अागामी बजेट र नेपालकाे अर्थराजनीति

106 Hits

-डिपी ढकाल-

नेपालको संवैधानिक परम्परा अनुसार यही जेष्ठ १५ गते संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट पेश गर्नेछन् । अहिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रमहरुका बारेमा छलफल चलिरहेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा एउटा बजेट मात्र पढ्दैछैनन् नेपालको अर्थतन्त्रको यस्तोे पानी दलोको उच्च विन्दुमा छन् जहाँबाट उनी दाँया बगे भने नोकरशाही दलाल पूंजिवाद र बायँ ढल्किए भने समाजवादी अर्थतन्त्रको जंग बसाउने कामको गुरुवात हुनेछ ।

हुनत अहिलेको सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ‘राष्ट्रको मुख्य कार्यभार तिव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकाले तदअनुरुप कार्यक्रम, मुल कार्यनीति र कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ । यसको लक्ष्य सामाजिक न्याय सहितको सुसंस्कृत र सम्बद्ध समाजवाद हुनेछ । (चुनानी घोषणापत्र पे.९) भनेको छ ।  विद्यमान दलाल नोकरशाही पूँजिवादको काठको घोडा चढेर समाजवाद पुग्न सकिदैन त्यसका निम्ती नेपाली अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनालाई आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । विद्यमान अर्थतन्त्रको संरचनामा केही खराब तत्व हावि छन् । सर्वप्रथम भारतीय दालाल पूँजीसँग नेपालमा २०४६ र २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि उदय भएको नोकरशाही पूँजिको अप्राकृतिक समागम भएर जन्मिएको ठिमाह पूँजीवाद आजको अर्थराजनीतिको प्रमुख प्रकृति हो ।

यहाँ नाम लिइराख्नु पर्दैन । जनलाई थाहा भएकै कुरा हो कुन नेतालाई कुन पूंजिपतिले पालिरहेको छ र कुन नेताले कुन पूँजिपतिको रक्षा गर्ने कसम खाएको छ ।  समाजमा २०४६ साल अगाडिका धनीहरु हराएका छन् र नयाँ धनि मानिसहरुको उदय भएको छ । बैँकिङ कारोबारमा जोडिने जनताको संख्या करोडौ पुगेको छ तर बैँकबाट करोडौँको कारोवार गर्नेको संख्या केवल २७ सय मात्र छ । झण्डै २४ बिलियन पुगेको अर्थतन्त्रको ४०% हिस्सा अवैध र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा छ । दलाल नोकरशाही अर्थतन्त्रका कारण मुलुकको उत्पादन क्षमता ज्यामीतीय रुपमा घट्दो छ ।

मुलुकको मुल अर्थतन्त्रको चावी २०४६ सालपछि उदाएका नवधनाढ्यहरुको हातमा हुनु र तिनको मुल चरित्र सुदखोरी हुनु वर्तमान आर्थिक दुरअवस्थाको प्रमुख कारण हो । यसमाथि हमला नाबोलिकन आउने बजेटले समाजवाद र उत्पादकत्व वृद्धिको गफ त गर्ला नै तर अर्थतन्त्रको धार परिवर्तन गर्ने छैन । अर्थतन्त्र डरलाग्दो छ ।  धेरै तथ्याङ्क हेरिरहन पर्देन । ७ खर्ब बार्षिक राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको यो आर्थिक बर्षको ९ महिनामा भएको व्यापार घाटामात्र ९ खर्ब १६ अर्ब ५५ करोड छ । जबकी यही आर्थिक बर्षको ९ महिनाको निर्यात केवल ५९ अर्ब ७४ करोड मात्र छ । पछिल्लो बर्षहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या र त्यसबाट प्राप्त हुने विप्रेसण (रेमिट्यान्स) दुवै घटिरहेको छ । जसले गर्दा मुलुकको शोघान्तर अवस्था १४ अर्ब ६० करोड घाटामा छ ।

यहाँ नाम लिइराख्नु पर्दैन । जनलाई थाहा भएकै कुरा हो कुन नेतालाई कुन पूंजिपतिले पालिरहेको छ र कुन नेताले कुन पूँजिपतिको रक्षा गर्ने कसम खाएको छ । 

एकातिर झण्डै औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार झण्डै बराबरी जस्तै हुनु मुलुकको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि नहुनु मुलुकको मुल अर्थतन्त्रको चावी २०४६ सालपछि उदाएका नवधनाढ्यहरुको हातमा हुनु र तिनको मुल चरित्र सुदखोरी हुनु वर्तमान आर्थिक दुरअवस्थाको प्रमुख कारण हो । यसमाथि हमला नाबोलिकन आउने बजेटले समाजवाद र उत्पादकत्व वृद्धिको गफ त गर्ला नै तर अर्थतन्त्रको धार परिवर्तन गर्ने छैन ।  वर्तमान अर्थतन्त्रको उपभोग मुखी चरित्रलाई उत्पादन मुखी चरीत्रमा बदल्न र राष्ट्रिय औद्योगिक पुंजीको निर्माण गर्न सामान्य पापड बेलाइले सम्भव छैन ।

जवकी हाम्राे कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक तथा नीति क्षेत्रबाट हुने लगानीले गर्ने कुल ग्राहस्र्थ पूँजी निर्माण ४.७% र १८.३% रहेको छ । पूँजी निर्माणको यो दयनीय अवस्थामा नव–उदारवादी संरचनामा नै दौडिएर राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजी निर्माण गर्छु भन्नु आफैमा रमाइलो जोक्स हुनेछ ।  वर्तमान अर्थतन्त्रको उपभोग मुखी चरित्रलाई उत्पादन मुखी चरीत्रमा बदल्न र राष्ट्रिय औद्योगिक पुंजीको निर्माण गर्न सामान्य पापड बेलाइले सम्भव छैन । जवकी हामे कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक तथा नीति क्षेत्रबाट हुने लगानीले गर्ने कुल ग्राहस्र्थ पूँजी निर्माण ४७% र १८.३% रहेको छ ।

नेपालमा हँदाु खाने र हुने खाने विचको खाडल बढ्दो छ । २४% जनता निरपेक्ष गरिविको रेखामुनि छन् । ६० हजार घर परिवारसँग पाइलो टेक्ने आफ्नो जमिन छैन । केही दर्जन मानिसहरुको हातमा अर्थतन्त्रको मुल हिस्सा छ ।

पूँजी निर्माणको यो दयनीय अवस्थामा नव–उदारवादी संरचनामा नै दौडिएर शब्दीय औद्योगिक पूँजी निर्माण गर्छु भन्नु आफैमा रमाइलो जोक्स हुनेछ । दोस्रो, नेपाल संघियतामा गइसकेपछिको यो बजेट पहिलो हो । नेपालमा संघियता केका लागि स्थापना गरिएको हो भन्ने कुरामा राजनैतिक नेतृत्वमै अस्पष्टता छ । संघियता बर्गीय क्षेत्रीय र जातीय विभेद मेट्नका लागि ल्याइएको हाे । नेपालमा हँदाु खाने र हुने खाने विचको खाडल बढ्दो छ । २४% जनता निरपेक्ष गरिविको रेखामुनि छन् । ६० हजार घर परिवारसँग पाइलो टेक्ने आफ्नो जमिन छैन । केही दर्जन मानिसहरुको हातमा अर्थतन्त्रको मुल हिस्सा छ ।

अर्काेतर्फ नेपालमा क्षेत्रीय असन्तुलन बढ्दाे छ ।  केही वर्ष अगाडी राष्ट्रबैँककले गरेको सर्वेक्षण अनुसार काठमाण्डौँ उपत्यकाले मात्र कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ५६ प्रतिशत हिस्सा उपभोग गर्दछ । काठमाडौं उपत्यका र कर्णालीका जनताको औसत आयुको खाडल नभेटिने गरी बढ्दो छ । अहिले निर्माण भएका प्रदेशहरुले राष्ट्रिय कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा गर्ने योगदानको अनुपात अत्यन्तै अन्तरपुर्ण छन् ।  प्रदेश ३ ले जि.डि.पी.मा ३२% योगदान पुर्याउछ भने प्रदेश ६ ले केवल ४% योगदान पुर्याउने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

यो विभेदमा पूर्व अवस्थालाई संवोधन गर्न के १५ अर्ब को बरावरी अनुदानले न्याय गर्ला ? के यसले संघियताको मर्म समात्ला ? अहिले नेपालको पहाडी ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्र मरेतुल्य छ । शहर र तराईमा आन्तरिक बसाईसराई गर्नेको संख्या सन् २०११ मै १४ लाख पुगेको थियो । आन्तरिक बसाईसराईको यो गति रोक्न उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अवसरको सृजना गर्नु प्रमुख चुनौति हो । एकातिर ग्रामिण अर्थतन्त्र मर्दैेजानु अर्कोतर्फ शहरको उत्पादनमुखी चरित्र नहुनु अर्थतन्त्रको खराब चरित्र हो ।  आन्तरिक राजस्वले सामान्य खर्चसमेत धान्न नसक्ने वर्तमान अवस्थामा बनाउने बजेटमा निश्चय पनि करका दायरा र दर दुवैमा दवाव पर्ने देखिन्छ । जसले स्वाभाविक रुपमै मूल्यवृद्धिलाई चर्को बनाउनेछ र आम मानिसको दैनिकीलाई कष्टकर बनाउने छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका लोकप्रिय अनुत्पादक कार्यक्रममा जोड दिने कि उत्पादनत्व वृद्धि गर्न अर्थतन्त्रको मुलधारमा परिर्वतन गर्ने ?  आन्तरिक राजस्वले सामान्य खर्चसमेत धान्न नसक्के वर्तमान अवस्थामा बनाउने बजेटमा निश्चय पनि करका दायरा र दर दुवैमा दवाव पर्ने देखिन्छ । जसले स्वाभाविक रुपमै मूल्यवृद्धिलाई चर्को बनाउनेछ र आम मानिसको दैनिकीलाई कष्टकर बनाउने छ । चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका लोकप्रिय अनुत्पादन कार्यक्रममा जोड दिनेको उत्पादनत्व वृद्धि गर्न अर्थतन्त्रको मुलधारमा परिर्वतन गर्ने ?  वर्तमान नवउदारवादी अर्थराजनीतिको राजमार्गमै दौडिएर विलिन हुने की नयाँ राजमार्ग बनाउने ?  वर्तमान सरकारसँग जे गर्न पनि सुविधाको अवस्था छ ।

सोभियत संघको चौथो वर्षगाँठ मनाउदै गर्दा नयाँ आर्थिक नीति अपनाउदा लेनीनले भनेका थिए, रुस जस्तो अविकसित मुलुकका लागि केही समय राज्य नियन्त्रित पूँजिवाद हुँदै समाजवादमा जानु उपयुक्त ठानेर नयाँ आर्थिक नीति ‘नेप’ अगाडी सारेका छौ ।  दलाल नोकरशाही पूँजीवादको बाटो छाडेर नयाँ आर्थिक नीतिको बाटोमा वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार हिड्न तयार होला ? वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार कुन बाटो हिड्ला त्यो हेर्ने बजेटसम्म कुर्न जरुरी छ । पछिका कम्युनिष्टहरुले आफूले जे गर्छन् त्यही नै समाजवाद हो भन्लान की भन्ने चिन्ता कार्लमाक्र्सलाई थियो । नेपालको कम्युनिष्ट सरकार दलाल नोकरशाही पूँजीवादलाई काँधमा बोकेर यही हो समाजवाद, यही हो सम्वृद्धि भन्छ कि साँचै समाजवादतिर लम्कन्छ ? त्यो हेर्न केही दिन कुर्नु पर्ने छ ।  लेखक ढकालकाे ‘पुंजीवादी र समाजवादी अर्थराजनीतिको ऐतिहाँसिक विकासक्रम’ पुस्तक प्रकाशन हुदैछ ।

-समाचार दैनिक डट कम बाट

Related News

अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तरकोरियाली राष्ट्रपतिको सिंगापुर मिलनलाई हेर्दा

– लालकृष्ण धमला- अमेरिका भन्नेबित्तिकै विश्व संसारको दृष्टिले वर्तमानको कलिकालको भगवान् हो भन्ने सम्झना गर्छन् अथवा हाम्रो पौराणिक इतिहासमा व्याख्या…

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र महिलाकाे अंश हक

-टीका पाैडेल- मुलुकमा सर्वसाधारणको नैतिकता, आर्थिक हित, न्यायपूर्ण व्यवस्था र सुसम्बन्ध कायम राख्नेलगायतका उद्देश्य लिएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४…

Comments are closed