रेसम, कपास र उन खेतीको उत्पादन र प्रशोधन कारखानामा २५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने नीति छ ।

मुक्तकमैया र हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि ३ अर्ब ८९ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

Loading...

Related News

अायाे १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोडको बजेट, कुन शिर्षकमा कति रकम ? (बजेटकाे पुरा पाठ)

काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले  आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि  १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोडको बजेट पेश गरेका छन्…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी